हुश्श... किमान एक तास पर्वरीला पाणी मिळणारच

सरकारकडून उच्च न्यायालयाला आश्वासन
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): पर्वरी भागात दरदिवशी किमान एक तास पाणीपुरवठा केला जाणार असून त्या ठिकाणी लोकांच्या पाण्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी चार अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्याचे आज राज्य सरकारने न्यायालयात हमीपत्र सादर केल्याने याविषयीची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निकालात काढली.
त्याचप्रमाणे, पाणीपुरवठा होणाऱ्या मुख्य जलवाहिनीतून कोणालाही नळ जोडणी देऊ नये, असा आदेश यावेळी खंडपीठाने सरकाराला दिला. तसेच, पाणीपुरवठा करण्याचे वेळापत्रक दर पंधरवड्याने लोकांना ठळकपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावले जावे, अशीही सूचना न्यायालयाने यावेळी सरकारला केली आहे. या सर्व सूचनांचे पालन करणार असल्याचे सरकारने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर यापूर्वी खंडपीठाने दिलेले अंतरिम आदेश रद्दबातल करण्यात यावे, अशी विनंती सरकारने केली. त्याला न्यायालयाने मंजुरी दिली.
पर्वरीत सणासुदीच्या दिवशीही पाणीपुरवठा होत नसल्याने याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली होती. या ठिकाणी योग्य पाणीपुरवठा होत नसून मोठमोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना मात्र अवैधरीत्या नळजोडणी दिली असल्याचा एक लेख वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाला होता. त्याची दखल घेत गोवा खंडपीठाने ती जनहित याचिका म्हणून नोंद करून घेतली होती व पाणीपुरवठा खात्याला नोटीस बजावली होती. तर, न्यायालयाची बाजू पाहण्यासाठी अमेक्युस क्युरी म्हणून ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी नेमणूक करण्यात आली होती.
यावेळी ऍड. आल्वारीस यांनी अनेक सूचना केल्या होत्या. त्यांचाही समावेश या आदेशात करण्यात आला आहे. पाण्याविषयीची कोणतीही तक्रार असल्यास त्याकडे लक्ष पुरवून ती सोडवण्याची जबाबदारी सरकारने नेमलेल्या या चार अधिकाऱ्यांवर असणार आहे. तसेच, न्यायालयाला उत्तर देण्यासही हे अधिकारी बांधील असणार आहेत.
न्यायालयाच्या या आदेशानंतर काही प्रमाणात पर्वरीवासीयांचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल असा विश्वास पर्वरीवासीयांनी व्यक्त केला आहे.