'त्या' ५२ उमेदवारांना न्याय देणार : बाबूश

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): गोवा लोकसेवा आयोगाने सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारीपदांसाठी शिफारस केलेल्या ५२ उमेदवारांना जरूर न्याय मिळणार, असे ठोस आश्वासन शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिले. सरकारने ही यादी नेमकी कोणत्या कारणासाठी स्थगित ठेवली आहे याचे स्पष्टीकरण आपण मागवले आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
गोवा लोकसेवा आयोगाने राज्यातील सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारीपदांसाठी ५२ उमेदवारांची निवड यादी गेल्या जून महिन्यात सरकारला सादर केली होती. गेले तीन महिने ही यादी सरकार दरबारी पडून आहे. या उमेदवारांना नियुक्त करण्यात सरकारकडून हयगय केली जात असल्याने या उमेदवारांनी उद्या २३ रोजी येथील आझाद मैदानावर लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी मुख्यमंत्री कामत यांची भेट घेतली व त्यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली. बैठकीनंतर बाबूश यांना काही पत्रकारांनी छेडले असता, या ५२ उमेदवारांवर आपण कोणत्याही प्रकारे अन्याय होऊ देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. ही निवड गोवा लोकसेवा आयोगाने केली आहे. लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे व त्यामुळे आयोगाने केलेली निवड ही पात्रतेच्या आधारावरच केली जाते. सरकारला जर या यादीबाबत काही संशय असेल तर त्याचे योग्य स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी यापूर्वीच ही यादी मान्य असल्याचे जाहीर वक्तव्य केले होते; परंतु या यादीत समावेश न झालेल्या काही उमेदवारांनी थेट मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे आपल्यावर अन्याय झाल्याची तक्रार केली आहे. एका उमेदवाराने तर मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून आपली निवड न झाल्यास आत्महत्या करू, अशीही धमकी दिल्याची चर्चा असून त्यामुळे कामत यांच्यासमोर बिकट संकट ओढवले आहे.
या निवड यादीचे राजकारण केले जात असल्याचा दाट संशय अनेकांनी व्यक्त केला आहे. ही निवड पात्रतेच्या आधारावर झाल्याने अनेक नेत्यांनी शिफारस केलेल्या उमेदवारांचा या यादीत समावेश होऊ शकला नाही, त्यामुळे त्यांनीच निवड न झालेल्या उमेदवारांना पुढे करून ही यादी रद्दबातल ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न चालवला असल्याचीही खबर प्राप्त झाली आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनी या यादीबाबत बोलताना, सरकार या उमेदवारांच्या फेरमुलाखती घेणार असल्याचे सांगितले होते. परंतु, याविषयी कायदेशीर बाजू पडताळून पाहिली असता फेरमुलाखती घेणे सरकारला शक्य नाही. त्याशिवाय यादी रद्द करून संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल, अशी माहिती देण्यात आली.
दरम्यान, लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या या उमेदवारांची तात्काळ नेमणूक करा, अशी मागणी विरोधी भाजपनेही केली आहे. आता ही यादी रद्द केली नाही व या यादीला एक वर्ष पूर्ण होऊनही ती रद्द केली नाही तर आपोआपच रद्दबातल ठरते, त्यामुळे या निवड झालेल्या उमेदवारांना झुलवत ठेवण्याचा तर सरकार विचार करीत नाही ना, असाही संशय बळावला आहे. विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष तथा नागरिकांनी या उमेदवारांना आपला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.