शुल्कवाढीविरोधात आज 'कॅसिनो बंद'

पणजी, दि.८ (प्रतिनिधी): राज्य सरकारने अलीकडेच कॅसिनोंवरील प्रवेश शुल्कात दोनशे रुपयांवरून दोन हजार रुपयांची वाढ केल्याने त्याचा मोठा फटका कॅसिनो चालकांना बसला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात उद्या ९ रोजी राज्यातील ६ समुद्री कॅसिनोंसह सर्व १८ कॅसिनो आपला व्यवहार बंद ठेवणार असल्याची घोषणा कॅसिनो मालक संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे व्यवसायाला फटका बसल्याचा कांगावा सुरू करून राज्यातील कॅसिनो मालकांनी सरकारच्या विरोधात पुन्हा एकदा शिंग फुंकले आहे.
आज पर्वरी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत नरेंद्र पुंज यांनी ही माहिती दिली. यावेळी विविध कॅसिनो कंपन्यांचे पदाधिकारी हजर होते. सरकारने गेल्या ३१ ऑगस्ट रोजी कॅसिनो प्रवेश शुल्क वाढीची अधिसूचना काढली व १ व २ सप्टेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या प्रवेश शुल्क वाढीमुळे सगळ्या कॅसिनो व्यवहारांना जबरदस्त फटका बसला असून सुमारे ५० ते ६० टक्के व्यवहार कमी झाला आहे, अशी माहिती श्री. पुंज यांनी दिली. कॅसिनो सुरू करताना सरकारला ५ कोटी रुपये परवाना शुल्क भरले आहे तसेच महिन्याकाठी उत्पन्नाच्या १० टक्के निधीही सरकारला देण्यात येतो. असे असूनही सरकारकडून अशा प्रकारचे असहकार्य होत असेल तर ही सतावणूकच आहे, अशी टीकाही यावेळी त्यांनी केली. राज्यात १२ भू कॅसिनो पंचतारांकित हॉटेलात चालतात तसेच एकूण सहा समुद्री कॅसिनो सुरू आहेत. राज्य सरकारला जर केवळ स्थानिकांना मज्जाव करायचा असेल तर त्यासाठी दुसरा वेगळा मार्ग अवलंबता येईल पण सरसकट प्रवेश शुल्कात दोन हजार रुपयांनी वाढ केल्याने पर्यटकांकडूनही कमी प्रतिसाद मिळत असल्याची तक्रार त्यांनी केली.
कॅसिनोंवरील स्थानिकांची टक्केवारी १५ ते २० टक्के आहे. गोवा हे कॅसिनोचे प्रमुख केंद्र नाही, त्यामुळे इथे सगळेच पर्यटक कॅसिनो खेळण्यासाठी येतात असेही नाही. केवळ एक वेगळा अनुभव घेण्याच्या मानसिकतेतूनच अधिकतर पर्यटक येतात त्यामुळे ही प्रवेश शुल्क वाढ त्यांना अजिबात परवडणारी नाही, अशीही तक्रार यावेळी संघटनेकडून करण्यात आली. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास हा धंदा चालवणे कठीण होईल. कॅसिनोंच्या निमित्ताने सुमारे दोन हजार स्थानिक युवकांना रोजगार मिळाला आहे. सरकारचा हा जाचक निर्णय असाच राहिल्यास कामगार कपात करण्यापलीकडे पर्याय राहणार नाही, असेही यावेळी संघटनेतर्फे सांगण्यात आले. राज्य सरकारने सहकार्य केल्यास वर्षाकाठी सरकारला सुमारे ७० कोटी रुपये महसूल देण्याची क्षमता या व्यवहारात आहे, अशी माहिती जॉन स्नोबॉल यांनी यावेळी दिली.