बस्स.. आता खोटी आश्वासने बंद करा!

गोवा बचाव अभियानाचा मुख्यमंत्र्यांना सज्जड दम
आजपासून गावागावांत जागृती बैठका
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): प्रादेशिक आराखडा २०२१ला अंतिम स्वरूप प्राप्त करून देण्यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वेळोवेळी दिलेली सगळीच आश्वासने सपशेल खोटी ठरली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आश्वासनांवर यापुढे का म्हणून विश्वास ठेवायचा, असा खडा सवाल गोवा बचाव अभियानाने उपस्थित केला आहे. हे सरकार खोटारडे आहे हेच त्यांच्या वृत्तीवरून स्पष्ट झाल्याने आता प्रशासनात व सरकारात बदल करण्याशिवाय अन्य कोणताच पर्याय जनतेसमोर राहिलेला नाही. या दृष्टीने उद्या ३१ ऑक्टोबर २०१० पासून अभियानातर्फे गावागावांत जनजागृती मोहीम राबवण्याचा निर्णय अभियानातर्फे जाहीर करण्यात आला आहे.
गोवा बचाव अभियानातर्फे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत निमंत्रक सॅबीना मार्टीन्स यांनी ही माहिती दिली. याप्रसंगी सचिव रूबीना शहा व मिंगेल ब्रागांझा हजर होते. १४ ऑक्टोबर रोजी अभियानातर्फे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना निवेदन सादर करून त्यांच्यासमोर चार प्रमुख मागण्या ठेवण्यात आल्या होत्या. या चारही मागण्यांबाबत कामत यांनी अभियानाला पाठवलेल्या पत्रांत संदिग्ध धोरणच अवलंबिल्याने आता रस्त्यावर उतरणेच योग्य ठरेल, असेही श्रीमती मार्टीन्स यांनी सांगितले. उद्या ३१ रोजी पहिली बैठक पेडणे तालुक्यातील तेरेखोल येथे होणार आहे. २ नोव्हेंबर रोजी थिवी, ३ रोजी बाणावली, ४ रोजी चिखली, ५ रोजी चांदोर व पुढे दिवाळीनंतर अन्य गावांत बैठका घेतल्या जातील. राज्यातील आघाडी सरकारचा खोटारडेपणा श्रीमती सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्यापर्यंत पोचवण्यात आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
राज्यातील सर्व तिसऱ्या वर्गातील पंचायतींसाठी "एफएआर' मर्यादा ५० पर्यंत ठेवावी, प्रादेशिक आराखड्यात निश्चित केलेली सर्व पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रे अधिसूचित करावी, पायाभूत सुविधांची वानवा असलेल्या भागांतील महाप्रकल्पांवर तूर्त निर्बंध आणावेत व निर्णयप्रक्रियेत लोकसहभागासाठी घटनेच्या ७३ व ७४ कलमांबाबत अत्यावश्यक दुरुस्ती करावी या चार मागण्या अभियानातर्फे मुख्यमंत्री कामत यांच्यासमोर ठेवण्यात आल्या होत्या. कामत यांनी मात्र आपल्या पत्रात या चारही मागण्यांबाबत ठोस भूमिका घेतलेली नाही, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला. प्रादेशिक आराखडा २०२१ निश्चित करण्यासाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार हा आराखडा १५ मार्च २००८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे ठरले होते. परंतु, तो पूर्ण होत नाहीच; उलट अजूनही वादग्रस्त प्रादेशिक आराखडा २०११ नुसार बांधकामे सुरू आहेत, अशी माहितीही यावेळी समोर ठेवण्यात आली. प्रत्येक तालुकानिहाय आराखडा जाहीर करण्यात येईल, असे सांगत असताना त्याची निश्चित माहिती देण्यासही मुख्यमंत्री का कचरतात, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. सर्व सनदशीर मार्गांचा अवलंब करून व वेळोवेळी निवेदने सादर करूनही सरकारला जाग येत नसेल तर मात्र आता रस्त्यावर उतरण्यावाचून पर्याय नाही, असा सूर यावेळी व्यक्त करण्यात आला.