येडियुरप्पांकडून बहुमत सिद्ध

मात्र पेचप्रसंग कायम - राज्यपालांची राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस
अपात्र उमेदवारांकडून सभागृहात तोडफोड
भाजप आमदार राष्ट्रपतींसमोर परेड करणार
बंगलोर, दि. ११ : "त्या' बंडखोर आमदारांवर काल सभापतींनी अपात्रतेचा बडगा उगारल्यानंतर आज झालेल्या विश्वासदर्शक ठरावावेळी अभूतपूर्व गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक विधानसभेत येडियुरप्पा सरकारने आपले बहुमत सिद्ध केले. तथापि, भाजप सरकारवरचे संकट अद्याप टळले नसून राज्यपाल एच. आर. भारद्वाज यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारच्या विशेष गटाची आज रात्री बैठक होणार असून उद्या दि. १२ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतरच या प्रकरणी अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
सोमवारी सकाळी आवाजी मतदान होऊन येडियुरप्पा सरकारने आपले बहुमत सिद्ध केले. विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाची ही कार्यवाही सकाळी १० वा. सुरू झाली. मुख्यमंत्र्यांनी एका ओळीचा विश्वासदर्शक ठराव सभागृहासमोर ठेवला जो सभापतींनी आवाजी मतदानाने संमत केला. यावेळी सभागृहात उपस्थित कॉंग्रेस आणि निधर्मी जनता दल (निजद) आमदारांनी जबरदस्त हंगामा करत या प्रक्रियेला विरोध केला. तत्पूर्वी, काल अपात्र ठरविण्यात आलेले १६ बंडखोर आमदार रेटारेटी करत सभागृहात घुसले. त्यांनी सभागृहात असलेल्या काचा फोडून टाकल्या आणि बंदोबस्तासाठी असलेल्या मार्शलांवरही हल्ला चढवला. त्यामुळे परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांना पाचारण केले गेले. पोलिसांनी विधानसभा परिसरात येऊन परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न केले. दरम्यान, बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर सभापती के. जी. बोपय्या यांनी सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले.
रविवारी रात्री उशिरा कर्नाटक विधानसभेचे सभापती के. जी. बोपय्या यांनी राज्यपालांच्या आदेशाला न जुमानता त्या बंडखोर १६ आमदारांना विधानभेच्या कामकाजातून अपात्र घोषित केले होते. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या उमेदवारांत भाजपचे ११ आणि ५ अपक्ष आमदारांचा समावेश होता. तथापि, सोमवारी सकाळी अपात्र आमदार जबरदस्तीने सभागृहात घुसले व त्यांनी सभागृहात तोडफोड करायला सुरुवात केली. सदर आमदारांनी मार्शलांवरही हल्ला चढवला. यात एक मार्शल जखमी झाला. त्यानंतर विधानसभेच्या मुख्य द्वारावर टाळे ठोकण्यात आले.
दरम्यान, १६ आमदारांना अपात्र ठरवल्यामुळे कर्नाटक विधानसभेची सदस्यसंख्या २२४ वरून २०८ अशी झाली होती. यात भाजपचे १०६, कॉंग्रेसचे ७३ आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांचे २८ आमदार आहेत.
राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची
राज्यपालांकडून शिफारस
बंगलोर, दि. ११ ः कर्नाटकचे राज्यपाल एच. आर. भारद्वाज यांनी कर्नाटक विधानसभेत आज भाजप सरकारने जिंकलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावरील आपला अहवाल केंद्र सरकारला पाठवला असून त्यात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी शिफारस केली आहे. येडियुरप्पा सरकारने जिंकलेला हा ठराव पूर्णपणे घटनाविरोधी असल्याचेही त्यांनी या अहवालात नमूद केले आहे.
दरम्यान, केंद्रीय कायदा मंत्री विराप्पा मोईली यांनीही राज्यपालांचेच समर्थन केले असून कर्नाटक विधानसभेचे सभापती के. जी. बोपय्या यांनी घटनेचे सर्वस्वी उल्लंघन केल्याचे म्हटले आहे.
कर्नाटक विधानसभेत आज विश्वासदर्शक ठरावावेळी गदारोळ झाला होता. या गदारोळातच बी. ए. येडियुरप्पा यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. परंतु, राज्यपालांनी केंद्राला पाठवलेल्या अहवालामुळे कर्नाटकमधील भाजप सरकारवरील संकट अजूनही दूर झाले नसल्याचे मानण्यात येत आहे. राज्यपाल भारद्वाज यांनी काल सभापती बोपय्या यांना विश्वासदर्शक ठरावावरील कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत एकाही आमदाराला अपात्र घोषित करू नये असा आदेश दिला होता. परंतु, सभापतींनी या आदेशाला न जुमानता रविवारी रात्री उशिरा १६ बंडखोर आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजातून अपात्र ठरवले होते.
येडियुरप्पा सरकारने आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर राज्यपालांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल केंद्राला पाठवला आहे. विद्यमान सरकारला बरखास्त करून कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी शिफारस त्यांनी या अहवालात केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की येडियुरप्पा सरकारच्या विरोधात १२० आमदार असून त्यांनी बहुमत गमावले आहे. राज्यपालांच्या या अहवालावर केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार असून त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवला जाणार आहे व अंतिम निर्णय राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील घेणार आहेत.
अपात्र उमेदवार उच्च न्यायालयात
विधानसभा कामकाजातून अपात्र ठरवण्यात आलेल्या त्या १६ बंडखोर आमदारांनी सभापतींच्या आदेशावर स्थगिती आणण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंचसमोर या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
भाजपचा कॉंग्रेसवर हल्लाबोल
कर्नाटकात येडियुरप्पा सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर कॉंग्रेसकडून सुरू झालेल्या टीकेचा खरपूस समाचार घेताना भाजपने कॉंग्रेसवर प्रखर हल्ला चढवला आहे. भाजप अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे की, कॉंग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांच्याकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून कर्नाटक सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होत होता. त्यासाठी भाजपच्या अनेक आमदारांना मोठमोठ्या रकमांसहित अन्य अनेक प्रलोभने दाखविली गेली, असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कर्नाटकचे राज्यपाल कॉंग्रेसचे एजंट म्हणून काम करत असल्याचा आरोप भाजपचे वरिष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद यांनी केला व राज्यपालांना त्वरित माघारी बोलावण्याची मागणी केली. राज्यपालांकडून लोकशाहीची थट्टा सुरू असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
कॉंग्रेसबरोबर जाणार नाही : कुमारस्वामी
कॉंग्रेसबरोबर हातमिळवणी करून कर्नाटकमधील भाजप सरकार अस्थिर करण्यात मोलाची भूमिका बजावणारे निधर्मी जनता दल (निजद)चे प्रदेशाध्यक्ष एच. डी. कुमारस्वामी यांनी आता या सर्व प्रकरणाला वेगळीच कलाटणी देताना कॉंग्रेसबरोबर पर्यायी सरकार बनवण्याचा आपला कोणताही विचार नाही असे सांगितले आहे. त्यामुळे येन केन प्रकारेण कर्नाटकाची सत्ता हस्तगत करण्याच्या कॉंग्रेसला मनसुब्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
केवळ २७ आमदार हाताशी असलेल्या "निजद'ने कॉंग्रेसशी हातमिळवणी करून पर्यायी सरकार स्थापन करण्याचा विचार करावा हे अगदीच बाळबोध व अपरिपक्वतेचे होईल असे ते म्हणाले. येडियुरप्पा सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आणि राज्यपाल एच. आर भारद्वाज यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केल्यानंतर कुमारस्वामी यांनी लगेचच आपला हा पवित्रा जाहीर केला. कॉंग्रेसचे नाव न घेता ते म्हणाले की, जो पक्ष सरकार स्थापन करू शकतो त्या पक्षाने असा कुठलाही प्रस्ताव आपल्यासमोर ठेवला नाही, असे ते म्हणाले.