बेकायदा खाणींवर आता उपग्रहाद्वारे नजर ठेवणार

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राज्यातील बेकायदा खाणींवर आता उपग्रहाद्वारे नजर ठेवण्यात येणार आहे. सर्व निर्बंध धाब्यावर बसवून गोव्यात फोफावत असलेल्या खनिज उत्खननाची उपग्रहाद्वारे छायाचित्र घेण्यासंदर्भात एक विशेष योजना हाती घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या भारतीय खाण ब्यूरोने घेतला आहे.
३१ मार्च २०११मध्ये या कामाला सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती आज अधिकृत सूत्राने दिली. या उपग्रहाद्वारे कोणत्या ठिकाणी खाण सुरू आहे आणि कुठे उत्खनन केले जाते, याची त्वरित माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे बेकायदा खनिज उत्खनन करण्याच्या प्रकारांना चाप बसणार असल्याचा दावाही या सूत्राने केला आहे. "गुगल'वर ज्याप्रकारे एखाद्या परिसराचा संपूर्ण नकाशा पाहिला जाऊ शकतो, त्याच धर्तीवर आता खनिज क्षेत्रावरही नजर ठेवली जाणार आहे.
राज्यातील बेकायदा खनिज उत्खननाच्या विषयावरून गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी भाजपने सरकारच्या विरोधात रान उठवले होते. राज्यात बेकायदा खाण व्यवहाराने उच्छाद मांडला असून राजकीय वरदहस्ताने संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेचाच गैरवापर होत असल्याचा गौप्यस्फोट यावेळी करण्यात आला होता. या बेकायदा खनिज उत्खननामुळे राज्याला करोडो रुपयांचा तोटा सोसावा लागत असल्याचाही दावाही करण्यात आला होता. देशातील लोह खनिज निर्यातीपैकी ६० टक्के निर्यात ही गोव्यातून होते. गेल्या २००९ साली ५२ दशलक्ष टन लोह खनिज गोव्यातून निर्यात करण्यात आल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
गोव्यात सुरू असलेल्या या बेकायदा खाणींवरून केंद्रीय खाण मंत्रालयानेही राज्य सरकाराला बरेच फटकारले होते. बेकायदा खाणींचा उच्छाद रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून नेमके काय केले जाईल याचा कृती आराखडा सादर करण्याबरोबर या बेकायदा खाणींवर कोणती कारवाई केली, याचाही प्रत्येक महिन्याला अहवाल सादर करण्याचे आदेशही केंद्रीय खाणमंत्री बी. के. हंडीक यांनी दिले होते. परंतु, त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई अद्याप झालेली नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाची मागणी वाढल्याने बेकायदा खाणींना ऊत आला आहे. केंद्रीय मंत्रालयाकडे बेकायदा खाणींबाबत अनेक तक्रारी नोंद झाल्याने आता केंद्र सरकारनेच उपग्रहाद्वारे या खाणीवर नजर ठेवण्याचे काम हाती घेतले आहे.
राज्याचे खाण खाते हे गेली कित्येक वर्षे दिगंबर कामत यांच्याकडे आहे. विधानसभा अधिवेशनात दरवेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडून पुराव्यांसहित या खात्यातील भ्रष्टाचार व गैरकारभाराचा पर्दाफाश झाला आहे. परंतु, सरकारकडून या बाबतीत कोणतीही कारवाई होत नसल्याने या बेकायदा खाण व्यवसायाला अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्री कामत यांचाच वरदहस्त लाभलेला आहे, अशीही जाहीर टीका आता होऊ लागली आहे.