खाण-ट्रकमालकांमध्ये संघर्ष

वाढीव दरासाठी ९ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
पणजी, दि.२५ (प्रतिनिधी): उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निर्बंधानुसार खनिजमालाची वाहतूक करणे गोव्यातील कुठल्याही ट्रक मालकाला परवडणारे नाही. ट्रक मालकांना त्रासदायक ठरणारे उच्च न्यायालयाचे निर्बंध उठवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे. तसेच खाणमालकांवर दबाव टाकून त्यांना ट्रकमालकांना चार पटीने दरवाढ देण्याचे निर्देश सरकारने देण्याची मागणी अखिल गोवा ट्रकमालक संघटनेने केली आहे. आपल्या मागण्या दि. ९ नोव्हेंबर पर्यंत मान्य न झाल्यास त्याच दिवसापासून संपूर्ण गोव्यातील ट्रक बंद ठेवले जातील, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष नीळकंठ गावस यांनी येथे दिला.
या वेळी दक्षिण गोवा संघटना सचिव सत्यवान गावकर व इतर ट्रक मालक उपस्थित होते. उच्च न्यायालयाने खनिजमालाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांवर वेळेचे बंधन तसेच क्षमतेपेक्षा जास्त खनिजमालाची वाहतूक करण्यावर निर्बंध घातले आहेत. यामुळे दिवसरात्र वाहतूक करण्याबरोबरच क्षमतेपेक्षा जादा माल नेण्याच्या प्रकाराला आळा बसला आहे. या निर्बंधामुळे ट्रक मालकांना नुकसान सोसावे लागत असल्याचा दावा ट्रक मालकांनी केला आहे. याबाबत सरकार दरबारी आपली मागणी मांडण्यासाठी अखिल गोवा खाण ट्रक मालकांनी अध्यक्ष नीळकंठ गावस व दक्षिण गोवा संघटना सचिव सत्यवान गावकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज वाहतूक संचालक अरुण देसाई, वाहतूक वित्त सचिव अनुपम किशोर व वाहतूक खात्याचे उपसंचालक श्री. भोसले यांच्या सह विविध कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत पणजी येथे वाहतूक खात्याच्या कक्षात बैठक घेतली. बैठकीनंतर माहिती देताना नीळकंठ गावस यांनी वरील इशारा दिला. आपल्या मागण्यांसाठी सरकारने खाण मालकांवर दबाव टाकण्याची मागणी संघटनेने केली असून बहुतेक खाणमालकांच्या प्रतिनिधींनी दरवाढ देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे दि. ९ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा होणाऱ्या बैठकीत समाधानकारक तोडगा निघाला नाही खाण ट्रकमालक संपावर जातील, असा इशारा त्यांनी दिला.
दरम्यान, या बाबत वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांनी हे प्रकरण खाणमालक व ट्रकमालक यांच्यातील असून सरकार खाणमालकांवर दर वाढवण्यासाठी दबाव घालू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. ट्रकमालक व खाणमालक यांनी मिळून समंजसपणे तोडगा काढावा, असेही त्यांनी सांगितले.