Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Sunday, 24 August 2008

सासष्टीतील चार ग्रामसभांमध्ये मेगा प्रकल्पांविरोधात ठराव

मडगाव, दि.24 (प्रतिनिधी) - सासष्टीतील मेगा प्रकल्पविरोधी चळवळीला आज आणखीन बळकटी मिळाली ती येथील चार ग्रामपंचायतींत झालेल्या ग्रामसभांनी मेगा प्रकल्पाविरोधात घेतलेल्या ठाम भूमिकांमुळे. राय, कोलवा, तळावली व कुडतरी या पंचायतींच्या ग्रामसभांत लोकांनी घेतलेला सक्रिय सहभाग त्यासाठी उल्लेखनीय ठरला.
कुडतरी व राय या ग्रामपंचायती प्रथमच या चळवळीत उतरलेल्या असून आजच्या ग्रामसभेत त्याचे प्रत्यंतर आले. रायच्या सरपंच नाझारेथ गोम्स यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या ग्रामसभेने मेगा प्रकल्पाला तसेच तेथील नियोजित जलक्रीडा पार्कला परवाना न देण्याचा निर्णय घेतला.
साळगावकर उद्योगातर्फे तेथे जो केटरिंग कॉलेजचा प्रस्ताव आला त्यालाही विरोध झाला. ते निवासी कॉलेज राहणार असल्याने तेथे निर्माण होणारा कचरा व अन्य समस्या व रोजगार संधी यावर चर्चा करण्यासाठी 14 सप्टेंबर रोजी विशेष ग्रामसभा बोलविण्याचा निर्णय घेऊन आजचे कामकाज तेवढ्यावरच थांबविण्यात आले.
कुडतरी पंचायतीच्या ग्रामसभेतही एकंदर वातावरण मेगा प्रकल्पाविरोधात राहिले . पण सरपंच वीणा कार्दोज यांनी कामकाज चांगल्याप्रकारे हाताळले व त्यामुळे तणाव निर्माण होऊ शकला नाही.ग्रामसभेने पंचायतीकडे आलेल्या तिन्ही मेगा प्रकल्पांच्या फायली फेटाळल्या. त्यातील एक फाईल बायोटेकचा 150 फ्लॅटांची, दुसरी तालक यांची तर तिसरी रो घरांची आहे. या तिघांही पंचायतीने त्यांचे प्रस्ताव मंजूर होण्यासारखे नसल्याचे व म्हणून फायली परतच नेण्यास सांगूनही त्या नेल्या गेल्या नसल्याचे सरपंचांनी ग्रामसभेत सांगितले. पैकी बायोटेक हा बिल्डर कोर्टात गेलेला आहे.
नावेलीमधील तळावली ग्रामपंचायतीनेही आपल्या ग्रामसभेत मेगाप्रकल्पांना विरोध दर्शवून सासष्टीतील अन्य पंचायतींबरोबर आपण असल्याचे दाखवून दिले. पंचायतीने अजून एकाही अशा प्रकल्पाला परवाना दिलेला नसल्याचे सरपंचांनी ग्रामसभेत स्पष्ट केले.
कोलवा ग्रामसभेने मात्र पंचायत मंडळाने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध भूमिका घेताना चर्चसमोरील 30 हजार चौ. मी. जमिनीत फुटबॉल मैदान बांधण्याचा प्रस्ताव संमत केला. या मैदानाच्या नावाने तेथे गैरप्रकारांना वाव मिळेल अशी भिती व्यक्त करून यापूर्वी मैदानाविरुध्द ठराव संमत झाला होता तो आजच्या ग्रामसभेने फिरविला तसेच किनारी व्यवस्थापन समितीच्या प्रस्तावाला विरोध करून पूर्वीचेच किनारी नियमन प्राधिकरणाचे नियमच लागू ठेवावेत अशी मागणी करणारा ठराव संमत करण्यात आला. सीआरएममुळे किनारी भाग शिल्लक राहणार नाहीत अशी भिती ग्रामसभेने व्यक्त केली.

No comments: