"प्रादेशिक आराखड्याचा महामार्गाशी संबंध नाही'

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)- "प्रादेशिक आराखडा २०२१'चा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाशी काहीही संबंध नाही, असे खळबळजनक वक्तव्य मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केले. खुद्द कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांच्या समितीकडून तयार केलेल्या या आराखड्यानुसारच यापुढे राज्याचे नियोजन होईल, याचीही शक्यता मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे दुरावल्याचेच यावेळी स्पष्ट झाले. राष्ट्रीय महामार्ग अंतर्गत भागातून बनवणे शक्य नाही तसेच तो "पीपीपी' तत्त्वावर उभारण्यात येणार नाही, अशी अन्य वादग्रस्त विधानेही त्यांनी यावेळी जोडून उपस्थित पत्रकारांना चकित केले.
आज इथे पालिका निवडणूक निकाल कॉंग्रेसच्या बाजूने लागल्याचा दावा करून मुख्यमंत्री कामत यांनी खास पत्रकार परिषद बोलावली होती. या प्रसंगी पत्रकारांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या आराखड्याला विरोध करण्यासाठी उद्या २ रोजी आयोजित केलेल्या मोर्चाबाबत विचारले असता त्यांनी हा विषय हसून टाळण्याचा प्रयत्न केला. समितीच्या मनात काही संशय असल्यास त्यांनी आपली बाजू सरकारसमोर मांडावी, असेही ते म्हणाले. महामार्गासाठी भूसंपादन करताना जमिनीचे दर ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी स्थानिक आमदार, उपजिल्हाधिकारी व स्थानिक पंचायतीचे सरपंच किंवा पालिका अध्यक्षांची समितीच नेमण्यात येईल. केंद्र सरकारने टोल धोरणाचाच फेरआढावा घेण्याचा विचार चालवल्याने स्थानिकांवर टोलचा बोजा लादू नये, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते यावेळी म्हणाले.

खनिज वाहतुकीसाठी खास रस्ते
खनिज वाहतुकीसाठी खास रस्ते तयार करण्याची योजना कार्यन्वित करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी उत्तर व दक्षिण गोव्यातील आराखडा तयार करण्यात आला असून सल्लागार मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली यासंबंधी सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली असून लवकरच कामाला सुरुवात केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री कामत यावेळी म्हणाले.