मोपापीडितांनी केली अनोखी निदर्शने

शेतकऱ्यांनी भीक मागून केला सरकारचा निषेध
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): हातात सरकारविरोधी फलक...डोळ्यांत सरकारच्या विरोधात प्रचंड राग...आणि केवळ पैशांचीच भाषा समजणाऱ्या भ्रष्ट कॉंग्रेस सरकारला पैसे चारता यावेत म्हणून समोर एक रुमाल आणि कटोरा ठेवून मोपा विमानतळ पीडित शेतकरी समितीने अक्षरशः भीक मागून प्रस्तावित मोपा विमानतळाच्या विरोधात आज आझाद मैदानासमोर निदर्शने केली.
""या मोपा विमानतळातून सरकारला केवळ पैसेच कमवायचे आहे ना! मग, ते त्यांना आम्ही भीक मागून देऊ'', असे सांगत ""प्राण गेला तरी आम्ही आमच्या शेतजमिनी सरकारला बळकावू देणार नाही, असा निर्वाणीचा इशाराही समितीचे सचिव संदीप कांबळी यांनी यावेळी दिला.
मोपा विमानतळ केंद्र सरकार बांधणार की एखादी खाजगी कंपनी हे अद्याप सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. मात्र, या निमित्ताने राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या लागवडीखालील जमिनी बळजबरीने ताब्यात घेऊ पाहत आहे. खाजगी कंपनीकडून भरभक्कम पैसे आकारून ही जमीन त्यांना लाटण्याचा विचारही सरकारने चालवला आहे. सरकारला यात किती पैशांचा मलिदा मिळणार आहे ते त्यांनी जाहीर करावे. आम्ही भीक मागून तेवढी रक्कम सरकारला देऊ, असा सणसणीत टोलाही या समितीचे सचिव संदीप कांबळी यांनी यावेळी लगावला. सरकारला ही रक्कम देण्यासाठी मोपा विमानतळ पीडित शेतकरी समितीने भीक मागून पैसे जमवायला सुरुवात केली असून आम्ही राज्यातील प्रत्येक शहरात जाऊन भीक मागणार आणि तेवढी रक्कम सरकारला देणार, असे श्री. कांबळी यांनी यावेळी सांगितले.
आज सकाळी या समितीचे पदाधिकारी व पीडित शेतकरी पणजी येथील आझाद मैदानाच्या कडेला सरकारच्या विरोधात निदर्शने करायला बसले होते. याची माहिती मिळताच शहरातील सर्व पत्रकारांनी त्यांच्याकडे धाव घेतली. तसेच, पोलिसांनीही त्या ठिकाणी पहारा ठेवला. दुपारी १ वाजेपर्यंत हे शेतकरी या ठिकाणी होते.
यावेळी बोलताना समितीचे अध्यक्ष हनुमंत आरोसकर म्हणाले की, शेतकऱ्यांना संपवण्याचा सरकारचा डाव आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी पाच रुपये एवढ्या कवडीमोल दराने बळकावून ती जमीन खाजगी कंपन्यांना विकण्याचा सरकार विचार करीत आहे.विमानतळ न बांधता या ठिकाणी खाण उद्योग सुरू करण्याचाही सरकारचा डाव असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आमच्या मागणीसाठी आम्ही कोणत्याही थराला जायला तयार आहोत. विकासाला आमचा कोणताही विरोध नाही. परंतु, शेतकऱ्यांचा जमिनी गिळंकृत करून झालेला विकास आम्हांला अजिबात मान्य नाही. सरकारने विमानतळाच्या नावाने ८९ लाख चौरस मीटर शेतजमीन ताब्यात घेतली आहे. तर, रस्ता बनवण्यासाठी ९ लाख चौरस मीटर जमीन घेतली आहे, अशी माहिती श्री. आरोसकर यांनी यावेळी दिली.
केंद्र सरकारच्या नियमानुसार कोणत्याही दोन विमानतळांमध्ये १५० किलोमीटरचे अंतर असणे गरजेचे आहे. मात्र मोपा विमानतळ आणि दाबोळी विमानतळामध्ये केवळ ७० किलोमीटरचे अंतर आहे. तसेच, कोकणात चिपी येथे होऊ घातलेला विमानतळही मोपापासून ७० किलोमीटरवर असल्याचे श्री. आरोसकर यांनी सांगितले.