विरोधकांच्या दणक्यामुळे दुरुस्ती सूचना बारगळली

विषय गोवा सहकार कायद्याचा
पणजी,दि.२७ (प्रतिनिधी)- गोवा सहकार कायद्याला सुचवलेल्या दुरुस्ती विधेयकाला जोरदार आक्षेप घेत या दुरुस्ती सूचना सहकार चळवळीलाच बाधक ठरण्याची भीती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केली. पर्रीकर यांनी घेतलेल्या जोरदार आक्षेपामुळे अखेर सरकारने याप्रकरणी सहकारमंत्री रवी नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समितीची नेमणूक करून या दुरुस्ती विधेयकांबाबत फेरविचार करण्याची घोषणा सभागृहात केली.
सहकारमंत्री रवी नाईक यांनी आज गोवा सहकार कायदा दुरुस्ती विधेयक सभागृहासमोर संमतीसाठी सादर केले. त्यास पर्रीकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. लोकप्रतिनिधींनी लोकोपयोगी कायदे तयार करून चांगले प्रशासन द्यायचे असते. तथापि, सध्या हेच काम दुय्यम स्वरूपाचे बनले आहे. एखादा कायदा तयार करताना त्याचा साधकबाधक विचार व अभ्यास होण्याची गरज आहे. एकदा कायदा तयार करून त्यानंतर प्रत्यक्ष लोकांना त्रास जाणवल्यानंतर त्यात दुरुस्ती करण्याची मानसिकता योग्य नसल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
गोवा सहकार कायदा हा राज्यातील संपूर्ण सहकार चळवळीशी संबंधित आहे. या कायद्याचा अभ्यास करण्याची वेळच न देता घाईघाईने तो संमत करणे चुकीचे आहे असे त्यांनी आग्रहपूर्वक नमूद केले. काही गोष्टीत सहकार निबंधकांचे अधिकार इतरांच्या हाती देण्यात आल्याने त्याचा गैरवापर झाल्यास सहकार संस्था उघड्यावर पडण्याची शक्यता आहे. सहकार संस्थांवर खात्याचा वचक असणे गरजेचे आहे. मात्र खात्यातील लोकांकडूनच जर अधिकारांचा गैरवापर करण्यात आला तर त्याला तारणार कोण,असा सवालही निर्माण होत असल्याचे सांगण्यात आले. याप्रकरणी आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी म्हापसा येथील कालिका सहकारी संस्थेचे उदाहरण देत खात्यातर्फे नेमण्यात आलेल्या प्रशासकांनीच तिथे गैरकारभार केल्याचे सांगितले.
दरम्यान, विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सुचनांशी सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही सहमती दर्शवली. सहकारमंत्री रवी नाईक यांनी मात्र विरोधकांचा दावा फेटाळून लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सत्ताधारी गटातील सदस्यांनाही पर्रीकरांच्या म्हणण्यात तथ्य आढळल्याने अखेर यासंदर्भात निवड समिती नेमण्यात आली. या समितीत आमदार नीळकंठ हळर्णकर,आलेक्स रेजिनाल्ड,दीपक ढवळीकर,लक्ष्मीकांत पार्सेकर,फ्रान्सिस डिसोझा यांचा समावेश आहे. ही समिती याबाबत अभ्यास करून त्यात आवश्यक सूचना करणार आहे. विधेयक येत्या शुक्रवारी संमत करण्यात येणार आहे.