पाव व दुधाच्या दरवाढीचे प्रयत्न, कॉंग्रेस सरकार सुस्त, जनता तप्त

पाव उत्पादकांच्या मागण्या
- राज्यातील सर्व पाव उत्पादकांना इंधन व कच्चा माल सार्वजनिक वितरण सेवेमार्फत पुरवावा
- नोंदणीकृत पाव उत्पादकांना वन खात्यातर्फे माफक दरात भट्टीसाठी लाकूड पुरवावे
- सर्व पाव उत्पादकांना अन्न व औषध प्रशासनाअंतर्गत जोडून व पावाचे वजन व दर्जाची तपासणी व्हावी
- विविध दुकानांवर पाव व दुधासाठी ग्राहकांकडून सरकारने निश्चित केलेले दरच आकारले जावे
- पाव उत्पादकांना "पीडीएस'मार्फत गहू पुरवावेत
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): रोजच्या वापराचा पाव व दुधाच्या किमती वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असताना मुख्यमंत्री स्वस्थ बसून आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच त्यातून मार्ग काढण्यासाठी विद्यमान कॉंग्रेस सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न होत नसल्याने जगायचे कसे, असा यक्षप्रश्न लोकांपुढे निर्माण झाला आहे. तेव्हा ही स्थिती अशीच कायम राहिल्यास राज्यात अराजक माजेल, असा इशारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या गोवा शाखेचे सचिव तथा "आयटक' या कामगार संघटनेचे सरचिटणीस ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिला.
आज येथे आयोजित पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पक्षाच्या युवक विभागाचे प्रमुख ऍड. सुहास नाईक हजर होते. सध्या दोन रुपयांना मिळणाऱ्या पावाचे दर तीन रुपयांवर नेण्याचे प्रयत्न सुरू असून गेल्या सहा महिन्यात दुधाची तीन वेळा दरवाढ करण्यात आली. हा प्रकार पाहता प्रत्यक्षात सामान्य जनतेशी निगडित गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणेही या सरकारला जमत नसल्याने मुख्यमंत्री आपले सरकार "आम आदमी'चे असल्याचा दावा कोणत्या तोंडाने करतात, असा खडा सवालही यावेळी करण्यात आला.
एकीकडे आर्थिक मंदीचे वारे वाहत असताना अनेकांवर बेकारी ओढवली आहे तर दुसरीकडे अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडत चालल्या आहेत. विविध सरकारी खात्यांत रोजंदारी तथा कंत्राटी सेवेत असलेल्या सुमारे पाच हजार कामगारांना किमान वेतन देणे सरकारला परवडत नाही; परंतु आपल्या पाहुण्यांना जेवणावळी देण्याचा खर्च साडेतीनशे रुपयांवरून एक हजार रुपयांवर नेणे सहज जमते, असा टोला फोन्सेका यांनी हाणला.
दरम्यान,याप्रकरणी पक्षातर्फे मुख्यमंत्री कामत व नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. पाव व दूध या जीवनावश्यक वस्तू असल्याने त्यावर सरकारचे नियंत्रण असणे अत्यावश्यक आहे. याबाबत सरकारला काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सर्व पाव उत्पादकांना इंधन व कच्चा माल सार्वजनिक वितरण सेवेमार्फत देण्यात यावे, नोंदणीकृत पाव उत्पादकांना वन खात्यातर्फे माफक दरात भट्टीसाठी लाकूड पुरवण्यात यावे, सर्व पाव उत्पादकांना अन्न व औषध प्रशासनाअंतर्गत जोडण्यात यावे व पावांचे वजन व दर्जाची तपासणी व्हावी, विविध दुकानांवर पाव व दुधासाठी ग्राहकांकडून सरकारने निश्चित केलेले दरच आकारावे व पाव उत्पादकांना सार्वजनिक वितरण सेवेमार्फत गहू वितरित करावेत अशा काही सूचनाही पक्षाने केल्या आहेत.
दरम्यान,भारतीय संचार निगम लिमिटेड कंपनीतर्फे आजच सुमारे २०० कंत्राटी कामगारांना घरी पाठवण्यात आले आहे, "आयएफबी'कंपनीतर्फे सुमारे दीडशे लोकांना खाली करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तुये येथील गोवा अँटिबायोटिक्स कंपनीच्या कामगारांकडेही पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याने आता त्यांनी येत्या २५ नोव्हेंबर रोजी पणजीत कुटुंबीय व हितचिंतकांचा मोर्चा काढण्याचे ठरवले आहे. विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये सुमारे ८० टक्के कामगार कंत्राटी पद्धतीवर अत्यंत अल्प पगारात काम करीत आहेत. या सर्व गोष्टींबाबत सरकारचे कामगार खाते काहीच करीत नसून जनतेची उघडपणे थट्टाच सुरू असल्याची टीकाही फोन्सेका यांनी केली. जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत होण्यापूर्वी राज्य सरकारने याबाबतीत त्वरित कार्यवाही सुरू केली नाही तर मात्र परिस्थिती आटोक्याबाहेर जाण्याची शक्यताही यावेळी वर्तविण्यात आली. एवढे करूनही राज्य सरकार झोपा काढत असेल तर सरकारविरोधात राज्यव्यापी पदयात्रा काढली जाईल, असेही फोन्सेका यांनी घोषित केले.