ते' पुस्तक अखेर मागे

सरकार नमले; हिंदू जनजागृती समितीचा जय
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): हिंदू जनजागृती समितीने दिलेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. या समितीने सरकारच्या नजरेस आणून दिलेल्या इयत्ता दहावीच्या इतिहास व राज्यशास्त्राच्या मराठी व इंग्रजी भाषेतील वादग्रस्त पुस्तकातील चुका खरोखरच गंभीर आहेत हे मान्य करून हे पुस्तक ताबडतोब मागे घेण्याची घोषणा आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली.
आज पणजी येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली. या पुस्तकाचे नव्याने भाषांतर करण्यासाठी विशेष समितीची स्थापना करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तथापि, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांनी चुकीचा भाग वगळून हेच पुस्तक संदर्भासाठी वापरावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. मुळात "एनसीईआरटी' ची इंग्रजी भाषेतील पुस्तके शिक्षण मंडळाकडे पाठवली जातात. या पुस्तकांचे भाषांतर करून वेगळी पुस्तके छापण्याचे काम शिक्षण मंडळ करते. हिंदू जनजागृती समितीने उपस्थित केलेल्या मुद्यांची दखल घेऊन या पुस्तकाची चौकशी करण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ सुरेश गुंडू आमोणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीने केलेल्या शिफारशीवरूनच ते मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
हे पुस्तक मागे घेण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये,यासाठी त्यांनी नवीन पुस्तक येईपर्यंत या पुस्तकाचा वापर करावा असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. चुकीचे पुस्तक पुन्हा विद्यार्थ्यांना देणे योग्य होणार काय, असे पत्रकारांनी विचारले असता एका रात्रीत आपण नवे पुस्तक तयार करू शकत नाही, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले!
गोवा शालान्त मंडळाने मराठी माध्यमातील दहावी इयत्तेसाठी लागू केलेल्या "इतिहास व राज्यशास्त्र' या वादग्रस्त पाठ्यपुस्तकावरून मार्च ०८ पासून हिंदू जनजागृती समितीच्या नेतृत्वाखाली पालक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, इतिहासप्रेमी आदींनी राज्यव्यापी आंदोलन छेडले होते. या संदर्भात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा अपमान तसेच राष्ट्रद्रोहाच्या आरोप करून समितीने म्हापसा पोलिस स्थानकांत तक्रारही नोंद केली होती. समितीने केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे व इतिहासाशी थट्टा करण्याच्या या प्रकाराचे परिणाम गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच सरकारने हा निर्णय घेतल्याची प्रतिक्रिया सर्वत्र व्यक्त होत आहे.

शुल्करचना आराखड्यास सकारात्मक प्रतिसाद..!

नोटिसांचा घाव थेट वर्मावर
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): राज्यातील सुमारे ११६ प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संस्थांना शुल्करचना आराखड्यास मान्यता घेण्याबाबत शिक्षण खात्याकडून पाठवलेल्या नोटिसांना सर्व संस्थांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. गोवा शिक्षण कायदा १९८४ नुसार शुल्करचना कायद्याचे पालन करीत नसलेली व्यक्ती, शिक्षण संस्था किंवा विश्वस्त मंडळावरील पदाधिकाऱ्यांना सहा महिने कारावास तसेच ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद असल्याने या नोटिशीचा घाव थेट वर्मावर बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिक्षण संचालिका श्रीमती सेल्सा पिंटो यांनी गेल्या महिन्यात याबाबत सर्व शिक्षण संस्थांना "कारणे दाखवा' नोटीस जारी केली होती. यावेळी ३० मेपर्यंत शुल्करचना आराखडे तयार करून खात्याकडे पाठवण्याचे आदेश या नोटिशीत देण्यात आले होते. विविध शिक्षण संस्थांतर्फे, विद्यार्थ्यांना शाळांत प्रवेश देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर देणग्या मागितल्या जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने तसेच दक्षिण गोव्यात प्रामुख्याने मडगावातील नागरिकांनी शिक्षण खात्याला या विषयावरून लक्ष्य बनवल्याने त्याची गंभीर दखल शिक्षण खात्याने घेऊन ही नोटीस जारी केली होती.
गेल्या वेळी अशाच एका बड्या शिक्षण संस्थेविरोधात पालकांनी शिक्षण खात्याकडे तक्रार केली होती. विकासात्मक शुल्करूपात देणग्या घेतल्या जातात, परंतु या देणग्यांचा वापर मात्र वैयक्तिक कारणांसाठी होतो, असा आरोप तेव्हा करण्यात आला होता. त्यावेळी म्हणजे २५ जानेवारी २००८ रोजी सर्व संस्थांना खात्याकडून शुल्करचना आराखड्याला मान्यता घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र शिक्षण खात्याच्या या आदेशाला सर्व संस्थांनी कचऱ्याची टोपली दाखवली होती. हा कायदा अस्तित्वात असला तरी त्याची कार्यवाही करण्यात अनेक तांत्रिक अडथळे निर्माण होत असल्याचे श्रीमती पिंटो यांनी स्पष्ट केले. प्रवेश देताना कोणतीही देणगी स्वीकारली नसल्याची माहिती संस्थांकडून देण्यात येते, तर स्वतःहून देणग्या देणारे पालकही तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. यावेळी मात्र काही शिक्षण संस्थांनी उघडपणे हा व्यवहार सुरू केल्यानेच हे प्रकरण उफाळून आला.
दरम्यान, शुल्करचनेबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी खात्यातर्फे खास त्रिसदस्यीय समितीची नेमण्यात आली आहे. या समितीवर शिक्षण खात्याचे उपसंचालक अनिल पवार, संयुक्त लेखा संचालक व साहाय्यक कायदा अधिकारी यांच्या समावेश आहे.
दरम्यान, शिक्षण संस्थांनी शुल्करचना आराखड्यास शिक्षण खात्याकडून मान्यता घ्यावी, अशी तरतूद कायद्यात असली तरी ही रचना कशी असावी व किती प्रमाणात शुल्क आकारावे याबाबत कोणतेही बंधन किंवा नियम नाहीत. आता शिक्षण संस्थांनी आपल्या शुल्करचना आराखड्यास खात्याची मान्यता मिळवल्यानंतर त्यांना देणगी रूपाने मिळणारा पैसा कसा खर्च केला याचा तपशील सादर करावा लागणार आहे. काही संस्था शिक्षकांची नेमणूक करतात; परंतु कायद्याने सरकारी शिक्षकांना मिळणारी वेतनश्रेणी त्यांना कायद्याअंतर्गत देणे भाग असतानाही त्यांच्या हातात नाममात्र पैसे ठेवतात. हे प्रकार यापुढे उघड होण्याची जास्त शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मान्सून दोन दिवसांत!

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): गेले दोन दिवसात राज्याला मॉन्सूपूर्व पावसाने झोडपून काढले असतानाच राज्यात मॉन्सून सक्रिय होण्यासाठी पोषक वातावरण तयार होत चालले आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत मॉन्सून गोव्यात थडकण्याची शक्यता येथील वेधशाळेचे प्रमुख के.व्ही. सिंग यांनी व्यक्त केली आहे.
काल रात्रीपासून गोव्यात जोरदार पावसाने सुस्त सरकारची आणि पालिका प्रशासनाची झोप उडवली आहे. काल रात्री आणि आज पहाटे कोसळलेल्या पावसाचे पाणी पणजी शहरातील अनेक रस्त्यांवर साचल्याचे पाहायला मिळले. त्यामुळे लोकांना रस्त्यावरून चालतानाही कसरत करावी लागली. पणजी बसस्थानक, कांपाल, आझाद मैदान या ठिकाणी पावसाचे पाणी साचले होते.
मॉन्सूनपूर्व पावसाची पणजीत ३७.१ मिलीमीटर, मडगाव ६९.४ मि.मी, दाबोळी ११.०, म्हापसा १५.४, मुरगाव ९.८, पेडणे ४.०, केपे १७.०, सांगे १७.८, वाळपई ३९.८ व काणकोण येथे २१.२ मि.मी नोंद झाली आहे. येत्या च्योवीस तासांत गडगडाटासह जोरदार पावसाची शक्यता असून मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा वेधशाळेने दिला आहे. पणजीत अद्याप अनेक ठिकाणी खोदकाम सुरू असल्याने रस्त्यावर चिखल साचला आहे.

कणकवलीत अपघातात डिचोलीतील दोघे ठार

डिचोली, दि. ६ (प्रतिनिधी): कणकवली-झाराप येथे आज सकाळी साडेसातच्या सुमारास मारुती स्विफ्ट कार व दहा चाकी अवजड वाहन यांच्यात झालेल्या भीषण टकरीत डिचोली येथील प्रणाम सत्यवान गोवेकर (४१) व त्यांचा भाचा वैदेह नारायण कुडतरकर (१२) यांचा जागीच मृत्यू झाला. प्रणाम यांची काकू सौ. कल्पना तुळशीदास गोवेकर व श्रीमती नूतन नारायण कुडतरकर गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर बांबोळीतील गोमेकॉ इस्पितळात उपचार सुरू आहेत.
डिचोलीतील "ड्राईव्ह इन बार ऍण्ड रेस्टॉरंट'चे मालक प्रणाम सत्यवान गोवेकर हे आज सकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास डिचोली सोनारपेठ येथून आपली काकू कल्पना, बहीण नूतन व भाचा वैदेह यांच्यासह कारने कणकवलीला निघाले होते. कालच नूतन कुडतरकर यांच्या सासूचे निधन झाल्यामुळे ते कणकवलीला जात होते. त्याचवेळी
ओरोसच्या अलीकडे सकाळी साडेसातच्या सुमारास त्यांच्या गाडीला दहा चाकी अवजड वाहनाची धडक बसली. यात प्रणाम यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांचा भाचा वैदेह याला उपचारासाठी गोमेकॉत आणल्यानंतर निधन झाले. सौ. कल्पना गोवेकर यांच्यावर वृंदावन हॉस्पिटल म्हापसा येथे उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती आता स्थिर असल्याचे गोवेकर कुटुंबीयांकडून सांगण्यात आले.
प्रणाम यांची बहीण नूतन या अपघातात गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर गोमेकॉत उपचार सुरू आहेत. प्रणाम यांच्या मोठ्या बंधूचेही
काही वर्षांपूर्वी अपघाती निधन झाले होते. आज दुपारी साडेतीनच्या सुमारास प्रणाम यांचा मृतदेह डिचोलीतील त्यांच्या घरी आणण्यात आला आहे. सर्वांशी मिळून मिसळून वागणाऱ्या प्रणाम यांच्या लग्नाविषयी बोलणी सुरू होती. तथापि, काळाने त्यांच्यावर अचानक आघात केल्याने डिचोलीत हळहळ व्यक्त करण्यात येत होती. त्यांचे मित्र व नागरिकांनी अंतिम दर्शनासाठी गर्दी केली होती. संध्याकाळी उशिरा त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

महागाई कमी करा किंवा सत्ता सोडा भाजपाचा आक्रमक पवित्रा

नवी दिल्ली, दि. ६ : महागाई कमी करण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरलेले केंद्रातील कॉंगे्रसप्रणित संपुआ सरकार विशेषत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याविरोधात भाजपाने आज अतिशय आक्रमक पवित्रा घेतला. "महागाई कमी करणे जमत नसेल तर तात्काळ राजीनामा द्या," अशी कडक सूचना भाजपाने आज केली आहे.
""मनमोहनसिंगजी, आपण जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ आहात. असे असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था हाताळणे आपल्या हाताबाहेरचे काम झाले आहे. देशाचा राज्यकारभार चालविणेही तुम्हाला चार वर्षांच्या काळात कधीच जमले नाही. देशाचे आणखी वाटोळे करण्यापेक्षा तुम्ही तात्काळ राजीनामा देणे योग्य राहील. यातच देशाचे हित आहे,'' असे भाजपाचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकारांना सांगितले.
पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारमध्ये हेच डॉ. मनमोहनसिंग देशाचे अर्थमंत्री असताना महागाईने नवे शिखर गाठले होते. आज हेच मनमोहनसिंग देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि महागाईने पुन्हा एकदा नवे शिखर गाठले आहे. म्हणजेच, मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असोत वा पंतप्रधान, महागाईचे निदान त्यांना तेव्हाही करता आले नव्हते आणि आजही जमले नाही, असा दावा प्रसाद यांनी केला.
महागाईने आज ८.२४ टक्क्यांचा टप्पा गाठला आहे. याच वर्षी ३१ मार्च रोजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी म्हटले होते की, आपल्या सरकारने जी पावले उचलली आहेत त्याच्या परिणामांनी जीवनावश्यक वस्तूंचे दर दोन आठवड्यातच कमी झालेले असतील. पण, आता आठ आठवडे लोटले आहेत आणि महागाईचा स्तर कमी होण्याऐवजी वाढच आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर इतके वाढले आहेत की, सर्वसामान्यांपुढे जगावे की मरावे असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
देशात अन्नधान्याचे पीक विपूल प्रमाणात झाले. पण, महागाई कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. सरकारला महागाईचे गणित सोडविता न आल्यानेच ही स्थिती उद्भवली आहे. कृषी मंत्री शरद पवार यांनीही देशात अन्नधान्याचा प्रचंड साठा असल्याचा दावा केला आहे. पण, सामान्यांना दिलासा देण्यात ते देखील अपयशीच ठरले आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
संपुआ सरकारची फसवी वृत्ती, भ्रष्ट स्वभाव आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापन या बाबी महागाई वाढण्यासाठी प्रामुख्याने जबाबदार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पेट्रोल, डिझेल व गॅसदरात राज्य सरकारची अल्प कपात

हा तर जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार : भाजप
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलबरोबरच घरगुती गॅसच्या दरात भरमसाट वाढ करून सामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले असतानाच गोवा सरकारने आज पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरात नाममात्र कपात करून गोमंतकीयांचा रोष थोडाफार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र त्यामुळे सामान्यांचे समाधान होण्याऐवजी पेट्रोलियम पदार्थ तसेच गॅसच्या दरवाढीमुळे मूळात महागाईच्या आगीत होरपळणाऱ्या आम आदमीची स्थिती आगीतून फुफाट्यात अशी झाली आहे. राज्यात या दरवाढीच्या संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून भारतीय जनता पक्षाने आजची अत्यल्प कपात म्हणजे गोमंतकीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार असल्याची कडवट टीका केली आहे.
केंद्र सरकारकडून पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरात भरमसाट वाढ केल्यानंतर देशभरात त्याचे संतप्त पडसाद उमटत आहेत. भाजप, डावे, तृणमूल कॉंग्रेस तसेच इतर पक्षांनी या महागाईविरुद्ध देशभरात तीव्र निदर्शने केली व ठिकठिकाणी हा विरोध सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसशासित मुख्यमंत्र्यांना त्या त्या राज्यात पेट्रोलियम पदार्थ व घरगुती गॅसवरील मूल्यवर्धीत करात कपात करण्याचा आदेश दिला होता. दिल्लीसारख्या राज्यात घरगुती गॅसच्या वाढीव दरात मोठी कपात करण्यात आली आहे. मात्र अनेक राज्यांना अशी कपात करणे शक्य नसल्याने गोव्यासारख्या ठिकाणी कपातीच्या नावावर सामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार झाल्याची टीका सध्या होत आहे. एका बाजूने दरवाढ करायची आणि दुसऱ्या बाजूने मूल्यवर्धीत कर कमी करून राज्यांना आर्थिक संकटात ढकलायचे असा हा उद्योग आहे. गोव्यासारख्या राज्याला या उपर अधिक व्हॅट कमी करणे शक्य नसल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे गाडे पेट्रोल ८४ पैसे, डिझेल ६४ पैसे व गॅसमध्ये ५० रूपयांच्या ठिकाणी केवळ दहा रूपये कपात करून सामान्यांच्या जखमेवरची खपली काढून ती जखम आणखी उघडी केली आहे. भारतीय जनता पक्षाने या संदर्भात गोवा सरकारवर कडाडून टीका करताना, जनतेच्या महागाईरूपी खोल जखमेवर ही मलमपट्टी नसून हा मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. राज्याचे उत्पन्न वाढल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारला ही गोष्ट मुळीच शोभत नसून अशा पोकळ घोषणा करणाऱ्या या सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय जनता राहणार नाही हे त्यांनी ध्यानी ठेवावे असा इशाराही दिला आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती वाढल्यामुळे इतर वस्तूंचेही दर वाढून महागाई अधिकच भडकणार असल्याने यातून जनतेला थोडातरी दिलासा देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. या महागाईवर मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लगेच करून काही राज्यात अडीच ते तीन रूपयांपर्यंत पेट्रोल व डिझेलचे दर खाली आणले आहेत. आंध्र प्रदेशसारख्या काही राज्यांनी गॅसचे दर न वाढवता सरकारमार्फत वाढीव दर सोसण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे गोव्याच्यादृष्टीने अजूनही वेळ गेलेली नसून गॅसचे वाढीव पन्नास रूपये व पेट्रोल - डिझेलवरील पन्नास टक्के वाढ राज्य सरकारने सोसून त्याप्रमाणे किंमती कमी कराव्यात व सामान्यांना दिलास द्यावा अशी मागणी पक्षाचे केली आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत दर कपातीची माहिती दिली. पेट्रोलवरील कर २२ वरून २० टक्के, डिझेल- २१ वरून १९ टक्के तर केवळ घरगुती वापरासाठीच्या गॅस सिलिंडरवरील कर ४ टक्क्यांवरून शून्यावर आणला असल्याचे ते म्हणाले. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सरकारला उत्पन्नातील प्रतिवर्ष सुमारे २१ कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागणार आहे. सरकारने केलेली कपात केवळ नाममात्र असली तरी यापलीकडे कपात करणे शक्य नसल्याचेही ते म्हणाले. महाराष्ट्राच्या तुलनेत गोव्यात पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी असल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला.

पेट्रोल पदार्थांवरील विक्रीकरात कपात होणार

कॉंग्रेस आणि भाजपचे आपल्या राज्यांना आदेश
नवी दिल्ली, दि.५ : पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरात केंद्र सरकारने मोठी वाढ केल्याने देशभरात संतप्त पडसाद उमटले आहेत. या मुद्यावरून डाव्या पक्षांनी व भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. लोकसभेच्या तसेच अनेक राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका जवळ असल्याने दरवाढीमुळे "आम आदमी'चा शाप लागेल, या भीतीने कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पेट्रोलियम पदार्थांवरील विक्रीकरात कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत, तर पेट्रोलियम पदार्थांवरील करात शक्य होईल तेवढी कपात करा व केंद्र सरकारने केलेल्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांवर पडलेला भार कमी करा,असे निर्देश भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिले आहेत.
केंद्र सरकारने केलेल्या दरवाढीमुळे सामान्य माणूस सर्वात प्रभावित झालेला आहे. आधीच असलेल्या महागाईमुळे त्याच्या नाकी नऊ आले असताना त्यात या दरवाढीने भर घातल्याने त्याचे महिन्याचे बजेट कोलमडणार आहे. सर्वसामान्यांना या संकटातून दिलासा देण्यासाठीच भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी भाजपाशासित राज्यांना पेट्रोल पदार्थांवरील करात शक्य होईल तेवढी कपात करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत,अशी माहिती पक्षाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूडी यांनी आज दिली.
पेट्रोलियम पदार्थावरील विक्रीकर शक्य होईल तेवढा कमी करा व दरवाढीचा भार पडलेल्या देशवासीयांना थोडा दिलासा द्या, असे आवाहनवजा आदेश सोनिया गांधी यांनी दिले आहेत. या आदेशानुसार महाराष्ट्र, दिल्ली, आसाम, जम्मू-काश्मीर, आंध्रप्रदेश आणि हरयाणा या कॉंग्रेसशासित अर्धा डझन राज्यांतील मुख्यमंत्री कामाला लागलेले आहेत. पेट्रोल, डिझेल, गॅसची दरवाढ करण्याचा निर्णय काल केंद्राने घेतल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील विक्रीकरात कपात करण्याचा निर्णय तत्काळ घेतला होता. विक्रीकरात कपात करून त्यांनी पेट्रोलवर २.१२ रुपये तर डिझेलवर १.३८ रुपयांनी दिलासा दिला आहे. डाव्यांनी त्रिपुरा व केरळातही हा दिलासा देण्याचे संकेत दिले होते.
कॉंग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पेट्रोलियम पदार्थांवरील विक्रीकरात कपात करण्याचे आदेश देऊन सोनियांनी पुन्हा राजकारणच खेळले आहे. कॉंग्रेसशासित राज्यांनी विक्रीकरात कपात करून दिलासा दिल्यास भाजपाशासित राज्यांनाही कपात करून नैतिकता दाखवावी लागेल, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
पेट्रोल पदार्थ व लेव्हीवरील विक्रीकरात कपात करण्याचे आदेश सोनियांनी राज्यांना दिल्याने दरवाढ मागे घेतली जाण्याविषयीची शक्यता मावळलेली आहे. डाव्या पक्षांनी दरवाढीच्या मुद्यावरून देशव्यापी आंदोलन छेडलेले आहे.
भाजपचाही आपल्या राज्यांना आदेश
दरवाढीच्या निर्णयाचे देशभरात संतप्त पडसाद उमटल्याने पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सर्व राज्यांना पेट्रोल पदार्थांवरील करात कपात करण्याचे आवाहन केले होते. भाजपशासित राज्यांना करकपातीचा निर्देश देऊन भाजपनेही या आवाहनाला प्रतिसाद दिलेला आहे.
केंद्रात संपुआचे सरकार आहे. या सरकारने गेल्या चार वर्षांपासून भाजपशासित राज्यांना सापत्न वागणूक देताना पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यामुळे भाजपाशासित राज्ये पेट्रोल पदार्थांवरील करकपात करू शकणार नाहीत, असे त्यांना वाटले असावे. केंद्राने सापत्न वागणूक देऊनही केवळ सर्वसामान्य जनतेचे हित लक्षात घेऊन आम्ही सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे,असे राजीव प्रताप रूडी यांनी सांगितले.
पेट्रोल पदार्थांवरील करकपात करून राज्यांनी नैतिकता दाखवावी, या पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावर आक्षेप घेत रूडी म्हणाले, राज्यांना सल्ला देताना केंद्राची नैतिकता कुठे होती? केंद्रानेच तर साठेबाजांना, काळा बाजार करणाऱ्यांना बोलावले आहे. अनेक मंत्री आणि कॉंग्रेसचे नेते काळाबाजार करणाऱ्यांच्या, साठेबाजी करणाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत. आता महागाईचे संकट दूर करण्याचे सोडून ही जबाबदारी देखील केंद्र सरकार राज्यांवर ढकलत आहे, हे गंभीर आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, असेही रूडी यावेळी म्हणाले.

अखेर हिलरींची माघार ओबामा यांचा मार्ग मोकळा

न्यूयॉर्क, दि. ५ : निवडणुकीत उभे राहण्याचा आपला हेकेखोरापणा सोडून हिलरी क्लिंटन यांनी आज अखेर माघार घेतली आहे आणि प्रतिस्पर्धी बराक ओबामा यांना समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाची उमेदवारी मिळावी म्हणून सुमारे सतरा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षानंतर आता हिलरी शनिवारी ओबामांना आपले समर्थन जाहीर करणार आहेत. हिलरींनी आता आपले लक्ष उपराष्ट्राध्यक्ष पदावर केंद्रित केले आहे.
सिनेटर हिलरी आपल्या समर्थकांना धन्यवाद देण्यासाठी, सिनेटर ओबामा यांना आपले समर्थन जाहीर करण्यासाठी आणि पक्षात एकजुटता कायम असल्याचे दाखविण्यासाठी वॉशिंग्टन येथे शनिवारी एक समारंभ आयोजित करणार आहेत, अशी माहिती हिलरी यांचे प्रचार अधिकारी होवार्ड वोल्फसन यांनी दिली. पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या आवाहनावरून ६० वर्षीय हिलरी यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेण्याचे ठरविले असल्याचे कळते.
हिलरी यांनी खाजगीत पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना आपण उपराष्ट्राध्यक्ष पदासाठी तयार असल्याचे कळविले आहे. मात्र, ओबामा यांनी याबाबत अद्याप आपली प्रतिक्रिया दिलेली नाही, असे वृत्त प्रसार माध्यमांनी दिले आहे. दोघांमध्ये बुधवारी भेट झाली होती. मात्र, त्यातही हा विषय नव्हता. दरम्यान, ओबामा यांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. कॅनेडी यांची मुलगी कॅरोलाईन कॅनेडी हिच्या नेतृत्वात एक तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली असून, ही समितीच उपराष्ट्राध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराची निवड करणार आहे. त्यांचे सल्लागार हिलरींना तिकिट देण्याबाबत सर्व बाजूंनी विचार करीत असले तरी या प्रस्तावाबाबत त्यांच्यात उत्साह नसल्याचे दिसून येत आहे.

'त्या' मेगा प्रकल्पांना विरोधाची धार तीव्र

० कामगार छावण्यांविरुद्ध निदर्शने
० कोलवा परिसरात असंतोष
० ग्रामसभेसाठी जागृतीला सुरवात
मडगाव, दि. ५ (प्रतिनिधी): कोलवा पंचायतीच्या तहकूब राहिलेल्या व पुढील आठवड्यात होणार असलेल्या ग्रामसभेसाठी नागरी व ग्राहक मंचाने वार्डवार जागृती करण्याचे काम नेटाने चालवले आहे. आज या मंचाने गोवा कॅनच्या कार्यकर्त्यांबरोबर येथील "ओशिया' संकुलातील मजूर उपायुक्त व ज्येष्ठ नगरनियोजक कार्यालयाबाहेर कोलव्यातील विविध अनधिकृत कामगार छावण्यांबाबत काळे झेंडे दाखवून निदर्शने केली.
नंतर मंचच्या कार्यकर्त्यांच्या एका शिष्टमंडळाने मजूर उपआयुक्त चंद्रकांत वेळीप यांची भेट घेतली व कोलव्यातील विविध बांधकामांच्या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत मजूर छावण्यांबाबत त्यांना निवेदन सादर केले. सेर्नाभाटी, वानेली, कोलवा व गांडावली येथे मेगा गृहनिर्माण प्रकल्प उभारत असलेल्या बिल्डरांना पंचायतीने परवाने-ना हरकत दाखले देतानाच बांधकामाच्या जागी सुरक्षा रक्षक वगळता कामगारांना राहता येणार नाही अशी खास अट घातली होती ही बाब शिष्टमंडळाने त्यांच्या नजरेस आणून दिली.
प्रत्यक्षात, बिल्डरांनी त्या अटीचा भंग करून बांधकामाच्या जागीच मजुरांच्या रहाण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे तेथे परवाने व ना हरकत दाखल्यांचे उल्लंघन झाले असून तेथे रहाणाऱ्या कामगारांचे आरोग्य व रहाणीमान गोवा सरकारने घालून दिलेल्या अटी तथा नियमांनुसार नसल्याचे नमूद केले. या एकंदर प्रकरणात मजूर रोजगार आयुक्त कार्यालयाची असलेली जबाबदारीही शिष्टमंडळाने वेळीप यांच्या नजरेस आणून दिली.
या भागातील रहिवाशांकडून या बांधकामजागातील स्थितीविषयी ग्राहक मंचाकडे तक्रारी आलेल्या असून त्या अनुषंगाने मजूर कार्यालयाने त्या जागांची सायंकाळी ७ ते सकाळी ८ या वेळेत पहाणी करावी व ती करताना मंचला आधी त्यासंदर्भात कळवावे, अशी विनंती वेळीप यांना करण्यात आली.
ज्येष्ठ नगरनियोजकांनाही या वेळी एक निवेदन सादर करण्यात आले . त्यात सेर्नाभाटी, वानेली, कोलवा व गांडवली पंचायत क्षेत्रातील अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात मोगा गृहप्रकल्पांची बांधकामे चालू आहेत, पण संबंधितांनी तेेथे कोणत्याच प्रकारची माहिती व अन्य तपशील दर्शवणारे फलक लावलेले नाहीत. त्यामुळे कायद्याचे ते उल्लंघन ठरते, असे मंचने म्हटले आहे.

कंत्राट का रद्द करू नये? जैसू कंपनीला सरकारची नोटिस

घोळ रिव्हर प्रिन्सेसचा
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): सिकेरी येथे समुद्रात रुतलेले रिव्हर प्रिन्सेस जहाज निश्चित मुदतीत हटवण्यास अपयश आल्याने राज्य सरकारने अखेर गुजरातच्या जैसू कंपनीला कंत्राट रद्द का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस आज जारी केली. पर्यटन संचालक एल्विस गोम्स यांनी ही नोटीस जारी केली असून हे कंत्राट रद्द करण्याबाबत सरकारने आता ठाम भूमिका घेतल्याची माहिती पर्यटन खात्यातील सूत्रांनी दिली.
जैसू कंपनीकडे सरकारने केलेल्या करारानुसार हे जहाज गेल्या २४ एप्रिल २००७ पर्यंत हटवण्याची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपून आता एक वर्ष उलटले तरी सरकार मात्र याबाबतीत ढिम्मपणे बसून राहिले. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी याप्रकरणावरून पर्यटनमंत्र्यांना धारेवर धरले होते. त्यावर त्यांनी हे कंत्राट रद्द करण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले होते. या कंपनीला मुदतवाढ देण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून बरेच प्रयत्न सुरू होते, काही वरिष्ठ अधिकारीही कंपनीला मुदतवाढ देण्यासाठी प्रयत्न केले असता केवळ पर्यटनमंत्र्यांनी आपली भूमिका ठाम ठेवल्याने मुदतवाढ मिळण्याचे सर्व प्रयत्न वाया गेले. कराराप्रमाणे कंपनीकडून ठेवण्यात आलेली सुमारे साडे पाच कोटी रुपयांची बॅंक हमी वसूल केल्यानंतर आता कंत्राट कायदेशीर रद्द करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, या जहाजाचे मालक तथा सावर्डेचे अपक्ष आमदार व साळगावकर खनिज उद्योगाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल साळगावकर यांना या जहाजप्रकरणी आरोपी ठरवण्याची सरकारची मागणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी वंदना तेंडुलकर यांनी गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात दिलेल्या निकालात मान्य करून घेतल्याने आता सरकार साळगावकर यांच्याविरोधात नक्की काय भूमिका घेते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. हे जहाज रुतण्यासंबंधी कंपनीच्या मालकांची कृती गुन्हा ठरते, अशी भूमिका प्रॉसिक्युशन खात्याने न्यायालयासमोर ठेवल्याने ही मागणी मान्य करून घेण्यात आली आहे. याप्रकरणी सरकारी वकील प्रतिमा वेर्णेकर यांनी सदर जहाज प्रकरणी साळगांवकर यांना नोटीस जारी करून त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र जारी करावे, अशी मागणी केली होती. याप्रकरणी पुढे काय झाले हे अद्याप कळू शकलेले नाही.

कंत्राटाचे गौडबंगाल
रिव्हर प्रिन्सेस हटवण्याचे कंत्राट घेतलेल्या जैसू कंपनीला २४ एप्रिल २००७ पर्यंत जहाज हटवण्यात अपयश आल्याने व त्यांनंतर कंपनीने मुदतवाढ देण्याची विनंती सरकारला केल्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी ५ जुलै २००७ रोजी मुख्य सचिव जे.पी.सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक झाली. यावेळी कंपनीचे प्रतिनिधी समीप केवलरामाणी यांनी आपल्या अपयशाचे खापर पोर्ट प्राधिकरणावर फोडले. मान्सूनमुळे पोर्ट प्राधिकरणाकडून जहाज नेण्यास तसेच इतर अत्यावश्यक सामान नेण्यास बंदी टाकण्यात आल्याने कामाला विलंब झाल्याचे कारणही पुढे करण्यात आले.
दरम्यान, यावेळी श्री. केवलरामाणी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कंपनीला आत्तापर्यंत अडीच कोटी रुपये खर्च झाल्याचे नमूद केले आणि त्याची नोंद बैठकीच्या इतिवृत्तातही झाली आहे. याचवेळी कंपनी व सल्लागार संस्था भारतीय शिपिंग निबंधक यांनी १० ते ११ जुलै २००७ पर्यंत सध्याच्या जहाजाच्या परिस्थितीबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
कंपनीतर्फे १० जुलै रोजी अहवाल सादर करण्यात आला खरा परंतु त्यात कंपनीकडून "लक्ष्मीकांत ठक्कर ऍण्ड कंपनी" या चार्टर्ड अकाऊंटंटचा अहवाल सादर करून त्यात कंपनीला आतापर्यंत १९ कोटी २४ लाख ५० हजार ५२९ रुपये खर्च झाल्याचे म्हटले आहे. खुद्द कंपनीचे प्रतिनिधी पाच दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत केवळ अडीच कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगतात व पाच दिवसांतच हा खर्च १९ कोटी दाखवण्यात येतो, ही काय भानगड आहे, असा प्रश्न सरकारी अधिकाऱ्यांनाही पडला होता.
हे काम पूर्ण करून घेण्यासाठी सरकारला सहकार्य करण्याची जबाबदारी असलेल्या भारतीय शिपिंग निबंधकांना सल्लागार नेमतेवेळी वेळोवेळी कामाच्या परिस्थितीचा अहवाल सरकारला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. प्राप्त माहितीनुसार सल्लागार संस्थेकडून अद्याप एकही अहवाल सरकारला सादर झाला नसल्याचे कळते. सल्लागार संस्थेच्या भूमिकेवर वित्त तथा कायदा सचिवांनी ताशेरे ओढले आहेत. सरकारने कंपनीबरोबर केलेल्या कराराचे पावित्र्य जपायचे असेल तर मुदतवाढ देणे कठीण असल्याचे मत तत्कालीन कायदा सचिवांनी व्यक्त केले होते. सुरुवातीस कंपनीकडून तीस लाख रुपये दंड भरून घ्यावा व मुदतवाढ द्यायचीच असेल तर ती २४ एप्रिल २००७ पासून देण्यात यावी. कंपनीकडून सरकारला देण्यात आलेली बॅंक हमीही वाढीव मुदतीत वाढवून घ्यावी, अशी सूचना करण्यात आली होती. कायदा सचिवांनी हे संपूर्ण प्रकरण कायद्याच्या कचाट्यात पकडल्यानंतर त्याबाबत ऍडव्होकेट जनरल यांचे मत मागवण्यात आले व त्यांनी कायदा सचिवांचे सर्व मुद्दे खोडून काढून मुदतवाढीच्या निर्णयाचे जोरदारपणे समर्थन केले होते. कंपनी व सरकार दरम्यान झालेल्या कायदेशीर कराराला काहीही महत्त्व न देता हे जहाज येथून हटवणे हे प्रमुख उद्देश असल्याने मुदतवाढ देण्यास त्यांनी सहमती दर्शवली होती. विद्यमान पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी मात्र या सर्वांच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरून हे कंत्राट रद्द करण्यासाठी आता प्रक्रिया सुरू केली आहे.

रिव्हर प्रिन्सेसनंतर आता "अंधेरी नगरी'
अनिल साळगावकर यांच्या मालकीचे अंधेरी नगरी हे जहाज करंझाळे येथे समुद्रात बेकायदा नांगरून ठेवण्यात आल्याने पुन्हा एकदा सरकार व साळगावकर यांच्यात वाद सुरू झाला आहे. हे जहाज त्वरित हटवण्याबाबत कॅप्टन ऑफ पोर्टने त्यांना पत्र पाठवले असताना या पत्राला कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. आज येथील मच्छीमार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कॅप्टन ऑफ पोर्टचे संचालक श्री. मास्कारेन्हास यांची भेट घेऊन हे जहाज त्वरित हटवण्याची मागणी त्यांच्याकडे केली.