अर्थसंकल्प नको; लेखानुदान सादर करा

मुख्य निवडणूक आयोगाची राज्य सरकारला सूचना

पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - लोकसभा निवडणुकीमुळे राज्यात आचारसंहिता लागू झाल्याने राज्य सरकारने येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर न करता पुढील तीन चार महिन्यांसाठीचे लेखामुदान संमत करावे असा सूचनावजा सल्ला मुख्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिला आहे. राज्यात निवडणुका घोषित झाल्याने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मतदारांवर प्रभाव टाकला जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने ते अयोग्य असल्याचेही मुख्य निवडणूक आयोगाने नमूद केले आहे.
येत्या २३ ते २६ मार्च रोजी गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या असून संपूर्ण देशात आदर्श आचारसंहिताही लागू झाली आहे. अशावेळी अर्थसंकल्प सादर करता येईल काय, याबाबत राज्य सरकारने मुख्य निवडणूक आयोगाकडे सल्ला मागितला होता. राज्य सरकारने पाठवलेल्या पत्राला उत्तर देताना मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राज्य सरकारला संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर न करण्यासंदर्भात बजावले आहे. मुख्य सचिवांना उद्देशून लिहिलेल्या या पत्रात आयोगाने सरकारला मार्गदर्शन केले आहे. निवडणुका व अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास अर्थसंकल्प सादर न करता केवळ लेखानुदान सादर करण्याची पद्धत इतर राज्यांत अवलंबली जाते, त्यामुळे गोवा सरकारनेही हीच पद्धत अवलंबावी,असे आयोगाने म्हटले आहे.
देशात सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू होते. अशावेळी निवडणुका पारदर्शकपणे व कोणताही दबाव किंवा प्रभावाविना पार पाडणे हे सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. अशावेळी अर्थसंकल्प सादर करणे योग्य होणार नाही व त्यासाठी सध्या लेखानुदान मांडणेच इष्ट ठरेल, असे आयोगाने म्हटले आहे. पत्राची एक प्रत राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडेही पाठवण्यात आली आहे.