कॅसिनोंना अभय देण्याचा सरकारी घाट!

पणजी, दि. १३ (विशेष प्रतिनिधी)- केवळ एका वटहुकूमाव्दारे "सिदाद द गोवा'वरील सर्वोच्च न्यायालयाची टांगती तलवार दूर करून त्यांची मालमत्तेला अभय दिल्यानंतर आता तोच मार्ग चोखाळून कॅसिनोंना विरोधकांच्या व गोमंतकीयांच्या प्रखर विरोधानंतर खोल समुद्रात हलवण्यापासून अभय देण्याचा घाट सरकारी पातळीवरून आखला जात असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत. या कॅसिनोंना १५ मार्चपर्यंत मांडवीच्या तीरापासून दूर जाण्यासाठी काढलेल्या आदेशाला बगल देण्यासाठीच जणू ही शक्कल लढवण्यात आली आहे.
नैसर्गिक न्यायाच्या नावाखाली दोन कॅसिनो कंपन्यांनी सध्या न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामागे कॅसिनो कंपनीच्या एका दबाव गटाचा हात असून वरिष्ठ नोकरशाह व मंत्र्यांना हाताशी धरून खेळली गेलेली ही एक खेळी आहे. एकीकडे सरकार मांडवी नदीचे पाणी प्रदूषित केल्याप्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत त्यांना "कारणे दाखवा' नोटिसा बजावून चौकशी केल्याचे भासवत आहे; तर दुसरीकडे या कॅसिनोंची पाठराखण करणाऱ्या सरकारमधील एका गटानेच वेळेची संधी साधून या कंपन्यांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा सल्ला दिल्याची माहिती हाती आली आहे. कारण, प्रकरण न्यायप्रविष्ट राहिल्यास सरकारी आदेशाचा अंमल करण्यास एकतर विलंब लागेल किंवा निदान तो पुढे तरी ढकलला जाऊ शकेल हे त्या सल्ल्यामागचे खरे कारण आहे.
सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी कशीही करून १५ मे २००९ पर्यंत रोखून धरण्याच्या हेतूने ही खेळी खेळली जात आहे. कारण मिरामार ते आग्वाद परिसरातील नदीच्या पात्रात बाळूचे नैसर्गिक बंधारे तयार होत असल्याने १५ मे नंतर बंदर कप्तानाच्या अखत्यारीतील जलमार्गावरील सर्व व्यवहार बंद ठेवले जातात. १५ सप्टेंबर २००९ पर्यंत हा बंदी आदेश कायम राहातो व या काळात सदर जलमार्गावरील सगळे व्यवहार बंद राहातात. त्यामुळे या कॅसिनोंना संपूर्ण पावसाळ्यात त्याच ठिकाणी म्हणजे मांडवीच्या पात्रात विनाकटकट व्यवहार करायला मोकळीक देण्याचा "तल्लख मेंदू'ही या खेळीमागे आहे. याचसाठीच नैसर्गिक न्यायाचा हंबरडा फोडून या कॅसिनो कंपन्यांना न्यायालयात जाण्याचे "मौल्यवान' सल्ले दिले गेले आहेत.
यातील आणखी एक उपकथानक म्हणजे सरकारने बाह्यकिनारी (ऑफ शोअर) कॅसिनो म्हणजे काय याची व्याख्याही स्पष्ट केलेली नाही. उपलब्ध माहितीनुसार बाह्यकिनारी कॅसिनो हे समुद्रात पाच सागरी मैल दूर असले पाहिजेत. तथापि, सध्या मांडवीत ठाण मांडलेले कॅसिनो हे बाह्यकिनारी आहेत का नाही याबद्दलच संभ्रम निर्माण झाला आहे. ग्यानबाची मेख आहे ती येथेच! खोल समुद्रात कॅसिनो हटवण्याच्या आपल्या आदेशाचा आताच अंमल करून त्यांना दूर केल्यास १५ सप्टेंबरपर्यंत खोल समुद्रात कॅसिनोंच्या प्रवाशांना कसे न्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित झाला असता. कारण वाळूचे बंधारे तयार होत असल्याने जलमार्गावरील वाहतूक त्या काळात बंद राहात असल्याने प्रवाशांची ने-आण करणे अडचणीचे ठरले असते. प्रवाशांची आबाळ झाल्यास त्यांचे व्यवहार थंडावले असते. नैसर्गिक न्यायाच्या नावाखाली जरी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली असली तरी कोर्टकचेऱ्यांच्या व्यापात वेळ काढणे व त्यांना तूर्त पुढील काही महिने मांडवीतच ठाण मांडण्यास अप्रत्यक्ष मदत करणे हेही त्यामागील एक कारण आहे.
हे करताना सरकार मात्र पध्दतशीरपणे या कॅसिनोंना खोल समुद्रात हलविण्यापासून आपले हात झटकत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. जेव्हा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व काही सत्ताधारी गटाच्या आमदारांनीही राज्य विधानसभेच्या २ ते ५ फेब्रुवारी दरम्यानच्या अधिवेशनात कॅसिनोंचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हाच कॅसिनो कंपन्यांची पाठराखण करण्याची सरकारची भूमिका स्पष्टपणे जाणवली होती.
खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीच प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत त्यांना एका दिवसात नोटिसा पाठवून चौकशी करण्याचे आश्वासन राणा भीमदेवी थाटात दिले तरी या नोटिसा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तब्बल दहा-बारा दिवसांनी म्हणजे १६ फेब्रुवारी २००९ रोजी पाठवल्या. या नोटीशींना उत्तर देण्यासाठी त्यांना सात दिवसांचा अवधी देण्यात आला. या कॅसिनोंनी व्यवहार सुरू झाल्याच्या दिवसापासून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कोणताही परवाना मिळविलेला नाही. तरीही त्यांना "कारणे दाखवा' नोटिसा पाठवून आता महिना उलटल्यावर हे मंडळ केवळ चौकशी, सर्वेक्षण, कायदेशीर सल्ला व आपला अहवाल तयार करत वेळकाढूपणाचे धोरण अवंलबत असल्याचे दिसून येते.
या कॅसिनो कंपन्यांना पाठविलेल्या नोटिशींत कॅसिनो सुरू करण्यासाठी जल कायदा १९७४ च्या कलम २५ खाली मंडळाची संमती घेण्यात आली नाही हे सत्य मान्य करण्याचेही धाडस प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दाखवले आहे. शिवाय विधानसभेत या मुद्यावरून गदारोळ झाल्यानंतर आणि विज्ञान व पर्यावरण खात्याच्या संचालकांनी ५ फेब्रुवारी २००९ रोजी लिहिलेल्या पत्रामुळेच कॅसिनो कंपन्यांनी जल कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे लक्षात आल्याचे नमूद करत आपल्या अकलेचे तारे तोडणाऱ्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपली सतर्कता व कार्यक्षमता यांची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेला हा वेळकाढूपणा कमी म्हणून की काय या कॅसिनोंना आता न्यायालयात जाण्यास सुचवण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा सर्वेक्षण अहवाल तयार असून तो मंडळाच्या सदस्य सचिवांच्या टेबलावर पडून आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हा अहवाल येत्या सोमवारी जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, माडंवीतील "रॉयल कॅसिनो' वगळता इतर कोणत्याही कॅसिनोवर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नाही हे आणखी मोठे गौडबंगाल आहे. मर्चंट शिपिंग कायद्याखाली "वर्ग ७' मध्ये मोडणाऱ्या जहाजांवर हा प्रकल्प असणे बंधनकारक आहे. एवढेच नव्हे तर जहाजावरील त्याची जागा व आराखडाही सर्वेक्षणावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दाखविणे गरजेचे आहे.
आपल्याकडे आवश्यक ते सर्व परवाने आहेत ही काही कॅसिनोंची भूमिका काहीअंशी खरीही असेल, पण ते परवाने हे कायदेशीर आहेत का आणि त्यांना मर्चंट शिपिंग कायदा १९५८ खाली एकाच ठिकाणी दीर्घ काळ नांगर टाकून राहाता येते का, हा लाखमोलाचा आणि कळीचा प्रश्न आहे. बऱ्याच कॅसिनोंच्या बाबतीत त्याचे उत्तर नकारार्थी असेल.
ज्या जहाजावर कॅसिनो सुरू करायचा असेल ते वर्ग "७ मर्चंट' प्रवासी जहाज असणे आवश्यक आहे. हे बंधन का लादण्यात आले तर नपेक्षा इतर सर्व लहान जहाजांवर कॅसिनो सुरू झाले असते. "वर्ग ७' मध्ये मोडणाऱ्या जहाजांना जलमार्गावर वाहतूक करण्याचा परवाना शिपिंग मंत्रालयाच्या महासंचालकांकडून घ्यावा लागतो. तथापि, त्यांना पाच सागरी मैलापेक्षा दूर जाता येत नाही. तथापि, कॅसिनोचा परवाना हा संबंधित राज्य सरकारच्या गृह खात्याकडून देण्यात येतो. "एमव्ही ७' प्रकारातील जहाजांना खोल समुद्रात राहावे लागते. सध्या ज्या पध्दतीने या कॅसिनो जहाजांनी मांडवीत ठाण मांडले आहे तसे त्यांना राहाता येत नाही.
मर्कंटाईल शिपिंग कायद्याखाली आणि केंद्र सरकारच्या मर्कंटाईल मरिन खात्याच्या नियमानुसार या "एमव्ही ७' वर्गातील जहाजांना बंदर कप्तानांच्या अखत्यारीतील कार्यकक्षेबाहेर कार्यरत राहावे लागते. आग्वादचा दीपस्तंभ ते ग्रॅंड आयलंड आणि हेडलॅंड मुरगाव ही बंदर कप्तानांची कार्यकक्षा आहे जेथे रिव्हर क्रुझ, बार्जेस, बोटी आणि मच्छिमारि ट्रॉलर्स कार्यरत असतात. "वर्ग ७' खाली येणाऱ्या जहाजांना या कार्यकक्षेबाहेर कार्यरत राहावे लागते; आणि जर का अशा जहाजांना कॅसिनो परवाना असेल तर गोवा सरकारच्या म्हणण्यानुसार ते बाह्यकिनारी जहाज ठरते. तथापि बाह्यकिनारी म्हणजे काय हे राज्य सरकारने स्पष्ट केलेले नसून केवळ पाच सागरी मैल अंतराचेच बंधन आहे.
"एमव्ही ७' जहाज केवळ पूर्वपरवानगीनेच बंदर कप्तानांच्या कार्यकक्षेतील विभागात तात्पुरते येऊ शकते व तेसुद्धा इंधन भरणे, सामान चढवणे, उतरवणे, प्रवाशांना उतरवणे अशा कारणांसाठीच. मात्र सध्या ज्या पध्दतीने कॅसिनोंना बंदर कप्तानांनी नांगरून ठेवण्याची मान्यता दिली आहे त्या पध्दतीने त्यांना राहाता येत नाही. त्याचे कारण म्हणजे अशा मोठ्या जहाजांना कायमचा नांगर टाकण्याचा परवाना दिल्यास खराब हवामानामुळे जहाजांचा नांगर व दोरखंड तुटल्यास ही जहाजे अन्य छोट्या जहाजांना उडवू शकतात . शिवाय त्यामुळे मांडवी पुलालाही त्यांची धडक बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशावेळी आवश्यक असलेला दुर्घटना व्यवस्थापन आराखडा राज्य सरकारकडे तयार असणे आवश्यक असते. मात्र राज्य सरकारकडे तो नाही म्हणूनच त्यांना खोल समुद्रात पाठविण्याची गरज आहे.
आग्वादचा दीपस्तंभ ते ग्रॅंड आयलंड व हेडलॅंड मुरगाव हा नदी जलमार्ग विभाग बंदर कप्तानांच्या अखत्यारीत येतो जेथे "वर्ग ७' ची जहाजे कॅसिनो सुरू करू शकत नाहीत. मात्र सध्या बंदर कप्तांनांनी सगळे नियम धाब्यावर बसवून बऱ्याच कॅसिनोंना पाच-पाच दोरखंडांच्या आधारे कायमचा नांगर टाकण्याचा बेकायदा परवाना दिला आहे.