"सीआरझेड' अधिसूचनेविरोधात उद्या मच्छीमार व्यवसाय बंद

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)- केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयातर्फे जारी केलेल्या किनारी नियमन विभाग "सीआरझेड' अधिसूचनेला विरोध करण्यासाठी २९ रोजी देशातील सर्व किनारी भागात आंदोलन छेडले जाणार आहे. गोव्यातील आंदोलनात या दिवशी सर्व मच्छीमार बांधव सहभागी होणार असून राज्यात मासळी विक्री बंद राहणार आहे. या आंदोलनात पारंपरिक रापणकार, ट्रॉलरमालक व मत्स्यव्यवसायातील सर्व एजंट सहभागी होणार आहेत. सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत केंद्र सरकारच्या डाक मुख्यालयासमोर धरणे धरले जाईल, अशी घोषणा राष्ट्रीय मच्छीमार कामगार मंचाचे अध्यक्ष व माजीमंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी केली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मंचाचे सरचिटणीस रमेश धुरी हजर होते."सीआरझेड' अधिसूचनेमुळे देशातील सर्व मच्छीमार बांधव देशोधडीला लागतील, याचे स्पष्ट चित्र रेखाटण्यात आले असून या बाबतीत देशातील विविध मच्छीमार संघटना व समाज संघटनांच्या हरकतींना कचऱ्याची टोपली दाखवण्यात आली, असा आरोप यावेळी श्री. साल्ढाणा यांनी केला. या अधिसूचनेवर एकूण १० वेळा बैठका झाल्या व त्यातील पाच बैठकांमध्ये खुद्द केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश सहभागी झाले होते. या प्रकरणी केंद्र सरकारने डॉ.स्वामिनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालाचाही विचार झाला नाही. सीआरझेड कायदा १९९१ च्या मसुद्यात काही फेरबदल करून किनारी भागांवर अतिक्रमण करण्यासाठी विविध उद्योजकांना रान मोकळे करून दिल्याची टीका श्री. साल्ढाणा यांनी केली. आत्तापर्यंत "सीआरझेड' कायद्यात किनारी भागात बांधकामांवर निर्बंध लादण्यात आले होते; पण आता तर चक्क समुद्रातील ७ किलोमीटरच्या टापूत बांधकामांना परवानगी देण्याचा घाट घातला जात आहे. "सीआरझेड' क्षेत्रात रस्त्यांची कामे, पोलिस स्थानकांचे बांधकाम तसेच प्रत्येक २७ किलोमीटर अंतरावर बंदर उभारण्याचीही योजना असल्याने स्वाभाविकपणे अशा परिस्थितीत किनारी भागात वास्तव्य करणारे मच्छीमार बांधव विस्थापित होतील, यात अजिबात शंका नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, या प्रसंगी उपस्थित रमेश धुरी यांनी महाराष्ट्रातील मालवण, वेंगुर्ला व देवगड तालुक्यांवर ओढवणाऱ्या धोक्यांची माहिती दिली. मालवण तालुक्यात तर संपूर्णपणे वाताहत होणार आहे. गेली कित्येक वर्षे परंपरागत मच्छीमारी करून आपल्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करणारे लोक आपल्या भूमीपासून हिरावले जातील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. सुमारे ९ राज्यांतील किनारी भागातील लोकांवर थेट परिणाम करणारी ही अधिसूचना रद्द करण्यास भाग पाडले जाईल, असाही संकल्प यावेळी सोडण्यात आला.