भाषावाद कायमस्वरूपी निकालात काढणार

पर्रीकरांच्या सूचनेला सरकारची मान्यता
पणजी,दि.२५ (प्रतिनिधी): गेली कित्येक वर्षे शीतपेटीत पडलेल्या राजभाषेच्या मुद्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा हा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांचा प्रस्ताव आज सरकारकडून उचलून धरण्यात आला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या विधानसभा अधिवेशनानंतर कोकणी, रोमी व मराठी राजभाषेसाठी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असलेल्या सर्वांना बोलावून, संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर या विषयी सर्व आमदारांना विश्वासात घेऊन हा वाद निकालात काढण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले. या चर्चेदरम्यान सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही पर्रीकरांच्या विचारांशी सहमती दर्शवून हा विषय निकालात काढण्यासाठी फक्त आमदारांसाठी खास अधिवेशन बोलावण्याचा प्रस्ताव पुढे केला.
आज विधानसभेत गृह,सर्वसाधारण प्रशासन,दक्षता व राजभाषा संचालनालय आदी खात्यांच्या पुरवण्या मागण्यांवर चर्चा करताना भाषावादाचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेस आला. या संदर्भात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी महत्त्वाची सूचना केली. भाषावादाचा मुद्दा अजूनही धुमसणे हे गोव्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक असल्याचे ते म्हणाले.
सध्याच्या परिस्थितीत येथील सामाजिक सलोखा शाबूत ठेवण्याची गरज असताना भाषावादावरून समाजात फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रोमी कोकणी लिपीचा गोव्यात मोठ्याप्रमाणात वापर सुरू होता व आहे ही गोष्ट अजिबात अमान्य करता येणार नाही. खुद्द शणै गोंयबाब यांची सुरुवातीची १२ पुस्तके ही रोमी लिपीतून प्रसिद्ध झाली होती. "बायबल'चे ग्रंथ हे देखील रोमी लिपीतूनच प्रसिद्ध झाले आहेत. दुसरीकडे अधिकतर हिंदू कोकणी बोलत असले तरी व्यवहार व वाचनासाठी ते मराठीचा वापर करतात. बहुतांश लोकांचे शिक्षणही मराठीतून झाले आहे. भाषा हे संवादाचे साधन आहे. त्यामुळे या विषयाचा बाऊ करून त्यास वेगळे वळण देणे योग्य नाही. यासंबंधी सखोल चर्चा करून तसेच या विविध मुद्यांवर आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेल्यांशी चर्चा करून हा विषय निकालात काढावा,असे पर्रीकर म्हणाले.
याप्रकरणी उपसभापती माविन गुदिन्हो, कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस,कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस आदींनीही स्पष्ट विचार मांडून रोमी लिपीचे समर्थन केले.
यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र काहीशी सावध भूमिका घेतली. खास अधिवेशन न बोलवता राज्यातील भाषावादाच्या आंदोलनात असलेल्या लोकांना बोलावून त्यांचे विचार एकूण घेतल्यानंतर सर्व आमदारांनी एकत्रित बसून या विषयी तोडगा काढण्याचे मान्य केले. येत्या अधिवेशनानंतर लगेच ही बैठक बोलावली जाईल,असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, भाषावादासंदर्भात पर्रीकर यांच्याकडून एक खाजगी ठराव मांडण्यात येणार आहे. त्या ठरावाला मान्यता मिळाल्यास हा प्रश्न आपोआपच निकालात निघेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.