भाजपचे सरकारविरोधी २९ पासून आंदोलन

पणजी, दि.२४ (प्रतिनिधी): विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार केवळ अंतर्गत भांडणात व्यस्त असून राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा पूर्ण बोजवारा उडाला आहे.प्रशासकीय पातळीवर सर्वत्र गोंधळ माजला असून राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट बनली आहे.मंत्रिमंडळातील सदस्यांतच एकवाक्यता नसल्याने ही परिस्थिती कायम राहणे राज्यासाठी धोकादायक असल्याने राज्यपालांनी तात्काळ हस्तक्षेप करावा,अशी मागणी भाजप करणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर या सरकारविरोधात येत्या २९ पासून राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक व साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर हजर होते.सध्या पाळी पोटनिवडणूक जाहीर झाल्याने राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे.सरकार चालवण्यासाठी जी संयुक्त जबाबदारी स्वीकारावी लागती ती विद्यमान सरकारात अजिबात दिसत नसून घटनात्मक जबाबदारी पेलण्यास हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. राज्यपाल एस.एस.सिद्धू यांना याप्रकरणी पुराव्यासह निवेदन सादर करणार असून त्यांनी याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावयायचा आहे,असेही पर्रीकर म्हणाले.
राज्यात "कॅसिनो'जुगारी जहाजांना विरोध होत असताना आता मांडवी नदीत नव्या कॅसिनोचे आगमन होत आहे.भाजपने यापूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट केल्याने आता या विरोधात कायदेशीर तथा रस्त्यावरील आंदोलनाची रणनीती आखली जाणार असल्याचे ते म्हणाले."सेझ'रद्द केल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांकडून झाली खरी; परंतु सेझ धोरणाची अधिसूचना रद्द करण्याबाबत चालढकल सुरू असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.मेगा प्रकल्पाबाबतचा वाद सोडवण्यासाठी सरकारकडून काहीही प्रयत्न होत नसल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.विधानसभा अधिवेशनानंतर मुख्यमंत्री कामत यांनी बैठक बोलावली व सप्टेंबरपर्यंत अहवाल तयार करण्याचे ठरवले.आता महिना उलटायला आला तरी पुढे काहीही नाही अशी खंतही त्यांनी केली.
कचऱ्याबाबत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी विधानसभेत समिती स्थापन करण्यात आली परंतु जागांची पाहणी करायला सरकारकडून कुणालाही सवड मिळत नाही. सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचे सरकारने ठरवले असले तरी केंद्राच्या धरतीवर तो लागू करणे राज्य सरकारला शक्य झाले नाही त्यात सगळी थकबाकी भविष्यनिर्वाह निधीत जमा करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्याची आर्थिक स्थिती किती बिकट बनली आहे त्याचे उघड समर्थन आहे,असेही पर्रीकर म्हणाले.एकीकडे हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांची तोडफोड व मूर्तिभंजनाचे प्रकार वाढत असून आत्तापर्यंत कॉंग्रेसच्या राजवटीत २१ हिंदू व ७ ख्रिस्ती धार्मिक स्थळांबाबत असे प्रकार घडले आहेत.एकीकडे मंत्र्यांच्या मुलावर पोलिसांनी पोलिस तक्रार दाखल करून घेणे,एका मंत्र्यांकडून आपल्याच सहकारी मंत्र्यांवर अपात्रता याचिका दाखल करणे,आमदारांवर आरोपपत्र दाखल होणे आदी प्रकारांमुळे या सरकारने जनतेची पूर्ण सहानुभूती गमावली असून अशा सरकारला सत्तेेवर राहण्याचा कोणताच अधिकार नसल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
प्रत्यक्षात राज्यपालांकडे निवेदन सादर केल्यानंतर ते याप्रकरणी केंद्राला कळवणार असून घटनेप्रमाणे घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्यास अपयशी ठरलेले राज्य सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस केंद्राकडे करण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले.