'अणुकरार' की 'मध्यावधी' निर्णय लवकरच

नवी दिल्लीत वेगवान राजकीय घडामोडी
डावे पक्ष व संपुआ यांची आज बैठक
नवी दिल्ली, दि.२४ : अमेरिकेचा दबाव आणि डाव्यांचा विरोध यात अडकलेल्या अणुकराराचे भवितव्य ठरविणारी डावे आणि संपुआच्या समन्वय समितीची "आर-पार'ची बैठक उद्या बुधवारी होत आहे. डाव्यांचा विरोध झुगारून अणुकरार करायचा किंवा राजीनामा देऊन लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घ्यायच्या हा एकमेव पर्याय सध्या पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यापुढे उपलब्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्याच्या बैठकीत पंतप्रधान काय निर्णय घेतात याकडे भारतासोबतच अमेरिकेचेही लक्ष लागले आहे.
सरकारने कराराच्या दिशेने एक पाऊल जरी पुढे टाकले तरी त्याचक्षणी पाठिंबा काढण्यात येईल, असा डाव्यांचा इशारा असल्याने कराराच्या दिशेने वाटचाल करण्याचे धाडस सरकार अजूनही दाखवू शकले नाही. पण, हीच बाब पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची झोप उडविणारी ठरली आहे. कारण, त्यांनी या करारात आपली संपूर्ण प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. आता तर त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्याचीही तयारी केली आहे.
उद्या डावे-संपुआ यांच्यातील बैठक निर्णायक आणि कदाचित शेवटचीही ठरण्याची शक्यता आहे. याच बैठकीत "सरकार की करार' हा निर्णय होणार आहे. तथापि, तो लगेच जाहीर करण्यात येणार नाही.
समाजवादी पार्टीशी जवळीक साधण्याचे कॉंगे्रसचेे प्रयत्न असले तरी आठ प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीच्या मंजुरीशिवाय सपाला कुठलाच निर्णय घेणे शक्य नाही. सपा आणि डावे पक्ष एकत्र येऊन देशात तिसरी आघाडी स्थापन करण्याच्याही प्रयत्नात आहेत. लोकसभा निवडणूक जवळच असताना कॉंगे्रस की डावे यात निवड करणे देखील सपाला जड जात आहे. एकूणच, सरकारची संपूर्ण मदार सध्यातरी डाव्यांवरच आहे. त्यांचा अनादर करून जर सरकारने अणुकराराच्या दिशेने पाऊल उचलले तर सरकार जाणार याची जाणीव कॉंगे्रसला पुरती झालेली आहे.
माकपचे ज्येष्ठ नेते ज्योती बसू यांनी तर कॉंगे्रसला अतिशय कडक शब्दात बजावले आहे. महागाईने १३ वर्षांतील विक्रम मोडित काढला असताना सरकार अडचणीत आणण्याचा शहाणपणा कशासाठी करायचा? अमेरिकेविषयी इतकेच प्रेम असेल तर सत्तेचा मोह सोडा, असे बसू यांनी कळविले आहे.
करार आणि डावे दोघेही हवे
दरम्यान, कॉंगे्रसने मात्र आम्हाला करारही हवा आणि डाव्यांची मैत्रीही हवी असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून आमचे सरकार डाव्यांच्या पाठिंब्यावर टिकून आहे त्यांची मैत्री आम्हाला तोडायची नाही. पण, करारालाही मुकायचे नाही. तेव्हा डाव्यांनी आमची अपरिहार्यता समजून घ्यावी आणि विरोधी भूमिका मागे घ्यावी, असे कॉंगे्रसचे मत आहे.