उसगावात दोन दुकाने मध्यरात्री आगीत खाक साडेसात लाखांची हानी

तिस्क-उसगाव, दि.१५ (प्रतिनिधी): तिस्क उसगाव येथे काल मध्यरात्री एक वाजण्याच्या सुमारास एका इमारतीतील दोन दुकानांना आग लागून आतील सामान व फर्निचर जळून खाक झाले.यामुळे आगीच्या दुर्घटनेत दोन्ही दुकानांचे मिळून सुमारे साडेसात लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती देण्यात आली. या दुकानांना लागलेल्या आगीचे कारण मात्र अद्याप समजू शकले नाही. आगीत भस्मसात झालेले "श्रीनाथ स्वीट मार्ट' हे दुकान किशोर वैष्णव यांच्या मालकीचे आहे. तसेच "रामदेव इलेट्रीकल' हे दुकान भगतराम पुरोहित यांच्या मालकीचे आहे. या दोन्ही दुकानांतील आग विझविण्यासाठी अग्निशमन दलाला दोन पाण्याचे बंब पाणी लागले,अशी माहीती देण्यात आली.
तिस्क - उसगाव येथे काल मध्यरात्री एक वाजण्याच्या सुमारास उच्च दाबाचा वीजप्रवाह सुरू झाल्याने अनेक रहिवाशांच्या घरातील फ्रिज, फॅन, टी.व्ही. फॅन इत्यादी उपकरणे जळून गेली. त्याच वेळी या दोन्ही दुकानांना आग लागली असावी, असा कयास येथील रहिवाशांकडून वर्तवण्यात आला.
सविस्तर माहितीनुसार, सदर इमारतीत पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या अँथनी डिसोझा यांच्या कुंटुंबीयांना आज पहाटे ३ वाजण्याच्या सुमारास जळक्या धुराच्या वासाने जाग आली. त्यांनी इमारतीच्या गच्चीत येऊन पाहिले असता त्यांना इमारतीच्या तळमजल्यावरील दोन दुकानांना आग लागल्याचे लक्षात आले. त्यांनी त्वरित फोंडा पोलिस स्थानकाला फोन करून या घटनेची माहिती दिली. फोंडा पोलिस स्थानकावरून पहाटे ३.१५ वाजता या घटनेची माहिती तिस्क उसगाव पोलिस चौकीच्या पोलिसांना कळविण्यात आली. याच वेळी पहाटे ३.१५ वाजता पणजी पोलिस स्थानकावरून या घटनेची माहिती फोंडा अग्निशमन दलाला देण्यात आली. पोलिस जेव्हा घटनास्थळी पोहोचले त्यावेळी लोकांनी त्यांना विलंब झाल्याच्या कारणावरून धारेवर धरले. स्थानिक लोकांनी "श्रीनाथ स्वीट मार्ट' व "रामदेव इलेक्ट्रॉनिक' या दोन दुकानांना लागलेली आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. पहाटे ३.३० वाजण्याच्या सुमारास फोंडा अग्निशमन दलाचे दोन बंब घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी दोन्ही दुकानांचे शटर काढून आगीवर नियंत्रण मिळविले व दोन्ही दुकानांना लागलेली आग पूर्ण विझविली. यामुळे दोन्ही दुकानांतील काही सामान आगीपासून बचावले. यावेळी येथे फोंडा पोलीस स्थानकाचे व तिस्क उसगाव पोलीस चौकीचे पोलीस व स्थानिक रहिवासी उपस्थित होते.
या आगीत "श्रीनाथ स्वीट मार्ट ' या मिठाईच्या दुकानातील फर्निचर, २ फ्रीज व इतर वस्तू पूर्णपणे जळल्या. "रामदेव इलेट्रीकल' या दुकानातील फक्त विजेवर चालणारे व इलेट्रॉनिक सामान आगीत जळून भस्म झाले.
दरम्यान, या दोन्ही दुकानांना दोन वर्षापूर्वी अशीच आग लागली होती. त्यावेळी आग दुपारच्या वेळी लागली होती. दुकानांना आग नेमकी कशामुळे लागली यांचे कारण मात्र समजू शकले नाही. या संदर्भात येथील लोकांत तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत.
दरम्यान, उच्च दाबाचा वीज प्रवाह सुरू झाल्याने रात्रपाळीला असलेल्या वीज कर्मचाऱ्यांनी त्वरित या भागातील वीजपुरवठा खंडित केला. या भागात आज दुपारपर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला नव्हता. वीज खात्यातर्फे येथील वीज फीडरवरील दुरुस्ती काम हाती घेण्यात आले आहे.

भारताने जिंकला कॉंपॅक चषक

कोलंबो, दि. १४ - आशा-निराशेच्या हिंदोळ्यावर झुलणाऱ्या थरारक अंतिम लढतीत आज येथे महेंद्रसिंग धोनीच्या शिलेदारांनी यजमान श्रीलंकेला ४६ धावांनी चारीमुंड्या चीतपट करून झळाळत्या "कॉंपॅक' चषकावर आपले नाव कोरले आणि तमाम देशवासीयांना आगळा नजराणा पेश केला. दणकेबाज शतक (४४ वे) झळकावलेला "मास्टर ब्लास्टर' सचिन तेंडुलकर या शानदार लढतीचा आणि स्पर्धेचाही "मानकरी' ठरला. हरभजनसिंगचा तीक्ष्ण मारा (पाच बळी) आणि त्याला सुरेश रैनाने दिलेली तेवढीच तोलामोलाची साथ हे भारतीय गोलंदाजीचे मुख्य वैशिष्ट्य ठरले. तसेच सचिनने "सामनावीर' हा बहुमान ५९ व्या वेळी संपादन केला तर १४ वेळी तो "मालिकावीर' ठरला.
गेल्या शनिवारी याच प्रेमदासा मैदानावर भारताला यजमानांकडून दारूण पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्या रंगीत तालमीच्या लढतीत जरी भारतीय संघ कमी पडला होता तरी आज त्याचे पुरेपूर उट्टे धोनीच्या सेनेने काढले. या अंतिम लढतीत भारताने यजमान श्रीलंकेपुढे विजयासाठी ३२० धावांचे भरगच्च लक्ष्य ठेवले होते. तथापि, त्यांना ते पेलवले नाही. त्यांचा सारा संघ ४६.४ षटकांत २७३ धावांत गारद झाला. कर्णधार कुमार संगकारा स्वयंचीत (हिट विकेट) झाला आणि तोच या महत्त्वपूर्ण लढतीला कलाटणी देणारा क्षण ठरला. खरे सांगायचे तर आजचा दिवस श्रीलंकेचा नव्हताच. अर्थात भारतानेही काही वेळा अगदीच बेफिकीरी दाखवली. सुदैवाने त्याचे मोल पराभवाच्या रूपाने मोजावे लागले नाही.
यजमान संघाकडून थिलीना कंदांबी याने सर्वाधिक म्हणजे ६६ (९४ चेंडू व ४ चौकार), तिलकरत्न दिलशान याने ४२ (२९ चेंडू ९ चौकार), सलामीवीर सनथ जयसूर्याने ३६ (२९ चेंडू ७ चौकार) व कुमार संगकारा याने ३३ धावा चोपल्या. भारताकडून भज्जीने ९.४ षटकांत ५६ धावा देत श्रीलंकेचा निम्मा संघ कापून काढला. सुरेश रैनाने ८ षटकांत अवघ्या २६ धावा देऊन एक बळी मिळवला. युवराजसिंग, ईशांत शर्मा, आर. पी. सिंग व युसुफ पठाण यांनी प्रत्येकी एक गडी मटकावला.
गोव्यात आनंदाला उधाण
भारताचा हा शानदार विजय गोव्यातही अपूर्व उत्साहात साजरा करण्यात आला. "माही'च्या वाघांनी अजिंक्यपद पटकावताच क्रिकेटप्रेमींनी परस्परांना शुभेच्छा दिल्या अन् फटाक्यांची आतषबाजी केली! १९९९ पासून भारतीय संघ २१ वेळा अंतिम फेरीत पोहोचला असून सतरा वेळा त्यांच्या पदरी पराभव पडला. दोनदा भारतीय चमू अजिंक्य ठरला तर दोनदा त्यांना संयुक्त विजेतेपद मिळाले. (आधाचे वृत्त पान १२ वर)

गुजरातेत भाजपने पाच जागा जिंकल्या

नरेंद्र मोदींचा करिष्मा कायम
उत्तराखंडामध्ये स्पष्ट बहुमत
अहमदाबाद, दि. १४ - गुजरातमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दमदार नेतृत्वाखाली सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने पाच जागा जिंकून आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. दोन जागांवर विरोधी कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार विजयी झाले.
जसदान , चोटीला , देहगाम , दंता , सामी हारीज या मतदारसंघात गेल्यावेळी कॉंग्रेसला विजय मिळाला होता. यावेळी भाजपने या जागा जिंकून कॉंग्रेसला जोरदार तडाखा दिला. गेल्यावेळी भाजपने जिंकलेली कोडिनारची जागा यावेळी मात्र कॉंग्रेसने जिंकली. त्याशिवाय धोराजी मतदारसंघात विजय मिळवून कॉंग्रेसने एकूण दोन जागा जिंकल्या.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपची कामगिरी व जुनागढ महापालिकेतील कॉंग्रेसच्या विजयानंतर या पोटनिवडणुकीतील यशाने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे. त्यातूनच त्यांची लोकप्रियता कायम असल्याचे दिसून येते. पोटनिवडणुकांतील हा विजय गुजरातेत भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोषात साजरा केला.
उत्तराखंडमध्ये स्पष्ट बहुमत
भाजपसाठी आणखी एक समाधानाची बाब म्हणजे उत्तराखंडमधील यश. तेथे विधानसभेच्या विकासनगर मतदारसंघातील पोटनिवडणूक जिंकल्याने उत्तराखंडमधील सत्ताधारी भाजप सरकारला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. पोटनिवडणुकीत भाजपने विकासनगरमध्ये ५९६ मतांनी निसटता विजय संपादून ७० आमदारांच्या विधानसभेत ३६ जागा मिळवून स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले आहे. उत्तराखंड भाजपमध्ये त्यामुळे चैतन्य संचारले आहे.
विकासनगर मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत भाजपच्या कुलदीप कुमार यांनी कॉंग्रेसच्या नवप्रभात यांना केवळ ५९६ मतांनी चीतपट केले. या अत्यंत चुरशीच्या लढतीत कुमार यांना २४ , ९३४ आणि प्रभात यांना २४ , ३३८ मते पडली.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पाचही जागा गमावल्यामुळे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री बी. सी. खंडुरी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. तथापि, पोटनिवडणुकीतील आजच्या विजयामुळे विद्यमान मुख्यमंत्री रमेश पोखरीयाल निशांक यांच्या फेट्यात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. भाजप सरकारला उत्तराखंड क्रांती दलाच्या आमदारांचाही पाठिंबा आहे.

बेदरकार खनिज ट्रकांवर कोणती कारवाई केली?

सावर्डेप्रकरणी खंडपीठाचा खडा सवाल

..सरकारने माहितीच दिली नाही
..उत्तरासाठी दोन आठवडे मुदत

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - सावर्डे भागात रात्री ८ ते सकाळी ६ पर्यंत खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांवर कोणती कारवाई केली याची प्रतिज्ञापूर्वक माहिती येत्या दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. ही माहिती देण्याचा आदेश खंडपीठाने गेल्या एप्रिलमध्ये सरकारला दिला होता; परंतु गेल्या पाच महिन्यांत सरकारने याविषयी कसलीच माहिती दिली नसल्याने आज न्यायालयाने माहिती पुरवण्यास सरकारला शेवटची संधी दिली.
आदेश देऊनही गेल्या पाच महिन्यात कोणतेही ताळतंत्र न बाळगता खनिज ट्रकांवर कोणती कारवाई केली याची माहिती का देण्यात आली नाही, असा खडा सवाल आज न्यायमूर्तींनी करताच, पावसाळा असल्याने सध्या खनिज वाहतूक बंद असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याबरोबर याचिकादाराच्या वकिलाने सरकारच्या या युक्तिवादाला जोरदार विरोध करीत न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता, वाहतूक जोरात सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावेळी न्यायालयाने खाण कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना पावसाळ्यात खनिज वाहतूक बंद असते काय, असा प्रश्न केला असता त्यांनी वाहतूक सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यामुळे न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन सरकारला नियम तोडून खनिज वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांवर कोणती कारवाई केली याची माहिती पुरवण्यास दोन आठवड्यांची मुदत दिली.
खनिज वाहतुकीमुळे सावर्डे भागात प्रचंड धूळ प्रदूषण होते. खनिजावर आच्छादन केले जात नसल्याने ट्रकातून माल रस्त्यांवर पडतो. त्यामुळे मागून येणाऱ्या दुचाकीस्वारांना त्याचा नाहक त्रास होते. त्याचप्रमाणे, या ट्रकांच्या बेदरकार वाहतुकीमुळे अनेक अपघातही घडतात. त्यामुळे रात्रीची वाहतूक बंद केली जावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने रात्री ८ ते सकाळी ६ पर्यंत खनिज वाहतूक बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार काही दिवस रात्री खनिजाची वाहतूक बंद ठेवण्यात आली; मात्र काही दिवसांत ती पुन्हा सुरू झाली. यावर सरकार कोणतीही कारवाई करीत नाही, म्हणून अजून एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेव्हा न्यायालयाने सरकारकडे याविषयी माहिती मागितली होती.

अधिकाऱ्यांना सेवावाढीचा सपाटा अद्यापही सुरूच

सरकारचा खंडपीठात अर्ज
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - निवृत्त कर्मचारी सेवावाढ प्रकरण आज सुनावणीला आले असता, सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून कडाडून होणारा विरोध डावलून कायदा सचिव व्ही. पी. शेट्ये व वीज निरीक्षक आर ए. घली यांना पुन्हा सेवावाढ देण्यासंदर्भात परवानगी मागण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अर्ज सादर केला. याप्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान, या खटल्यात गोवा सरकार कर्मचारी संघटनेने आपल्याला प्रतिवादी करून घेण्यासाठी विनंती अर्ज गोवा खंडपीठात केला असून त्यावर उद्या निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
शेटये व घली यांना राज्य सरकारचा सेवावाढ देण्याचा विचार असून आणि हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने याला परवानगी दिली जावी, अशी विनंती सरकारने न्यायालयात केली आहे. शेटये हे माजी जिल्हा न्यायाधीश असून २००२ साली त्यांची कायदा सचिवपदी नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानंतर ३१ मार्च २००१मधे ते निवृत्त झाले. १ एप्रिल २००१ मध्ये राज्य सरकारने त्यांना सेवावाढ देऊन कंत्राटी पद्धतीनुसार त्यांची नेमणूक केली. तेव्हापासून ते कंत्राट पद्धतीवरच असून त्यांना आणखी सेवावाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच वीज निरीक्षक घली हे १२ ऑगस्ट २००८ मधे निवृत्त झाले होते. त्यांनाही सेवावाढ देऊन त्यांची एका वर्षासाठी नेमणूक करण्यात आली होती. हे एका वर्षाचे कंत्राट संपत आल्यानेे त्यांनाही सेवावाढ देण्याची विनंती सरकारने केली आहे. सरकारच्या या अर्जावर येत्या दोन दिवसात न्यायालयात निर्णय होणार आहे.
दरम्यान, निवृत्त कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सेवावाढ का देण्यात आली, तसेच त्यांच्या जागी नियमित नेमणुका का करण्यात आल्या नाहीत, याची तपशीलवार माहिती देण्याचे आदेश खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारला दिले होते. राज्य सरकार निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देऊन बढतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यावर अन्याय करत असल्याचा दावा करून काशिनाथ शेटये यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

अपात्रता याचिका मागे घेण्याचा मार्ग बिकट?

मडगाव, दि.१४ (प्रतिनिधी) : पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व आलेमांवबंधु यांच्यातील दिलजमाई ही गोव्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीतील आणखी एक वादळ मानले जात असले व त्या दिलजमाईचा एक भाग म्हणून मिकी यांनी आपण चर्चिल व रेजिनाल्ड यांच्या विरुध्द पक्षांतर बंदी कायद्याखाली दाखल केलेली अपात्रता याचिका मागे घेण्याचा संकेत दिलेला असला तरी प्रत्यक्षात ती याचिका त्यांना सहजासहजी मागे घेता येईल, अशी चिन्हे सध्या दिसत नाही.
कायदेशीर तरतूदींनुसार अशा याचिका सभापतींकडे दाखल झाल्या की त्या विधानसभेची मालकीच्या बनत असतात, त्यावरील सुनावणी कधी व कशी घ्यायची हे जसे सभापतींच्या मर्जीवर अवलंबून असते तसेच ती मागे घेण्यास मान्यता द्यायची की काय हे ठरविण्याचा अधिकार त्यांचा असतो. अर्थात सभापतींकडे त्याबाबतचा अर्ज सादर केला व तो फेटाळला गेला वा सुनावणीसाठी न घेता तसाच ठेवून दिला तर त्याविरुध्द न्यायालयाकडे दाद मागण्याची मुभा अर्जदाराला असते.
विद्यमान स्थितीत मिकी यांनी आपले पत्ते खुले केलेले आहेत एवढे नव्हे तर एक दोन दिवसांत आपण पत्रकारपरिषद घेऊन एकंदर वस्तुस्थितीसमोर ठेवीन, असेही ते सांगत आहेत. त्याचाच अर्थ त्यांनी कोणत्या स्थितीत व का आपण अपात्रता याचिका गुदरली, कोणी आपली दिशाभूल केली ते उघड केलेले आहे. तर दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमांव यांनी या सर्व घडामोडींबाबत काहीही बोलण्याचे टाळले आहे. ज्योकीम व मिकी यांच्या भेटीबाबत संबंधितांनाच विचारा असे सांगून एकप्रकारे या घडामोडींना दुजोराच दिलेला आहे.
राजकीय चिकित्सकांच्या मते मिकी यांनी अपात्रता याचिका मागे घेण्यासाठीचा अर्ज सभापतींकडे सादर केल्यावरच राजकीय हालचाली वेग घेणे शक्य आहेत. सभापतींची अशा अर्जाबाबतची भूमिका काय असेल, ते तो लगेच विचारांत घेतील की तसाच ठेवून देतील, तसे झाले तर अर्जदार त्याविरुध्द कोर्टांत दाद मागेल की त्यातून तयार होणाऱ्या नव्या समीकरणांवर डोळा ठेवतील,असे बरेच प्रश्र्न निर्माण होणार आहेत .
या अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी बरीच पुढे पोचलेली आहे, मिकी यांनी अतिउत्साहाच्या भरात सर्व संबंधित कागदपत्र सभापतींकडे सादर केलेले आहेत तर दुसरीकडे सभापतींनी मिकींवर विसंबून न रहाता आंतोन गावकरमार्फत सेव्ह गोवा फ्रंटकडूनही सर्व कागदपत्र दाखल करून घेतलेले आहेत व त्यामुळे चेंडू आता सभापतींच्या रिंगणात उरणार आहे.
या सर्वांतून पुन्हा एकदा सभापतींच्या पदाला महत्व प्राप्त होणार आहे व त्यामुळे सर्वांच्या नजरा त्यांच्याकडे खिळून रहाणार आहेत. अर्थात दिगंबर कामत यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद जावे म्हणून माजी मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी केलेली शिफारस व उभयतांचे अजून टिकून असलेले मैत्रीसंबंध विचारात घेतले तर ते कामत यांच्या आसनाला धक्का पोचेल,असा कोणताही टोकाचा निर्णय घेण्याची शक्यता जाणवत नाही.

हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटची नव्या वाहनांनाही सक्ती नाही

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटसंदर्भात राज्य सरकारचा पुढील ठोस निर्णय होत नाही तोवर नव्या वाहनांना ही नंबरप्लेट सक्तीची करू नये, असे तोंडी आदेश सर्व "शोरूम'ना देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे गेल्या काही महिन्यांत नवीन वाहन खरेदी केलेल्या ग्राहकांनी या नंबरप्लेटसाठी जमा केलेले पैसेही परत करण्याचे आदेश वाहतूक खात्याला देण्यात आले असल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच ज्या ग्राहकांनी ऑनलाइन पद्धतीने पैसे भरले आहेत, त्यांचेही पैसे परत केले जाणार आहेत.
बस वाहतूक मालक संघटना तसेच भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचंड दबावानंतर राज्य सरकारला हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटचा प्रस्ताव स्थगित ठेवावा लागला आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे प्रचंड घोटाळा असून तो त्वरित रद्द करण्याची मागणी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली होती. त्याचप्रमाणे "गोवा बंद'चा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी श्रीवास्तव समितीची स्थापना करून या प्रस्तावाला स्थगिती दिली होती. तसेच ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ठोस निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार श्रीवास्तव समितीचा अहवाल येईपर्यंत नंबरप्लेटची सक्ती वाहतूक खात्याने करू नये, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
दरम्यान, कर्नाटक सरकारने आपल्या राज्यात हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला असून सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे कर्नाटकातही या नंबरप्लेट पुरवण्याचे कंत्राट गोव्यात वादग्रस्त ठरलेल्या सिम्नित कंपनीलाच देण्यात आली आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार हा प्रश्न कशा पद्धतीने हाताळतात, तेथे कोणाचा विरोध होते, यावर गोवा सरकार बारीक लक्ष ठेवून आहे. कर्नाटक सरकार हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट सक्तीचा करण्याची अधिसूचना येत्या आठवड्यात जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच गोवा सरकार गोव्यातही ही नंबरप्लेट सक्तीचा करण्याबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटला गोव्यात प्रचंड विरोध झाल्यानंतर सरकारने या हा प्रस्ताव स्थगित ठेवून या नंबरप्लेट बसवण्याचा निर्णय ऐच्छिक केला होता. त्यामुळे ज्यांना ही नंबर प्लेट बसवायची त्यांना तशी मोकळीक देण्यात आली आहे. तथापि, ज्यांनी पैसे भरले आहेत आणि ज्यांना ही नंबरप्लेट बसवायची नाही, अशांना त्यांचे पैसे परत दिले जाणार आहेत.

सणांच्या दिवसांत भारतात अतिरेकी हल्ल्यांची शक्यता

अमेरिकेचा सावधगिरीचा सल्ला

वॉशिंग्टन, दि. १३ - चालू व पुढील महिन्यात भारतात ईद, दसरा व दिवाळी हे सण येत असल्याने देशातील काही भागांत अतिरेकी हल्ले घडवून आणण्याची शक्यता अमेरिकेने व्यक्त केली असून, तसा सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.
या काळात भारत दौऱ्यावर जाणाऱ्या, तसेच गेलेल्या अमेरिकन नागरिकांनाही प्रवास करताना सांभाळून राहण्याचा सल्ला दिला आहे. चालू व पुढील महिन्यात भारतात सणासुदीचे दिवस असल्याने अतिरेकी याच काळात हल्ले करण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील नोव्हेंबर २००८ च्या हल्ल्याचा (ज्यात काही अमेरिकन नागरिकही ठार झाले होते) उल्लेख करून अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हल्ल्यांसाठी अतिरेकी हॉटेल्स व इतर सार्वजनिक जागांचीच प्रामुख्याने निवड करत असतात याकडे लक्ष वेधून या काळात भारत दौऱ्यावर असलेल्या अमेरिकन नागरिकांनी त्यासंदर्भात योग्य ती काळजी घ्यावी, असे या निवेदनात पुढे म्हटले आहे.
आपल्या नागरिकांना सावधगिरीची सूचना देताना अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, बाहेर पडताना स्थानिक वृत्तपत्रांवर नजर टाकीत जा, तसेच ज्या ठिकाणी आपण जात आहोत तेथे पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था आहे की नाही याची खात्री करून घेत जा.यात सार्वजनिक ठिकाणे, धार्मिक ठिकाणे व मनोरंजनाची ठिकाणे याकडे विशेषकरून लक्ष द्यावे. या सावधगिरीच्या सूचनांचे पालन ३० ऑक्टोबरपर्यंत करावे, असे शेवटी म्हटले आहे.

मिकी -आलेमांव दिलजमाई हे मुख्यमंत्र्यांसाठी आव्हान?

मडगाव, दि. १३ (प्रतिनिधी) : पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमांव हे परंपरागत राजकीय वैरी स्वतःचे राजकीय भवितव्य शाबूत ठेवण्यासाठी एकत्र आलेले असले तरी त्यांचे हे ऐक्य प्रामुख्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांच्या मुळावर येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या नव्या राजकीय समीकरणामुळे मंत्र्यांचे प्रगतिपुस्तक पाहून मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव बारगळल्यात जमा झाला आहे, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
दोन आठवड्यांपूर्वी कॉंग्रेस पक्षाचे निरीक्षक बी.के.हरिप्रसाद व राजीव शुक्ला येऊन गेल्यावर राज्यात ज्या राजकीय हालचाली सुरू झाल्या होत्या त्याचा फायदा राष्ट्रवादीतील मिकी विरोधकांनी उठवण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादीच्या श्रेष्ठींकडे मिकीविरुद्ध तक्रार करून त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळावे व त्यांच्या जागी पक्षाचे अन्य आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांची वर्णी लावावी अशीही जोरदार लॉबिंग झाले होते. मिकी यांच्याविरोधातील अनेक तक्रारी व आपल्याच सरकारविरोधात जाहीरपणे सुरू केलेली वक्तव्यबाजी यामुळे दिल्लीतूनही मिकी यांना हटवण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले होते,अशीही चर्चा सुरू होती. मिकी यांच्या हाती नारळ देऊन दुसरीकडे कॉंग्रेस पक्षातर्फे ज्योेकीम यांचे मंत्रिपद काढून आलेमावबंधु व मिकी यांचे सासष्टीतील बळ मोडून काढण्याची रणनीती आखण्यात येत होती. सरकाराअंतर्गत या गोष्टींची चाहूल लागल्याने वेळीच आपापसातील वैर दूर ठेवून एकत्र येण्याचा निर्णय या नेत्यांनी घेतला व त्यांच्यात समेटही झाला, त्यामुळे मंत्रिमंडळ फेररचनेचा डाव प्रथमदर्शनी तरी फसला आहे, असे दिसून येते. कॉंग्रेस पक्षातीलच नेत्यांकडून आलेमांवबंधुविरोधात कटकारस्थान रचले जात असल्याचा जाहीर आरोप ज्योकीम आलेमाव यांनी केला असून या नेत्यांना अजिबात डोके वर काढू दिले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिली.
दरम्यान, या बदललेल्या राजकीय समीकरणामुळे एकंदर मंत्रिमंडळावर असलेला सासष्टीचा वरचष्मा केवळ वाढलेला नाही तर मंत्रिमंडळ संपूर्णतः सासष्टीच्या कह्यात गेल्या सारखे झाले आहे. यापुढे चर्चिलबंधू सांगतील तीच पूर्व असा प्रकार घडण्याची दाट शक्यता असून ही नवी भाऊबंदकी मुख्यमंत्र्यांसाठी मात्र डोकेदुखी ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे. उत्तर गोव्यात आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांचा दबाव तर दक्षिणेत आता या नव्या गटाचा दबाव यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा कोंडमारा होणार,अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या घडामोडीमुळे उत्तर गोव्याला मंत्रिमंडळात आणखी प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता सध्या तरी दुरावली आहे.
आजवर चर्चिल व मिकी यांची आपापसात झगडी लावून मजा पाहणाऱ्यांची मात्र या नव्या दिलजमाईमुळे गोची होण्याची शक्यता आहे. पर्यटनमंत्र्यांनी चर्चिल व रेजिनाल्ड यांच्याविरुद्ध सभापतींकडे दाखल केलेली अपात्रता याचिकाही मागे घेतली जाणार असेही स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. नावेलीचे एकेकाळचे अनभिषिक्त सम्राट गणले जाणारे लुईझिन फालेरो यांच्याविरुद्ध चर्चिल-मिकी यांनी मोहीम उघडली तर ती सुध्दा सत्ताधाऱ्यांसाठीच अडचणीची ठरणार आहे.
चर्चिल यांचे उपद्रवमूल्य किती जबर आहे याचा अनुभव कॉंग्रेसने आजवर वेळोवेळी घेतलेला आहे व गत लोकसभा निवडणुकीतही त्याचा प्रत्यय पक्षाला आलेला आहे. मडगावसह सासष्टीतील कितीतरी मतदारसंघातील निवडणुकीचा कल बदलण्याची ताकत या व्यक्तीकडे आहे. आता मिकीची साथ व त्याचबरोबरच कॉंग्रेसकडून गेल्या दोन अडीच वर्षांत या ना त्या कारणावरून दुखावले गेलेल्यांची फूस मिळाली तर ती कॉंग्रेससाठी डोकेदुखी ठरेल व खुद्द मडगावात त्याचा परिणाम जाणवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मिकी यांनी आलेमांव बंधूबरोबर हातमिळवणी करण्यामागे मतदारसंघ फेररचनेचेही एक कारण आहे असे सांगितले जाते. नवीन रचनेत वीजमंत्र्यांच्या लोटली मतदारसंघातील नुवेचा भाग बराचसा बाणावलींत आलेला आहे व तेथे टक्कर देण्यासाठी त्यांना आलेमांव बंधूंची मदत हवी आहे. पर्याावरणमंत्री या नात्याने आलेक्स सिकेरा यांनी ज्या तेरा खाणीचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत त्यात ज्योकिम यांचीही एक खाण असून त्यामुळे ते सिक्वेरांवर डूख धरून आहेत. या परिस्थितीचा नेमका लाभ मिकी यांनी या प्रकरणातून उठवण्याची खेळी केल्याचीही चर्चा आहे. आता या नव्या समीकरणातून नेमका कुणाचा किती फायदा होणार हे पाहावे लागेल.

केरी सत्तरी वाघ अवशेषप्रकरणी हेराफेरीचा पर्यावरणप्रेमींचा आरोप

"त्या' अहवालाच्या सत्यतेबाबत संशय
पणजी,दि. १३ (प्रतिनिधी) - केरी सत्तरी येथील मृत जनावराचे मिळालेले अवशेष हे कथित वाघाचे नाहीत,अशी माहिती देहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेने पाठवलेल्या प्राथमिक अहवालात देण्यात आल्याने या प्रकरणांत वन खाते राजकीय दबावाखाली वावरत असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. या अहवालातील सत्यतेकडे जाणीवपूर्वक हेराफेरी केली जाण्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला आहे. वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मिळवलेले अवशेष आपण स्वतः पाहिले होते व ते वाघाचेच होते यात अजिबात दुमत नाही,अशी प्रतिक्रिया प्रा.राजेंद्र केरकर व सर्पमित्र अमृतसिंग यांनी व्यक्त केली आहे. प्रा.राजेंद्र केरकर यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले होते तर अमृतसिंग हे या अवशेषाच्या पंचनाम्यावेळी पंच म्हणून हजर होते. याप्रकरणी वन खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतच त्यांनी संशय उपस्थित केला असून हे अधिकारी राजकीय दबावाखाली हे प्रकरण मिटवण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात केरी सत्तरी येथे पट्टेरी वाघाची हत्या झाल्याच्या संशयावरून वन खात्याने तपास चालवला होता. यावेळी त्यांना मृत जनावराचे अवशेष रानात सापडले होते. या अवशेषांत पंजा,हाडे, दात व सांडलेले रक्तही आढळलेले होते. वन खात्याने हे अवशेष देहरादून येथे भारतीय वन्यजीव संस्थेकडे फोरेन्सीक अहवालासाठी पाठवले होते. हे अवशेष हे वाघाचेच आहेत याची पूर्ण जाणीव वन खात्यातील अधिकाऱ्यांना झाल्याने त्यांनीही वाघाची हत्याप्रकरणी चौकशीला चालना दिली व अनेक संशयितांना अटक करून त्यांची जबानीही नोंदवली. ही चौकशी अंतिम टप्प्यात पोहचली असतानाच देहरादून येथून हे अवशेष वाघाचे नाहीतच असा प्राथमिक अहवाल मिळाल्याने या संपूर्ण प्रकरणाबाबतच संशयाचे वातावरण पसरले आहे. मुळातच हा अहवाल उशिरा आला व त्यात तो प्राथमिक यामुळे हा नक्की काय प्रकार आहे,असा सवाल पर्यावरणप्रेमींना पडला आहे.
वन्यजीव गुन्हा नियंत्रण विभागाला पाचारण करा
राज्य वनखाते गेले सात महिने केरी सत्तरी येथील वाघाच्या हत्येचा उलगडा लावत असले तरी खात्याने याप्रकरणी वन्यजीव गुन्हा नियंत्रण विभागाची मदत घेतली नसल्याचे उघडकीस आले आहे.देशात विविध ठिकाणी वाघांची शिकार होण्याचे प्रकार घडतात व त्यामुळेच वाघ्र कृती दलाने गेल्यावर्षी या विभागाची स्थापना केली होती. या प्रकरणी एका वृत्तसंस्थेने या विभागाच्या उपसंचालक तेजस्विनी पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता तिने गोवा सरकारने या प्रकरणी अधिकृत कोणतीही माहिती विभागाला दिली नसल्याचे सांगितले. हा विभाग केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो त्यामुळे या विभागामार्फत चौकशी करण्याची राज्य सरकारची इच्छा असेल तर तसे अधिकृत पत्र विभागाला करावे लागेल, असेही त्या म्हणाल्या. वनक्षेत्रात होणाऱ्या जनावरांच्या शिकारीबाबत तपास करण्यासाठी खास हा विभाग स्थापन करण्यात आला आहे.
दरम्यान, वाघ हत्या प्रकरणी वन खात्यावर राजकीय दबाव वाढत असल्याचीही चर्चा आहे.याप्रकरणी वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संशयित म्हणून चौकशीसाठी पाचारण केलेल्या लोकांनी छळवणूकीची तक्रार पोलिसांकडे केली आहे.या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर तीन वन अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार नोंदही करून घेतली आहे,अशीही माहिती मिळाली आहे.