Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Thursday, 24 September 2009

सरकारी उपेक्षेने "शिक्षक' हैराण


"त्या' उमेदवारांचे उपोषण,
३२० शिक्षकांचे धरणे

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)- गोवा लोकसेवा आयोगाने सरकारी उच्च माध्यमिक तथा भागशिक्षणाधिकारी पदांसाठी निवड केलेल्या ५२ उमेदवारांनी सरकारकडून अद्याप नियुक्तिपत्रे देण्यात येत नसल्याच्या निषेधार्थ आज पणजी येथील आझाद मैदानावर लाक्षणिक उपोषण केले. याच दरम्यान, सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत गेली तीन वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सुमारे ३२० शिक्षकांचे कंत्राट यंदा रद्द केल्याने या शिक्षकांनीही शिक्षण खात्यासमोर ठिय्या मांडून सरकारचा निषेध केला.
गोवा लोकसेवा आयोगाने गेल्या जून २००९ महिन्यात एकूण ५२ शिक्षकांची यादी सरकारला सुपूर्द केली आहे. राज्यातील विविध सरकारी उच्च माध्यमिक तथा भागशिक्षणाधिकाऱ्यांची रिक्त पदे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी भरण्याच्या मनोदयाने गोवा लोकसेवा आयोगाने ही शिफारस केली आहे. आता तीन महिने उलटले तरीही या शिक्षकांची नियुक्ती केली जात नाही, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. लोकसेवा आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेकडून पात्रतेच्या आधारावर निवड होऊनही जर या भावी शिक्षकांना सरकार नियुक्तिपत्रे देत नसतील तर ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी ही यादी मान्य केली आहे व या शिक्षकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे वचनही दिले आहे.
दरम्यान, प्रत्येक प्रक्रियेनंतर निवड न झालेल्या उमेदवारांनी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले तर ते निवड झालेल्यांवर अन्याय करतील काय, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
सरकारी खात्यातील बहुतेक रोजगार भरती ही राजकीय वशिलेबाजीने होते, हे काही लपून राहिलेले नाही. ही निवड लोकसेवा आयोगाने केल्याने अनेक नेत्यांनी शिफारस केलेल्या उमेदवारांची निवड होऊ शकली नाही व त्यामुळेच निवड न झालेल्या या उमेदवारांना काही नेत्यांची फुस आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनी आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर करून या शिफारस केलेल्या उमेदवारांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी या उमेदवारांनी केली आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपातील या लाक्षणिक संपात ५२ पैकी ३३ शिक्षकांनी भाग घेतला. सध्या विविध उच्च माध्यमिक विद्यालयांत परीक्षा सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी उर्वरित शिक्षक उपस्थित राहू शकले नाहीत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
अनेकांनी पाठिंबा दर्शवला
येथील आझाद मैदानावर लाक्षणिक संप पुकारलेल्या या शिक्षकांना विविध संघटना, राजकीय पक्ष तथा वैयक्तिक पातळीवर अनेकांनी आपला पाठिंबा दिला व त्यांच्यावरील अन्याय दूर होण्यासाठी त्यांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. माजी शिक्षणमंत्री संगीत परब यांनी यावेळी विशेष उपस्थिती लावली. आझाद मैदानावरील हुतात्मा स्मारकाच्या साक्षीने भावी पिढी घडविणाऱ्या शिक्षकांना उपोषण करावे लागते, हे मोठे दुर्दैव असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. या यादीला मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची अजिबात गरज नाही व हा निर्णय शिक्षणमंत्रीच घेऊ शकतात,असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. यावेळी समाजकार्यकर्ते शशिकांत सरदेसाई, पणजी शिवसेनेचे श्रीकृष्ण वेळुस्कर, डिचोली शिवसेनेचे गुरुदास नाईक तसेच काही राजकीय कार्यकर्ते, हितचिंतक तथा मित्रमंडळींनी यावेळी या शिक्षकांना दिलासा दिला. युवा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकर व त्यांचे सहकारी यांनीही यावेळी उपस्थिती लावली. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून या शिक्षकांना तात्काळ नियुक्तिपत्रे देण्याची मागणी केली असता त्यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे यावेळी त्यांनी या शिक्षकांना सांगितले.
सर्व शिक्षा अभियानाचा प्रस्ताव विचाराधीन
सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत गेली तीन वर्षे विविध प्राथमिक शाळांत विद्यादान करणाऱ्या सुमारे ३२० शिक्षकांचे कंत्राट कालबाह्य झाले आहे व त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले नसल्याने या शिक्षकांनी आज पर्वरी सचिवालयावर धडक दिली. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात विदेशात असल्याने भेटू शकत नाहीत, असे सांगण्यात आल्याने त्यांनी अखेर आपला मोर्चा शिक्षण खात्यावर वळवला. राज्य सरकारने या शिक्षकांचे कंत्राट अचानक रद्द करून त्यांना रस्त्यावर फेकल्याची या शिक्षकांची भावना बनली आहे. याप्रकरणी सर्व शिक्षा अभियानाचे अध्यक्ष पांडुरंग नाडकर्णी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या शिक्षकांचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे, असे सांगितले. राज्यातील सर्व एक शिक्षकी शाळांत या शिक्षकांची नेमणूक करावी तसेच त्यांच्या मानधनातही वाढ करावी असा हा प्रस्ताव असून तो वित्त खात्याकडे असल्याचे ते म्हणाले. यापूर्वी या शिक्षकांचा खर्च केंद्रातर्फे उचलण्यात येत होता पण गेल्यावर्षीपासून केंद्राने हा खर्च करण्यास नकार दिल्याने तो भार राज्य सरकारलाच सोसावा लागतो, अशी माहिती त्यांनी दिली. या शिक्षकांच्या पगारावर वर्षाकाठी सुमारे ९६ लाख रुपये खर्च गेल्या वर्षी झाल्याचेही ते म्हणाले.

No comments: