गोव्यातील महामार्गाचा घोटाळा राष्ट्रकुलप्रमाणेच

मनोहर पर्रीकर यांची सडकून टीका

आराखड्याला भाजपचा विरोध

पणजी, दि.२८ (प्रतिनिधी)- केंद्रीय रस्ता परिवहन व महामार्गमंत्री कमलनाथ तसेच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव हे राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या आयोजनाप्रमाणे घोळात अडकवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, अशी सडकून टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. राष्ट्रीय महामार्गासाठी तयार केलेला सध्याचा आराखडा भाजपला अजिबात मान्य नाही, त्यात बदल करण्यासाठी शेवटपर्यंत लढा दिला जाईल, असा विश्वास यावेळी श्री. पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यापूर्वी "सेझ'साठी दिलेली लाखो चौरसमीटर जमीन व आता राष्ट्रीय महामार्गासाठीचे भूसंपादन पाहता कमलनाथ हे गोव्याच्या जमिनीला लागलेले ग्रहणच आहे, असा ठपकाही त्यांनी ठेवला. राष्ट्रीय महामार्गासाठी तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वात ६० मीटर रुंदीची कुठेच आवश्यकता नाही. यामुळे या गोष्टीचा बाऊ हा निव्वळ खोटारडेपणा आहे. हा रस्ता ३० ते ३५ मीटरमध्ये तयार होऊ शकतो व राज्य सरकारतर्फेही ते काम करणे शक्य आहे. स्थानिक वाहनांच्या आकडेवारीवरूनच खाजगी कंपन्यांकडून टोल आकारणीचे हिशेब तयार करण्यात आले असून महामार्गाच्या नावाने गोमंतकीयांना लुटण्याचा हा डाव भाजप अजिबात साध्य होऊ देणार नाही,असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
म्हापसा ते पणजी या रस्त्याची रुंदी १६ मीटर आहे व ती ३० मीटरपर्यंत नेल्यास पुरेपूर रस्ता बनू शकतो. फोंडा ते पणजी या मार्गावरील वाहनचालकांना महिन्याला २१०० रुपये टोल भरणा करावा लागणार असल्याचे खुद्द सा.बां.खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचा विषय सोडवण्यासाठी सभागृह समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तथापि, या समितीची एकही बैठक बोलावण्यात आलेली नाही. सभागृह समितीला अंधारात ठेवून हा विषय पुढे नेता येणार नाही. यासंबंधी सभापतींना पत्र पाठवले असून सरकारने चालवलेल्या घिसाडघाईचे उत्तर विधानसभेत द्यावे लागेल, असेही श्री. पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई ते कोची अशा संपूर्ण पट्ट्याला जोडणारा हा महामार्ग उर्वरित भागात कसा असेल? तिथे टोलनाके असतील काय? याची कोणतीच माहिती देण्यात आलेली नाही. ज्या पद्धतीने या विषयाकडे दुर्लक्ष करून सरकारची घाई सुरू आहे त्यावरून या प्रकल्पात कुणाचा फायदा आहे, याची माहिती मिळायलाच हवी, अशी मागणीही पर्रीकर यांनी केली.