गोव्याला खास दर्जाच्या मागणीचा ठराव संमत

मौल्यवान जमिनी वाचवण्यासाठी खास उपाययोजना
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) - गोव्याचा वेगळेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी या राज्याला विशेष दर्जा मिळावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करणारा एकमुखी ठराव आज विधानसभेत संमत करण्यात आला. भाजपचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व कॉंग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी मांडलेल्या या संयुक्त ठरावाला आज सभागृहातील सर्व सदस्यांनी एकमुखाने संमती दिली.
भारतीय घटनेच्या ३७१ व्या कलमानुसार गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याची गरज आहे,अशी मागणी भाजप विधिमंडळ गटाचे उपनेते फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केली. गोवा हे लहान राज्य असल्याने येथे अनेक गोष्टी मर्यादित आहेत. प्रामुख्याने येथे केवळ ४०० चौरस किलोमीटर भूभाग बाकी राहिल्याने तो भावी पिढीसाठी शाबूत ठेवणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले. गोव्यात सध्या भूखंडांना जी मागणी आहे ती पाहता येथे स्थानिक लोकांसाठी भविष्यात जमीन राहणार नाही,अशी परिस्थिती उद्भवण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. गोव्यातील कित्येक मूळ गोमंतकीय विदेशातून परत आपल्या भूमीत स्थायिक होण्यास इच्छुक असून त्यांना प्राधान्य मिळण्याची आवश्यकता आहे, असेही डिसोझा म्हणाले.
विशेषतः येथील जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी बिगरगोमंतकीय व विदेशी लोकांना जमीन खरेदी करण्यावर निर्बंध घालण्याची आवश्यकता असल्याची माहिती त्यांनी दिली. आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी गोव्याच्या अस्तित्वाबाबत असलेल्या या प्रस्तावाला सर्वांनी मतभेद विसरून एकत्र येण्याची गरज असल्याचे सांगितले. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी याप्रकरणी बोलताना उत्तरेतील काही राज्यांना घटनेत असा दर्जा देण्यात आला आहे. गोव्यालाही हा दर्जा मिळावा जेणेकरून या राज्याचे वेगळे अस्तित्व टिकवून ठेवणे शक्य होणार असल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली व या ठरावाला दुरुस्ती सुचवून तो संमत करण्यात आला. या प्रस्तावावर लक्ष्मीकांत पार्सेकर,दयानंद नार्वेकर,व्हिक्टोरिया फर्नांडिस,दयानंद मांद्रेकर आदींनी विचार मांडले.