अमरनाथ यात्रेचा मुद्दा चिघळला गुलाम नबी आझाद सरकार अल्पमतात

नवी दिल्ली, दि. २८ : अमरनाथ यात्रेकरुंसाठी जम्मू काश्मीर सरकारने दिलेल्या ४० हेक्टर भूमीवरुन गेले कित्येक दिवस पेटलेल्या राजकीय वादंगाला आज वेगळे आणि महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले. जम्मू काश्मिरमध्ये कॉंग्रेस आणि प्रोग्रेसिव्ह डेमोक्रॅटिक पार्टी यांचे संयुक्त सरकार आहे. ही भूमी सरकारने परत घ्यावी अशी मागणी पीडीपीने लावून धरली होती. तथापि, आज मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी काही नाजूक आणि राजकीय कारणांमुळे ही मागणी मान्य करता येणार नाही असे स्पष्ट केले. त्यामुळे पीडीपीने मंत्रिमंडळातून बाहेर पडायचे ठरवले आणि पीडीपीच्या सर्व मंत्र्यांनी नवे राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांच्याकडे आपली राजीनामापत्रे पाठविली. ही माहिती पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी वार्ताहरांना दिली. परिणामी आझाद यांचे सरकार अल्पमतात आले आहे.
अमरनाथ यात्रा १७ जूनला सुरु झाली. आतापर्यंत तीनवेळा यात्रा खंडीत झाली तरीसुद्धा ३ लाख लोकांनी चार हजार फुटांवरील बफाच्छादित शिवलिंगाचे दर्शन घेतले असून अजून दोन महिने ही यात्रा चालणार आहे. काल श्रीनगरमध्ये एक लाखाहून अधिक सर्व वयोगटातील स्त्री पुरुषांनी हिरवे झेंडे फडकावले आणि पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा देत या भूमी हस्तांतरणाविरुद्ध अत्यंत प्रक्षोभक निदर्शने केली. पोलीसांना शांतता प्रस्थापित करता आली नाही. एकंदर परिस्थिती पाहता केंद्र सरकार अत्यंत चिंतेत आहे. जम्मू काश्मिरमधील हिंदू मुस्लिम संघर्ष अधिक चिघळू नये आणि त्याचे पडसाद भारताच्या अन्य भागात पसरुन संपूर्ण देश होरपळून निघू नये म्हणून हिंदू आणि मुसलमान समाजातील प्रभावशाली आणि आदरणीय व्यक्तींची संयुक्त बैठक दिल्लीत बोलावून त्यांच्या वतीने दोन्ही समाजातील लोकांना शांत राहण्याचे आवाहन करण्याचा विचार केंद्रातील शिवराज पाटील प्रभृती ज्येष्ठ मंत्र्यांनी सुचविला आहे.
दरम्यान जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने आज स्पष्ट करण्यात आले की अमरनाथ यात्रेसाठी भूमी देण्यामध्ये कोणताही बेकायदा, आक्षेपार्ह किंवा जम्मू काश्मिरच्या विशिष्ट स्थानाला धोका पोहोचेल असा व्यवहार झालेला नाही.