...बांधकामावरही कारवाई व्हावी

उच्च न्यायालयात जाण्याची
मांद्र्यातील युवकांची तयारी

(रिवा रिसॉर्ट प्रकरण)


पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी)- मांद्रे जुनसवाडा येथील तथाकथित रिवा रिसॉर्टच्या बेकायदा बांधकामाला पाठीशी घालण्याची कृती स्थानिक पंचायतींना महागात पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. येथील भर किनाऱ्यावर उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामाला नोटीस न बजावता केवळ चुडतांच्या कुंपणासाठी नोटीस बजावण्याची पंचायतीची कृती ही निव्वळ लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे, या बांधकामावर कारवाई होत नसल्यास आता उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी स्थानिक युवकांनी केली आहे.
मांद्रे पंचायतीच्या गेल्या ६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यापुढे नमते घेताना पंचायत मंडळाने कुंपण हटवण्याचे आश्वासन दिले होते. पंचायतीने दिलेल्या नोटिशीला रिवा रिसॉर्टचे मालक भरत नाईक यांनी अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडे आव्हान दिले होते. याप्रकरणी अखेर त्यांनी स्वतः कुंपणाची चुडते हटवली व त्याबाबत पंचायतीला पत्र पाठवून ती माहिती दिली. पंचायतीला केवळ कुंपणाबाबत हरकत होती व ते कुंपण आपण हटवले, असे सांगून त्यांनी अतिरिक्त पंचायत संचालकांसमोरील आव्हान याचिकाही मागे घेतली आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, रिवा रिसॉर्टचा विषय विधानसभेत आल्यानंतर हे काम बंद करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री कामत यांनी जरी केली असली तरी सरकारी अधिकारी, पंचायत यांना हाताशी धरून रात्री अपरात्री काम सुरू असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. या बांधकामाला तालुक्यातील विद्यमान सरकारातील एका बड्या नेत्याचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचीही चर्चा या भागात सुरू आहे.
"सीआरझेड'चे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचे अधिकार हे उपजिल्हाधिकाऱ्यांना असतात. पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी विधानसभेत हा विषय उपस्थित झाल्यानंतर तात्काळ पोलिसांकरवी हे बांधकाम बंद पाडले. आपणाला या बांधकामाबाबत यापूर्वी काहीच माहिती नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती व स्थानिक पंचायतीनेही काहीही कळवले नाही, असेही त्यांचे म्हणणे होते. बेकायदा बांधकामाबाबत पंचायतीकडून करण्यात येणारी कारवाई रोखण्यासाठी अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडे आव्हान देण्याची तरतूद आहे. याबाबत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी श्री. मिरजकर यांच्याकडे अतिरिक्त पंचायत संचालकपदाचाही ताबा असल्याची माहिती उघड झाल्याने या बांधकामाच्या कारवाईबाबत अनेकांच्या मनात शंका उपस्थित झाली आहे. किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून पंचायत कारवाई करेल, असे सांगण्यात येते तर पंचायतीकडून मात्र याबाबत प्राधिकरण काय ते ठरवेल, असे सांगितले जाते. सर्व सरकारी यंत्रणांकडून कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीत या बांधकामाला संरक्षण दिले जात असल्याचेच एकप्रकारे दिसून येत आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच सर्व किनारी भागातील पंचायतींना "सीआरझेड' उल्लंघनाचा तपशील देण्याचे आदेश दिले आहेत. मांद्रे पंचायतीला या तपशिलात रिवा रिसॉर्टची माहिती देणे आता बंधनकारक राहणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा आधार घेऊन मांद्रे येथील काही सुशिक्षित युवकांनी रिवा रिसॉर्ट प्रकरणी पंचायत मंडळाकडून कारवाई करण्यास कशा पद्धतीने हयगय केली जात आहे, याची माहिती उच्च न्यायालयाला देण्याची तयारी सुरू केली आहे. पंचायत क्षेत्रात बेकायदा बांधकामांना थारा न देण्याची जबाबदारी असलेल्या पंचायतीकडून बेकायदा बांधकामांना अभय दिले जाते, असा आरोप करून धनिकांना एक न्याय व सामान्य लोकांना वेगळा हे कसे काय, असा सवालही ग्रामस्थांनी केला आहे.