आज चाचणी अहवाल
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) : गोव्यात वराह ज्वर (स्वाईन फ्ल्यू)चे दोन रुग्ण आढळून आल्याच्या वृत्ताने संपूर्ण गोव्यात खळबळ माजली आहे. मात्र, या दोघांना स्वाईन फ्ल्यूची लागण झाल्याचे अद्याप सिद्ध झालेले नसून ते संशयित रुग्ण असल्याची माहिती आरोग्य खात्याच्या संचालिका राजनंदा देसाई यांनी दिली. यात उत्तर गोव्यातील ३५ वर्षीय महिलेचा तर, दक्षिण गोव्यातील ४१ वर्षीय पुरुषाचा समावेश आहे. पहिल्या चाचणीत त्यांना वराह ज्वराची लागण झाल्याचे आढळल्याने ताबडतोब त्यांच्या रक्ताचे नमुने चाचणीसाठी दिल्ली येथील राष्ट्रीय विरोलॉजी संस्थेमधे पाठवण्यात आले आहेत. याचा अहवाल उद्यापर्यंत मिळणार आहे. या चाचणीत त्यांना या ज्वराची लागण झाल्याचे सिद्ध झाल्यास योग्य उपचार सुरू केले जाणार असल्याची माहिती डॉ. देसाई यांनी दिली.
आज दुपारी गोव्यात वराह ज्वराचे दोन रुग्ण आढळल्याची माहिती उघड होता एकच खळबळ माजली. राष्ट्रीय तसेच स्थानिक पत्रकारांनी आरोग्य खात्याशी संपर्क साधला असता या माहितीला दुजोरा देण्यास नकार देण्यात आला. शेवटी थेट आरोग्य संचालकांच्या कार्यालयात धडक दिल्यानंतर दोन संशयित रुग्ण आढळल्याचे सांगण्यात आले. दि. ४ जून रोजी पहिला रुग्ण आढळून आला होता. ही व्यक्ती मूळ गोमंतकीय असून लंडन येथून मुंबईत आणि त्यानंतर गोव्यात दाखल झाली होती. यावेळी दाबोळी विमानतळावर त्याची तपासणी करण्यात आली असता, त्याच्यात स्वाईन फ्ल्युची लक्षणे आढळून आल्याने चिखली वास्को येथील इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर शारजा येथून गोव्यात परतलेल्या एका महिलेलाही या रोगाची लक्षणे आढळल्याने तिलाही निरीक्षणाखाली इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. या रोगाची अजून फैलाव होऊ नये यासाठी खबरदारी घेण्यात येत असून या दोघाही रुग्णांना स्वतंत्र खोलीत ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती डॉ. देसाई यांनी दिली. दि. ४ रोजी आढळून आलेल्या या रुग्णाच्या रक्ताचे नमुने पुणे येथील प्रयोग शाळेत पाठवण्यात आले होते. यावेळी ""इन्फ्ल्युएनझा (अ)'' चे घटक सापडल्याने त्याची खात्री करण्यासाठी पुढच्या चाचणीसाठी रक्ताचे नमुने ताबडतोब दिल्ली येथे पाठवण्यात आले आहे.
"स्वाईन फ्ल्यु'ला सामोरे जाण्यास आरोग्य खाते समर्थ असल्याचा दावा करून या रोगावर रामबाण ठरणारी दोन हजार ""ऑसेलताम्वीर'' कॅप्स्यूल उपलब्ध असल्याची माहिती यावेळी डॉ. देसाई यांनी दिली. त्याप्रमाणे अशा रुग्णांना उपचार करण्यासाठी चिखली येथील कॉटेज इस्पितळात खास व्यवस्था करण्यात आली असून याठिकाणी स्वतंत्रपणे रुग्णांना ठेवण्यासाठी पाच खोल्या असल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
या रोगाच्या संदर्भात आज दोबोळी विमानतळावर २१९ आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची तपासणी करण्यात आली. आतापर्यंत ६ हजार ६७५ प्रवाशांची तपासणी करण्यात आली आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेने हा विषाणू अत्यंत धोकादायक असल्याचे जाहीर केले आहे. आतापर्यत ७३ देशांत स्वाईन फ्ल्युने धडक दिली असून २६ हजार ५६३ लोकांनी त्याची लागण झाली आहे. तर, १४० जणं या रोगाचे बळी पडले आहेत.
Friday, 12 June 2009
'साबां'खाते कंत्राटी कामगारांना सरकारकडून पुन्हा हुलकावणी
कामगार आयुक्तांकडून सचिव श्री.त्रिपाठी यांना समन्स
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): विद्यमान सरकारकडून सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटी कामगारांची थट्टा सुरू आहे. गेली दहा ते बारा वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या या कामगारांना सेवेत नियमित करण्याच्या करारावर आज सही करण्याचे मान्य करूनही सरकारकडून पुन्हा हा प्रस्ताव लांबणीवर टाकण्याची कृती घडली. या प्रकारामुळे कामगार संघटनेतर्फे तीव्र संपात व्यक्त करण्यात आला. याप्रकरणी मध्यस्थी करणारे कामगार आयुक्त व्ही. बी. एन. रायकर यांनी सरकारच्या या बेपर्वाईची दखल घेऊन सा. बां. खात्याचे सचिव पी.त्रिपाठी यांना पुढील बैठकीस हजर राहण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सुमारे दोन हजार कामगारांना सेवेत नियमित करण्याच्या प्रस्तावावर कामगार आयुक्त श्री.रायकर यांच्यासमोर चर्चा सुरू आहे. सा.बां.खाते कंत्राटी कामगार सोसायटीअंतर्गत हे कामगार सेवेत आहेत. दरम्यान, या कामगारांना सोडून खात्याकडून नव्या कामगारांची थेट भरती केली जात असल्याने त्याला संघटनेतर्फे हरकत घेण्यात आली आहे. नोकर भरतीत या कामगारांना प्राधान्य मिळणे हा त्यांचा हक्क असल्याचे सांगून या सर्व कामगारांना तात्काळ सेवेत नियमित करा,अशी मागणी कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी केली आहे. "समान काम समान वेतन', बोनस, सुट्टी आदी सर्व सुविधा या कामगारांना मिळाव्यात अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या कामगारांच्या विविध मागण्यांचा प्रस्ताव गेल्या मार्च २००८ साली कामगार आयुक्तांना देण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर आता सुमारे ३२ बैठका झाला पण सरकारकडून एनकेन प्रकारेण वेळ मारून नेण्याचे काम सुरू आहे. या कामगारांपैकी बहुतेक कामगार हे सा.बां.खात्याच्या पाणी विभागात कामाला आहेत, त्यामुळे त्यांनी एकदा पाणी पुरवठा बंद करण्याचा इशाराही दिला होता. याप्रकरणी मुख्यमंत्री व सा.बां.खातेमंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे मान्यही केले होते. मुख्य सचिव जे.पी.सिंग यांनी ११ जून रोजी अंतिम करारावर सह्या करण्याचेही मान्य केले होते परंतु आज मात्र त्यासंदर्भातच काहीही करण्यात आले नसल्याचे उघड झाले. या सर्व कामगारांनी आज कामगार आयुक्त श्री.रायकर यांच्या कार्यालयात धडक दिल्याने त्यांनी तात्काळ सा.बां.खात्याच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केले. यावेळी सोसायटीचे अध्यक्ष श्री.रेवणकर,सदस्य सचिव श्री.परब, प्रशासकीय संचालक श्रीपाद नाईक व प्रधान अभियंते श्री.वाचासुंदर हजर राहिले. या कामगारांबाबतचा प्रस्ताव सा.बां.खात्याकडून पाठवण्यात आला आहे परंतु तो सध्या सचिव पातळीवर अडकून असल्याची माहिती देण्यात आली. खुद्द मुख्य सचिवांनी आश्वासन देऊनही हा प्रस्ताव नेमका का अडला हे जाणून घेण्यासाठी कामगार आयुक्त श्री.रायकर यांनी खात्याचे सचिव श्री.त्रिपाठी यांना पुढील बैठकीसाठी हजर राहण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या कामगारांना सेवेत नियमित करण्याबाबत सचिवांनी नोट तयार करायला हवा व हा नोट मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करून त्याला मान्यता मिळाल्यानंतरच या कामगारांच्या विषयावर तोडगा निघाला,असे म्हणता येईल. दरम्यान,कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी सरकारच्या या बेपर्वाईवृत्तीचा निषेध केला व कामगारांप्रति हे सरकार अजिबात गंभीर नसल्याचा आरोप केला. येत्या १५ जून रोजी मंत्रिमंडळ बैठक आहे. या बैठकीत या कामगारांच्या प्रश्नावर तोडगा निघाला नाही किंवा सरकारने या कामगारांना सेवेत नियमित करण्याच्या कराराला मान्यता दिली नाही तर मात्र रस्त्यावर उतरण्यावाचून पर्याय नाही,असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): विद्यमान सरकारकडून सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटी कामगारांची थट्टा सुरू आहे. गेली दहा ते बारा वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या या कामगारांना सेवेत नियमित करण्याच्या करारावर आज सही करण्याचे मान्य करूनही सरकारकडून पुन्हा हा प्रस्ताव लांबणीवर टाकण्याची कृती घडली. या प्रकारामुळे कामगार संघटनेतर्फे तीव्र संपात व्यक्त करण्यात आला. याप्रकरणी मध्यस्थी करणारे कामगार आयुक्त व्ही. बी. एन. रायकर यांनी सरकारच्या या बेपर्वाईची दखल घेऊन सा. बां. खात्याचे सचिव पी.त्रिपाठी यांना पुढील बैठकीस हजर राहण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सुमारे दोन हजार कामगारांना सेवेत नियमित करण्याच्या प्रस्तावावर कामगार आयुक्त श्री.रायकर यांच्यासमोर चर्चा सुरू आहे. सा.बां.खाते कंत्राटी कामगार सोसायटीअंतर्गत हे कामगार सेवेत आहेत. दरम्यान, या कामगारांना सोडून खात्याकडून नव्या कामगारांची थेट भरती केली जात असल्याने त्याला संघटनेतर्फे हरकत घेण्यात आली आहे. नोकर भरतीत या कामगारांना प्राधान्य मिळणे हा त्यांचा हक्क असल्याचे सांगून या सर्व कामगारांना तात्काळ सेवेत नियमित करा,अशी मागणी कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी केली आहे. "समान काम समान वेतन', बोनस, सुट्टी आदी सर्व सुविधा या कामगारांना मिळाव्यात अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या कामगारांच्या विविध मागण्यांचा प्रस्ताव गेल्या मार्च २००८ साली कामगार आयुक्तांना देण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर आता सुमारे ३२ बैठका झाला पण सरकारकडून एनकेन प्रकारेण वेळ मारून नेण्याचे काम सुरू आहे. या कामगारांपैकी बहुतेक कामगार हे सा.बां.खात्याच्या पाणी विभागात कामाला आहेत, त्यामुळे त्यांनी एकदा पाणी पुरवठा बंद करण्याचा इशाराही दिला होता. याप्रकरणी मुख्यमंत्री व सा.बां.खातेमंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे मान्यही केले होते. मुख्य सचिव जे.पी.सिंग यांनी ११ जून रोजी अंतिम करारावर सह्या करण्याचेही मान्य केले होते परंतु आज मात्र त्यासंदर्भातच काहीही करण्यात आले नसल्याचे उघड झाले. या सर्व कामगारांनी आज कामगार आयुक्त श्री.रायकर यांच्या कार्यालयात धडक दिल्याने त्यांनी तात्काळ सा.बां.खात्याच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केले. यावेळी सोसायटीचे अध्यक्ष श्री.रेवणकर,सदस्य सचिव श्री.परब, प्रशासकीय संचालक श्रीपाद नाईक व प्रधान अभियंते श्री.वाचासुंदर हजर राहिले. या कामगारांबाबतचा प्रस्ताव सा.बां.खात्याकडून पाठवण्यात आला आहे परंतु तो सध्या सचिव पातळीवर अडकून असल्याची माहिती देण्यात आली. खुद्द मुख्य सचिवांनी आश्वासन देऊनही हा प्रस्ताव नेमका का अडला हे जाणून घेण्यासाठी कामगार आयुक्त श्री.रायकर यांनी खात्याचे सचिव श्री.त्रिपाठी यांना पुढील बैठकीसाठी हजर राहण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या कामगारांना सेवेत नियमित करण्याबाबत सचिवांनी नोट तयार करायला हवा व हा नोट मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करून त्याला मान्यता मिळाल्यानंतरच या कामगारांच्या विषयावर तोडगा निघाला,असे म्हणता येईल. दरम्यान,कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी सरकारच्या या बेपर्वाईवृत्तीचा निषेध केला व कामगारांप्रति हे सरकार अजिबात गंभीर नसल्याचा आरोप केला. येत्या १५ जून रोजी मंत्रिमंडळ बैठक आहे. या बैठकीत या कामगारांच्या प्रश्नावर तोडगा निघाला नाही किंवा सरकारने या कामगारांना सेवेत नियमित करण्याच्या कराराला मान्यता दिली नाही तर मात्र रस्त्यावर उतरण्यावाचून पर्याय नाही,असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
पणजीत सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग राजधानीवर रोगराईचे संकट
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) : पणजी महापालिकेने कचरा विल्हेवाट लावण्यास जागा नसल्याचे कारण पुढे करून गेल्या दोन दिवसांपासून शहरातील कचरा उचलायचे बंद केल्याने पुन्हा एकदा राजधानीतील लोकांना कचऱ्यावरून वेठीस धरले आहे. त्यामुळे शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याने ढिगारे साचले असून सर्वत्र दुर्गंधी पसरली आहे. मासळी तसेच भाजी बाजारात जाण्यासाठी येणाऱ्या लोकांना अक्षरशः नाक दाबून जावे लागते. आज सकाळ पासून बाजारात गेलेल्या अनेकांना या असह्य दुर्गंधीमुळे अनेकांना उलट्या (ओकारी) झाल्याच्या घटना घडल्या.
कांपाल परेड मैदानावर कचरा टाकण्यास या परिसरात राहणाऱ्या स्थानिकांनी विरोध केल्याने हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. परेड मैदानावर टाकण्यात आलेला कचरा येत्या सात दिवसांत उचलला नसल्यास महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा आज पणजी नागरिक कृती समितीने दिला आहे तर, कचऱ्याचा विल्हेवाट लावण्यासाठी आमच्याकडे जागा नसल्याने आम्ही कचरा उचलायचे बंद केल्याचे पणजी महापालिकेच्या महापौर कॅरोलिना पो यांनी सांगितले. यावर तोडगा काढण्यासाठी आज सकाळी पणजी नागरिक कृती समिती व महापौर तसेच अन्य सदस्यांनी बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने उद्या सकाळी पुन्हा बैठक बोलवण्यात आली आहे.
अतीश आन्तानियो फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली या कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महापालिकेतर्फे परेड मैदानावर बेकायदेशीर कचरा टाकला जात आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांना राहणे असह्य झाले असून मैदानावर टाकण्यात आलेला कचरा त्वरित हटवण्याची मागणी या समितीने केली आहे. त्याचप्रमाणे या मैदानावर उभारण्यात आलेला कचरा प्रक्रिया केंद्रही हटवण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.
शहरात अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढिगारे साजलेले असून त्यात आळ्याही तयार झालेल्या आहेत. १८ जून रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या एका प्रसिद्ध हॉटेलच्या समोरही कचरा भरून मोठ्या पिशव्या ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्याठिकाणाहून येणाऱ्या लोकांना आणि पर्यटकांनाही या दुर्गंधीच्या सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या दोन दिवसापूर्वी कांपाल येथील परेड मैदानावर महापालिकेतर्फे टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामुळे घाणीचे साम्राज्य पसरले होते, तर आता पालिकेनेच कचरा उचलण्याचे बंद करून सर्वत्र कचऱ्याचे साम्राज्य पसरवले आहे. परेड मैदानावर टाकण्यात आलेल्या कचऱ्याबरोबर मृत झालेले कुत्रेही टाकण्यात येत असल्याने अत्यंत दुर्गंधी येत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्याप्रमाणे पालिकेला कचरा टाकण्यासाठी देण्यात आलेली परवानगी संपुष्टात येऊनही याठिकाणी अजूनही कचरा टाकण्यात येत असल्याचे दावा कृती समितीने केली आहे.
गेल्या वर्षी महापालिकेने परेड मैदानावर कचरा टाकणार नसल्याचे लेखी आश्वासन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिले होते. त्याचप्रमाणे याठिकाणी टाकण्यात आलेल्या कचऱ्यावर कीटक नाशकाची फवारणी करून तो कचरा पूर्णपणे झाकण्यात येणार असल्याचीही हमी दिली होती. परंतु, या लेखी आश्वासनाची पायमल्ली करून पणजी महापालिका याठिकाणी कचरा टाकायचे सुरूच ठेवले होते. पालिकेला याठिकाणी केवळ ओला कचरा टाकण्याची परवानगी यापूर्वी देण्यात आली होती.
कांपाल परेड मैदानावर कचरा टाकण्यास या परिसरात राहणाऱ्या स्थानिकांनी विरोध केल्याने हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. परेड मैदानावर टाकण्यात आलेला कचरा येत्या सात दिवसांत उचलला नसल्यास महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा आज पणजी नागरिक कृती समितीने दिला आहे तर, कचऱ्याचा विल्हेवाट लावण्यासाठी आमच्याकडे जागा नसल्याने आम्ही कचरा उचलायचे बंद केल्याचे पणजी महापालिकेच्या महापौर कॅरोलिना पो यांनी सांगितले. यावर तोडगा काढण्यासाठी आज सकाळी पणजी नागरिक कृती समिती व महापौर तसेच अन्य सदस्यांनी बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने उद्या सकाळी पुन्हा बैठक बोलवण्यात आली आहे.
अतीश आन्तानियो फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली या कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महापालिकेतर्फे परेड मैदानावर बेकायदेशीर कचरा टाकला जात आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांना राहणे असह्य झाले असून मैदानावर टाकण्यात आलेला कचरा त्वरित हटवण्याची मागणी या समितीने केली आहे. त्याचप्रमाणे या मैदानावर उभारण्यात आलेला कचरा प्रक्रिया केंद्रही हटवण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.
शहरात अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढिगारे साजलेले असून त्यात आळ्याही तयार झालेल्या आहेत. १८ जून रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या एका प्रसिद्ध हॉटेलच्या समोरही कचरा भरून मोठ्या पिशव्या ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्याठिकाणाहून येणाऱ्या लोकांना आणि पर्यटकांनाही या दुर्गंधीच्या सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या दोन दिवसापूर्वी कांपाल येथील परेड मैदानावर महापालिकेतर्फे टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामुळे घाणीचे साम्राज्य पसरले होते, तर आता पालिकेनेच कचरा उचलण्याचे बंद करून सर्वत्र कचऱ्याचे साम्राज्य पसरवले आहे. परेड मैदानावर टाकण्यात आलेल्या कचऱ्याबरोबर मृत झालेले कुत्रेही टाकण्यात येत असल्याने अत्यंत दुर्गंधी येत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्याप्रमाणे पालिकेला कचरा टाकण्यासाठी देण्यात आलेली परवानगी संपुष्टात येऊनही याठिकाणी अजूनही कचरा टाकण्यात येत असल्याचे दावा कृती समितीने केली आहे.
गेल्या वर्षी महापालिकेने परेड मैदानावर कचरा टाकणार नसल्याचे लेखी आश्वासन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिले होते. त्याचप्रमाणे याठिकाणी टाकण्यात आलेल्या कचऱ्यावर कीटक नाशकाची फवारणी करून तो कचरा पूर्णपणे झाकण्यात येणार असल्याचीही हमी दिली होती. परंतु, या लेखी आश्वासनाची पायमल्ली करून पणजी महापालिका याठिकाणी कचरा टाकायचे सुरूच ठेवले होते. पालिकेला याठिकाणी केवळ ओला कचरा टाकण्याची परवानगी यापूर्वी देण्यात आली होती.
पूजा नाईकला अटक करा : फोंड्यातील जाहीर सभांमध्ये एकमुखी मागणी
फोंडा, दि.११ (प्रतिनिधी) : सीरियल किलर महानंद रामनाथ नाईक याने केलेल्या युवतींच्या खून प्रकरणाची त्याची पत्नी पूजा नाईक हिला सुध्दा कल्पना असण्याची शक्यता असून पूजाची समाजातील वावरण्याची पद्धत संशयास्पद असून पूजाची सखोल चौकशी करण्याची नितांत गरज आहे. त्यामुळे पोलिसांनी पूजा नाईक हिला अटक करून तिची चौकशी करावी, अशी मागणी फोंडा येथे सीरियल किलर प्रकरणावरून आज (दि.११) संध्याकाळी घेण्यात आलेल्या दोन सभांतून करण्यात आली आहे. पोलीस पूजा नाईक हिची चौकशी का करीत नाहीत, पूजा नाईकचा गॉडफादर कोण, असे प्रश्न अनेक वक्त्यांनी केले.
पूजा नाईक हिची पोलिसांनी चौकशी न केल्यास सर्व महिलांनी पोलिस स्टेशनवर मोर्चा नेऊन पोलिसांवर दबाव आणला पाहिजे तसेच गोवा महिला आयोगाने तिची चौकशी पाहिजे, असे मोनिका डायस यांनी राजीव गांधी कला मंदिरात महिला आयोगाने आयोजित सभेत बोलताना सांगितले.
सीरियल किलर महानंद नाईक याची पत्नी पूजा नाईक अनेक नावाने समाजात वावरत होती. समाजातील तिचे वागणे संशयास्पद आहे. दवर्ली मडगाव येथील जोतकर यांच्या घरी पूजा नाईक हिचे येणे जाणे सुरू होते. जोतकर घराण्यातील दोन युवती बेपत्ता झाल्यानंतर ती त्यांच्या घरी गेली नाही. अशा ह्या पूजा नाईक हिला कुणी आसरा देऊ नये, असेही श्रीमती डायस यांनी सांगितले.
पूजा नाईक हिला अटक करण्याची मागणी गेल्या कित्येक दिवसांपासून केली जात आहे. श्रीमती जोतकर हिने सुध्दा पूजाबाबत संशय व्यक्त केलेला आहे. मात्र, पोलीस यंत्रणा तिला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात टाळाटाळ करीत आहे. पूजा नाईक हिची चौकशी केली तर अनेकांची बिंगे फुटण्याची शक्यता असल्याने याकडे कानाडोळा केला जात आहे, असेही वक्त्यांनी सांगितले. महिला आयोगाच्या अध्यक्ष डॉ. प्रमोद साळगांवकर यांनी सुध्दा पूजा नाईक हिच्या चौकशीची मागणी केली आहे. महानंद नाईक यांच्या खून प्रकरणाची पूजा नाईक माहिती असण्याची शक्यता व्यक्ती केली जात आहे. लोकांकडून पूजाला अटक करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, पोलीस याकडे दुर्लक्ष का करीत आहेत, पोलिसांवर राजकीय नेत्यांकडून दबाव येत आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पूजा नाईक ही एक संस्था सुध्दा चालवत होती. या संस्थेला कुणाकडून पैसा मिळत होता याची करण्याची गरज आहे, अशी मागणी श्रीमती माधवीताई देसाई यांनी खडपाबांध येथे झालेल्या एका चर्चासत्रात केली. खून करण्यात आलेल्या युवतीची कुटुंबे त्रासात आहेत. तर खुन्याची पत्नी पणजीतील हॉटेलात आरामात राहत आहे. पूजाचा गॉडफादर कोण आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पूजाला अटक केल्यास महानंदासंबंधी तिच्याकडून जास्त माहिती मिळू शकते, असे व्ही.डी. नाईक यांनी सांगितले.
पूजा नाईक हिची पोलिसांनी चौकशी न केल्यास सर्व महिलांनी पोलिस स्टेशनवर मोर्चा नेऊन पोलिसांवर दबाव आणला पाहिजे तसेच गोवा महिला आयोगाने तिची चौकशी पाहिजे, असे मोनिका डायस यांनी राजीव गांधी कला मंदिरात महिला आयोगाने आयोजित सभेत बोलताना सांगितले.
सीरियल किलर महानंद नाईक याची पत्नी पूजा नाईक अनेक नावाने समाजात वावरत होती. समाजातील तिचे वागणे संशयास्पद आहे. दवर्ली मडगाव येथील जोतकर यांच्या घरी पूजा नाईक हिचे येणे जाणे सुरू होते. जोतकर घराण्यातील दोन युवती बेपत्ता झाल्यानंतर ती त्यांच्या घरी गेली नाही. अशा ह्या पूजा नाईक हिला कुणी आसरा देऊ नये, असेही श्रीमती डायस यांनी सांगितले.
पूजा नाईक हिला अटक करण्याची मागणी गेल्या कित्येक दिवसांपासून केली जात आहे. श्रीमती जोतकर हिने सुध्दा पूजाबाबत संशय व्यक्त केलेला आहे. मात्र, पोलीस यंत्रणा तिला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात टाळाटाळ करीत आहे. पूजा नाईक हिची चौकशी केली तर अनेकांची बिंगे फुटण्याची शक्यता असल्याने याकडे कानाडोळा केला जात आहे, असेही वक्त्यांनी सांगितले. महिला आयोगाच्या अध्यक्ष डॉ. प्रमोद साळगांवकर यांनी सुध्दा पूजा नाईक हिच्या चौकशीची मागणी केली आहे. महानंद नाईक यांच्या खून प्रकरणाची पूजा नाईक माहिती असण्याची शक्यता व्यक्ती केली जात आहे. लोकांकडून पूजाला अटक करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, पोलीस याकडे दुर्लक्ष का करीत आहेत, पोलिसांवर राजकीय नेत्यांकडून दबाव येत आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पूजा नाईक ही एक संस्था सुध्दा चालवत होती. या संस्थेला कुणाकडून पैसा मिळत होता याची करण्याची गरज आहे, अशी मागणी श्रीमती माधवीताई देसाई यांनी खडपाबांध येथे झालेल्या एका चर्चासत्रात केली. खून करण्यात आलेल्या युवतीची कुटुंबे त्रासात आहेत. तर खुन्याची पत्नी पणजीतील हॉटेलात आरामात राहत आहे. पूजाचा गॉडफादर कोण आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पूजाला अटक केल्यास महानंदासंबंधी तिच्याकडून जास्त माहिती मिळू शकते, असे व्ही.डी. नाईक यांनी सांगितले.
Wednesday, 10 June 2009
डॉ. विलींचा समर्थकांसह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला रामराम
पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचाही त्याग
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी)- गोवा प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणाने आज अचानक उचल खाल्ली. प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी आज बोलावलेल्या तातडीच्या कार्यकारिणी बैठकीत आपल्या समर्थकांसह राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वासह आपल्या पदाचा राजीनामा दिला व सर्वांनाच चकीत करून टाकले. आपल्या या निर्णयाबाबत ते उद्या १० रोजी जाहीर खुलासा करणार आहेत.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षसंघटनेत गेले काही दिवस मोठ्याप्रमाणात फेरफार होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. आज गोवा प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणी बैठकीत या शक्यतेचा थेट परिणाम दिसून आला. प्रदेशाध्यक्ष डॉ.विली डिसोझा यांनी आज बोलावलेल्या कार्यकारिणी बैठकीत आपल्या समर्थक सदस्यांसह पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यपदाबरोबर पदांचाही त्याग करण्याचा निर्णय घोषित केला. या बैठकीला विधिमंडळ गटाचा एकही सदस्य हजर नव्हता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष हा अधिकाधिक कॉंग्रेसच्या जवळ जात असून येत्या काळात हा पक्ष कॉंग्रेस पक्षात विलीन होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असल्याची प्रतिक्रिया आज डॉ.विली यांनी उपस्थित कार्यकारिणी सदस्यांसमोर मांडली. लोकसभेतील पक्षाची कामगिरी व त्यात पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी स्वीकारलेली भूमिका ही या पक्षाचे भवितव्य धूसर असल्याचे स्पष्ट संकेत देत असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले,अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान,येत्या काळात हा पक्ष पुन्हा एकदा कॉंग्रेस पक्षात विलीन होण्याचीच दाट शक्यता असल्याने राज्यात त्याचा प्रसार करून काय उपयोग होईल,असा सवालही त्यांनी उपस्थितांसमोर मांडला. दरम्यान, डॉ. विली यांची प्रदेश कार्यकारिणीवर पकड आहे, त्यामुळे त्यांनी आपल्या समर्थकांसह सामूहिक राजीनामा दिला आहे. यावेळी डॉ.विली यांची पाठराखण करणाऱ्या अनेक सदस्यांनी आपले विचार मांडले. पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांना येथील पदाधिकाऱ्यांची चाड नाही तर पक्षाच्या आमदारांचा पक्ष संघटनेत कोणताही वाटा नसल्याने कार्यकर्ता म्हणून काय उपयोग,असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
डॉ.विली यांनी राजीव कॉंग्रेस पक्षाची सगळी ताकद राष्ट्रवादीत ओतली होती. दोन आमदारांची संख्या तीन आमदारांवर गेली. लोकसभेतील ९० हजार मतदानावरून या लोकसभेत ही मतदारसंख्या १ लाख ३१ हजारांवर आली. ही पक्षाची वृद्धी नव्हे काय,असा सवालही यावेळी उपस्थित झाला. दिल्लीतील नेत्यांनाच जर पक्षाची चिंता नसेल तर या पक्षात राहून काहीही उपयोग नाही,त्यामुळे या पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देणेच योग्य असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केला. दरम्यान,डॉ.विली यांच्या खास मर्जीतील एका पदाधिकाऱ्याकडून खुद्द पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावरही टीकेची झोड उडवल्याचीही खात्रीलायक खबर आहे. डॉ.विली यांना लोकसभेची उमेदवारी नाकारून कॉंग्रेस पक्षातून उमेदवार आणून त्याला उमेदवारी दिल्याने सदर पदाधिकाऱ्याचा संताप अनावर झाला होता. शरद पवार हे धर्मांध असल्याचा आरोप करून या पदाधिकाऱ्याने आपला रोष उघडपणे व्यक्त केला.
सरचिटणीस सुरेंद्र फुर्तादो, उपाध्यक्ष फातीमा डिसा, तुलियो डिसोझा आदी पदाधिकाऱ्यांनी डॉ.विली यांच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे.
दरम्यान, पक्षात नव्याने सामील झालेल्या संगीता परब, प्रा. सुरेंद्र सिरसाट, ऍड. अविनाश भोसले, राजन घाटे आदींनी आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. पक्षाच्या विधिमंडळ गटालाही अद्याप या निर्णयाबाबत काहीही माहिती नाही,अशावेळी डॉ.विली यांचाहा निर्णय नेमका कोणत्या पद्धतीने पक्षाला मारक ठरेल,हे येत्या दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. डॉ.विली यांनी आपल्या समर्थक कार्यकारिणी सदस्यांसह सामूहिक राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला खरा पण हा राजीनामा शरद पवार यांना सादर केल्यानंतरच त्यावर शिक्कामोर्तब होईल. डॉ.विली यांचा पत्ता काटण्यासाठी पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या कारवायांची चाहूल लागल्यानेच त्यांनी हा निर्णय घेतल्याने येत्या काळात ते पक्षाच्या विधिमंडळ गटालाही घाम काढणार आहेत,असे संकेत त्यांच्या निकटवर्तीयांनी दिले आहेत.
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी)- गोवा प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणाने आज अचानक उचल खाल्ली. प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी आज बोलावलेल्या तातडीच्या कार्यकारिणी बैठकीत आपल्या समर्थकांसह राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वासह आपल्या पदाचा राजीनामा दिला व सर्वांनाच चकीत करून टाकले. आपल्या या निर्णयाबाबत ते उद्या १० रोजी जाहीर खुलासा करणार आहेत.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षसंघटनेत गेले काही दिवस मोठ्याप्रमाणात फेरफार होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. आज गोवा प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणी बैठकीत या शक्यतेचा थेट परिणाम दिसून आला. प्रदेशाध्यक्ष डॉ.विली डिसोझा यांनी आज बोलावलेल्या कार्यकारिणी बैठकीत आपल्या समर्थक सदस्यांसह पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यपदाबरोबर पदांचाही त्याग करण्याचा निर्णय घोषित केला. या बैठकीला विधिमंडळ गटाचा एकही सदस्य हजर नव्हता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष हा अधिकाधिक कॉंग्रेसच्या जवळ जात असून येत्या काळात हा पक्ष कॉंग्रेस पक्षात विलीन होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असल्याची प्रतिक्रिया आज डॉ.विली यांनी उपस्थित कार्यकारिणी सदस्यांसमोर मांडली. लोकसभेतील पक्षाची कामगिरी व त्यात पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी स्वीकारलेली भूमिका ही या पक्षाचे भवितव्य धूसर असल्याचे स्पष्ट संकेत देत असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले,अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान,येत्या काळात हा पक्ष पुन्हा एकदा कॉंग्रेस पक्षात विलीन होण्याचीच दाट शक्यता असल्याने राज्यात त्याचा प्रसार करून काय उपयोग होईल,असा सवालही त्यांनी उपस्थितांसमोर मांडला. दरम्यान, डॉ. विली यांची प्रदेश कार्यकारिणीवर पकड आहे, त्यामुळे त्यांनी आपल्या समर्थकांसह सामूहिक राजीनामा दिला आहे. यावेळी डॉ.विली यांची पाठराखण करणाऱ्या अनेक सदस्यांनी आपले विचार मांडले. पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांना येथील पदाधिकाऱ्यांची चाड नाही तर पक्षाच्या आमदारांचा पक्ष संघटनेत कोणताही वाटा नसल्याने कार्यकर्ता म्हणून काय उपयोग,असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
डॉ.विली यांनी राजीव कॉंग्रेस पक्षाची सगळी ताकद राष्ट्रवादीत ओतली होती. दोन आमदारांची संख्या तीन आमदारांवर गेली. लोकसभेतील ९० हजार मतदानावरून या लोकसभेत ही मतदारसंख्या १ लाख ३१ हजारांवर आली. ही पक्षाची वृद्धी नव्हे काय,असा सवालही यावेळी उपस्थित झाला. दिल्लीतील नेत्यांनाच जर पक्षाची चिंता नसेल तर या पक्षात राहून काहीही उपयोग नाही,त्यामुळे या पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देणेच योग्य असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केला. दरम्यान,डॉ.विली यांच्या खास मर्जीतील एका पदाधिकाऱ्याकडून खुद्द पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावरही टीकेची झोड उडवल्याचीही खात्रीलायक खबर आहे. डॉ.विली यांना लोकसभेची उमेदवारी नाकारून कॉंग्रेस पक्षातून उमेदवार आणून त्याला उमेदवारी दिल्याने सदर पदाधिकाऱ्याचा संताप अनावर झाला होता. शरद पवार हे धर्मांध असल्याचा आरोप करून या पदाधिकाऱ्याने आपला रोष उघडपणे व्यक्त केला.
सरचिटणीस सुरेंद्र फुर्तादो, उपाध्यक्ष फातीमा डिसा, तुलियो डिसोझा आदी पदाधिकाऱ्यांनी डॉ.विली यांच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे.
दरम्यान, पक्षात नव्याने सामील झालेल्या संगीता परब, प्रा. सुरेंद्र सिरसाट, ऍड. अविनाश भोसले, राजन घाटे आदींनी आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. पक्षाच्या विधिमंडळ गटालाही अद्याप या निर्णयाबाबत काहीही माहिती नाही,अशावेळी डॉ.विली यांचाहा निर्णय नेमका कोणत्या पद्धतीने पक्षाला मारक ठरेल,हे येत्या दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. डॉ.विली यांनी आपल्या समर्थक कार्यकारिणी सदस्यांसह सामूहिक राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला खरा पण हा राजीनामा शरद पवार यांना सादर केल्यानंतरच त्यावर शिक्कामोर्तब होईल. डॉ.विली यांचा पत्ता काटण्यासाठी पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या कारवायांची चाहूल लागल्यानेच त्यांनी हा निर्णय घेतल्याने येत्या काळात ते पक्षाच्या विधिमंडळ गटालाही घाम काढणार आहेत,असे संकेत त्यांच्या निकटवर्तीयांनी दिले आहेत.
पूजाला ताब्यात घेण्यास टाळाटाळ का?
भांडाफोड होणार असल्याने अभय!
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) - सीरियल किलर महानंद नाईक यांनी खून करून सोळा तरुणींकडून लुटलेले सोने दहा लाखांचे होते का,.एवढ्या किमतीचे सोने त्यांच्याजवळ नसेलच मग ते सोने नेमके कुठून महानंदकडे आले, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत, हे सोने विक्री करण्यासाठी महानंद याच्याबरोबर त्याची पत्नी पूजा नाईकही येत होती, मग पोलिस तिला का संरक्षण देत आहेत, असा खडा सवाल समाजकार्यकर्त्या तारा केरकर यांनी केला आहे. पूजाला ताब्यात घेतल्यास काही राजकीय नेते तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांचा भांडाफोड होणार असल्याने पोलिस तिला चौकशीला बोलावत नसल्याची माहिती दै."गोवादूत'ला मिळाली आहे.
गेली पंधरा वर्षे महानंद याच्याकडून लुटलेले सोने विकत घेणारे सोनार महानंदएवढेच जबाबदार असून महानंदने फोंड्यातील अन्य सोनारांनाही सोने विकले आहे. याचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असूनही पोलिस त्या सोनारांची चौकशी का करीत नाहीत, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. चोरीचे सोने विकत घेणे हा गंभीर गुन्हा असून या सोनारांवर कारवाई न झाल्यास उद्या समाजातील अशा क्रूर महानंदकडून हे सोनार चोरीचे सोने घेत राहतील आणि लुटारू सामान्यांना लुटत राहतील, असे मत श्रीमती. केरकर यांनी व्यक्त केले.
ज्या तरुणी महानंदाच्या बळी ठरल्या आहेत, त्यांच्या अंगांवर एक सोनसाखळी, हातात दोन बांगड्या, अंगठी असाच ऐवज होता. याची किंमत दहा लाख होणे मुश्कील आहे. त्यामुळे पोलिसांनी जप्त केलेले दहा लाखांचे सोने महानंदने कोणाचे चोरले होते, याचाही उलगडा होणे गरजेचे आहे. मोर्ले सत्तरी येथे योगीताचा खून केल्यानंतर तिच्या अंगावरील सोने डिचोली येथील एका सोनाराला विकले होते. त्याप्रमाणे महानंदने गोव्यातील अन्य सोनारांकडेही सोने विक्री केल्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी "शॉटकर्ट' पद्धत न अवलंबता अशा सर्व सोनारांचा तपास लावावा, अशी मागणी केरकर यांनी केली आहे.
महानंदची साथीदार ,त्याची पत्नी पूजाही तेवढीच जबाबदार आहे. लुटलेले सोने विकायला पूजाही त्याच्याबरोबर येत होती. त्यामुळे महानंद हे सोने कुठून आणत होता याची पूर्ण कल्पना पूजाला होती. गरीब सामान्य तरुणींना लक्ष करून त्यानंतर त्यांचा खून करून सोने लुटणे हा या पतीपत्नीचा धंदाच झाला होता, अशी टीका यावेळी केरकर यांनी गोवादूतशी बोलताना केली.
पूजा हिला या प्रकरणातून सहीसलामत बाहेर काढण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालले आहेत. पूजा नाईक हिचे राजकीय बळ बरेच असल्याची माहिती मिळाली असून तिला संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्रातूनही प्रयत्न होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या राजकीय लोकांचे पाठबळ पूजाला का लाभले, याचा शोध लावून या राजकीय व्यक्तींचा भांडाफोड करून अशा राजकारण्यांना जनतेसमोर उभे करावे, अशी मागणी पणजीतील कलाकार व जागृत महिला उज्ज्वला तारकर यांनी केली आहे. महानंदला वाचवण्यासाठी ज्या ज्या राजकीय व्यक्तींनी प्रयत्न केले आहेत, अशा सर्वांना ठेचायलाच पाहिजे, असेही मत सौ. तारकर यांनी व्यक्त केले आहे.
सहापदरी महामार्गाविरोधात चर्चिल यांची केंद्राकडे धाव
उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासह केंद्रीय मंत्री कमलनाथकडे गाऱ्हाणे
मडगाव, दि.९ (प्रतिनिधी) : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमांव यांनी आज नवी दिल्लीत आपल्या खात्याच्या सर्व प्रमुख अभियंत्यांसह केंद्रीय भूपृष्ठ व परिवहन मंत्री कमलनाथ यांची भेट घेऊन गोव्यातून जाणाऱ्या पत्रादेवी ते पोळे या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ च्या सहापदरीकरणासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने तयार केलेल्या प्रस्तावाला ठाम विरोध केला व ती आखणी अमलात आणली तर येथील जीवनच उध्वस्त होणार असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ब्रिजेश्र्वर सिंग व प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच गोवा सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान अभियंता वाचासुंदर, मुख्य अभियंता चिमुलकर व नेवरेकर हेही हजर होते.
यावेळी चर्चिल यांनी प्राधिकरणाने या महामार्गाच्या सहापदरीकरणाची आखणी करताना स्थानिक सरकारला वा त्याच्या खात्यालाही विश्र्वासात घेतले नाही ही बाब मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली. या आखणीनुसार हजारो निवासी तसेच व्यापारी घरे जमीनदोस्त होणार असून त्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष व अस्वस्थता पसरली असल्याचे व त्यातून या आखणीला वाढता विरोध आहे हेही लक्षात आणून दिले.
राज्य सरकारने कमी नुकसान होणारा पर्यायी आराखडा तयार केलेला आहे, तो विचारात घ्यावा तसेच तळपण, गालजीबाग व जुवारी नदीवरील पूल प्राधान्यक्रमाने हातात घ्यावे, अशी मागणीही त्यांनी या बैठकीत केली. केंद्र सरकार या आखणीबाबत कोणतेही आश्र्वासन देऊ शकत नसेल व त्याला विलंब होत असेल तर "बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा' या तत्वावर हे काम हाती घेण्यास राज्य सरकार तयार आहे हेही चर्चिल यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे स्पष्ट केले, तेव्हा राज्य सरकारचा हा प्रस्ताव विचारात घेऊन अभ्यास करण्याची सूचना कमलनाथ यांनी प्राधिकरणाला केली.
चर्चिल यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना गोवा भेटीचे आश्र्वासन दिेले व या भेटीत या महामार्गाची प्रत्यक्ष पहाणी करता येईल असे सांगितले. ते निमंत्रण स्वीकारून कमलनाथ यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला या आखणीबाबत संपूर्ण अभ्यास करून अहवाल तयार करण्यासही सांगितले.
चर्चिल यांनी मुरगाव बंदरांतील धक्का क्र. ९ च्या विस्तारामुळे ज्या शेंकडो कुटुंबाचे स्थलांतर करावे लागणार आहे तो प्रश्र्नही केंद्रीय मंत्र्यांकडे उपस्थित केला व या लोकांचे व्यवस्थितपणे पुनर्वसन होण्याची गरज प्रतिपादिली.
माविनची भूमिका बदलली
दरम्यान, उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी सहापदरी महामार्गाबाबत गेल्या आठवड्यात घेतलेल्या भूमिकेला छेद देताना अशा रुंदीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात घरे पाडावी लागत असतील तेथे उड्डाण पूल बांधावा, अशी सूचना आज केली. गेल्या आठवड्यात त्यांनी सहापदरी महामार्ग व मोपा विमानतळाचा पुरस्कार करताना तसा एक प्रस्ताव कमलनाथ यांच्याकडे पाठविला होता. पण आज त्यांच्या मतदारसंघातील तसेच नुवे येथील नागरिकांनी त्यांच्या या भूमिकेला विरोध दर्शवून त्यांच्या निवासावर मोर्चा नेला व त्यांना निवेदन सादर केले, त्यानंतर उपसभापतींनी आपली भूमिका बदलली आहे. तेही उद्या नवी दिल्लीकडे प्रयाण करीत असून कमलनाथ यांची भेट घेऊन सहापदरी महामार्गाबाबत त्यांना आपला प्रस्ताव सादर करतील, असे त्यांच्या सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, वीज मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनीही चर्चिल यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविला असून, हा महामार्ग आपल्या लोटली मतदारसंघातून जात असल्याने त्याला तीव्र विरोध करू, असे सांगितले.
मडगाव, दि.९ (प्रतिनिधी) : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमांव यांनी आज नवी दिल्लीत आपल्या खात्याच्या सर्व प्रमुख अभियंत्यांसह केंद्रीय भूपृष्ठ व परिवहन मंत्री कमलनाथ यांची भेट घेऊन गोव्यातून जाणाऱ्या पत्रादेवी ते पोळे या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ च्या सहापदरीकरणासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने तयार केलेल्या प्रस्तावाला ठाम विरोध केला व ती आखणी अमलात आणली तर येथील जीवनच उध्वस्त होणार असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ब्रिजेश्र्वर सिंग व प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच गोवा सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान अभियंता वाचासुंदर, मुख्य अभियंता चिमुलकर व नेवरेकर हेही हजर होते.
यावेळी चर्चिल यांनी प्राधिकरणाने या महामार्गाच्या सहापदरीकरणाची आखणी करताना स्थानिक सरकारला वा त्याच्या खात्यालाही विश्र्वासात घेतले नाही ही बाब मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली. या आखणीनुसार हजारो निवासी तसेच व्यापारी घरे जमीनदोस्त होणार असून त्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष व अस्वस्थता पसरली असल्याचे व त्यातून या आखणीला वाढता विरोध आहे हेही लक्षात आणून दिले.
राज्य सरकारने कमी नुकसान होणारा पर्यायी आराखडा तयार केलेला आहे, तो विचारात घ्यावा तसेच तळपण, गालजीबाग व जुवारी नदीवरील पूल प्राधान्यक्रमाने हातात घ्यावे, अशी मागणीही त्यांनी या बैठकीत केली. केंद्र सरकार या आखणीबाबत कोणतेही आश्र्वासन देऊ शकत नसेल व त्याला विलंब होत असेल तर "बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा' या तत्वावर हे काम हाती घेण्यास राज्य सरकार तयार आहे हेही चर्चिल यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे स्पष्ट केले, तेव्हा राज्य सरकारचा हा प्रस्ताव विचारात घेऊन अभ्यास करण्याची सूचना कमलनाथ यांनी प्राधिकरणाला केली.
चर्चिल यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना गोवा भेटीचे आश्र्वासन दिेले व या भेटीत या महामार्गाची प्रत्यक्ष पहाणी करता येईल असे सांगितले. ते निमंत्रण स्वीकारून कमलनाथ यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला या आखणीबाबत संपूर्ण अभ्यास करून अहवाल तयार करण्यासही सांगितले.
चर्चिल यांनी मुरगाव बंदरांतील धक्का क्र. ९ च्या विस्तारामुळे ज्या शेंकडो कुटुंबाचे स्थलांतर करावे लागणार आहे तो प्रश्र्नही केंद्रीय मंत्र्यांकडे उपस्थित केला व या लोकांचे व्यवस्थितपणे पुनर्वसन होण्याची गरज प्रतिपादिली.
माविनची भूमिका बदलली
दरम्यान, उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी सहापदरी महामार्गाबाबत गेल्या आठवड्यात घेतलेल्या भूमिकेला छेद देताना अशा रुंदीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात घरे पाडावी लागत असतील तेथे उड्डाण पूल बांधावा, अशी सूचना आज केली. गेल्या आठवड्यात त्यांनी सहापदरी महामार्ग व मोपा विमानतळाचा पुरस्कार करताना तसा एक प्रस्ताव कमलनाथ यांच्याकडे पाठविला होता. पण आज त्यांच्या मतदारसंघातील तसेच नुवे येथील नागरिकांनी त्यांच्या या भूमिकेला विरोध दर्शवून त्यांच्या निवासावर मोर्चा नेला व त्यांना निवेदन सादर केले, त्यानंतर उपसभापतींनी आपली भूमिका बदलली आहे. तेही उद्या नवी दिल्लीकडे प्रयाण करीत असून कमलनाथ यांची भेट घेऊन सहापदरी महामार्गाबाबत त्यांना आपला प्रस्ताव सादर करतील, असे त्यांच्या सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, वीज मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनीही चर्चिल यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविला असून, हा महामार्ग आपल्या लोटली मतदारसंघातून जात असल्याने त्याला तीव्र विरोध करू, असे सांगितले.
सीआरझेड प्रकरणी उद्या सर्वपक्षीय मंडळ दिल्लीला
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) - किनारी नियमन विभाग (सीआरझेड) प्रकरणी उद्भवलेल्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या ११ तारखेला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला रवाना होणार असल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील तथा ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ फली नरीमन व ऍड. श्याम दिवाण यांची भेट आजच निश्चित झाली. त्यामुळे परवाच्या भेटीची माहिती सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना ताबडतोब देण्यात येईल. त्यांनी याप्रकरणी सहकार्य करावे, असे आवाहन सिक्वेरा यांनी केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने किनारी भागात भरती रेषेपासून २०० मीटर अंतरात असलेल्या सर्व बांधकामांवर "सीआरझेड' कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. "सीआरझेड' कायदा १९९१ साली अमलात आणला गेला. त्यापूर्वीच्या बांधकामांना अभय मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व किनारी भागांतील पंचायतींना सर्वेक्षण करून १९९१ पूर्वीच्या बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यातील सुमारे दोन हजार कुटुंबीयांवर गंडांतर येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. हा आकडा सुमारे आठ ते साडे आठ हजारांवर असल्याचा दावा काही संघटना करीत आहेत. प्रत्यक्षात तो वाढवून सांगण्यात येत असल्याचेही सिक्वेरा म्हणाले.
याप्रकरणी येत्या १६ जून रोजी न्यायालयात सुनावणी आहे व या सुनावणीवेळी न्यायालयाला सामोरे जाण्याची तयारी सरकारने करणे याला प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले. यानिमित्ताने ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात येणार आहे. ही कारवाई टाळण्यासाठी न्यायालयात सरकारने या लोकांच्या संरक्षणार्थ भूमिका घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्याबाबत या भेटीच्या निमित्ताने चर्चा करून तोडगा काढण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. या भेटीत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश ,पंतप्रधान मनमोहनसिंग व श्रीमती सोनिया गांधी यांना निवेदन सादर करण्यात येईल,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
किनारी भागात होऊ घातलेल्या या संभाव्य कारवाईबाबत लोकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या लोकांना दिलासा देणे ही सरकारचे कर्तव्य ठरते. तथापि, याचा अर्थ बेकायदा बांधकामांना अभय देणे असा नाही. स्थानिक पंचायतींची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून त्यांना आता १९९१ पूर्वी व नवी बांधकामे यांची यादी तयार करून न्यायालयात सादर करणे भाग आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोरही मोठे आव्हान उभे राहिले आहे, असे सिक्वेरा म्हणाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने किनारी भागात भरती रेषेपासून २०० मीटर अंतरात असलेल्या सर्व बांधकामांवर "सीआरझेड' कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. "सीआरझेड' कायदा १९९१ साली अमलात आणला गेला. त्यापूर्वीच्या बांधकामांना अभय मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व किनारी भागांतील पंचायतींना सर्वेक्षण करून १९९१ पूर्वीच्या बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यातील सुमारे दोन हजार कुटुंबीयांवर गंडांतर येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. हा आकडा सुमारे आठ ते साडे आठ हजारांवर असल्याचा दावा काही संघटना करीत आहेत. प्रत्यक्षात तो वाढवून सांगण्यात येत असल्याचेही सिक्वेरा म्हणाले.
याप्रकरणी येत्या १६ जून रोजी न्यायालयात सुनावणी आहे व या सुनावणीवेळी न्यायालयाला सामोरे जाण्याची तयारी सरकारने करणे याला प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले. यानिमित्ताने ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात येणार आहे. ही कारवाई टाळण्यासाठी न्यायालयात सरकारने या लोकांच्या संरक्षणार्थ भूमिका घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्याबाबत या भेटीच्या निमित्ताने चर्चा करून तोडगा काढण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. या भेटीत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश ,पंतप्रधान मनमोहनसिंग व श्रीमती सोनिया गांधी यांना निवेदन सादर करण्यात येईल,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
किनारी भागात होऊ घातलेल्या या संभाव्य कारवाईबाबत लोकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या लोकांना दिलासा देणे ही सरकारचे कर्तव्य ठरते. तथापि, याचा अर्थ बेकायदा बांधकामांना अभय देणे असा नाही. स्थानिक पंचायतींची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून त्यांना आता १९९१ पूर्वी व नवी बांधकामे यांची यादी तयार करून न्यायालयात सादर करणे भाग आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोरही मोठे आव्हान उभे राहिले आहे, असे सिक्वेरा म्हणाले.
परदेशी यात्रेवर गेलेल्यांची झाली फसवणूक!
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) - राज्यात विदेशात नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून गंडा घालणाऱ्या अनेक रोजगार भरती संस्था आहेत, परंतु गोव्यातील लोकांना विदेशात यात्रेसाठी नेणाऱ्या "टूर ऑपरेटरां' कडूनही लोकांना फसवले जाते, याचा अनुभव अलीकडेच गोमंतकीयांना आला. याप्रकरणी नुकत्याच घडलेल्या प्रकरणाची गंभीर दखल अनिवासी भारतीय आयुक्त एदूआर्द फालेरो यांनी घेतली असून याबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
आज पर्वरी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत "असोसिएशन ऑफ क्रृसेडर्स फॉर जिझस विथ मेरी' या संस्थेचे समन्वयक ऍड. एडमंड आंताव यांनी ही माहिती दिली. यावेळी अनिवासी भारतीय आयुक्त एदूआर्द फालेरो व माजी उपसभापती सायमन डिसोझा हजर होते. याप्रकरणी ऍड.आतांव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोव्याहून अलीकडेच ९७ लोक इजिप्त, इस्राईल व जॉर्डन अशा यात्रेला निघाले होते व ही यात्रा गोव्यातीलच एका नामांकित टूर ऑपरेटर्सनी आयोजित केली होती. १७ दिवसांच्या या यात्रेत या समूहातील १४ यात्रेकरूंना थरारक अनुभव आला. मुळात थेट इस्राईल सरकारकडून व्हिसा मिळवून नेलेल्या या लोकांतील १४ यात्रेकरूंना इस्राईल सरकारने व्हिसा नाकारला असतानाही त्यांना या यात्रेसाठी नेल्याने त्यांनी इजिप्त-इस्त्राइल सीमेवर अडवण्यात आले. या १४ लोकांना अडवल्याने यात्रेकरूंची बरीच पंचाईत झाली. एकाच कुटुंबातील काही सदस्यांना मार्ग मोकळा तर काही सदस्य फसले. या १४ पैकी सुमारे ८ यात्रेकरू पुन्हा गोव्यात परतले तर उर्वरित ६ यात्रेकरूंना इस्राइलात प्रवेश करण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागली.
हा प्रकार घडल्यानंतर या यात्रेत सामील असलेल्या ऍड.आतांव व माजी उपसभापती सायमन डिसोझा यांनी एदूआर्द फालेरो यांच्याशी संपर्क साधला व त्यांना हा प्रकार कथन केला. श्री.फालेरो यांनी तात्काळ इस्राईलमधील भारतीय दूतावास नवतेजसिंग सर्ना यांच्याकडे संपर्क साधला. यावेळी भारतातील इस्त्राइली दूतावास मार्क सोफर यांनीही सहकार्य केले व अखेर यावर तोडगा काढण्यात आला. त्यांनी यानिमित्ताने घेतलेली भूमिका अपूर्व अशीच होती असे सांगून अखेर या लोकांना कायरो येथील इस्राईल दूतावासाकडून व्हिसा मिळवण्यात आला.
याप्रकरणी इस्राईल सरकारकडून या १४ लोकांना व्हिसा नाकारण्याची कृती निषेधार्ह आहे हे जरी खरे असले तरी टूर ऑपरेटरला ही परिस्थिती ठाऊक असूनही त्यांच्याकडून या यात्रेकरूंना अंधारात ठेवण्यात आल्याची तक्रारही या लोकांनी केली. याप्रकरणी सदर टूर ऑपरेटरकडून थेट इस्राईल सरकारकडून व्हिसा मिळवण्यात आल्याचा प्रकारही उघडकीस आला आहे. मुळात हे व्हिसा भारतातील इस्राईल दूतावासाकडून मिळवायची पद्धत आहे,अशी माहिती श्री.फालेरो यांनी दिली. या प्रकरणांमुळे टू ऑपरेटर व इस्राईलमधील काही लोकांचे धागेदोरे असून त्यांच्याकडून अशा पद्धतीने व्हिसा मिळवून लोकांना पाठवले जात असल्याचेही उघड झाले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल सरकारने घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती इस्राईल सरकारकडे करणार असेही श्री.फालेरो म्हणाले.
आज पर्वरी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत "असोसिएशन ऑफ क्रृसेडर्स फॉर जिझस विथ मेरी' या संस्थेचे समन्वयक ऍड. एडमंड आंताव यांनी ही माहिती दिली. यावेळी अनिवासी भारतीय आयुक्त एदूआर्द फालेरो व माजी उपसभापती सायमन डिसोझा हजर होते. याप्रकरणी ऍड.आतांव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोव्याहून अलीकडेच ९७ लोक इजिप्त, इस्राईल व जॉर्डन अशा यात्रेला निघाले होते व ही यात्रा गोव्यातीलच एका नामांकित टूर ऑपरेटर्सनी आयोजित केली होती. १७ दिवसांच्या या यात्रेत या समूहातील १४ यात्रेकरूंना थरारक अनुभव आला. मुळात थेट इस्राईल सरकारकडून व्हिसा मिळवून नेलेल्या या लोकांतील १४ यात्रेकरूंना इस्राईल सरकारने व्हिसा नाकारला असतानाही त्यांना या यात्रेसाठी नेल्याने त्यांनी इजिप्त-इस्त्राइल सीमेवर अडवण्यात आले. या १४ लोकांना अडवल्याने यात्रेकरूंची बरीच पंचाईत झाली. एकाच कुटुंबातील काही सदस्यांना मार्ग मोकळा तर काही सदस्य फसले. या १४ पैकी सुमारे ८ यात्रेकरू पुन्हा गोव्यात परतले तर उर्वरित ६ यात्रेकरूंना इस्राइलात प्रवेश करण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागली.
हा प्रकार घडल्यानंतर या यात्रेत सामील असलेल्या ऍड.आतांव व माजी उपसभापती सायमन डिसोझा यांनी एदूआर्द फालेरो यांच्याशी संपर्क साधला व त्यांना हा प्रकार कथन केला. श्री.फालेरो यांनी तात्काळ इस्राईलमधील भारतीय दूतावास नवतेजसिंग सर्ना यांच्याकडे संपर्क साधला. यावेळी भारतातील इस्त्राइली दूतावास मार्क सोफर यांनीही सहकार्य केले व अखेर यावर तोडगा काढण्यात आला. त्यांनी यानिमित्ताने घेतलेली भूमिका अपूर्व अशीच होती असे सांगून अखेर या लोकांना कायरो येथील इस्राईल दूतावासाकडून व्हिसा मिळवण्यात आला.
याप्रकरणी इस्राईल सरकारकडून या १४ लोकांना व्हिसा नाकारण्याची कृती निषेधार्ह आहे हे जरी खरे असले तरी टूर ऑपरेटरला ही परिस्थिती ठाऊक असूनही त्यांच्याकडून या यात्रेकरूंना अंधारात ठेवण्यात आल्याची तक्रारही या लोकांनी केली. याप्रकरणी सदर टूर ऑपरेटरकडून थेट इस्राईल सरकारकडून व्हिसा मिळवण्यात आल्याचा प्रकारही उघडकीस आला आहे. मुळात हे व्हिसा भारतातील इस्राईल दूतावासाकडून मिळवायची पद्धत आहे,अशी माहिती श्री.फालेरो यांनी दिली. या प्रकरणांमुळे टू ऑपरेटर व इस्राईलमधील काही लोकांचे धागेदोरे असून त्यांच्याकडून अशा पद्धतीने व्हिसा मिळवून लोकांना पाठवले जात असल्याचेही उघड झाले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल सरकारने घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती इस्राईल सरकारकडे करणार असेही श्री.फालेरो म्हणाले.
Tuesday, 9 June 2009
महिलेने बिबट्याला घरात कोंडले!
एकाकी झुंज देत दाखविले प्रसंगावधान
आगोंद , दि. ८ (प्रतिनिधी) - पारयेकट्टा- खोला येथील श्रीमती रंगावती पुतू वेळीप (४५) यांच्या घरात आज सकाळी ६.३० च्या दरम्यान एका बिबट्याने प्रवेश करून,तिच्यावर हल्ला केला. प्रसंगावधान दाखवून रंगावतीने बिबट्याच्या तावडीतून आपली सुटका करून घेतली आणि त्याला घरात बंद करून ही माहिती शेजाऱ्यांना दिली. जखमी रंगावतीवर मडगावच्या हॅास्पिसिओ इस्पितळात उपचार चालू आहेत, अशी माहिती काणकोण वन्यप्राणी विभागाचे वनाधिकारी परेश परब यांनी दिली .
वनाधिकारी श्री. परब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज सकाळी साडेसहाच्या सुमारास रंगावती आपल्या घराचा दरवाजा उघडा ठेवून पाणी आणण्यासाठी घराबाहेर गेली होती . त्या परिसरात असलेल्या एका बिबट्याने रंगावतीच्या घरात प्रवेश केला, त्याची कल्पना त्या महिलेला नव्हती. पाणी घेऊन ती महिला परत घरात प्रवेश करताच, त्या बिबट्या वाघाने त्या महिलेवर हल्ला केला व तिला जखमी केले. त्या महिलेच्या डोक्याला,तोंडाला तसेच हाताला वाघाची नखे लागल्याने ती जखमी झाली. ती कशीबशी घराबाहेर येऊन त्यांनी बाहेरून दरवाजा बंद करून कडी घातली व आपला बचाव केला. बिबटा घरात असल्याची माहिती त्या भागातील नागरिकांनी वन्यप्राणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिली. लगेच पिंजरा तसेच अन्य प्रकारचे साहित्य घेऊन वनाधिकारी परेश परब आपल्या कर्मचाऱ्यांसह तेथे दाखल झाले. काणकोणचे साहाय्यक वनपाल रमेश देसाई तेथे पोहचले. घरात असलेल्या त्या बिबट्या वाघाला पिंजऱ्यात जेरबंद करून हत्तीपावल येथील निसर्ग पर्यटन केंद्रात आज दुपारी आणण्यात आले .
बिबट्या वाघाला पिंजऱ्यांत जेरबंद केल्याची माहिती नागरिकांना मिळताच त्याला पाहाण्यासाठी हत्तीपावल येथे एकच गर्दी उडाली.आज संध्याकाळी वरिष्ठाच्या आदेशानुसार त्या बिबट्याला बोंडला अभयारण्यात किंवा दाट जंगलात सोडून देण्यात येणार असल्याचे वनाधिकारी परेश परब यांनी सांगितले.
पारयेकट्टा या वाड्यावर ३० च्या आसपास घरे आहेत. शेती हाच प्रमुख व्यवसाय असल्याने गाई, म्हशींचे गोठे या भागात आहेत. जंगली जनावरांनी आपला मोर्चा आता गावांकडे वळविल्याचे दिसून येते. रंगावती ही एकटीच या छोट्या घरात राहते, तिचे पती व अन्य कुटुंबीय मुख्य घरात राहतात. रंगावती हिने धाडसाने झुंज देत आपली सुटका करून घेतलीच शिवाय बिबट्यालाही पकडून दिले याची दखल शासनाने घ्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
आगोंद , दि. ८ (प्रतिनिधी) - पारयेकट्टा- खोला येथील श्रीमती रंगावती पुतू वेळीप (४५) यांच्या घरात आज सकाळी ६.३० च्या दरम्यान एका बिबट्याने प्रवेश करून,तिच्यावर हल्ला केला. प्रसंगावधान दाखवून रंगावतीने बिबट्याच्या तावडीतून आपली सुटका करून घेतली आणि त्याला घरात बंद करून ही माहिती शेजाऱ्यांना दिली. जखमी रंगावतीवर मडगावच्या हॅास्पिसिओ इस्पितळात उपचार चालू आहेत, अशी माहिती काणकोण वन्यप्राणी विभागाचे वनाधिकारी परेश परब यांनी दिली .
वनाधिकारी श्री. परब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज सकाळी साडेसहाच्या सुमारास रंगावती आपल्या घराचा दरवाजा उघडा ठेवून पाणी आणण्यासाठी घराबाहेर गेली होती . त्या परिसरात असलेल्या एका बिबट्याने रंगावतीच्या घरात प्रवेश केला, त्याची कल्पना त्या महिलेला नव्हती. पाणी घेऊन ती महिला परत घरात प्रवेश करताच, त्या बिबट्या वाघाने त्या महिलेवर हल्ला केला व तिला जखमी केले. त्या महिलेच्या डोक्याला,तोंडाला तसेच हाताला वाघाची नखे लागल्याने ती जखमी झाली. ती कशीबशी घराबाहेर येऊन त्यांनी बाहेरून दरवाजा बंद करून कडी घातली व आपला बचाव केला. बिबटा घरात असल्याची माहिती त्या भागातील नागरिकांनी वन्यप्राणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिली. लगेच पिंजरा तसेच अन्य प्रकारचे साहित्य घेऊन वनाधिकारी परेश परब आपल्या कर्मचाऱ्यांसह तेथे दाखल झाले. काणकोणचे साहाय्यक वनपाल रमेश देसाई तेथे पोहचले. घरात असलेल्या त्या बिबट्या वाघाला पिंजऱ्यात जेरबंद करून हत्तीपावल येथील निसर्ग पर्यटन केंद्रात आज दुपारी आणण्यात आले .
बिबट्या वाघाला पिंजऱ्यांत जेरबंद केल्याची माहिती नागरिकांना मिळताच त्याला पाहाण्यासाठी हत्तीपावल येथे एकच गर्दी उडाली.आज संध्याकाळी वरिष्ठाच्या आदेशानुसार त्या बिबट्याला बोंडला अभयारण्यात किंवा दाट जंगलात सोडून देण्यात येणार असल्याचे वनाधिकारी परेश परब यांनी सांगितले.
पारयेकट्टा या वाड्यावर ३० च्या आसपास घरे आहेत. शेती हाच प्रमुख व्यवसाय असल्याने गाई, म्हशींचे गोठे या भागात आहेत. जंगली जनावरांनी आपला मोर्चा आता गावांकडे वळविल्याचे दिसून येते. रंगावती ही एकटीच या छोट्या घरात राहते, तिचे पती व अन्य कुटुंबीय मुख्य घरात राहतात. रंगावती हिने धाडसाने झुंज देत आपली सुटका करून घेतलीच शिवाय बिबट्यालाही पकडून दिले याची दखल शासनाने घ्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)