नवीन चावलांवरील आरोप अत्यंत गंभीर

गोपालस्वामी यांच्या पत्रातून सत्य उघड

नवी दिल्ली, दि. ७ - मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांच्याविरूद्ध राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून त्यांची हकालपट्टी करण्याची जी शिफारस केली होती, त्या पत्रातील मजकूर आता उघड झ्राला आहे.चावला यांच्याविरूद्ध असलेले आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गोपालस्वामी यांनी चावला यांच्या वर्तणुकीच्या संदर्भात १६ जानेवारीला ९३ पानी पत्र राष्ट्रपतींना पाठविले होते. त्यात त्यांनी गोव्यातील २००५ च्या पोटनिवडणुकीसह अनेक घटनांचा उल्लेख केला होता. त्यापैकी काही घटना पुढीलप्रमाणे :
गोवा पोटनिवडणूक (२००५) : गोव्याच्या तत्कालीन राज्यपालांनी जेव्हा निवडणूक प्रकियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टंडन आणि गोपालस्वामी यांनी मुख्य सचिव किरण धिंग्रा यांना धारेवर धरण्याचा निर्णय घेतला आणि राज्यपालांना पत्र पाठवून कळविले की, आपण अधिकाऱ्यांना दिलेला कोणताही आदेश वा निर्देश हा निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप ठरेल. चावला यांनी मात्र नरमाईची भूमिका घेतली. त्यांनी सांगितले की, स्थिती शांत होण्यासाठी मी राज्यपालांशी बोलू का?
उत्तरप्रदेशातील पोटनिवडणुका (२००७) : चावला यांनी या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न केले. युपीए शासनाने त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे, असा युक्तिवाद चावला यांनी त्यावेळी केला होता. यावर कायदेशीर सल्ला घ्यावा असा चावलांनी आग्रह धरला होता, पण तो फेटाळण्यात आला. गोपालस्वामी यांनी असा दावा केला आहे की, अन्य निवडणूक आयुक्त डॉ. कुरेशी यांना अशी माहिती मिळाली की, चावला ही बाब कॉंग्रेसच्या नेत्यांना कळविणार आहेत. आयोगाची बैठक चार वाजता ठरली होती. पण, अगदी एक मिनीट आधी कुरेशी हे चावला यांच्या येण्याच्या अगोदर तेथे पोचले आणि त्यांनी मला सांगितले की, "मला कॉंग्रेसच्या दोन नेत्यांनी फोन केला आणि सांगितले की, तारखा पुढे ढकला.'
कर्नाटक निवडणुका - २००८ : या राज्यातील निवडणुकीची प्रक्रिया २९ मे २००८ पर्यंत पूर्ण करावी, या आयोगाच्या प्रयत्नांनाही चावला यांनी खीळ घातली. आयोगाच्या विधी अधिकाऱ्याने मतदार ओळखपत्रांच्या संदर्भात जे मत प्रदर्शित केले होते, त्याला चावला यांनी विरोध केला. पण त्यांचा विरोध नाकारण्यात आला. कुरेशी यांनी मला सांगितले की, "आपण या वादात माझे नाव कृपा करून घेऊ नका, कारण मी आधीच खूप दबावाखाली आहे.'
बेल्जियमचा किताब स्वीकारण्याबद्दल सोनिया गांधी यांच्याविरूद्ध कारवाई - २००७ : कॉंग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी २००६ साली बेल्जियम सरकारने दिलेला गॅ्रन्ड ऑफिसर ऑफ दि ऑर्डर ऑफ लिओपोल्ड हा किताब स्वीकारल्याबद्दल आयोगाकडे आलेल्या तक्रारीवर कारवाई सुरू असताना, चावला यांनी सोनिया गांधी यांना नोटीस पाठविली, असा आरोप कुमारस्वामी यांनी केला आहे. चावला यांनी ही माहिती पंतप्रधान कार्यालयाला दिली. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटावयास आले आणि " चावला यांनी पाठविलेल्या नोटीसवर आपण आपले प्रतिकूल मत नोंदवू नये' यासाठी माझे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. सोनिया गांधी यांच्या प्रकरणात निर्णय देण्याची वेळ जवळ आली असताना, चावला यांनी त्याबाबतची माहिती देशाच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाला दिली आणि त्याचा परिणाम म्हणून प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याला माझ्याविरूद्ध अप्रत्यक्षपणे तक्रार करण्यासाठी पाठविण्यात आले.
भागलपूर पुन:मतदान (ऑक्टो-नोव्हे.२००५) : भागलपूर येथील विधानसभा निवडणुकीत "ये पाकिस्तानी मोहल्ला है' असे कथित विधान आयोगाचे सल्लागार के. जे. राव यांनी केल्याच्या आरोपावरून तेथील तीन गावांमधील लोकांनी निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचे वृत्त आले होते. या तीन गावात पुन्हा मतदान घ्यावे असा आग्रह चावला यांनी तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त बी. बी. टंडन यांच्याकडे धरला होता. राव यांनी खरेच असे विधान केले काय, ही बाब व्हिडिओ शूटिंगमधील चित्रफितीवरून तपासण्यात आली असता, राव यांनी असे कोणतेही विधान केल्याचे निष्पन्न झाले नाही. पण, तरीही पुन्हा मतदान घेण्याचे आडमुठे धोरण त्यांनी स्वीकारून आपली नाराजी नोंदविली आणि या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
उ. प्र. निवडणुकीतील भाजपाची वादग्रस्त सीडी (२००७) : भाजपाने उ. प्र. च्या निवडणुकीत सांप्रदायिकतेला खतपाणी देणारी एक कथित सीडी जारी केल्यावरून भाजपाचे अध्यक्ष आणि अन्य लोकांविरूद्ध गुन्हा नोंदविण्याचा निर्णय आयोगाने ३ एप्रिल २००७ रोजी घेतला. १४ एप्रिल ही निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्याची नामनिर्देशन दाखल करण्याची शेवटची तारीख होती. पण, अंतरिम कारवाई म्हणून १४ तारखेपूर्वीच भाजपाचे कमळ हे निवडणूक चिन्हच गोठवावे, असा आग्रह चावला यांनी धरला. ८ एप्रिलला भाजपाने चावला यांच्याविरोधात तक्रार करून चावला यांची भूमिका पक्षपातीपणाची आहे, असा आरोप केला. निवडणूक चिन्ह गोठविण्याचे कारणही चावला यांनी दिले नाही. मुख्य निवडणूक आयोग, डॉ. कुरेशी आणि आयोगाच्या कायदेशीर सल्लागारांनीही अशी काहीही गरज नसल्याचे सांगितले. पण, चावला हे बधले नाहीत.
गुजरात, हिमाचल निवडणूक कार्यक्रम (२००७) : आयोगाने गुजरातमध्ये तीन टप्प्यात आणि हिमाचल प्रदेशातील सर्व ६८ मतदारसंघात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला असता, चावला यांनी ही माहिती कॉंग्रेस पक्षाला कळविली. गोपालस्वामी यांनी असा दावा केला आहे की, दिल्लीत अतिशय वजन असलेल्या गुजरातच्या एका खासदाराचा मला फोन आला आणि त्याने सांगितले की, आपण गुजरातमध्ये तीन टप्प्यात मतदान घेऊ नये, दोनच टप्प्यात घ्यावे. त्यासाठी निमलष्करी दलाच्या १५० कंपन्या आम्ही उपलब्ध करून देऊ. त्यामुळे आपण आपल्या निर्णयात बदल करावा, असे त्याने सुचविले. यानंतर अवघ्या दहा मिनिटात, केंद्रीय गृहसचिवांचा फोन आला! ते म्हणाले, आम्ही तुम्हाला निमलष्करी दलाच्या अतिरिक्त १५० कंपन्या देण्यास तयार आहोत. निवडणूक दोनच टप्प्यात घ्या. त्यानंतर अवघ्या काही क्षणात गुजरातची जबाबदारी असलेले उप निवडणूक आयुक्त यांचा फोन आला आणि त्यांनी सांगितले-गृह सचिवांनी मला सांगितले आहे की, ते अतिरिक्त कुमक देण्यास तयार आहेत!
नवीन चावला यांच्या भेदभावपूर्ण वागणुकीच्या संदर्भात आणि प्रामुख्याने कॉंग्रेसला मदत होईल, अशा अनेक घटनांचा गोपालस्वामी यांनी आपल्या पत्रात सविस्तर उल्लेख केला आहे. पण राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी गोपालस्वामी यांची शिफारस डावलून चावला यांनाच मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नेमले आहे, हे येथे उल्लेखनीय.