रोहितवरील कारवाई; सारे कसे ठरल्यानुसार!

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): जर्मन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी एकूण चौकशीबाबतच सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू झाली असून हे प्रकरण 'फुस्स' करण्याचे जवळजवळ निश्चित झाल्याचे राजकीय मानले जात आहे. रोहित मोन्सेरात याची या प्रकरणातून सुटका करण्यासाठी जोरदार राजकीय विचारमंथन सुरू असून उद्या (बुधवारी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात हे प्रकरण सुनावणीस येणार असल्याने त्यावर सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत.
रोहित मोन्सेरातविरोधात सदर जर्मन महिलेने तक्रार नोंदवल्यानंतर त्या मुलीची जबानी किंवा वैद्यकीय चाचणी न करताच गुन्हा नोंद करून घेण्याची पोलिसांनी केलेली घिसाडघाई व त्यानंतर घडलेल्या राजकीय वादळानंतर सध्या चौकशीची वाहवत चाललेली दिशा यावरून हे प्रकरण "सेटल' होण्याचीच जास्त शक्यता निर्माण झाली आहे. पोलिसांनी रोहितविरोधात काढलेल्या "लूकआऊट' नोटिशीनंतर त्याची जबानी नोंदवून घेतल्याचा गौप्यस्फोट बाबूश यांनी केला. त्यामुळे पोलिसांचा जणू भांडाफोडच झाला आहे. काल पोलिसांनी रोहितच्या शोधार्थ ताळगावातील "काझा मोन्सेरात' बंगल्याला दिलेली भेट व त्यानंतर बाबूश यांनी रोहीतला आज (मंगळवारी) दुपारपर्यंत सादर करण्याचे दिलेले आश्वासन हा सारा प्रकार म्हणजे पूर्वनियोजित "नाटका'चा भाग असल्याचे काही राजकीय नेतेच सांगत आहेत. काल संध्याकाळी सचिवालयातील एका मंत्र्यांच्या दालनात महत्त्वाची गुप्त बैठक झाली. या बैठकीस शिक्षणमंत्री मोन्सेरात, राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक, उत्तर गोव्याचे पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज आदी हजर होते,अशी माहिती गोपनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.
दरम्यान, याप्रकरणाचा गाजावाजा झाल्यानंतर कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. के. हरिप्रसाद यांच्या भेटीनंतर पोलिसांनी आपल्या कडक पवित्र्यात बदल केल्याचे स्पष्टपणे जाणवल्याचेही काही निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. सर्व काही कायद्याप्रमाणे होईल, असे विधान करून गृहमंत्री रवी नाईक यांनीही याप्रकरणी बोलणे टाळल्याने संशय आणखी बळावला आहे.
दरम्यान,बाबूश यांनी अचानकपणे प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून या प्रकरणी भाजपच्या एका आमदाराच्या मुलाची जबानी नोंदवल्याचे विधान करून याप्रकरणी विरोधकांची बोलती बंद करण्याचा डावही या "सेटलमेंट'चा भाग असल्याचीही चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भात आता मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांकडे चौकशी अहवाल मागवल्याने न्यायालय काय आदेश देते त्यावर पुढील भवितव्य ठरणार आहे. सदर अल्पवयीन मुलीने न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेली जबानी, वैद्यकीय चाचणीचा अहवाल आदी पोलिसांकडून न्यायालयाला सादर केला जाणार असल्याने या प्रकरणाची पूर्ण मदार मुंबई उच्च न्यायालयावर अवलंबून आहे. रोहित मोन्सेरात याने सध्या पोलिसांना शरण येणे जरी सुरक्षित मानले असले तरी न्यायालयाच्या आदेशावरच त्याचे भवितव्य ठरणार आहे.