गृहनिर्माण मंडळाची जमीन विक्री घोटाळा, सरकारला सहा कोटींचा फटका

सीआयडीमार्फत चौकशी
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): गोवा गृहनिर्माण मंडळाने रेइश मागूस येथील जमीन विकताना केलेल्या व्यवहारापोटी सरकारचे सुमारे सहा कोटी रुपये बुडाल्याने आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी गुन्हा अन्वेषण विभागातर्फे करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण मंत्री मिकी पाशेको यांनी घेतला आहे. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी भाजपने हा मुद्दा लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार ही चौकशी केली जाईल, अशी पुस्तीही पाशेको यांनी जोडली.
रेइश मागूस येथील जमिनीचे २००६ मधील दर १५०० रु. प्रती चौरस मीटर असताना ती केवळ ४५० रु. प्रती चौरस मीटर दराने लाटण्यात आली होती. या व्यवहारात सुमारे सहा कोटी रुपयांचा जमीनविक्री घोटाळा गोवा गृहनिर्माण मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष व संचालक मंडळाने केल्याचा संशय विरोधकांनी व्यक्त केला होता. याबाबत महालेखापालांनीही आपल्या अहवालात ताशेरे ओढल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची गुन्हा अन्वेषण विभागाद्वारे (सीआयडी) चौकशी करावी,अशी मागणी विरोधकांनी विधानसभेत केली होती. गोवा गृहनिर्माण मंडळाने रेइश मागूस येथील ६७,०९० चौरस मीटर खाजगी वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित केलेली जमीन एका खाजगी व्यक्तीला २००७ साली ३ कोटी,३६ लाख,१२ हजार,०९० रुपयांना विकली. या व्यवहारात मोठा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त करून या प्रकरणाच्या खोलात जाण्याची गरज विरोधकांनी वर्तवली. पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर यांनी विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाद्वारे जमीन घोटाळ्याचा हा विषय सभागृहासमोर आला होता. महालेखापालांनी आपल्या अहवालात गृहनिर्माण मंडळाने ही जमीन विकून सरकारचे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपका ठेवला आहे. दरम्यान, या अहवालानुसार एकाच व्यक्तीकडून ही जमीन विकण्यासाठी वेगवेगळ्या नावाने निविदा भरून घेतल्याचे म्हटले आहे. रेइश मागूस येथील जमिनीचे दर सप्टेंबर २००३ मध्ये १००० रु. प्रती चौरस मीटर आणि जुलै २००६ मध्ये १५०० रु. प्रती चौरस मीटर असे होते. ही जमीन गृहनिर्माण मंडळ वन कायद्याच्या २(३) कलमाखाली केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय विकू शकत नव्हते. वन मंत्रालयाच्या सल्लागार मंडळासमोर ही जमीन खाजगी वनक्षेत्रातून वगळण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती व त्यावर एप्रिल २००७ मध्ये निर्णय घेण्यात येणार होता. मात्र तत्पूर्वीच मार्च २००७ मध्ये घाईगडबडीने ही जमीन मंडळाने विकून टाकली. गृह निर्माण मंडळाने केलेली ही घाई अवाक करणारी असून त्यामुळे सरकारी तिजोरीला मोठाच फटका बसला. हे प्रकरण म्हणजे महाघोटाळाच असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला होता. सभापती प्रतापसिंह राणे यांनीही पर्रीकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना महालेखापालांच्या अहवालामुळे बळकटी मिळाल्याचे सांगून हे प्रकरण गांभीर्याने घेण्याचा सल्ला मंत्र्यांना दिला होता. दरम्यान, अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनानुसार आता लवकरच हे प्रकरण "सीआयडी' कडे सोपवले जाईल,असे पाशेको म्हणाले.