खाण उद्योजकांची पळापळ सुरू कारवाई रोखण्यासाठी सरकारवर वाढता दबाव

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): बेकायदा खाण व्यवसायाविरोधात राज्य सरकारने सुरू केलेल्या कारवाईमुळे खाण उद्योजकांकडून पुन्हा एकदा सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधक तसेच सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा व वनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांच्यावर टीकेची झोड उडवल्याने सहा महिन्यात बेकायदा खाणी बंद करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांना देणे भाग पडले होते. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यात कार्यरत असलेल्या ९० टक्के खाणींना विविध कारणांवरून नोटिसा पाठवून त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवल्याने खाण व्यवसायातील अनेक गैरकारभार उघडकीस येत आहेत. आता पुढल्या महिन्यापासून खनिज उत्खननाला सुरुवात होणार असून आता खाण उद्योजक ही कारवाई थोपवण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वन खाते व वन्यजीव दाखला नसल्याने १३ खाणींना तात्काळ व्यवहार बंद करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानंतर विविध ७८ खाणींना वन व वन्यजीव विभागाचे आवश्यक दाखले सादर करण्यासाठी नोटिसाही पाठवल्या होत्या. या कारवाईच्या अनुषंगाने राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा खाण व्यवसाय सुरू असल्याच्या विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडून वारंवार होत असलेल्या टीकेला पुष्टी मिळाली होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ७८ पैकी एकूण ५२ खाण उद्योजकांनी आपले स्पष्टीकरण मंडळाला पाठवले आहे व त्यात २८ खाण उद्योजकांकडे आवश्यक दाखले उपलब्ध नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. या खाणी गेली कित्येक वर्षे या दाखल्याशिवाय कार्यरत होत्या हे देखील यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. मंडळाचे अध्यक्ष सायमन डिसा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आवश्यक दाखल्याशिवाय कार्यरत असलेल्या खाण उद्योजकांना आता कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात येणार आहे. या नोटिसांना पूरक स्पष्टीकरण मिळाले नाही तर त्यांना तात्काळ व्यवहार बंद करण्याचे आदेश जारी करण्यात येतील.
मुळात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही कारवाई पावसाळ्यात सुरू केल्याने व या काळात खनिज उत्खनन बंद असल्याने खाण उद्योजकांनी याकडे गांभीर्याने पाहिले नव्हते. पण आता पुढील महिन्यापासून प्रत्यक्षात खनिज उत्खनन सुरू होणार असल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुरू केलेली कारवाई त्यांच्यासाठी मोठा अडथळा ठरली आहे. याबाबतीत आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ही कारवाई प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांकडील खाण खात्याने करण्याची गरज आहे; पण वन खाते व खाण खात्याने आपले हात झटकून आपल्याकडील चेंडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे टोलवल्याने पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांना खाण उद्योजकांचा रोष पत्करावा लागत आहे. वन खात्याकडून मंडळाला पाठवण्यात येणाऱ्या पत्रांमुळे मंडळाला ही कारवाई करणे भाग आहे, अशी माहिती प्रदूषण मंडळाच्या सूत्रांनी दिली. आत्तापर्यंत या तिन्ही खात्यांकडून कारवाईचा चेंडू एकमेकांवर ढकलण्याचा प्रयत्न होत होता, पण यावेळी विरोधी व सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी विधानसभा अधिवेशनात गंभीर टीका केल्याने सत्य उजेडात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खाण खाते गेली आठ वर्षे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे आहे व त्यामुळे या कारवाईमुळे ते अडचणीत सापडले आहेत. केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश अलीकडेच गोवा भेटीवर आले असता त्यांनी गोव्यातील बेकायदा खाणींबाबत आपल्याकडेही अनेक तक्रार येत असल्याचे सांगितले होते. गोवा सरकारने यावेळी आपल्यावरील जबाबदारी झटकून केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून या खाणींना परवानगी देण्यात येत असल्याचे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न चालवला होता. तथापि, जयराम रमेश यांनी मात्र राज्य सरकारच्या संबंधित खात्याकडून खबरदारी बाळगल्यास बेकायदा खाणींवर निर्बंध लादणे शक्य असल्याचे सांगितले होते.
पर्वरी येथे बैठक
खाण उद्योगाविरोधात राज्य सरकने सुरू केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आज विविध खाण उद्योजकांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे सचिव राजीव यदुवंशी यांच्याशी गुप्त बैठक घेतल्याची वार्ता पसरली आहे. या कारवाईबाबत मार्ग शोधून काढण्यासंदर्भात यावेळी चर्चा झाल्याची माहिती मिळाली आहे.