दुर्गाभाट फोंडा येथे विद्यार्थिनीची आत्महत्या

फोंडा, दि. ८ (प्रतिनिधी)
बारावीच्या परीक्षेच्या ताणामुळे दुर्गाभाट फोंडा येथील एक विद्यार्थिनी कु. सयामी श्याम पंडित (१७) हिने राहत्या घरात गळफास लावून आज (दि.८) सकाळी आत्महत्या केली.
राज्यातील बारावीच्या परीक्षेला काल सोमवार ७ मार्चपासून प्रारंभ झाला आहे. कु. सयामी हिने सोमवारी पहिला पेपर लिहिला होता. हा पेपर कठीण गेल्याने ‘ती’ मानसिक तणावाखाली होती. तिने त्याच तणावातून आत्महत्या केल्याचा कयास व्यक्त केला जात आहे. तिचे वडील व्यावसायिक आहेत आणि आई शिक्षिका आहे. कु. सयामी ही कवळे येथील एका उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिक्षण घेत होती. मंगळवार ८ रोजी सकाळी तिचे आई आणि वडील कामानिमित्त घराबाहेर गेले होते. त्यानंतर सयामी हिने राहत्या घरात पंख्याला दोरीच्या साहाय्याने गळफास लावून आत्महत्या केली. सकाळी ८.३० च्या सुमारास शेजार्‍याला खिडकीतून कु. सयामी ही पंख्याला लटकत असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर फोंडा पोलिसांना माहिती देण्यात आली. कु. सयामी हिच्या अकाली मृत्यूमुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांनी तिच्या कुटुंबीयाच्या जबान्या नोंदवून घेतल्या असून परीक्षेचा पेपर कठीण गेल्यामुळे तणावाखाली होती, अशी माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. निरीक्षक सी. एल. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक दीपक पेडणेकर यांनी पंचनामा केला. उत्तरीय तपासणीनंतर सयामीचे पार्थिव नातेवाइकांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे.

वास्को खारीवाडा घरांवरील कारवाई तूर्तास टळली

न्यायालयाचा स्थगितीचा आदेश

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)
खारीवाडा वास्को येथील ३६२ घरांपैकी २१७ घरांवर कारवाई करण्यास आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती दिली. त्यामुळे खारीवाड्यावरील या लोकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या महिन्यात मुरगाव पालिकेने ही सर्व घरे पाडण्यासाठी नोटिस बजावली होती. त्यावर न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने तूर्तास ही कारवाई टळली आहे. तसेच, या घरांची काय परिस्थिती आहे, याची माहिती आज पालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिली. या ठिकाणी ३६२ घरे आहे असून ३६३ जणांना या नोटिसा बजावलेल्या होत्या. एकाच घरावर दोघांनी आपला हक्क सांगितल्याने ३६३ नोटिसा बजावलेल्या आहेत, अशीही माहिती त्यांनी खंडपीठाला दिली. यातील १४७ जणांनी पालिकेच्या या नोटिशीला कोणतेही आव्हान दिलेले नाही.
या सर्व घरांवर आज दि. ७ मार्च रोजी कारवाई होणार होती. त्यापूर्वी काहींनी प्रशासकीय लवादासमोर धाव घेऊन स्थगिती मिळवली होती. मुरगाव बंदराच्या विस्तारीकरणामुळे व इतर काही कारणांसाठी खारीवाडा येथील या शेकडो घरांना पाडण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.
मुरगाव बंदर न्यायालयात गेल्याने ही घरे पाठवण्याचा आदेश त्यावेळी खंडपीठाने दिला होता. तसेच, यावर कारवाई करून त्याचा १५ फेब्रुवारीपर्यंत या घरांवर कोणती कारवाई केली त्याचा अहवाल न्यायालयासमोर ठेवण्याचा आदेश पालिकेला दिला होता. त्यानुसार आज त्याचा अहवाल पालिकेने ठेवला. खारीवाडा येथे ही चाळ असल्याने एक एक घर पाडता येत नाही. तसेच, काही घरांना प्रशासकीय लवादाने स्थगिती दिल्याने स्थगिती न मिळालेल्या आणि स्थगिती मिळालेल्या घराची भिंत एकच असल्याने त्यावर कारवाई करणे कठीण होत असल्याचेही यावेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले.
न्यायालयाने यावेळी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून या घरांनी २१७ घरांना स्थगिती दिली. त्यामुळे राहिलेल्या अन्य घरांनाही काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

श्रीपाद नाईक व पर्रीकर यांच्या सहभागामुळे

’पणजी फर्स्ट’ च्या प्रचारात उत्साह

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)
उत्तर गोव्याचे खासदार तथा भाजप नेते श्रीपाद नाईक यांनी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या बरोबरीने ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पणजी महापालिका क्षेत्रात फिरण्यास सुरुवात केल्याने पणजी फर्स्टच्या उमेदवारांत उत्साह संचारला आहे. माजी मुख्यमंत्री श्री. पर्रीकर व माजी केंद्रीय मंत्री म्हणून काम केलेले श्रीपाद नाईक या दोन्ही निःस्वार्थी व कर्तृत्ववान नेत्यांच्या प्रचारातील सहभागामुळे पणजीतील लोकांची मते पणजी फर्स्टच्या उमेदवारांच्या बाजूने झुकण्यास सुरुवात झाल्याचे चित्र महापालिका क्षेत्रात फेरफटका मारल्यानंतर दिसून आले आहे.
‘पणजी फर्स्ट’च्या युवा उमेदवारांच्या त्यांनी या पूर्वी केलेल्या जनसेवेची पावती त्यांना मिळावी तसेच विद्यमान भ्रष्टाचारी सत्ताधारी मंडळ सत्ताभ्रष्ट होऊन नव्या निःस्वार्थी व विकास करणार्‍या मंडळाकडे सत्ता यावी म्हणून पणजी महापालिका क्षेत्रातील नामवंत मंडळी कधी नव्हे ती एकत्र झालेली असून जादातर लोकांचे तथा विचारवंतांचे मत हे विद्यमान मंडळ पायउतार व्हावे व पणजी फर्स्टची सत्ता यावी आहे. त्यासाठी ही मंडळी विविध माध्यमातून आपल्या परीने प्रचार करताना दिसत आहेत.
दरम्यान श्री. पर्रीकर व खासदार नाईक यांनी पणजी फर्स्टच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी अनेक प्रभागातील मतदारांकडे संपर्क साधण्यास प्रारंभ केला असून मतदारांकडून त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे दृश्य अनेक ठिकाणी दृष्टीस पडत आहे.

आता नोकरीचे आमिष
पणजी महापालिकेवर आपली सत्ता पुन्हा यावी यासाठी विकास आघाडीच्या उमेदवारांकडून विविध किमती वस्तूंचे वाटप होत असल्याच्या तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे गेल्यामुळे सतर्क झालेल्या निवडणूक आयोगाने ताळगाव भागात आपले निरीक्षक तैनात केले आहेत. मात्र त्यामुळे हादरलेल्या विकास आघाडीच्या उमेदवारांनी वस्तू वाटताना पकडले गेल्यास किंवा तसे सिद्ध झाल्यास अपात्रता ओढवण्याचा धोका आहे. त्यामुळे आता प्रत्येकाला सरकारी नोकर्‍या देण्याचे आमिष दाखवण्यास सुरू केले आहे. गेली पाच वर्षे काय झाले ते विसरून जा व एकवेळ निवडून द्या! आपले सरकार सत्तेवर आहे त्यामुळे सत्ता आम्हांलाच द्या! प्रत्येकाला सरकारी नोकरी देतो. असे आश्‍वासन विकास आघाडीचे उमेदवार प्रचाराच्यावेळी प्रत्येकाला देत आहेत.
एवढे दिवस मंत्री आश्‍वासने देत होते पण सरकारकडेच नोकर्‍या नाहीत. त्यामुळे हे मंत्री तरी कुठून नोकर्‍या देणार असा प्रश्‍न होता. मात्र सध्या पालिकेच्या निवडणुकीसाठी उभे राहिलेले उमेदवारच नोकर्‍या देण्याचे आमिष दाखवत आहेत हे आश्‍चर्य आहे. त्याचप्रमाणे गेली पाच वर्षे राज्यात व महापालिकेत सत्ता असूनही नोकर्‍या दिल्या नाहीत आणि आता मतासाठी नोकर्‍यांची आमिषे दाखवणार्‍या या भ्रष्टाचारी लोकांवर आम्हां युवकांचा विश्‍वासच नाही असे प्रतिपादन एका शिक्षित युवकाने आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना केले. युवकांचा अनैतिक गोष्टीसाठी वापर करणार्‍यांना सत्ताभ्रष्ट केलेच पाहिजे! असेही तो म्हणाला. अशाच प्रतिक्रिया अनेक युवकांनी व्यक्त केल्या असून युवकांच्या कल्याणासाठी सत्ताबदल हवाच असे या युवकांनी ठासून सांगितले आहे.

अरुणाला ‘दयामरण’ नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

नवी दिल्ली, दि. ७
मागील ३७ वर्षांपासून कोमात असलेल्या आणि वैद्यकीय शास्त्रानुसार ‘ब्रेन डेड’ असलेल्या अरुणा शानबाग यांना ‘दया मरण’ कदापि देता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने आज अरुणाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेला ‘दया मरणा’चा अर्ज ङ्गेटाळून लावला. मरण यातना भोगत जर कुणी जगत असेल (पॅसिव्ह युथनेझियाची स्थिती) तर अगदीच अपवादात्मक स्थितीत त्या व्यक्तीला ‘दया मरणा’ची परवागनी देता येऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘एखादी व्यक्ती जर कोमात असेल आणि कुठल्याही यातना तिला नसेल (ऍक्टीव युथनेझियाची स्थिती) तर अशा स्थितीत दया मरणाला परवानगी देणे बेकायदा ठरेल,’ असे न्या. मार्कंडेय कात्जू आणि न्या. ज्ञानसुधा मिश्रा यांच्या खंडपीठाने, अरुणाच्या आयुष्यावर पुस्तक लिहीत असलेल्या लेखिका पिंकी इराणी यांनी अरुणाच्या वतीने दाखल केलेला, दया मरणाचा अर्ज ङ्गेटाळून लावला.
मुंबईतील केईएम रुग्णालयात पारिचारिका म्हणून काम करणार्‍या अरुणावर २७ नोव्हेंबर १९७३ रोजी याच रुग्णालयातील एका सङ्गाई कामगाराने तिच्या गळ्यात पट्टा घट्टपणे बांधून लैंगिक छळ केला होता. यामुळे तिच्या मेंदूला प्राणवायूचा पुरवठा बंद होऊन ती कोमात गेली होती. आज अरुणा ६० वर्षांची असून, ती आजही कोमात आहे.
अरुणा ज्या स्थितीत आहे, ते वास्तव, वैद्यकीय पुरावे आणि न्यायालयासमोर उपलब्ध असलेले दस्तावेज लक्षात घेता अरुणाला दया मरणाची अजिबात गरज नसल्याचेच स्पष्ट होते. तथापि, न्यायालयाने आपल्या निकालात असेही म्हटले आहे की, दयामरणावर आपल्या देशात कुठलाही कायदा नसल्याने, मरण यातना भोगत असलेल्या रुग्णाला अतिशय अपवादात्मक स्थितीत दयामरण देण्यावर विचार केला जाऊ शकतो.
या मुद्यावर संसद जोपर्यंत ठोस आणि स्पष्ट कायदा तयार करीत नाही तोपर्यंत न्यायालयाची उपरोक्त दोन्ही मुद्यांवरील भूमिका कायम राहील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘ऍक्टीव युथनेझिया’च्या स्थितीत रुग्णाला डॉक्टरांच्या उपस्थितीत अतिशय जहाल इंजेक्शन देऊन त्याला मृत्यू दिला जातो; तर ‘पॅसीव्ह युथनेझिया’च्या स्थिती संबंधित रुग्णाची जीवनदायी प्रणाली काढून त्याला मृत्यू दिला जातो.
यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने, ‘नातेवाईकांना असाध्य आजाराच्या खाईत लोटून दयामरणाचा आधार घेत संपवायचे आणि त्यांच्या संपत्तीवर डल्ला मारायचा, असे प्रकार समाजात घडू शकतात,’ अशी भीती व्यक्त करीत आपला निकाल आज सोमवारपर्यंत राखून ठेवला होता. आज या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर ऍटर्नी जनरल जी. ई. वहानवटी यांनी, कोणत्याही कायद्यात, इतकेच काय तर; भारतीय राज्यघटनेतही दया मरणाला मान्यता देण्यात आलेली नाही, असा युक्तिवाद केला. तर, केईएम रुग्णालयाच्या वतीने युक्तिवाद करताना ऍड. वल्लभ सिसोडिया यांनी, रुग्णालयाचे व्यवस्थापन अरुणाची उत्तम काळजी घेत असल्याचा दावा केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर आणि तीन सदस्यीय वैद्यकीय समितीने दया मरणाच्या मुद्यावर सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर अरुणाला दया मरणाची परवानगी देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
आपल्या निकालात न्यायालयाने पिंकी इराणी यांच्या प्रयत्नांचीही स्तुती केली. दया मरणासाठी अर्ज सादर करण्याचा इराणी यांचा उद्देश मुळीच वाईट नव्हता. पण, दया मरण देणे अशक्य आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

केईएम रुग्णालयाकडून स्वागत
अरुणाचा दया मरणाचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने ङ्गेटाळून लावल्यानंतर, या ऐतिहासिक निकालाचे मुंबईतील केईएम रुग्णालयातर्ङ्गे स्वागत करण्यात आले. या निकालामुळे आम्ही ङ्गार आनंदी झालो आहोत. गेल्या ३७ वर्षांपासून अगदी व्यवस्थितपणे अरुणाची काळजी घेण्यासाठी आम्ही जे प्रयत्न केले, ते न्यायालयाला मान्य झाले आहेत, असे अरुणाला विद्यार्थी दशेत सर्वप्रथम भेटणार्‍या कुशे या परिचारिकेने म्हटले आहे. तर नर्स भानुप्रिता म्हणाली की, रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य कर्मचारी अरुणाची कुटुंबातील एका सदस्याप्रमाणे काळजी घेत आहेत. दरम्यान, या निर्णयाचे स्वागत करताना रुग्णालयातील परिचारिकांनी एकमेकांचे तोंड गोड करून आनंद व्यक्त केला.

ड्रग्ज चौकशी प्रकरणी मुख्य सचिवांचे ‘सीबीआय’ला पत्र

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)
पोलिस, ड्रग्स माफिया व राजकारणी साटेलोटे प्रकरणी थेट केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाला चौकशीसाठी स्वतंत्र पत्र पाठवण्यात आल्याची माहिती मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी दिली. यापूर्वी या प्रकरणी केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाला पत्र पाठवण्यात आले होते. या प्रकरणी सरकार आढेवेढे घेत असल्याचा आरोप होत असल्यानेच हे नव्याने पत्र थेट ‘सीबीआय’ ला पाठवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गोव्यात गाजलेल्या ड्रग्ज प्रकरणाची चौकशी थंडावल्याचा आरोप होत असतानाच आता सरकारकडून या प्रकरणाची चौकशी ‘सीबीआय’कडे देण्याचे घाटत आहे. राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती परंतु ‘एनएसयुआय’ या कॉंग्रेसप्रणीत विद्यार्थी संघटनेकडून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून या पार्श्‍वभूमीवर या प्रकरणाची चौकशी ‘सीबीआय’कडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी दिल्ली विशेष पोलिसांनी विशेषाधिकार देण्याची अधिसूचना राज्य गृह खात्याकडून जारी करण्यात आली आहे. यासंबंधी अद्याप ‘सीबीआय’कडून कोणताही प्रतिसाद आला नसल्याची माहिती मिळाली आहे. या प्रकरणातील महत्त्वाचा संशयित ‘अटाला’ याला विदेशात ‘इंटरपोल’कडून अटक करण्यात आली असली तरी त्याला गोव्यात आणण्यासाठीची प्रक्रिया अद्याप पुढे सरकत नसल्याचेच दिसून आले आहे. हे प्रकरण पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उफाळून येण्याचा धाक असल्यानेच आता राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी ‘सीबीआय’कडे सोपवण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केल्याचे दाखवण्यासाठीच हा पत्रव्यवहार झाल्याचे बोलले जात आहे.

पोलिस निरीक्षक व अधीक्षकांना नोटीस

कावरेपिर्ल केपे खाण प्रकरण

पणजी, दि. ७(प्रतिनिधी) ः
कावरेपिर्ल - केपे येथे बेकायदा खाण चालवणारे शेख सली यांच्या विरोधात केपे पोलिस स्थानकात तक्रार सादर करूनही त्याची नोंद करून न घेतल्याने केपे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक सुदेश नार्वेकर व दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक एलन डिसा यांना न्यायालयीन नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या भागातील नागरिकांनी आंदोलन करून बेकायदा खाण बंद पाडल्यानंतर या खाणीच्या विरोधात आणि खाण संचालकांसह अन्य अधिकार्‍यांविरोधात तक्रार करण्यात आली होती. परंतु, त्याची कोणताही दखल न घेतल्याने आज दक्षिण गोवा जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर वरील दोन्ही पोलिस अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून ही खाण बेकायदा पद्धतीने सुरू आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला याचा जबरदस्त फटका बसला असून करोडो रुपयांचा महसूलही बुडाला आहे. या प्रकरणात खाण मालक आणि सरकारी अधिकार्‍यांनी संगनमताने सुमारे ३० कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा युक्तिवाद आज न्यायालयात करण्यात आला. मुख्तार मिनरल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीविरुद्ध तसेच ही बेकायदा खाण सुरू ठेवण्यात मदत करणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांच्या विरुद्ध भ्रष्टाचाराचा आणि फसवणुकीचा गुन्हा नोंद करावा, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली. तक्रारीत काशिनाथ शेटये यांनी यावेळी युक्तिवाद केला.
या खाणीतून आत्तापर्यंत ५० हजार टन खनिजाचे उत्खनन करण्यात आले आहे. त्यासाठी मर्यादेपेक्षा जास्त खोदकाम केले गेले आहे. तरीही संबंधित खात्याने या खाणीला एकही कारणे दाखवा नोटीस बजावलेली नाही. राज्य सरकारचे खाण संचालनालय अशा बेकायदा खाणींना प्रोत्साहनच देते आहे, असाही युक्तिवाद करण्यात आला. त्याप्रमाणे यात मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्रीही सहभागी आहेत, असाही दावा केला आहे.
सरकारी अधिकार्‍यांसह कावरे पंचायतीचे सरपंच आणि सचिव यांच्या विरुद्ध भ्रष्टाचार निर्मूलन कायदा ७, ८, ९, १०, ११, १२ व १३ तसेच, २१७, २१८, ४०५, ४०९, ४२०, ४६८, ४७१ आणि १२०(ब) कलमानुसार गुन्हा नोंद करून चौकशी करावी, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली.

द्रमुकचे मंत्री आज राजीनामा देणार

चर्चेस कॉंग्रेस अनुत्सुक

चेन्नई, दि. ६
तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी जागावाटप करताना झालेल्या मतभेदांमुळे केंद्रात सत्तारुढ असलेल्या संपुआतून बाहेर पडण्याची घोषणा शनिवारी रात्री केल्यानंतर, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील द्रमुकचे सदस्य उद्या आपला राजीनामा सादर करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, द्रमुकच्या निर्णयावर काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त न करता, आणखी चर्चा करण्यासही कॉंग्रेस उत्सुक नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.
‘आमच्या पक्षाचे मंत्री राजीनामा सादर करण्यासाठी उद्या दिल्लीला जातील,’ असे द्रमुकचे वरिष्ठ नेते व लोकसभा सदस्य टी. आर. बालू यांनी आज येथील पक्ष मुख्यालयात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. एम. के. अलागिरी व दयानिधी मारन यांच्यासह केंद्रीय मंत्रिमंडळात द्रमुकचे सहा सदस्य आहेत. मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याची घोषणा केल्यापासून आतापर्यंत कॉंग्रेसच्या कुठल्याही नेत्याने द्रमुकशी संपर्क साधलेला नाही, असेही बालू यांनी यावेळी सांगितले.
१३ एप्रिल रोजी तामिळनाडूत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या जागावाटपात आपल्याला ६३ जागा मिळाव्या, असा हट्ट कॉंग्रेसने धरला होता. कॉंग्रेसच्या या हटवादी भूमिकेमुळे नाराज झालेल्या द्रमुकने संपुआ सरकारचा पाठिंबा काढण्यासह मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय शनिवारी रात्री घेतला होता. मात्र, सरकारला यापुढेही मुद्यांवर आधारित पाठिंबा देणार असल्याचेही जाहीर केले होते.

‘पणजी फर्स्ट’च्या प्रचाराला जोर

• ‘टुगेदर टू..’ला मर्यादा तर ‘आघाडी’ची गोची
• निवडणूक आयुक्तांतर्फे भरारी पथकांची नियुक्ती

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)
पणजी महापालिकेच्या दि. १३ मार्च रोजी होत असलेल्या निवडणुकीला आता थोडेच दिवस बाकी असून निवडणुकीत उतरलेले उमेदवार जीव तोडून घरोघरी प्रचार करताना दिसत आहेत. पणजीकरांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या ‘पणजी फर्स्ट पॅनल’च्या उमेदवारांचा जोरदार प्रचार सुरू असून या पॅनलला लोकांकडून भरपूर प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून आले तर ‘टुगेदर टू पणजी’ या पॅनलच्या प्रचाराला बर्‍याच मर्यादा पडल्याचे महापालिकेच्या प्रभागात फेरफटका मारला असता दिसून आले.
त्याचप्रमाणे एका गटाकडून निवडून येण्यासाठी किमती वस्तू वाटल्या जात असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्याने निवडणूक आयोगाने यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘भरारी पथकां’ची नियुक्ती केल्यामुळे व या भरारी पथकांनी ताळगाव भागातील प्रभागावरच जास्त लक्ष केंद्रित केल्यामुळे किमती वस्तू वाटणार्‍या सदर गटाची चांगलीच गोची झाली आहे.
‘पणजी विकास आघाडी’ची गोची
मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या पुढाकाराने कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी स्थापन केलेल्या ‘पणजी विकास आघाडी’ने सर्वांत प्रथम पॅनल जाहीर केले. पहिल्याच दिवशी म्हणजेच सर्वांत प्रथम उमेदवारी अर्ज भरले व प्रचारही सर्वांत आधी सुरू केला होता. मात्र या आघाडीचा जाहीरनामा अजून प्रसिद्ध झालेला नाही. मागील जाहीरनाम्यातील एकही काम न केल्यामुळे कदाचित जाहीरनाम्याला उशीर केलेला असू शकतो. मात्र या आघाडीच्या उमेदवारांनी अनेक दिवसापासून घरोघरी प्रचार करण्यास सुरू केला आहे. त्यातच या आघाडीच्या उमेदवाराकडून किमती भेटवस्तू वाटण्यात येत असल्याच्या अनेक तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे आल्यामुळे निवडणूक आयुक्त एम. मुदस्सीर यांनी या वस्तू वाटणार्‍यावर नजर ठेवण्यासाठी निरीक्षक (भरारी पथक) नेमले. या भरारी पथकाने ताळगाव परिसरातीलच प्रभागावर जास्त लक्ष केंद्रित केल्यामुळे आघाडीच्या ‘धनवान’ व ‘दानशूर’ उमेदवारांची गोची झाल्याचे वृत्त आहे. गेल्या पाच वर्षात विकास न केल्याने लोकांच्यासमोर कसे जावे याच विवंचनेत आघाडीचे उमेदवार सापडले आहेत.

’पणजी फर्स्ट’चा प्रचार तेजीत
एकीकडे आघाडीची गोची झालेली असतानाच त्याला तोडीस तोड टक्कर देण्यासाठी पणजीच्या सर्व मान्यवर लोकांनी एकत्र येऊन स्थापलेली व भारतीय जनता पक्षाने पाठिंबा दिलेल्या पणजी फर्स्टचा प्रचार मात्र तेजीत सुरू असून मनोहर पर्रीकर व माजी महापौर अशोक नाईक यांचे निःस्वार्थी व विकसित नेतृत्व व नुकताच पणजी फर्स्टने जाहीर केलेला पणजी विकासाचा वचननामा यामुळे लोकांचा कल पणजी फर्स्ट पॅनलच्या युवा उमेदवारांकडे वळला आहे. पणजी फर्स्टच्या उमेदवारांच्या घरोघरी प्रचारात अनेक लोक सहभागी होताना दिसत आहेत. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना व अशोक नाईक महापौर असताना पणजीचा झालेला विकास लोकांसमोर असल्याने लोक पणजी फर्स्टच्या हाती महापालिका देण्यास सज्ज झाल्याचे अनेक मतदारांच्या बोलण्यातून जाणवत आहे.

‘टूगेदर टू पणजी’च्या प्रचाराला मर्यादा
वरील दोन पॅनलबरोबरच टुगेदर टू पणजी हे राष्ट्रवादी पक्षाने समर्थन दिलेले पॅनल या निवडणुकीत उतरले असून या पॅनलचे उमेदवारी मर्यादित असून त्यांनी आपापल्या प्रभागातच प्रचार करण्यास प्रारंभ केला असून इतर अपक्ष उमेदवारसुद्धा आपापल्या प्रभागात मतदाराला आपल्या बाजूने वळवण्यात मग्न आहेत. दरम्यान टुगेदर टू पणजी पॅनलच्या उमेदवारांच्या प्रचाराला माजी मंत्री मिकी पाशेको येणार असल्याचे सांगण्यात येत असून ते आल्यानंतरच टुगेदर टू पणजी चर्चेत येणार आहे.

माडावरून पडल्याने वास्कोत युवकाचा मृत्यू

वास्को, दि. ६ (प्रतिनिधी)
वास्को खारीवाडा येथे राहणारा व मूळ मिरज येथील साईनाथ कलगे (२९) या तरुणाचा आज (दि.६) संध्याकाळी माडावरून पडल्याने मृत्यू झाला. साईनाथ हा कामगार म्हणून काम करत होता. वास्कोतील मिरजवाडा येथील सीताराम नाईक यांनी त्याला आपल्या बागेतील कैर्‍या व नारळ काढण्यासाठी बोलावले होते. त्याप्रमाणे साईनाथने कैर्‍या काढल्या व नारळ काढण्यासाठी माडावर चढला. मात्र माडावरून तोल जाऊन साईनाथ खाली पडून गंभीर जखमी झाला. गंभीर अवस्थेत त्याला चिखलीच्या कुटीर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यावेळी डॉक्टरांनी तो वाटेतच मृत झाल्याचे घोषित केले. या संदर्भात वास्को पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवचिकित्सेनंतर गोमेकॉच्या शवागारात पाठवला आहे. या संदर्भात वास्कोच उपनिरीक्षक अमरनाथ पाटील अधिक तपास करत आहेत.

बांबोळी व आझिलो इस्पितळातील

वाहनचालकांचा आंदोलनाचा इशारा

• रुग्णसेवा भत्त्याची मागणी
• सरकारला २१ दिवसांची मुदत
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)
बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय व म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळातील वाहनचालकांनी रुग्णसेवा भत्ता त्वरित द्या, अन्यथा आंदोलन करू असा इशारा आज (दि.६) येथे घेण्यात आलेल्या बैठकीत देण्यात आला.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, गोव्यातील सरकारी आरोग्य केंद्रांत काम करणार्‍या (विशेषत: बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय व म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळ) माळी, सुरक्षारक्षक व नर्सेस यांना प्रत्येक महिन्याला रुग्णसेवा भत्ता देण्यात येतो. मात्र, रुग्णांची ने-आण करणार्‍या वाहनचालकांना सदर भत्ता देण्यात येत नाही. त्यामुळे दोन्ही इस्पितळांतील वाहनचालकांनी गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेमार्फत अनेक वेळा सरकारकडे सदर भत्ता मिळावा म्हणून प्रयत्न केले होते. मात्र, सरकारने त्याकडे दुर्लक्षच केले. त्यामुळे संतापलेल्या या वाहनचालकांनी आज सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांसोबत बैठक घेतली. त्यामध्ये सदर प्रश्‍न सोडवण्यासाठी सरकारला २१ दिवसांची मुदत देण्याचे ठरले. या मुदतीत वाहनचालकांना न्याय न मिळाल्यास सर्व वाहनचालकांनी आंदोलन करण्याचे ठरवले आहे.
या बैठकीला सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर, सरचिटणीस जॉन नाझारेथ, प्रशांत देवीदास, बेनीदाता गुदिन्हो, स्नेहा मांद्रेकर यांची उपस्थिती होती.