आमदारांनी वटहुकमाला मान्यता दिल्यास खबरदार...

"सिदाद'वटहुकूम प्रकरणी २१ रोजी पणजीत विराट सभा

पणजी, दि.१३ (प्रतिनिधी) - सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याची बाजू उचलून धरत "सिदाद द गोवा'चे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले असताना राज्य सरकारकडून यासंबंधी वटहुकूम जारी करून सर्वोच्च न्यायालयालाच फटकारावे ही अत्यंत दुर्दैवी व आक्षेपार्ह गोष्ट आहे. हा वटहुकूम विधानसभेत कोणत्याही पद्धतीने संमत होता कामा नये व त्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणण्यासाठी "वटहुकूम हटाव' आंदोलन छेडले जाणार असून येत्या २१ रोजी पणजी आझाद मैदानावर विराट जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे.
गोवा बचाव अभियान यांच्यातर्फे आज येथील "क्लब दी नॅशनल' या सभागृहात खास बैठकीचे आयोजन केले होते. सरकारने जारी केलेल्या या बेकायदा व भविष्यात धोकादायक ठरणाऱ्या वटहुकमाविरोधात पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी ही बैठक होती. या राज्यात खरोखरच कायद्याचा सन्मान राखला जात असेल तर हा वटहुकूम रद्द होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी आता जनतेने पुढाकार घेऊन या वटहुकमाला विधानसभा अधिवेशनात मान्यता मिळता कामा नये यासाठी आपल्या लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणावा असाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. या वटहुकमाला राज्यपालांनी मान्यता दिली असली तरी जोपर्यंत त्याला विधानसभेत मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत हा वटहुकूम कायदेशीर ठरत नाही, अशी माहिती ऍड.नॉर्मा आल्वारीस यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अमूल्य वेळ या प्रकरणावरील सुनावणीस घेतला. तीन आठवडे याबाबत वकिलांनी युक्तिवाद केला व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी अखेर कायद्याचा सन्मान करून हा आदेश जारी केला. एवढे करून केवळ एका वटहुकुमाव्दारे या आदेशालाच पाने पुसण्याची कृती अलोकशाही पद्धतीची आहे,अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. वटहुकूम जारी करण्याचा अधिकार सरकारला असला तरी त्याचा उद्देश महत्त्वाचा आहे. कायद्यालाच आव्हान देत केवळ काही धनिकांचे हित जपण्यासाठी असे वटहुकूम जारी व्हायला लागले तर सामान्य जनतेने करायचे काय,असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी या वटहुकमावरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. सरकारने एखादा लोकविरोधी निर्णय घ्यावा व लोकांनी रस्त्यावर उतरावे ही पद्धतच बनली आहे. या नेत्यांना जर योग्य धडा शिकवायचा असेल तर सरकारलाच थेट जाब विचारावा लागेल. लोकांनी या सरकारलाच घरी पाठवण्याची गरज आहे,असे त्यांनी सांगितले. या वटहुकमाचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात होईल,अशी भितीही यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. राज्यातील सुज्ञ नागरिकांनी सरकारच्या या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाशी थेट पत्रव्यवहार करून या वटहुकमाविरोधात आपल्या भावना व्यक्त कराव्यात, असे डॉ.ऑस्कर रिबेलो यांनी म्हटले तर प्रा.रमेश गावंस यांनी याबाबत सोनिया गांधी, राष्ट्रपती व पंतप्रधानांनाही पत्र पाठवावीत असे आवाहन केले. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनाच गोवा सरकार किंमत देत नसेल तर हा कित्ता इतरही राज्यांत गिरवला जाणे शक्य आहे त्यामुळे हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर नेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी ऍड.हरमन परेरा, सॅबी रॉड्रिगीस, फादर मॅवरिक फर्नांडिस, ऍड.अविनाश भोसले, महेश नायक आदींनी आपले विचार मांडले.
सुरुवातीस ऍड.नॉर्मा आल्वारीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाची माहिती दिली व सरकारने काढलेल्या वटहुकमाचा अर्थही उपस्थितांना समजावून दिला. गोवा बचाव अभियानाच्या सबिना मार्टीन्स व विनीता कोएलो यांनी बैठकीचे सूत्रसंचालन केले. यावेळी या चर्चेवेळी करण्यात आलेल्या विविध सूचनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक समिती निवडण्यात आली. या समितीवर प्रा.प्रजल साखरदांडे,फादर बिसमार्क,विमलेश रिवणकर,फ्लोरियानो लोबो व विझिलीया डिसा यांचा समावेश आहे.