राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीला फेरसर्वेक्षण अहवाल अमान्य

मर्यादित रुंदीकरणाच्या बाता निव्वळ धूळफेक
पणजी, दि.२५(प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणासाठी ६० मीटरची सक्ती असतानाही ती कमी करून काही ठिकाणी ४५, ३५ व ३० मीटरपर्यंत मर्यादित ठेवून लोकांच्या घरांना संरक्षण देणार, ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याची ग्वाही निव्वळ धूळफेक आहे. यामुळे फेरसर्वेक्षण अहवाल अजिबात मान्य नसल्याची घोषणा राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीने केली आहे.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी ही माहिती दिली. या प्रसंगी माजीमंत्री फातिमा डिसा, डॉ. चोडणकर, दिनेश वागळे, अशोक प्रभू, राजाराम पारकर व ए. गोम्स हजर होते. राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) च्या संदर्भात सा.बां.खाते, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व सल्लागार कंपनी विल्बर स्मिथ यांनी फेरसर्वेक्षण अहवालाचे सादरीकरण समितीसमोर केले. या सादरीकरणानंतर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर कुणीही समर्पक उत्तरे दिली नाहीत. या फेरसर्वेक्षणानुसार ५६९ प्रभावित बांधकामांची आकडेवारी १६८ बांधकामावर आणली गेली. त्यासाठी अनेक ठिकाणी रस्त्याची रुंदी कमी केल्याचे सांगण्यात आले. परंतु "एनएचएआय'च्या धोरणांत हे बसते काय? याचा जबाब प्रकल्प कार्यवाह अधिकारी श्री. दोड्डामणी यांना मात्र देता आला नाही. रुंदी मर्यादित करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव केंद्राकडे आलेला नाही व तो सादर झाल्यास तो मान्य होईलच असेही ठामपणे सांगता येणार नाही, असे उत्तर देण्यात आल्याने या प्रकरणी जनतेची धूळफेक करण्याचा हा प्रकार उघडकीस आला असल्याचे श्री. देसाई यांनी सांगितले.
या फेरसर्वेक्षणात घरांवरील कारवाई टळेल असे सांगण्यात आले असले तरी हा महामार्ग अनेकांच्या दारातून जाणार आहे. यामुळे या लोकांना आपल्या घरात राहणेच कठीण बनेल. केंद्रीय महामार्गमंत्री कमलनाथ यांनी राज्य सरकारला ३० ऑक्टोबर २०१० पूर्वी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे लक्ष्य दिले आहे व त्यामुळे अत्यंत घिसाडघाईने काम उरकले जात आहे. लोकांना विस्थापित करणाऱ्या या प्रकल्पाबाबत अशा पद्धतीची घाई केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, असा इशाराही यावेळी श्री. देसाई यांनी दिला.
एनएच-१७ बाबत तयार केलेल्या फेरसर्वेक्षणासंदर्भात लोकांनी नाराजी व्यक्त करून या अहवालालाही विरोध दर्शवला आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारने सभागृह समिती स्थापन करूनही अद्याप एकही बैठक बोलावली नाही. यावरून सरकार या बाबतीत गंभीर नसल्याचेच दिसून येते. राष्ट्रीय महामार्ग सर्वांनाच हवा आहे, पण त्यासाठी लोकांच्या घरांवर नांगर न फिरवता, कुणालाही विस्थापित न करता हा महामार्ग आखता येणे शक्य आहे. या संदर्भात तीन पर्याय राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. या एकाही पर्यायाबाबत राज्य सरकार का विचार करीत नाही? असा सवाल यावेळी अशोक प्रभू यांनी केला. लोकांची घरे पाडून त्यांच्या हातात फुटकी कवडी ठेवून सरकार त्यांना देशोधडीला लावू पाहत आहे काय? असा सवाल फातिमा डिसा यांनी केला. या लोकांना पर्यायी घरांची व्यवस्था किंवा जागा देण्याबाबत अद्याप काहीच निर्णय झालेला नाही. शेकडो कुटुंबांच्या संसारावर नांगर फिरवून त्यांना रस्त्यावर फेकून देण्याच्या या कृतीमुळे जनता पेटून उठल्यास त्याला आवर घालणे सरकारला शक्य होणार नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
----------------------------------------------------
कमलनाथ 'गोवा भूविक्री दलाल'च!
यापूर्वी गोव्यात अमर्याद विशेष आर्थिक विभागांना मंजुरी देताना केंद्रीय वाणिज्यमंत्रीपदी कमलनाथ हेच होते. कमलनाथ यांनीच, गोमंतकीय जनतेला नको असतील तर केंद्र सरकार "सेझ' लादणार नाही, असा शब्द दिला होता; पण अधिसूचित "सेझ' रद्द करण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाही. गोवा सरकारने "सेझ' रद्द करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेऊनही अद्याप "सेझ'साठी दिलेल्या जमिनी राज्य सरकारच्या ताब्यात येत नाहीत. यामुळे लाखो चौरसमीटर जमिनीचे भवितव्य अधांतरी आहे. आता राष्ट्रीय महामार्गाच्या निमित्ताने भूसंपादनाची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे आणि त्यामुळे शेकडो घरांवर नांगर फिरणार आहे. या भूसंपादनाबाबत केंद्रीय मंत्रालयाकडून कोणतीच माहिती स्थानिक जनतेला देण्यात येत नाही. जनसुनावणीवेळी खोटी माहिती पुरवून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. कमलनाथ यांच्या खात्याअंतर्गतच गोव्यात भूसंपादनाचा हा घोळ घातला जात असल्याने त्यांना "भूविक्री दलाल' ही उपाधी योग्यच आहे, अशी प्रतिक्रिया समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
-------------------------------------------------------
कमलनाथ भेटतील काय?
केंद्रीय रस्ता परिवहन आणि महामार्गमंत्री कमलनाथ हे माजी केंद्रीयमंत्री तथा अनिवासी भारतीय आयुक्त एदुआर्द फालेरो यांच्या उद्या २६ रोजी होणाऱ्या सत्कार सोहळ्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीतर्फे त्यांची भेट घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न चालवले आहेत पण ही भेट निश्चित होत नसल्याची माहिती श्री. देसाई यांनी दिली. श्री. फालेरो यांच्या सत्कार कार्यक्रमाला उपस्थित राहून या कार्यक्रमात व्यत्यय आणण्याचा अजिबात इरादा नाही. यामुळे केंद्रीयमंत्री कमलनाथ यांनी समितीला वेळ देऊन त्यांच्याशी या प्रकरणी चर्चा करावी, असे आवाहन श्री. देसाई यांनी वृत्तपत्रांच्या माध्यमाने केले आहे. त्यांच्या नियोजित गोवा भेटीबाबत कुणीच व्यवस्थित माहिती देत नाही व त्यामुळे अधिकृत भेट घेण्याचे प्रयत्नही फोल ठरल्याचे ते म्हणाले.