दे 'धक्का'

सभागृहात आज वीजमंत्री सिक्वेरांना एकावर एक धक्के (विजेचे? छे! विरोधकांचे) बसले. सारे प्रश्न वीज खात्याचेच. विरोधकही त्यांना अडचणीत आणण्याच्या तयारीनेच विधानसभेत दाखल झालेले. सुरूवातीलाच मुरगावच्या मिलिंद नाईकांचा बिलांच्या थकीत रकमेचा प्रश्न. अनेक प्रकरणे न्यायालयात पडून आहेत.मनोहर पर्रीकरांनी त्यांना जोड दिली. वारंवार वकील बदलता. त्यातून समझोता लवकर होतो की काय? पर्रीकरांनी उपरोधिकपणे संशय व्यक्त केला. वकील बदलले माहीत नाही. धक्क्यातून सावरत वीजमंत्र्यांचा खुलासा. न्यायालयातील खटले कायदा खाते सांभाळते. वीजमंत्र्यांनी स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली. ते ठिक आहे, परंतु त्यांनी तुमचे मत विचारात घ्यायला हवे. वकील कोण हेच जर तुम्हाला माहीत नाही, तर थकलेली रक्कम वसूल होणार कशी? पर्रीकरांनी आता तोफ डागली. घरगुती वापरासाठी लाखांची बिले कशी येतात? थकीत रक्कम लाखाच्या घरात जाईपर्यंत तुमचे अभियंते काय करतात? पर्रीकरांच्या मुलुखमैदान तोफेतून धडाधड गोळे वीजमंत्र्यावर आदळत होते. त्यासाठीच बिल निवारण समिती स्थापलीय. ही प्रकरणे त्यांच्यामार्फत सोडवू. वीजमंत्र्यांचा बचावात्मक पवित्रा. कितीतरी रुपये या खटल्यात अडलेत. गोमंतकीय जनतेचे पैसे आहेत ते. त्यात लक्ष घाला. आता तर सभापतींनीच सुनावले. खात्यात अपुरे कर्मचारी व वाहने आहेत. त्याचा फटका ग्राहकांना बसतोय. तुमच्या चुकीचा फटका त्यांनी का सोसावा? लोकांचे टीव्ही, फ्रिज जळून खाक होतात. कुडतरीच्या आलेक्स रेजिनाल्डनी (आम आदमीची) कैफियत मांडली. माझाही टीव्ही जळालाय. काणकोणच्या विजय पै खोत यांची (विजयी मुद्रेत) तक्रार. वीजमंत्री होताच माझाही टीव्ही जळून खाक - सिकेरा. सभागृहात हास्याची हलकी लकेर. खासगी कंत्राटदार मठ्ठ झालाय. वाहने पाठवत नाही. पाठविलीच, तर चालक नाही आणि चालक पाठवला तर डिझेल पुरवत नाही. कंत्राट करताना ही जबाबदारी त्याची होती. कंत्राट रद्द करण्याची तरतूदच त्यात नाही, म्हणून घोडे अडलेय. तरी आता नवी वाहने भाडेपट्टीवर घेऊ. पुढच्या ४५ दिवसांत वाहने घेतो. कर्मचारी भरतीसाठी थोडा अवधी लागेल. वीजमंत्र्यांचा खुलासा. अहो, हे सगळे करण्यासाठीच तर मंत्री असतो. तुमचे खाते बाबूंकडे द्या. ते खाते कसे हलवून सोडतात बघा! पर्रीकरांच्या कोटीमुळे सभागृहात हास्याचा धबधबा. तुमच्या आधी मंत्री होते त्यांनी हे काही केले नाही? सिकेरांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून पर्रीकरंनी मुख्यमंत्र्यांवर गोळा डागला व वीजमंत्री खळाळून हसले. "जोर का झटका धीरेसे' म्हणत वीजमंत्री विरोधकांचे धक्के पचवत होते. तेवढ्यात पेडण्यातील दयानंद सोपटेंची तोफ कडाडली. काय झाले कळलेच नाही. वीजमंत्र्यांना मात्र या तोफेचा धक्का ४५० व्हॉल्टचा वाटला. त्याला कारणही "४५०' चेच होते. सगळे विरोधक एकवटले. आमदारांना दिवे पुरवताना भेदभाव का? सत्ताधाऱ्यांच्या मतदारसंघात ४५० ट्यूबलाईटस ८५ सोडीयम व्हेपरचे दिवे. विरोधकांच्या मतदारसंघात मात्र अनुक्रमे दीडशे व पंधरा. हे काय? विरोधकांच्या मतदारसंघांत अंधार नाही की आम आदमी नाही? विरोधकांचा संतप्त सवाल. हा धक्का पचवणे वीजमंत्र्यांना कठीण होत होते. सभापतींनाही त्यांची दया आली. मुख्यमंत्रीही मदतीला येत नव्हते. अखेरीस सभापतीच त्यांना पावले. सगळे बसा. उभे राहून त्यांनी विरोधकांना सुनावले. हा मासळी बाजार नाही. विरोधकांना त्यांनी समजावले. एकेकजण बोला. वीजमंत्र्यांना हायसे वाटले. चतुर्थी पाच दिवसांवर आली आहे. दिव्यांचा काही मागमूस नाही. पार्सेकरांच्या प्रश्नाला वीजमंत्र्यांचे सोमवारपर्यंत देतो हे उत्तर. सगळ्या मतदारसंघाना समान न्याय द्या. भेदभाव करू नका. विरोधकांनी सूचना वीजमंत्र्यांनी तात्काळ मान्य केली. धक्के पचवणे असह्य होताच मागणी मान्य करून वीजमंत्री विरोधकांच्या तावडीतून निसटले. कोंडीत सापडताच हाच उत्तम मार्ग असतो हेच खरे. पैंगीणच्या रमेश तवडकरांनी जलसंधारण मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रीगीज यांची रेवडीच उडवली. बोअरवेलचा प्रश्न विचारताना त्यांनी बोअरवेल ऐवजी "कूपनलिका' शब्द उच्चारून मंत्र्यांवर बाऊन्सर टाकला. तो टोलवताना ते गोंधळले. "स्पीकर सर, हें कूपन--लीका म्हाका कांय समजों ना'. फिलिप यांच्या निवेदनाने सभागृहात प्रचंड हशा पिकला. त्यांनाही सभापतींनींच सावरले. कूपनलिका म्हणजेच बोअरवेल. त्यांनी फिलिपना समजावले. हां. बोरवेल. ओके, ओके म्हणत, मंत्री पुढचे बाऊन्सर झेलण्यास फ्रंटफूटवर तयार. बेकायदा कूपनलिका किती आहेत? मागच्या वेळचे व आताच्या उत्तरात सभापती महाशय तफावत आहे. विरोधकांनी तक्रार केली. त्यात पर्रीकर, तवडकर आघाडीवर. भूजल स्त्रोतासंबंधी खाते कार्यक्षम नाही. कूपनलिकांना परवाने देताना कायद्याचे काटेकोर पालन करा. पर्रीकरांची सूचना. तीन महिन्यांत अभ्यास करू . पर्रीकरांच्या तावडीत सापडण्याआधीच फिलिप यांची आश्वासन देत (चर्चेच्या) रणागंणातून माघार. गृहमंत्री रवी नाईकांना बिहारचा भलताच धसका. का तर त्यांच्या बिहारवरील एका निवदेनाने खळबळ माजलेली. बिहारात त्यांच्याविरोधात कोणी रामसंदेश सिंगनी तक्रार केलीय. त्यामुळे तेथील न्यादंडाधिकाऱ्यांचे रवींना सुनावणीसाठी बोलावणे. शून्य प्रहराला त्यांनी सभागृहात माहिती दिली. सभागृहातील माझे निवेदन न्यायालयीन कार्यकक्षेत येत नाही. सभापतींकडे त्यांचे आर्जव व निर्णय देण्याची विनंती. घटनेतील तरतुदीनुसार सभापतींनी सुरक्षा कवच पुरवले, तसा रवींनी सुटकेचा श्वास घेतला. सभागृहातील आपल्या एका हक्कभंग नोटीशीला न्यायालयाकडून अवमानप्रकरणी समन्स आल्याची पर्रीकरांची माहिती. गोवा कर्नाटकचाच एक भाग या कर्नाटक सरकारच्या एका प्रतिज्ञापत्रावरून विधानसभेत दामू नाईक यांची लक्षवेधी सूचना. उद्या गोवा गेला तर म्हादईही त्यांचीच. काहीतरी करा. त्यांची कळकळीची विनंती. अधिकृत प्रत मागवून मगच काय ते ठरवू. मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनाने अखेर विरोधकांना शांत केले.