किनारपट्टी क्षेत्रातील बांधकामांची तपशीलवार माहिती देण्याचे आदेश

उच्च न्यायालयाची पंचायतींना ५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) - किनारपट्टी क्षेत्रात येणाऱ्या २६ पंचायतींनी, आपल्या क्षेत्रात १९९१ नंतर किती आणि कोणत्या प्रकारची बांधकामे उभी राहिली आहेत, तसेच त्यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, याची तपशीलवार माहिती येत्या ५ ऑक्टोबर पर्यंत प्रतिज्ञापूर्वक सादर करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज दिले. न्यायालयाने अनेक वेळा आदेश देऊनही योग्य ती माहिती मिळत नसल्याचे उघड झाल्यानंतर ही बांधकामे कोणत्या सर्व्हे क्रमांकात आहेत, याचीही माहिती द्यावी, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ही माहिती मिळताच राज्य सरकारने या बांधकामावर आत्तापर्यंत कोणती कारवाई केली आहे, तसेच त्या बांधकामाविषयी किनारी विभाग नियमन प्राधिकरण आणि सरकारी पातळीवर सुरू असलेल्या सुनावणीची काय स्थिती आहे, याची माहिती १३ ऑक्टोबर पर्यंत देण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. याविषयीची पुढील १३ ऑक्टो. रोजी ठेवण्यात आली आहे.
केवळ चार पंचायती वगळता अन्य कोणत्याही पंचायतीने तपशीलवार माहिती दिलेली नाही. या पंचायतींनी कशा पद्धतीने माहिती पुरवली जावी, याची तपशीलवार यादीही करून दिली होती. परंतु, त्याचे पालन करण्यात आलेले नाही, अशी माहिती आज या प्रकरणातील अमेक्युस क्युरी नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. कळंगुट पंचायत क्षेत्रात येणाऱ्या किनारपट्टी भागात उभ्या राहिलेल्या सुमारे ९० बांधकामांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून त्याची सुनावणी सुरू असल्याने आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही असे यावेळी कळंगुट पंचायतीचे वकील आत्माराम नाडकर्णी यांनी सांगितले. तसेच अशाच प्रकारची सुनावणी अन्य पंचायतीतही सुरू असल्याचे संबंधित पंचायतींच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितल्यानंतर या सुनावणीची स्थिती काय आहे त्याची माहिती पुरवावी, असे न्यायालयाने सांगितले. ही माहिती उपलब्ध झाल्यावर किनारपट्टी क्षेत्रात किती प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत, हे उघड होणार असल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी आपल्या युक्तिवादात मांडले.
भरती रेषेपासून आत असलेल्या बांधकामांवर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश यापूर्वी खंडपीठाने किनारपट्टी भागात येणाऱ्या सर्व पंचायतींना दिले होते. परंतु, अनेक पंचायतींनी या आदेशाचे पालन केले नसल्याने त्यांच्यावर अवमान याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.
२००६ साली गोवा खंडपीठाने, किनाऱ्यांवर बेकायदा बांधकामे उभारल्याप्रकरणी "सुओमूटो' याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यात सर्वच किनारपट्टी भागांतील पंचायतींना प्रतिवादी करून घेतले होते. यावेळी भरती रेषेपासून दोनशे मीटरवर किती बांधकामे उभी राहिले आहेत, याची कोणतीही माहिती सरकारकडे नसल्याचे दिसून आले होते.