हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट मुख्यमंत्र्यांमुळे स्थगित

श्रीवास्तव समितीचा अहवाल येईपर्यंत 'ऐच्छिक'!
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटसंदर्भात श्रीवास्तव समितीचा अहवाल येत नाही तोवर "नंबरप्लेट' सक्तीची केली जाणार नसल्याचे तोंडी आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिल्यानंतर अखिल गोवा हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटविरोधी संघटनेने दि. २५ सप्टेंबर रोजीचा नियोजित "गोवा बंद' तात्पुरता स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आज दुपारी आल्तिनो येथील मुख्यमंत्र्याच्या सरकारी निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर "बंद'चा इशारा दिलेले युनियनचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. दरम्यान, मुख्यमंत्री कामत आणि वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी संयुक्तपणे पत्रपरिषद घेऊन "नंबरप्लेट' ऐच्छिक असल्याचा पुनरुच्चार केला.
आज दुपारी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटविरोधी संघटना, वाहतूक अधिकारी, पोलिस महानिरीक्षक यांच्या बैठकीनंतर गोवा बंद तात्पुरता मागे घेत असल्याचे संघटनेने जाहीर केले. "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' बसवण्यासाठी दबाव आणणाऱ्या वाहतूक निरीक्षकांवर कारवाई करण्याचेही तोंडी आदेश मुख्यमंत्री कामत यांनी वाहतूक अधिकाऱ्यांना यावेळी बैठकीत दिले.
ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत श्रीवास्तव समितीचा अहवाल येणार असून त्यानंतर सरकार या "नंबरप्लेट' विषयी ठोस निर्णय घेणार आहे. तत्पूर्वी दि. २९ सप्टेंबर रोजी मुख्य सचिवांबरोबर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक ठेवण्यात आली आहे. या बैठकीत "नंबरप्लेट'च्या विरोधातील बाजू मांडण्याची संधी या संघटनेला दिली जाणार आहे. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी वाहतूक खात्याने "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीची केल्याची जाहिरात सर्व वर्तमानपत्रात दिल्यानंतर वाहतूकदारांनी याला तीव्र विरोध करून दि.२५ रोजी संपूर्ण "गोवा बंद'ची हाक दिली होती. या जाहिरातीवर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री कामत म्हणाले की, गोव्यात काही कंपन्या बनावट नंबरप्लेट बनवून विकत असल्याने ती जाहिरात देण्यात आली होती.
काल वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी आपल्या मंत्रिपदाच्या काळात या नंबरप्लेटच्या करारावर सही झालेली नसून यापूर्वीच्या वाहतूक मंत्र्यांनी केलेल्या कराराची अंमलबजावणी करीत असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा निर्णय मागे घेता येणार नसल्याचे म्हटले होते. यामुळे आज मुख्यमंत्री कामत यांनी वाहतूक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलावून ही "नंबरप्लेट' ऐच्छिक असून अहवाल येईपर्यंत सक्तीची केली जाणार असल्याचे आश्वासन देताना या प्रश्नावर तात्पुरता तोडगा काढला आहे. परंतु, सरकारने कोणत्याही क्षणी ही नंबरप्लेट सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याला जोरदार विरोध करण्यासाठी तयार असल्याचे संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
दुपारी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, उपाध्यक्ष उपेंद्र गावकर, मंगेश व्हायकर, आशिष शिरोडकर, प्रवक्ते गोविंद पर्वतकर, संकल्प आमोणकर तसेच मान्युएल रॉड्रिगीस व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
----------------------------------------------------------------
वाहतूकदार संघटनेने दि. ३१ ऑगस्ट ०९ रोजी वाहतूक बंद ठेवून सरकारला नुकसान केल्याचा दावा करून आगापूर फोंडा येथील मनोज भांडणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर केली आहे. यात राज्य सरकार, पोलिस महासंचालक, उत्तर गोवा प्रवासी बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, अखिल गोवा बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष रजनिकांत नाईक, युवा कॉंग्रेस अध्यक्ष संकल्प आमोणकर, भाजप प्रवक्ते गोविंद पर्वतकर, अखिल गोवा हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटविरोधी संघटना व केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाला प्रतिवादी करून नोटिसा पाठवण्यात आली आहे.
दि. ३१ ऑगस्ट रोजी वाहतूक बंद ठेवून लाखो रुपयांचे नुकसान केल्याने ही नुकसान भरपाई दोषींकडून वसूल केली जावी, तसेच दि. २५ सप्टेंबर रोजी पुकारण्यात आलेला बंद हाणून पाडण्यासाठी त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जावी, अशी मागणी याचिकादाराने केली आहे. उद्या सकाळी गोवा खंडपीठात सदर याचिका दाखल करावी अथवा नाही, यावर युक्तिवाद होणार आहे.