पूजाला ताब्यात घेण्यास टाळाटाळ का?

भांडाफोड होणार असल्याने अभय!

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) - सीरियल किलर महानंद नाईक यांनी खून करून सोळा तरुणींकडून लुटलेले सोने दहा लाखांचे होते का,.एवढ्या किमतीचे सोने त्यांच्याजवळ नसेलच मग ते सोने नेमके कुठून महानंदकडे आले, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत, हे सोने विक्री करण्यासाठी महानंद याच्याबरोबर त्याची पत्नी पूजा नाईकही येत होती, मग पोलिस तिला का संरक्षण देत आहेत, असा खडा सवाल समाजकार्यकर्त्या तारा केरकर यांनी केला आहे. पूजाला ताब्यात घेतल्यास काही राजकीय नेते तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांचा भांडाफोड होणार असल्याने पोलिस तिला चौकशीला बोलावत नसल्याची माहिती दै."गोवादूत'ला मिळाली आहे.
गेली पंधरा वर्षे महानंद याच्याकडून लुटलेले सोने विकत घेणारे सोनार महानंदएवढेच जबाबदार असून महानंदने फोंड्यातील अन्य सोनारांनाही सोने विकले आहे. याचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असूनही पोलिस त्या सोनारांची चौकशी का करीत नाहीत, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. चोरीचे सोने विकत घेणे हा गंभीर गुन्हा असून या सोनारांवर कारवाई न झाल्यास उद्या समाजातील अशा क्रूर महानंदकडून हे सोनार चोरीचे सोने घेत राहतील आणि लुटारू सामान्यांना लुटत राहतील, असे मत श्रीमती. केरकर यांनी व्यक्त केले.
ज्या तरुणी महानंदाच्या बळी ठरल्या आहेत, त्यांच्या अंगांवर एक सोनसाखळी, हातात दोन बांगड्या, अंगठी असाच ऐवज होता. याची किंमत दहा लाख होणे मुश्कील आहे. त्यामुळे पोलिसांनी जप्त केलेले दहा लाखांचे सोने महानंदने कोणाचे चोरले होते, याचाही उलगडा होणे गरजेचे आहे. मोर्ले सत्तरी येथे योगीताचा खून केल्यानंतर तिच्या अंगावरील सोने डिचोली येथील एका सोनाराला विकले होते. त्याप्रमाणे महानंदने गोव्यातील अन्य सोनारांकडेही सोने विक्री केल्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी "शॉटकर्ट' पद्धत न अवलंबता अशा सर्व सोनारांचा तपास लावावा, अशी मागणी केरकर यांनी केली आहे.
महानंदची साथीदार ,त्याची पत्नी पूजाही तेवढीच जबाबदार आहे. लुटलेले सोने विकायला पूजाही त्याच्याबरोबर येत होती. त्यामुळे महानंद हे सोने कुठून आणत होता याची पूर्ण कल्पना पूजाला होती. गरीब सामान्य तरुणींना लक्ष करून त्यानंतर त्यांचा खून करून सोने लुटणे हा या पतीपत्नीचा धंदाच झाला होता, अशी टीका यावेळी केरकर यांनी गोवादूतशी बोलताना केली.
पूजा हिला या प्रकरणातून सहीसलामत बाहेर काढण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालले आहेत. पूजा नाईक हिचे राजकीय बळ बरेच असल्याची माहिती मिळाली असून तिला संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्रातूनही प्रयत्न होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या राजकीय लोकांचे पाठबळ पूजाला का लाभले, याचा शोध लावून या राजकीय व्यक्तींचा भांडाफोड करून अशा राजकारण्यांना जनतेसमोर उभे करावे, अशी मागणी पणजीतील कलाकार व जागृत महिला उज्ज्वला तारकर यांनी केली आहे. महानंदला वाचवण्यासाठी ज्या ज्या राजकीय व्यक्तींनी प्रयत्न केले आहेत, अशा सर्वांना ठेचायलाच पाहिजे, असेही मत सौ. तारकर यांनी व्यक्त केले आहे.

सहापदरी महामार्गाविरोधात चर्चिल यांची केंद्राकडे धाव

उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासह केंद्रीय मंत्री कमलनाथकडे गाऱ्हाणे

मडगाव, दि.९ (प्रतिनिधी) : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमांव यांनी आज नवी दिल्लीत आपल्या खात्याच्या सर्व प्रमुख अभियंत्यांसह केंद्रीय भूपृष्ठ व परिवहन मंत्री कमलनाथ यांची भेट घेऊन गोव्यातून जाणाऱ्या पत्रादेवी ते पोळे या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ च्या सहापदरीकरणासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने तयार केलेल्या प्रस्तावाला ठाम विरोध केला व ती आखणी अमलात आणली तर येथील जीवनच उध्वस्त होणार असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ब्रिजेश्र्वर सिंग व प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच गोवा सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान अभियंता वाचासुंदर, मुख्य अभियंता चिमुलकर व नेवरेकर हेही हजर होते.
यावेळी चर्चिल यांनी प्राधिकरणाने या महामार्गाच्या सहापदरीकरणाची आखणी करताना स्थानिक सरकारला वा त्याच्या खात्यालाही विश्र्वासात घेतले नाही ही बाब मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली. या आखणीनुसार हजारो निवासी तसेच व्यापारी घरे जमीनदोस्त होणार असून त्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष व अस्वस्थता पसरली असल्याचे व त्यातून या आखणीला वाढता विरोध आहे हेही लक्षात आणून दिले.
राज्य सरकारने कमी नुकसान होणारा पर्यायी आराखडा तयार केलेला आहे, तो विचारात घ्यावा तसेच तळपण, गालजीबाग व जुवारी नदीवरील पूल प्राधान्यक्रमाने हातात घ्यावे, अशी मागणीही त्यांनी या बैठकीत केली. केंद्र सरकार या आखणीबाबत कोणतेही आश्र्वासन देऊ शकत नसेल व त्याला विलंब होत असेल तर "बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा' या तत्वावर हे काम हाती घेण्यास राज्य सरकार तयार आहे हेही चर्चिल यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे स्पष्ट केले, तेव्हा राज्य सरकारचा हा प्रस्ताव विचारात घेऊन अभ्यास करण्याची सूचना कमलनाथ यांनी प्राधिकरणाला केली.
चर्चिल यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना गोवा भेटीचे आश्र्वासन दिेले व या भेटीत या महामार्गाची प्रत्यक्ष पहाणी करता येईल असे सांगितले. ते निमंत्रण स्वीकारून कमलनाथ यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला या आखणीबाबत संपूर्ण अभ्यास करून अहवाल तयार करण्यासही सांगितले.
चर्चिल यांनी मुरगाव बंदरांतील धक्का क्र. ९ च्या विस्तारामुळे ज्या शेंकडो कुटुंबाचे स्थलांतर करावे लागणार आहे तो प्रश्र्नही केंद्रीय मंत्र्यांकडे उपस्थित केला व या लोकांचे व्यवस्थितपणे पुनर्वसन होण्याची गरज प्रतिपादिली.
माविनची भूमिका बदलली
दरम्यान, उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी सहापदरी महामार्गाबाबत गेल्या आठवड्यात घेतलेल्या भूमिकेला छेद देताना अशा रुंदीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात घरे पाडावी लागत असतील तेथे उड्डाण पूल बांधावा, अशी सूचना आज केली. गेल्या आठवड्यात त्यांनी सहापदरी महामार्ग व मोपा विमानतळाचा पुरस्कार करताना तसा एक प्रस्ताव कमलनाथ यांच्याकडे पाठविला होता. पण आज त्यांच्या मतदारसंघातील तसेच नुवे येथील नागरिकांनी त्यांच्या या भूमिकेला विरोध दर्शवून त्यांच्या निवासावर मोर्चा नेला व त्यांना निवेदन सादर केले, त्यानंतर उपसभापतींनी आपली भूमिका बदलली आहे. तेही उद्या नवी दिल्लीकडे प्रयाण करीत असून कमलनाथ यांची भेट घेऊन सहापदरी महामार्गाबाबत त्यांना आपला प्रस्ताव सादर करतील, असे त्यांच्या सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, वीज मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनीही चर्चिल यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविला असून, हा महामार्ग आपल्या लोटली मतदारसंघातून जात असल्याने त्याला तीव्र विरोध करू, असे सांगितले.

सीआरझेड प्रकरणी उद्या सर्वपक्षीय मंडळ दिल्लीला

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) - किनारी नियमन विभाग (सीआरझेड) प्रकरणी उद्भवलेल्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या ११ तारखेला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला रवाना होणार असल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील तथा ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ फली नरीमन व ऍड. श्याम दिवाण यांची भेट आजच निश्चित झाली. त्यामुळे परवाच्या भेटीची माहिती सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना ताबडतोब देण्यात येईल. त्यांनी याप्रकरणी सहकार्य करावे, असे आवाहन सिक्वेरा यांनी केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने किनारी भागात भरती रेषेपासून २०० मीटर अंतरात असलेल्या सर्व बांधकामांवर "सीआरझेड' कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. "सीआरझेड' कायदा १९९१ साली अमलात आणला गेला. त्यापूर्वीच्या बांधकामांना अभय मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व किनारी भागांतील पंचायतींना सर्वेक्षण करून १९९१ पूर्वीच्या बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यातील सुमारे दोन हजार कुटुंबीयांवर गंडांतर येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. हा आकडा सुमारे आठ ते साडे आठ हजारांवर असल्याचा दावा काही संघटना करीत आहेत. प्रत्यक्षात तो वाढवून सांगण्यात येत असल्याचेही सिक्वेरा म्हणाले.
याप्रकरणी येत्या १६ जून रोजी न्यायालयात सुनावणी आहे व या सुनावणीवेळी न्यायालयाला सामोरे जाण्याची तयारी सरकारने करणे याला प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले. यानिमित्ताने ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात येणार आहे. ही कारवाई टाळण्यासाठी न्यायालयात सरकारने या लोकांच्या संरक्षणार्थ भूमिका घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्याबाबत या भेटीच्या निमित्ताने चर्चा करून तोडगा काढण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. या भेटीत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश ,पंतप्रधान मनमोहनसिंग व श्रीमती सोनिया गांधी यांना निवेदन सादर करण्यात येईल,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
किनारी भागात होऊ घातलेल्या या संभाव्य कारवाईबाबत लोकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या लोकांना दिलासा देणे ही सरकारचे कर्तव्य ठरते. तथापि, याचा अर्थ बेकायदा बांधकामांना अभय देणे असा नाही. स्थानिक पंचायतींची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून त्यांना आता १९९१ पूर्वी व नवी बांधकामे यांची यादी तयार करून न्यायालयात सादर करणे भाग आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोरही मोठे आव्हान उभे राहिले आहे, असे सिक्वेरा म्हणाले.

परदेशी यात्रेवर गेलेल्यांची झाली फसवणूक!

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) - राज्यात विदेशात नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून गंडा घालणाऱ्या अनेक रोजगार भरती संस्था आहेत, परंतु गोव्यातील लोकांना विदेशात यात्रेसाठी नेणाऱ्या "टूर ऑपरेटरां' कडूनही लोकांना फसवले जाते, याचा अनुभव अलीकडेच गोमंतकीयांना आला. याप्रकरणी नुकत्याच घडलेल्या प्रकरणाची गंभीर दखल अनिवासी भारतीय आयुक्त एदूआर्द फालेरो यांनी घेतली असून याबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
आज पर्वरी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत "असोसिएशन ऑफ क्रृसेडर्स फॉर जिझस विथ मेरी' या संस्थेचे समन्वयक ऍड. एडमंड आंताव यांनी ही माहिती दिली. यावेळी अनिवासी भारतीय आयुक्त एदूआर्द फालेरो व माजी उपसभापती सायमन डिसोझा हजर होते. याप्रकरणी ऍड.आतांव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोव्याहून अलीकडेच ९७ लोक इजिप्त, इस्राईल व जॉर्डन अशा यात्रेला निघाले होते व ही यात्रा गोव्यातीलच एका नामांकित टूर ऑपरेटर्सनी आयोजित केली होती. १७ दिवसांच्या या यात्रेत या समूहातील १४ यात्रेकरूंना थरारक अनुभव आला. मुळात थेट इस्राईल सरकारकडून व्हिसा मिळवून नेलेल्या या लोकांतील १४ यात्रेकरूंना इस्राईल सरकारने व्हिसा नाकारला असतानाही त्यांना या यात्रेसाठी नेल्याने त्यांनी इजिप्त-इस्त्राइल सीमेवर अडवण्यात आले. या १४ लोकांना अडवल्याने यात्रेकरूंची बरीच पंचाईत झाली. एकाच कुटुंबातील काही सदस्यांना मार्ग मोकळा तर काही सदस्य फसले. या १४ पैकी सुमारे ८ यात्रेकरू पुन्हा गोव्यात परतले तर उर्वरित ६ यात्रेकरूंना इस्राइलात प्रवेश करण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागली.
हा प्रकार घडल्यानंतर या यात्रेत सामील असलेल्या ऍड.आतांव व माजी उपसभापती सायमन डिसोझा यांनी एदूआर्द फालेरो यांच्याशी संपर्क साधला व त्यांना हा प्रकार कथन केला. श्री.फालेरो यांनी तात्काळ इस्राईलमधील भारतीय दूतावास नवतेजसिंग सर्ना यांच्याकडे संपर्क साधला. यावेळी भारतातील इस्त्राइली दूतावास मार्क सोफर यांनीही सहकार्य केले व अखेर यावर तोडगा काढण्यात आला. त्यांनी यानिमित्ताने घेतलेली भूमिका अपूर्व अशीच होती असे सांगून अखेर या लोकांना कायरो येथील इस्राईल दूतावासाकडून व्हिसा मिळवण्यात आला.
याप्रकरणी इस्राईल सरकारकडून या १४ लोकांना व्हिसा नाकारण्याची कृती निषेधार्ह आहे हे जरी खरे असले तरी टूर ऑपरेटरला ही परिस्थिती ठाऊक असूनही त्यांच्याकडून या यात्रेकरूंना अंधारात ठेवण्यात आल्याची तक्रारही या लोकांनी केली. याप्रकरणी सदर टूर ऑपरेटरकडून थेट इस्राईल सरकारकडून व्हिसा मिळवण्यात आल्याचा प्रकारही उघडकीस आला आहे. मुळात हे व्हिसा भारतातील इस्राईल दूतावासाकडून मिळवायची पद्धत आहे,अशी माहिती श्री.फालेरो यांनी दिली. या प्रकरणांमुळे टू ऑपरेटर व इस्राईलमधील काही लोकांचे धागेदोरे असून त्यांच्याकडून अशा पद्धतीने व्हिसा मिळवून लोकांना पाठवले जात असल्याचेही उघड झाले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल सरकारने घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती इस्राईल सरकारकडे करणार असेही श्री.फालेरो म्हणाले.

महिलेने बिबट्याला घरात कोंडले!

एकाकी झुंज देत दाखविले प्रसंगावधान

आगोंद , दि. ८ (प्रतिनिधी) - पारयेकट्टा- खोला येथील श्रीमती रंगावती पुतू वेळीप (४५) यांच्या घरात आज सकाळी ६.३० च्या दरम्यान एका बिबट्याने प्रवेश करून,तिच्यावर हल्ला केला. प्रसंगावधान दाखवून रंगावतीने बिबट्याच्या तावडीतून आपली सुटका करून घेतली आणि त्याला घरात बंद करून ही माहिती शेजाऱ्यांना दिली. जखमी रंगावतीवर मडगावच्या हॅास्पिसिओ इस्पितळात उपचार चालू आहेत, अशी माहिती काणकोण वन्यप्राणी विभागाचे वनाधिकारी परेश परब यांनी दिली .
वनाधिकारी श्री. परब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज सकाळी साडेसहाच्या सुमारास रंगावती आपल्या घराचा दरवाजा उघडा ठेवून पाणी आणण्यासाठी घराबाहेर गेली होती . त्या परिसरात असलेल्या एका बिबट्याने रंगावतीच्या घरात प्रवेश केला, त्याची कल्पना त्या महिलेला नव्हती. पाणी घेऊन ती महिला परत घरात प्रवेश करताच, त्या बिबट्या वाघाने त्या महिलेवर हल्ला केला व तिला जखमी केले. त्या महिलेच्या डोक्याला,तोंडाला तसेच हाताला वाघाची नखे लागल्याने ती जखमी झाली. ती कशीबशी घराबाहेर येऊन त्यांनी बाहेरून दरवाजा बंद करून कडी घातली व आपला बचाव केला. बिबटा घरात असल्याची माहिती त्या भागातील नागरिकांनी वन्यप्राणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिली. लगेच पिंजरा तसेच अन्य प्रकारचे साहित्य घेऊन वनाधिकारी परेश परब आपल्या कर्मचाऱ्यांसह तेथे दाखल झाले. काणकोणचे साहाय्यक वनपाल रमेश देसाई तेथे पोहचले. घरात असलेल्या त्या बिबट्या वाघाला पिंजऱ्यात जेरबंद करून हत्तीपावल येथील निसर्ग पर्यटन केंद्रात आज दुपारी आणण्यात आले .
बिबट्या वाघाला पिंजऱ्यांत जेरबंद केल्याची माहिती नागरिकांना मिळताच त्याला पाहाण्यासाठी हत्तीपावल येथे एकच गर्दी उडाली.आज संध्याकाळी वरिष्ठाच्या आदेशानुसार त्या बिबट्याला बोंडला अभयारण्यात किंवा दाट जंगलात सोडून देण्यात येणार असल्याचे वनाधिकारी परेश परब यांनी सांगितले.
पारयेकट्टा या वाड्यावर ३० च्या आसपास घरे आहेत. शेती हाच प्रमुख व्यवसाय असल्याने गाई, म्हशींचे गोठे या भागात आहेत. जंगली जनावरांनी आपला मोर्चा आता गावांकडे वळविल्याचे दिसून येते. रंगावती ही एकटीच या छोट्या घरात राहते, तिचे पती व अन्य कुटुंबीय मुख्य घरात राहतात. रंगावती हिने धाडसाने झुंज देत आपली सुटका करून घेतलीच शिवाय बिबट्यालाही पकडून दिले याची दखल शासनाने घ्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.

प्रख्यात नाट्यकर्मी हबीब तन्वर निवर्तले

भोपाळ दि. ८ (प्रतिनिधी) - हिंदी रंगमंचावरील प्रख्यात रंगकर्मी हबीब तन्वर यांचे आज सकाळी येथील एका इस्पितळामध्ये निधन झाले. मृत्युसमयी ते ८५ वर्षांचे होते व दीर्घकाळापासून आजारी होते. सर्जनशीलता, व्यासंग, नव्याचा ध्यास आणि रंगमंचावर नवनवे प्रयोग करणारे तन्वर यांनी जीवनात नेहमी साधेपणाचीच कास धरली, त्यामुळे आपले शिष्यगण, मित्र, आप्तेष्ट यांच्यात ते कमालीचे लोकप्रिय होते.
चरणदास चोर व आगरा बाजार या सारख्या नाटकातून लाखो नाट्य रसिकांच्या ह्रदयावर त्यांनी राज्य केले. शतरंज के मोहरे, लाला शोहर राय, मिट्टी की गाडी, गाव का नाम ससुराल, हमारा नाम दामाद, पोंगा पंडित, जिसने लाहोर नही देखा या सारख्या असंख्य नाटकांद्वारे त्यांनी रंगमंचावर अक्षरशः राज्य केले. "जहरीली हवा' हे भोपाळ विषारी वायू पीडितांवरील त्यांचे नाटकही कमालीचे गाजले. पद्मश्री, पद्मभूषण या सारख्या पुरस्कारांनी सन्मानित झालेले व राज्यसभा सदस्य होण्याचा मान मिळालेले तन्वर यांची नाट्य क्षेत्रातील अभिरुची उच्च कोटीची होती. प्रयोगशीलता हा त्यांच्या स्वभावाचा स्थायिभाव होता, परंतु आपल्या स्वभावातला उपजत साधेपणा त्यांनी शेवटपर्यंत टिकवला.

पद्मसिंह पाटलांवर प्रश्नांची सरबत्ती

दोषी सिद्ध झाल्यास राष्ट्रवादीतून हकालपट्टी

मुंबई, दि. ८ - पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणातील आरोपी खासदार पद्मसिंह पाटील यांना कालची रात्र सीबीआयच्या लॉकअपमध्ये काढावी लागली. पण, घरचे जेवण मिळावे, ही पाटील यांची मागणी न्यायालयाने मान्य केल्यामुळे निदान दोन घास घशाखाली उतरण्याची त्यांची सोय झाली आहे. ते दोषी आढळल्यास त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात येईल असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने जाहीर केले आहे.
आज सकाळी १० वाजता पाटील यांना लॉकअपमधून चौकशीसाठी बाहेर काढण्यात आले. दिवसभर विविध प्रश्नांची सरबत्ती त्यांना सहन करावी लागणार आहे. काल सीबीआयने त्यांची कोठडी मागण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर पाटील यांच्या वकिलांनीही एक अर्ज सादर करून पाटील यांना घरचे भोजन मिळण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली. न्यायायलाने ती मान्य केली. मात्र, जो माणूस पद्मसिंह पाटलांचा डबा घेऊन येईल, त्याला आधी डब्यातील प्रत्येक पदार्थ स्वत: खावा लागेल आणि हे सर्व सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समोर करावे लागेल, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. १३ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत पद्मसिंग पाटील यांचा हाच क्रम चालणार आहे. कारण न्यायालयाने त्यांना १४ जूनपर्यंत कोठडी दिली आहे. पद्मसिंह हे सीबीआयच्या तपास कार्यात सहकार्य करीत आहेत की नाही, हे १४ तारखेला त्यांना पुन्हा न्यायालयात उपस्थित करण्यात येईल, त्यावेळी कळणार आहे. प्रकरण गंभीर असल्यामुळे पाटील यांच्या कोठडीची मुदत आणखी वाढवून मिळण्याची मागणी सीबीआयकडून केली जाण्याची शक्यता आहेे.
तर राष्ट्रवादीतून हकालपट्टी
पक्षाचे खासदार आणि दुहेरी खून खटल्यात अडकलेले पद्मसिंह पाटील यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्यास पक्षातून त्यांना ताबडतोब काढून टाकले जाईल, असे आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने जाहीर केले आहे.
राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते आणि नागरी उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना ही घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, पाटील यांच्यावरील आरोपांविषयी सध्याच काही बोलणे घाईचे ठरेल. हे प्रकरण चौकशी संघटनांच्या स्तरावर आहे. त्यामुळे पक्षाला त्याच्याशी काहीही देणे-घेणे नाही. पक्ष त्यात काही करू शकत नाही. पण, ज्या क्षणी पवनराजे निंबाळकर खून प्रकरणी पद्मसिंह पाटील यांच्यावरील आरोप सिद्ध होतील तत्क्षणी त्यांना पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखविला जाईल.
कॉंग्रेसने हात झटकले
महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसचे नेते पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते पद्मसिंह पाटील यांना अटक होणे हा स्वतंत्र खटल्याचा एक भाग असून, त्यात दोन राजकीय पक्षांमधील संबंधांचा कोणताही प्रकार नाही, असा निर्वाळा देत कॉंग्रेसने या प्रकरणी आपले हात झटकले आहेत.
कॉंग्रेसचे प्रवक्ते शकील अहमद यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, एका व्यक्तीच्या खूनप्रकरणी दुसऱ्या व्यक्तीला अटक असा हा सरळ-सरळ खटला आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील परस्पर संबंधांचे याच्याशी काहीही देणे-घेणे नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी पाटील यांचा आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार असल्याचेही जाहीर केले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी पक्षाचा या खून खटल्याशी संबंध नाही, हे स्पष्टच आहे. एका व्यक्तीमुळे संपूर्ण पक्षालाच दोषी मानण्यात अर्थ नाी.
आतापर्यंत माहिती असूनही या प्रकरणी कारवाई न करण्यामागे महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील कारणीभूत आहेत का, यावर बोलताना अहमद म्हणाले की, असे शेकडो खटले असतात जिथे राज्य शासन आणि सीबीआय यांचे दुमत असू शकते. याचा अर्थ या प्रकरणी कारवाई न होण्यास महाराष्ट्राचे गृहमंत्री जबाबदार आहेत, असे म्हणता येणार नाही.

मनुष्यबळाची कमतरता ही आरोग्य खात्याची समस्या

संचालकांची कबुली

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी) - आरोग्य पातळीवर राज्यात साधनसुविधा निर्माण होत असल्या तरी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाचा तुटवडा जाणवतो आहे. खात्यासमोर डॉक्टर व इतर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची उणीव भासत असल्याने व विशेष करून ग्रामीण भागांतील इस्पितळांत काम करण्यास कुणीही राजी होत नसल्याने आरोग्य खात्यासमोर बिकट परिस्थिती निर्माण झाल्याचे आज खुद्द आरोग्य खात्याच्या संचालिका डॉ.राजनंदा देसाई यांनी मान्य केले.
आरोग्य खात्याच्या अस्थायी समितीसमोर उपस्थित झालेल्या विविध समस्या व अडचणींबाबत खुलासा करताना त्यांनी ही माहिती दिली. आमदार दीपक ढवळीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावण्यात आलेल्या या बैठकीत आमदार प्रताप गांवस,दामोदर नाईक व फ्रान्सिस डिसोझा आदी हजर होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नेमलेल्या विशेष समितीने राज्यातील आरोग्य खात्याच्या कारभाराबाबत तयार केलेल्या अहवालात अनेक त्रृटी समोर आणल्या आहेत. हा अहवाल अद्याप खात्याला व गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयालाही पोहचला नसल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या अहवालाबाबत सरकारने कोणती उपाययोजना केली याचा खुलासा सरकारला देणे भाग असल्याने त्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. गोमेकॉचे अधीक्षक डॉ.राजन कुंकळ्ळीकर, डीन डॉ.जिंदाल, सचिव दिवानचंद, संजीव श्रीवास्तव व श्री.वासनीक हजर होते. सध्याच्या परिस्थितीत फोंडा, मडगाव,साखळी आदी ठिकाणी इस्पितळांची कामे सुरू आहेत, तर म्हापसा येथे जिल्हा इस्पितळ उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे.या इस्पितळांसाठी मनुष्यबळ कसे काय पुरवणार, याबाबत सरकारकडे काही योजना आहे काय,असा सवाल केला असता अधिकाऱ्यांनी मौन धारण केले. या इस्पितळांत स्थानिक युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक अभ्यासक्रम अथवा इतर साहाय्यक पदांसाठी मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याची सूचना याठिकाणी उपस्थित काही नागरिकांनी केली. येत्या काळात बिकट परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका असून या इस्पितळांत काम करण्यासाठी इतर राज्यांतून मनुष्यबळ आणावे लागेल,अशी भितीही यावेळी अनेकांनी वर्तविली.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात रुग्णांची परवड सुरू असल्याच्या अनेक तक्रारी यावेळी उपस्थित करण्यात आल्या. मोफत औषधांची सरकारकडून घोषणा झाली पण त्याचा लाभ गरीब रुग्णांना मिळत नसल्याचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी सांगितले. अनेक वेळा रुग्णांना शस्त्रक्रियेसाठी बोलावण्यात येते व दिवसभर त्यांना बसवून परत पाठवले जाते,अशा तक्रारीही पुढे येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गोमेकॉत पाण्याची टंचाई जाणवत असल्याने त्याचा परिणाम साफसफाईवर होतो व येथील शौचालयांची परिस्थिती एकदम बिकट असल्याची माहितीही उघड करण्यात आली. गोमेकॉत परप्रांतीयांची गर्दी उसळत असल्यानेही अनेकांनी लक्षात आणून दिले. शेजारील राज्यांतील लोक वैद्यकीय उपचारांसाठी गोमेकॉत येत असल्याने स्थानिक लोकांची परवड होते त्यामुळे गोमंतकीयंसाठी विशेष ओळखपत्र वितरित करण्याचीही गरज आहे,असाही प्रश्न यावेळी उपस्थित झाला. मूळ गोमंतकीयांसाठी बहुउद्देशीय ओळखपत्र तयार करण्याची नितांत गरज आहे, अन्यथा सरकारच्या विविध योजनांचा गैरवापर होण्याची शक्यता जास्त असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. बेतकी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत मोडकळीस आली आहे, त्याबाबत खात्याने तात्काळ कारवाई करावी,अशी मागणीही येथील काही नागरिकांनी केली. ग्रामीण भागांत केवळ आठवड्यातून दोन दिवस डॉक्टर जातात व तेही अर्धवेळ अशावेळी येथील लोकांनी काय करावे,अशी तक्रार या भागांतून आलेल्या काही नागरिकांनी केली. दरम्यान,यावेळी डॉक्टरांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता भासत असल्याचे डॉ.राजनंदा देसाई यांनी सांगितले.

शीतल मफतलाल यांना १२ जूनपर्यंत कोठडी

मुंबई, दि. ८ - सुप्रसिद्ध उद्योगपती अतुल्य मफतलाल यांच्या पत्नी शीतल यांना मुंबईतील स्थानिक न्यायालयाने १२ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून उद्या त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे.
शीतल मफतलाल यांनी विदेशातून आणलेल्या दागिन्यांवरील जकात कर बुडविल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. शीतल मफतलाल या रविवारी रात्री ब्रिटिश एअरवेजच्या विमानाने लंडनहून मुंबईला आल्या. पण, मुंबई विमानतळावर जकात अधिकाऱ्यांनी त्यांना रोखले. शीतल मफतलाल यांच्याकडे जवळपास ५१ लाख रुपये किंमतीचे हिऱ्याचे दागिने होते. त्यापैकी केवळ ३० लाखांच्या दागिन्यांचा जकात कर त्यांनी भरला होता. त्यांच्याकडे उर्वरित दागिन्यांचा जकात कर भरल्याचे पुरावे नसल्याने पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.
त्यांच्या जामीन अर्जावर उद्या सुनावणी होणार आहे.

आर्थिक तरतूद असूनही अनुसूचित जमाती दुर्लक्षित

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)- राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींचा योग्य पद्धतीने विनियोग होत नाही. या घटकांसाठी १२ टक्के आरक्षण असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे हा घटक आपल्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित राहत असल्याचा सुर आज समाज कल्याण खात्याच्या अस्थायी समितीसमोर अनेक नागरिकांनी व्यक्त केला.
आमदार दीपक ढवळीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या या बैठकीला आमदार प्रताप गांवस,दामोदर नाईक व फ्रान्सिस डिसोझा हजर होते. विविध खात्यांत अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या पदांची भरती करण्यात आली नाही. काही ठिकाणी पदांसाठी या घटकातील कुणीही उमेदवार नसल्याचे दाखवून या पदांवर सर्वसामान्य गटातील उमेदवारांची भरती केली जाते,याबाबत अनेकांनी नाराजी व्यक्त करून शहानिशा करण्यावाचून ही प्रक्रिया केली जाते,असेही त्यांनी समितीच्या नजरेस आणून दिले.अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या जास्त असलेल्या भागांत पायाभूत सुविधा तथा इतर अत्यावश्यक साधनसुविधा निर्माण करण्यासाठी या विशेष निधीचा वापर करावा,अशी सूचनाही अनेकांनी मांडली.
२५ वर्षे वास्तव्य सक्ती करा
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होतो आहे. हा आकडा आता १ लाख ५ हजारांवर पोहचला आहे. यापुढे या योजनेसाठी मूळ गोमंतकीय किंवा २५ वर्षे वास्तव्याचा दाखला सक्तीचा करावा, अशी सूचना काही आमदारांनी मांडली. अनेक लाभार्थींचे पैसे वेळात मिळत नाही. काही लोकांना टप्प्याटप्प्याने पैसे मिळतात,अशा तक्रारीही यावेळी पुढे करण्यात आल्या. लाभार्थींची संख्या अशीच वाढत गेली तर ही योजना आर्थिक संकट म्हणून उभी होईल,असा धोकाही यावेळी वर्तवण्यात आला.