जिवे मारण्याची धमकी प्रकरणी विश्वजित राणेंविरोधात आयरिश सुप्रीम कोर्टात

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): जिवे मारण्याची धमकी प्रकरणात आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यावरील आरोपपत्र रद्दबातल ठरवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निवाड्याला ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी आज "स्पेशल लिव्ह पीटीशन' म्हणजेच विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सदर याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठासमोर येत्या आठवड्यात सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६ कलमानुसार नोंदविलेला गुन्हा (जिवे मारण्याची धमकी) अदखलपात्र असल्याच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए. एस. ओक व एफ. एम. रीस यांनी विश्वजित राणे यांच्यावरील आरोपपत्र रद्दबातल ठरवले होते.
५०६ हे कलम गोवा सरकारला एका अधिसूचनेद्वारे दखलपात्र करण्याचा अधिकार नसल्याचा निवाडा उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला असून सदर निवाड्याला ऍड. रॉड्रिगीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
३१ जुलै २००७मध्ये ऍड. आयरिश यांना जिवे मारण्याच्या धमकी प्रकरणात विश्वजित राणे यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६अंतर्गत जुने गोवे पोलिस स्थानकाने ७३ पानी आरोपपत्र दाखल केले होते. जुने गोवे पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात एकूण ९ साक्षीदारांची नावे नोंदवली होती. यात श्री. राणे यांच्या पत्नी दिव्या राणे यांच्याही नावाचा समावेश आहे.
१९७३ साली आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांचे वडील प्रतापसिंह राणे हे कायदामंत्री असताना कलम ५०६ हे एका अधिसूचनेद्वारे दखलपात्र करण्यात आले होते. व त्यानंतर शेकडो व्यक्तींवर सदर कलमाखाली आरोपपत्र दाखल करण्यात आली आहेत. आरोग्यमंत्री राणे यांच्यावर कलम ५०६ अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर गोवा सरकारने अचानक सदर कलम अदखलपात्र करण्याचा पवित्र घेतला.