गडकरींचे आज गोव्यात आगमन

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांचे उद्या ६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता गोव्यात आगमन होणार आहे. राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर त्यांची ही पहिलीच भेट असल्याने प्रदेश भाजपतर्फे त्यांच्या स्वागताची जय्यत तयारी केली असून पक्ष कार्यकर्त्यांत उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे.
सकाळी दाबोळी विमानतळावर त्यांचे मुरगाव व वास्को मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांकडून भव्य स्वागत होईल.दाबोळीहून ते थेट मिरामार येथील स्व.भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या समाधीला सकाळी ११ वाजता आदरांजली वाहतील व त्यानंतरच आपल्या पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात करतील. दुपारी पत्रकार परिषदेला संबोधित करून संध्याकाळी भाजपचे विधिमंडळ उपनेते तथा म्हापशाचे आमदार ऍड.फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या म्हापसा येथील निवासस्थानी चहापानाचा कार्यक्रम होईल. संध्याकाळी ५ वाजता प्रदेश भाजप कार्यकारिणी, जिल्हा समिती, आमदार व इतर पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना ते मार्गदर्शन करणार आहेत. शुक्रवार ७ रोजी संध्याकाळी ५.२५ वाजता आझाद मैदानावरील हुतात्म्यांना आदरांजली वाहून ते थेट विराट जाहीर सभेला संबोधित करणार आहेत.

२००४ इफ्फी प्रकरणी सीबीआयला नोटीस

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): गोव्यातील पहिल्यावहिल्या इफ्फीच्या आयोजनात झालेल्या कथित घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व अन्य सदस्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी करून सत्र न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अर्जाची दखल घेत आज न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाला नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीच्या प्रती सीबीआयचे अधीक्षक श्री. गवळी व निरीक्षक राजीव ऋषी यांना पाठवण्यात आल्या असून येत्या १७ मे पर्यंत उत्तर सादर करण्यांचेही आदेश सीबीआयला देण्यात आले आहेत. २००४ मध्ये झालेल्या पहिल्या इफ्फी आयोजन समितीत विद्यमान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व अन्य मंत्रीही होते. त्यामुळे त्यांचीही या प्रकरणात चौकशी केली जावी, अशी मागणी करणारा अर्ज काशीनाथ शेट्ये यांनी न्यायालयात केला आहे.
या तपास प्रकरणात सीबीआयने विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांचीच चौकशी केली असून समितीच्या अन्य कोणत्याच सदस्यांची चौकशी केली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. २००४ सालच्या इफ्फी आयोजन समितीत सध्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात, आलेक्स सिक्वेरा, मिकी पाशेको, विद्यमान सभापती प्रतापसिंह राणे, हरीष झांट्ये व फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांचा समावेश होता. त्यानंतर "कॅग' अहवालात या इफ्फी आयोजन समितीने सार्वजनिक पैशांची गैरवापर केला असल्याचा आरोप केला आहे. हा आरोप केवळ मनोहर पर्रीकर यांच्या विरोधात करण्यात आलेला नसून तो आयोजन समितीच्या विरोधात आहे. यात अनेक मंत्री आमदारांचाही समावेश आहे, असे श्री. शेट्ये यांनी आपल्या अर्जात म्हटले आहे.
राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या चौकशी अहवालात त्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही गैरप्रकार केला असल्याचा ठपका ठेवला आहे. २००४च्या इफ्फी आयोजन समितीत असलेले सदस्य आज सत्ताधारी पक्षात आमदार तसेच मंत्री आहेत. तर, सीबीआय तपासाचा रोख केवळ विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडेच आहे. या प्रकरणात आयोजन समितीत असलेल्या सर्व सदस्यांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे, भ्रष्टाचार प्रकरणाचे तपासकाम पोलिस उपअधीक्षक पदावरील अधिकाऱ्याने करण्याचा नियम असून सीबीआय मात्र हा तपास निरीक्षक पदावरील अधिकाऱ्यातर्फे करीत असल्याचा आरोप श्री. शेट्ये यांनी केला आहे.
सीबीआय ही एक स्वतंत्र तपास यंत्रणा आहे. परंतु, तपास संस्थेने जाणून बुजून सत्ताधारी पक्षातील राजकीय नेत्यांना या तपासकार्यातून वगळले आहे. त्यामुळे सीबीआय आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

बोहल्यावर चढण्यापूर्वीच काळाने घातली झडप

सांग्यात खनिज वाहतुकीने घेतला तरुणाचा बळी
सांगे, दि. ४ (प्रतिनिधी): भरधाव वेगाने सुरू असलेल्या खनिज वाहतुकीने सांगे येथे आणखी एक बळी घेतला असून मार्टिन फर्नांडिस (तारीपाटो - सांगे) हा युवक ठार झाला. शनिवार दि. ८ मे रोजी मार्टिन याचे लग्न होते, त्याच्या अपघाती निधनामुळे तारीपाटो भागावर शोककळा पसरली आहे.
याविषयी मिळालेल्या माहितीनुसार मार्टिन आपल्या जीए ०९ सी ०७३८ क्रमांकाच्या ऍक्टिव्हा दुचाकीने कार्यीखाटे सांगे येथे आपल्या भावाकडे गेला होता. तेथील काम आटोपून परतत असता सुसाट वेगाने सावर्डेच्या दिशेने निघालेल्या जीए ०८ यू ८८१८ क्रमांकाच्या ट्रकने त्याला जोरदार धडक दिली. यावेळी मार्टिन ट्रकच्या चाकांमध्ये अडकला व सुमारे २० ते २५ मीटर फरफटत गेला. त्याला तत्काळ सांगे आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले परंतु त्यापूर्वीचे त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
रिवण येथे खनिजवाहू ट्रकाखाली सापडून रिवणकर यांचा मृत्यू होण्याची घटना ताजी असताना झालेल्या या अपघातामुळे सांगे भागात संतापाचे वातावरण पसरले आहे. मार्टिन याचा विवाह शनिवार दि. ८ मे रोजी होणार होता. विवाहाची पूर्वतयारी तसेच लग्नपत्रिका वितरित करण्याच्या कामात तो गेले काही दिवस व्यस्त होता. आपले नातलग तसेच मित्रमंडळींना लग्नपत्रिका देऊन आपल्या भावी आयुष्याची स्वप्ने रंगवत असलेल्या मार्टिनवर खनिज वाहतुकीच्या रूपाने आलेल्या क्रूर काळाने झडप घातल्याने या भागात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
भरधाव वेगाने सुरू असलेली खनिज वाहतूक मार्टिनच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत असल्याने संतप्त नागरिकांनी घटनेनंतर वाहतूक पूर्णपणे रोखून धरली. सांगे भागातील खनिज वाहतुकीसाठी बगल रस्ता किंवा पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. उद्याही येथील वाहतूक रोखून धरण्यात येणार असल्याचे समजते.
दरम्यान, सांगे पोलिसांनी ट्रकचालक गोविंद चव्हाण (सुकतळे मोले) याला अटक केली आहे.

गडकरींच्या सभेसाठी भाजपची जय्यत तयारी

उद्या आगमन
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): राज्यात कॉंग्रेस आघाडी सरकारने सामान्य लोकांचे जगणे हैराण केले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढते दर, भ्रष्टाचाराचा कळस, बेकायदा खाणींचा उच्छाद आदी अनेक प्रकरणांमुळे जनतेच्या मनात असंतोष खदखदत आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या ७ रोजी येथील आझाद मैदानावर आयोजित होणाऱ्या जाहीर सभेतून या असंतोषाला वाट मोकळी करून दिली जाणार आहे, अशी माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिली.
आज प्रदेश भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर उपस्थित होते. राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर पहिल्यांदाच गोवा भेटीवर येणारे नितीन गडकरी यांच्या स्वागताची जय्यत तयारी प्रदेश भाजपने चालवली आहे. श्री. गडकरी यांच्या भेटीमुळे प्रदेश भाजप कार्यकर्त्यांत नवा उत्साह व जोम पसरला आहे व त्यामुळे ही जाहीर सभा विराट तर होईलच, त्याचबरोबर राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या जनताविरोधी कारवायांविरोधात या सभेतून रणशिंगच फुंकले जाईल, असा विश्वासही प्रा. पार्सेकर यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय समिती बैठक, दिल्लीतील महागाईविरोधातील महारॅली इत्यादी कार्यक्रम यशस्वी केल्यानंतर ते गोव्यात दाखल होत आहेत.
येत्या ६ रोजी सकाळी ७.३० वाजता त्यांचे आगमन दाबोळी विमानतळावर होईल. या ठिकाणी मुरगाव व वास्को मतदारसंघातील कार्यकर्ते त्यांचे स्वागत करतील. तदनंतर सांकवाळ येथेही तेथील कार्यकर्त्यांमार्फत त्यांचे स्वागत होईल. राजधानीत पोहोचल्यानंतर ११.३० च्या सुमारास ते गोव्याचे भाग्यविधाते तथा राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मिरामार येथील त्यांच्या समाधीला पुष्पचक्र वाहून त्यांना आदरांजली वाहतील. दुपारी ते पत्रकारांना संबोधित करणार आहेत. संध्याकाळी ४ वाजता म्हापशाचे आमदार तथा भाजप विधिमंडळ गटाचे उपनेते फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या म्हापसा येथील निवासस्थानी छोटेखानी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. तदनंतर ५.३० वाजता भाजप मुख्यालयात प्रदेश कार्यकारिणी, जिल्हा समिती तथा इतर संघटन पदाधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शनाचा कार्यक्रम होईल. रात्री ८ वाजता विशेष निमंत्रितांबरोबर जेवणाचा कार्यक्रम होणार आहे.
७ रोजी सकाळी प्रदेश सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांच्या पर्वरी येथील निवासस्थानी चहापानाचा कार्यक्रम होईल. दुपारी विविध वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांच्या संपादकांशी वार्तालाप व जेवण होईल. संध्याकाळी ४.३० वाजता आझाद मैदानावरील विराट जाहीर सभेला ते संबोधीत करतील. या जाहीर सभेची संपूर्ण तयारी प्रदेश भाजपने केली आहे. वाहनांसाठी पार्किंगची सोय कांपाल फुटबॉल मैदानावर करण्यात आली आहे. या सभेला हजारोंच्या संख्येने लोक उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. या जाहीर सभेच्या आयोजनाचे व विविध कार्यक्रमांचे प्रमुख म्हणून सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर हे काम पाहत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

वीज थकबाकीदार उद्योगांना सुप्रीम कोर्टाची चपराक

अनुदान घोटाळाप्रकरण
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी वीज अनुदान घोटाळाप्रकरणी तत्कालीन वीजमंत्री तथा विद्यमान उपसभापती माविन गुदिन्हो यांच्यावर ठेवलेला ठपका अप्रत्यक्षरीत्या सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरल्याने त्यांना जबरदस्त चपराक मिळाली आहे. माविन गुदिन्हो यांनी जाहीर केलेली वीज अनुदान योजना ही सरकारी तिजोरीला पेलणारी नव्हती. या योजनेसंबंधी जारी केलेल्या अधिसूचना सरकारी प्रक्रियेला धरून नव्हत्या व यासाठी अर्थसंकल्पातही तजवीज केली नव्हती. यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान सरकारलाच या उद्योगांना द्यावे लागणार होते. ही योजना मोडीत काढण्यासाठीच तत्कालीन राज्य सरकारने विधानसभेत १६ जानेवारी २००२ रोजी गोवा (बाकी देय प्रतिबंध व अनुदान वसुली) कायदा, २००२ विधानसभेत संमत केला. हा निर्णय जनहिताच्या व्यापक दृष्टिकोनातून घेण्यात आला असे ठामपणे सांगून वीज भक्षक कारखानदारांनी दाखल केलेली आव्हान याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काल ३ रोजी आपला निकाल जाहीर केला. या निकालामुळे वीज भक्षक उद्योगांकडून कोट्यवधी रुपयांची वीज थकबाकी वसूल करण्याचा राज्य सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. माविन गुदिन्हो यांनी ही योजना एकाधिकारशाहीपणाने लागू केली होती व त्याला तत्कालीन मंत्रिमंडळाची मान्यताही नव्हती. ही योजना भाजप सरकारने निकालात काढून सर्व वीज भक्षक कारखानदारांकडून थकबाकी वसूल करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयाला काही कारखानदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. हा कायदाच अवैध असल्याचा दावा करून हे अनुदान कायम ठेवावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. उच्च न्यायालयाने यासंबंधी २१ जानेवारी १९९९ रोजी दिलेल्या निकालात ही योजना रद्द करण्यासंबंधी तत्कालीन राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकाच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होता. पण २७ जुलै १९९८ रोजी सरकारने या योजनेच्या पूर्व अधिसूचना रद्दबातल ठरवण्याची अधिसूचना मात्र उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरली होती. या नव्या अधिसूचनेनुसार २७ जुलै १९९८ नंतर वीज भक्षक कारखानदार या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत, असे म्हटले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात काही कारखानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते व त्याबाबतचा हा निकाल काल जाहीर करण्यात आला. हा निकाल जाहीर करताना या संबंधीच्या सर्व प्रकरणांचे एकत्रीकरण करून हा निकाल देण्यात आला.
माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका सादर करून माजी वीजमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी वीज अनुदान योजनेबाबत जारी केलेल्या १५ मे १९९६ व १ ऑगस्ट १९९६ रोजीच्या अधिसूचनांनाच आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात या अधिसूचनांची दखल घेतली नसल्याचे स्पष्ट करून अधिसूचनांचा विषय निकालाशी संबंधित नसल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरूनच सरकारने थकबाकी वसुलीचा कायदा तयार केला असा दावा या कारखानदारांनी केला होता व सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण १२ कारखान्यांच्या थकबाकी वसुलीला स्थगिती दिली होती. या प्रकरणी राज्य सरकारने ही स्थगिती उठवण्यासाठी वसुलीची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे ठरवले होते. विद्यमान वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी मात्र या प्रकरणी कडक धोरण अवलंबिले व सरकारचे हित जपण्यासाठी ऍड. श्याम दिवान यांच्याकडे हे प्रकरण सोपवले. आलेक्स सिक्वेरा यांच्या या निर्णयामुळे उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. नवीन वकील नेमून सरकार खर्च वाया घालवत असल्याचा दावा माविन यांनी केला होता पण कोट्यवधींची वसुली करण्यासाठी हा खर्च करण्याची तयारी आहे, असे प्रतिआव्हान आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिले होते. हा निकाल सरकारचा विजय असल्याचे वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी म्हटले आहे. प्रत्यक्षात निकालाचा अभ्यास कायदा खात्यातर्फे केल्यानंतर प्रत्यक्ष वसुलीबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

जामीन सुनावणीवेळी संजयला अटक होणार?

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): दोन महिन्यांपासून गुन्हा अन्वेषण विभागाला गुंगारा देणाऱ्या संजय परब याला अटकपूर्व जामिनाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आहे आहेत. हा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. संजय परब याने अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या अर्जावरील सुनावणी येत्या गुरुवारी ठेवण्यात आली आहे तर, तुरुंगात असलेला निलंबित पोलिस निरीक्षक आशिष शिरोडकर याने केलेल्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून संजय परब याला अटक करण्यात गुन्हा अन्वेषण विभागाला अपयश आल्याने आता गुन्हा अन्वेषण विभागाला आयती संधी प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे खंडपीठाने संजय याचा अर्ज फेटाळल्यास त्याला न्यायालयाच्या बाहेर अटक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे "सीआयडी' त्याला अटक करणार की जाऊ देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
संजय परब याच्याकडून अत्यंत महत्त्वाची माहिती मिळण्याची शक्यता असून अजून एक पोलिस निरीक्षकही अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. "ड्रग पॅडलर'कडून संजय परब याला हप्ता गोळा करण्यासाठी पाठवले जात होते. त्याला कोणता पोलिस अधिकारी पाठवत होता व तो कोणा कोणाला या हप्त्याचे पैसे पुरवत होता, याचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे.

'क्रूरकर्मा कसाबला फाशीच द्यावी'

उद्या निकाल
मुंबई, दि. ४ : मुंबईत हिंसाचाराचे थैमान घालून कित्येक लोकांचे जीव घेणाऱ्या क्रूरकर्मा कसाबला फाशीच द्यावी अशी आग्रही मागणी आज सरकारी पक्षाचे वकील उज्ज्वल निकम यांनी शिक्षेसाठीच्या युक्तिवादात केली. कसाब हे माणसे मारण्याचे पाकिस्तानात उत्पादित झालेले यंत्र असून त्याला कुणाच्या जिवाची पर्वा नाही, अशा शब्दांत निकम यांनी कसाबच्या क्रूरकृत्याचे वर्णन केले. हा गुन्हा दुर्मिळात दुर्मीळ असल्याचे सांगून ते करणाऱ्या सैतानाला केवळ मृत्युदंडच दिला पाहिजे. कसाब हा सैतानाचा दूत आहे, अशा शब्दांत त्यांनी कसाबचे वाभाडे काढले.
विशेष न्यायाधीश एम. एल. तहिलयानी यांनी या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवला असून तो गुरूवारी (ता. ६) दिला जाईल. निकम आणि त्यांच्यानंतर बचाव पक्षाचे वकील के. के. पवार अंतिम युक्तिवाद करतील.
तत्पूर्वी माध्यमांसमोर बोलताना निकम यांनी सांगितले, की कसाबला फाशी मिळावी यासाठी आठ सबळ कारणे आहेत. कसाबचे कृत्य पूर्वनियोजित आणि पूर्व संचालित होते. त्याने तरुण असो की वृद्ध, हिंदू, मुस्लिम, ज्यू, ख्रिश्चन असा कोणताही भेदभाव न करता लोकांना मारले. अतिशय नियोजनपूर्वक आणि कोणतीही दयामाया न दाखवता हे कृत्य तडीस नेले. कसाब आणि अबू इस्माईल या दोघांनी मिळून ७२ जणांना मारले. त्यात १४ पोलिसांचा समावेश आहे. बाकीचे लोक असहाय्य आणि कोणत्याच प्रकारे प्रत्युत्तर देण्याच्या स्थितीत नव्हते. या मृतांपैकी आठ महिला आणि सात लहान मुले होती. कसाबने फक्त लोकांचे शिरकाणच केले असे नाही, तर त्याने या कृत्याचा "आनंदही' घेतला. मानवी जिवाची त्याला काही पर्वा नाही, हेच त्यावेळच्या फोटोतून दिसून येते.
त्या दिवशी सीएसटीवर गर्दी कमी होती, त्यामुळे जास्त माणसांना मारता आले नाही, याचे "दुःख' त्याच्या चेहऱ्यावर दिसून येते. त्यावरून हा प्राण्यांपेक्षाही जास्त निर्घृण असल्याचे सिद्ध होते, अशा शब्दांत निकम यांनी कसाबचे क्रौर्य मांडले. बोटीने ते एक तास उशिरा आले. त्यामुळे मोठी गर्दी त्यापूर्वीच निघून गेल्याचे दुःख त्याच्या जबानीतून दिसून येते याकडे निकम यांनी लक्ष वेधले.
कसाब आणि इस्माईलनेच कुबेर या बोटीचा मालक अमरचंद सोलंकीला कोणतीही दयामाया न दाखवता मारले. एखाद्या कसायासारखे मारून कसाब आपल्या नावाला जागला, असा घणाघाती प्रहार निकम यांनी केला.

मुंबई पूर्वपदावर

मुंबई, दि. ४ : गेले दोन दिवस मुंबईकरांना वेठीस धरणारा संप अखेर मंगळवारी संध्याकाळी मागे घेण्यात आला. एस्माचा बडगा, अटक आणि दाखल केलेले गुन्हे, शिवसेना-मनसेनेने दिलेले इशारे आणि सरकारच्या वाटाघाटी यामुळे अखेर मोटरमन संघटनेने हा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर पश्चिम आणि मध्य या दोन्ही रेल्वेसेवा सुरू झाल्या आणि मुंबई पूर्वपदावर आली.
राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आज दुपारी संपकरी मोटरमनची भेट घेतली. मोटरमनच्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडे मध्यस्थी करेल असे आश्वासन पाटील यांनी मोटरमन संघटनेला दिले. मोटरमनच्या न्याय्य मागण्यांसाठी समिती नियुक्त करण्यात येईल, कारवाई म्हणून अटक केलेल्या मोटरमनांची सुटका करण्यात येईल, त्यांच्यावर लावलेले फौजदारी गुन्हे मागे घेण्यात येतील, रेल्वेकडून होणारी शिस्तभंगाची कारवाईही करण्यात येणार नाही.
पगारवाढीसह इतर काही मागण्यांसाठी मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या ८०० मोटरमननी सोमवारी उपाशीपोटी लोकल चालवण्याचे आंदोलन सुरू केले होते. शिवसेनेच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या आंदोलनात नंतर भाजपनेही उडी मारली. मुंबईतील ७० लाख प्रवाशांना या संपाचा फटका बसला असून सीएसटी, चर्चगेट, दादर अशा स्टेशनांच्या परिसरात तर अराजकसदृश स्थितीच निर्माण झाली.
दरम्यान, सीएसटी स्टेशनवर बेकायदेशीररीत्या जमाव करून रेल्वे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामात अडथळा निर्माण करण्याच्या आरोपावरून आंदोलन करणाऱ्या १७० मोटरमनना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. संध्याकाळनंतरही आंदोलन सुरूच ठेवल्यास त्यांच्यावर अत्यावश्यक सेवा कायद्याअंतर्गत (एस्मा) कारवाई करण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाणार होता.

निठारीप्रकरणी कोहली दोषी

गझियाबाद, दि. ४ : निठारी हत्याकांडातील आरती या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून केल्याप्रकरणी मोहिंदर सिंग पंढेर याचा नोकर सुरेंदर कोहली याला केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष न्यायालयाने आज (मंगळवार) दोषी ठरविले आहे. या खटल्यात ११३ सुनावण्या झाल्या. ४६ साक्षीदारांच्या साक्ष नोंदविल्या होत्या. त्यानंतरच न्यायालयाने आज अंतिम सुनावणी करण्याचे निश्चित केले होते. निठारीत राहणाऱ्या दुर्गा प्रसाद यांच्या सात वर्षीय मुलीच्या खूनप्रकरणी हा खटला सुरू होता.
२५ सप्टेंबर २००९मध्ये आरती शाळेतून आल्यानंतर चॉकलेट घेण्यासाठी गेली होती. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत ती परतली नाही. त्यामुळे दुर्गा प्रसाद यांनी दुसऱ्या दिवशी पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली. त्यानंतर २९ सप्टेंबरला पोलिसांनी संशयावरून मोनिंदर सिंह पंढेर आणि त्याचा नोकर सुरेंदर कोहली याला अटक केली. पंढेरच्या घरातून लहान मुलांचे कपडेही जप्त केले. त्यानंतर हे प्रकरण केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्यात आले.
सीबीआयने आत्तापर्यंत १९ खटले दाखल केले आहेत. पंढेरच्या घरातून मिळालेल्या कपड्यात आरतीचेही कपडे सापडले होते. त्यावरून सीबीआयने दुर्गा प्रसाद आणि त्यांचा मुलगा सूरज यांची डीएनए चाचणी केली. त्यानंतर पंढेरच्या घरात सापडलेली कवटी आणि दुर्गा प्रसाद यांच्या रक्ताची चाचणी करण्यात आली. त्यावरून पंढेर यानेच आरतीचा खून केल्याचे उघडकीस आले. तेव्हापासून या खटल्याच्या सुनावणीबाबत सर्वांना उत्सुकता लागली होती. पंढेर याच्या शिक्षेबाबत बुधवारी निर्णय होईल, अशी शक्यता आहे.

कसाब दोषी, ८६ आरोप सिद्ध

मुंबई, दि. ३ - २६ / ११च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातला एकमेव जिवंत दहशतवादी अजमल अमीर कसाबला आज विशेष कोर्टाने दोषी ठरवले. देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे, या अत्यंत गंभीर आरोपासह कसाबवर ठेवण्यात आलेले सर्वच्या सर्व ८६ आरोप विशेष न्यायमूर्ती एम. एल. ताहिलियानी यांनी मान्य केले आहेत. आता कसाबला काय शिक्षा द्यायची, याबाबतची सुनावणी उद्या होणार आहे.
दुसरीकडे, याच खटल्यातील अन्य दोन संशयित फहीम अन्सारी आणि सबाउद्दीन शेखला विशेष कोर्टाने निर्दोष ठरवले आहे. अबू इस्माईलकडे मिळालेला मुंबईचा नकाशा फहीम अन्सारीने दिल्याचे पुराव्यांवरून सिद्ध होऊ शकत नाही, असे न्या. ताहिलियानी यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, या दोघांवर अन्य कुठलाही खटला नसेल, तर त्यांना लगेचच मुक्त करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
मुंबई दहशतवादी हल्ला खटल्याचा निकाल काय लागणार ? कसाबला फाशी होणार का? याकडे आज सगळ्या जगाचे लक्ष लागून राहिले होते. या हल्ल्यात बळी पडलेल्या १६६ निष्पाप देशी-परदेशी नागरिकांना आणि सर्व शहीद अधिकारी-जवानांना न्याय मिळावा, अशी सगळ्यांचीच इच्छा होती. विशेष कोर्टाने कसाबला दोषी ठरवल्याने ती अर्धी पूर्ण झाली आहे. भारताविरोधात युद्ध पुकारण्याचा कट रचणे, कटाच्या पूर्ततेसाठी एके-४७, ग्रेनेड, पिस्तूल, आरडीएक्स आदी शस्त्रे जमवणे, भारतीय आणि परदेशी नागरिकांचा हेतुपूर्वक आणि निर्घृण खून करणे, त्यांना गंभीर जखमी करणे, खासगी आणि सरकारी मालमत्तेची हानी करणे, हत्यारांचा धाक दाखवून जिवे मारण्याची धमकी देणे, परवाना नसताना बेछूट गोळीबार करणे, स्फोट घडवून आणणे, असे एकूण ८६ आरोप न्या. ताहिलियानी यांनी मान्य केले आणि कसाबच्या शिक्षेची सुनावणी उद्या सुरू होणार असल्याचे जाहीर केले.
वर्षभर चाललेल्या या खटल्यातील सर्व साक्षी-पुरावे लक्षात घेऊन १५२२ पानांचे निकालपत्र न्या. एम. एल. ताहिलियानी यांनी तयार केले आहे. त्याचे वाचन आज दुपारी १२ वाजून १२ मिनिटांनी सुरू झाले आणि कसाबवरच्या एकेका आरोपावर न्यायमूर्ती महोदयांनी आपली मते नोंदवली. देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याच्या आरोपावर त्यांनी सर्वांत जास्त वेळ भाष्य केले. एफबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली साक्षही या निकालपत्रात ग्राह्य धरण्यात आली आहे.
तुकाराम ओंबळे, अंबादास पवार या पोलिस कर्मचाऱ्यांसह सात जणांच्या हत्येचा कसाबवरचा आरोप विशेष कोर्टाने मान्य केला आहे. तसेच, ताज आणि ओबेरॉय हॉटेलमधल्या दहशतवाद्यांना मदत केल्याचाही ठपका त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या खटल्यात ३५ संशयित आरोपी "वॉंटेड' असल्याचे सरकारी पक्षाने नमूद केले होते. परंतु, २० आरोपी "वॉंटेड' असल्याचं कोर्टाने मान्य केले आहे. त्यात झकीऊर रेहमान लख्वी, हाफीझ सईद, अबू हमजा यांची नावे आहेत.
आज कसाबला दोषी ठरवल्यानंतर आता उद्यापासून कसाबच्या शिक्षेबाबतचा युक्तिवाद सुरू होणार आहे. खरे तर त्याला कसाबच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला होता. एक दिवस आणखी देण्याची विनंती त्यांनी केली होती, परंतु ती फेटाळून लावण्यात आली.

फहीम, सबाउद्दीन निर्दोष
लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेला मुंबईचे नकाशे पुरवून हल्ल्यात मदत केल्याचा आरोप फहीम अन्सारी आणि सबाउद्दीन शेख या दोघा भारतीयांवर होता. नेपाळला जाऊन फहीमने हे नकाशे दहशतवाद्यांना दिले होते, असा पोलिसांचा दावा होता. त्यावेळी फहीमला पाहणाऱ्या नुरूद्दीनला साक्षीदार म्हणूनही कोर्टात सादर करण्यात आले होते. परंतु, फहीम नेपाळला गेल्याचा कुठलाही पुरावा सरकारी पक्ष देऊ शकलेला नाही, असे स्पष्ट करत न्या. ताहिलियानी यांनी फहीम आणि सबाउद्दीनला निर्दोष मुक्त केले. मुंबईची माहिती आणि नकाशे इंटरनेटवर मोठ्या संख्येने उपलब्ध आहेत, त्यामुळे अबू इस्माईलकडे मिळालेला नकाशा फहीमने दिलेला नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

कसाबची मान खालीच!
या संपूर्ण खटल्यात आपल्या विक्षिप्तपणाच्या वेगवेगळ्या छटा दाखवणारा कसाब आज पूर्ण वेळ खाली मान घालून बसला होता. कधी छद्मीपणे हसणारा, कधी रडणारा, कधी निकम यांच्याकडे पाहून हातवारे करणारा कसाब आज कशी प्रतिक्रिया देतो, याबद्दल कोर्टात सगळ्यांनाच कुतूहल होते. परंतु, निकालपत्राचे वाचन सुरू असताना आणि दोषी ठरवल्यानंतरही कसाब जमिनीकडे एकटक नजर लावून बसला होता. त्याच्या तोंडातून एक शब्दही फुटला नाही.

देशाच्या इतिहासातील सर्वांत वेगवान सुनावणी झालेल्या या खटल्याचे कामकाज ८ मे २००९ रोजी सुरू झाले होते. यासाठी ऑर्थर रोड जेलमध्ये खास न्यायालय बनविण्यात आले होते. २७१ दिवस चाललेल्या कारवाई दरम्यान ६५८ जणांची साक्ष नोंदविण्यात आली होती. तर ३,१९२ पानांचे पुरावे सादर करण्यात आले होते. दरम्यान, निकाल सुनावणी पूर्वी खटल्याचे कामकाज सुरू असलेल्या ऑर्थर रोड न्यायालयाबाहेर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. तुरुंगाकडे जात असलेल्या साने गुरूजी मार्गावर अनेक ठिकाणी पोलीस चौक्या बनविण्यात आल्या असून या भागातील चार कि.मी परिसरात कमांडो गस्त सुरू होती.
"फहीम व सबाउद्दीनबाबत
निकालाला आव्हान देणार'
मुंबई, दि. ३ - मुंबई हल्ल्याच्या कटातून फहीम अन्सारी आणि सबाउद्दीन अहमद यांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता झाल्याने मुंबई पोलिसांना मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, फहीम व सबाउद्दीनबाबत दिलेल्या निकालाला वरच्या कोर्टात आव्हान दिले जाईल, असे सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.
अन्सारी आणि सबाउद्दीन हे दोघेही कुख्यात दहशतवादी आहेत. ते लष्कर ए तोयबाचे सक्रिय सदस्य आहेत. ते स्लिपर सेलचे घटक नाहीत, असे सांगून त्यांच्याविरोधात सरकार या निकालाला आव्हान देईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
फहीम आणि सबाउद्दीन हे मुंबई हल्ल्याच्या कटात गुंतलेले केवळ दोन भारतीय होते. अन्सारीने या हल्ल्यासाठी नकाशे बनविले आणि नेपाळमध्ये ते सबाउद्दीनकडे सोपविले. पुढे सबाउद्दीनने ते लष्कर ए तोयबाकडे पाठविले असे त्यांच्यावर आरोप होते.
हे आरोप सिद्ध होण्यासाठी सरकारी पक्ष नुरूद्दीन या एकमेव साक्षीदारावर विसंबून राहिला. अन्सारीने सबाउद्दीनकडे नकाशे सोपविले, त्यास नुरूद्दीन हा साक्षीदार होता. त्यातला एक नकाशा कसाबच्या बरोबर असलेल्या आणि गिरगाव चौपाटीवर चकमकीत मरण पावलेल्या अबू इस्माईल या दहशतवाद्याच्या खिशात सापडल्याचा सरकारी पक्षाचा दावा होता.
नुरूद्दीन नेपाळला गेल्याचा कोणताही पुरावा न्यायालयाला आढळला नाही. तसेच हा नकाशा इस्माईलच्या खिशात असता तर त्याला माती लागली पाहिजे होती वा त्यावर रक्ताचे डाग पडायला हवे होते, असा बचाव पक्षाचा दावा होता. न्यायालयाने तो मान्य केला.