क्रीडानगरीसाठी भू सर्वेक्षण सुरू

सर्व शेतकरी अनुपस्थित

पेडणे, दि. ७ (प्रतिनिधी)- धारगळ येथील नियोजित क्रीडा नगरीतील उर्वरित जमिनीचे भू सर्वेक्षण सुरू असताना शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. शेतजमीन व बागायती कुणीही नेणार नाहीत व त्या आम्ही उद्ध्वस्त करायला देणार नाही. एका बाजूने क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर शेतकऱ्यांना भू सर्वेक्षण करताना उपस्थित राहून सहकार्य करण्याचे आवाहन करतात तर दुसऱ्या बाजूने पोलिसांकरवी १४९ कलम लावून शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या जातात. हा कुठला न्याय? असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
धारगळ येथील नियोजित क्रीडा नगरीतील उर्वरित जमिनीचे भू सर्वेक्षण आजपासून (दि. ७) सुरू झाले. सलग पाच दिवस चालणाऱ्या या सर्वेक्षणाच्या पहिल्या दिवसाचे काम शांततेत पूर्ण झाले.
१८ ऑगस्ट रोजी ४ लाख चौरस मीटर जागेचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. उर्वरित ७ लाख चौरस मीटर जागेचे भू सर्वेक्षण ७ रोजी सुरू झाले आहे. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार व कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर, पेडणेचे मामलेदार भूषण सावईकर, पेडणे पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई, उपनिरीक्षक सचिन नार्वेकर यांच्या समवेत ३० पोलिसांचा फौजफाटा हजर होता.
बंदूकधारी पोलिसांच्या बंदोबस्तात सकाळी ११ वाजल्यापासून सर्वेक्षण सुरू होते. यावेळी एकही शेतकरी उपस्थित नव्हता. यावेळी वनखात्याचे गार्ड गौरीश गावकर, श्रीकांत शेटगांवकर तर क्रीडा खात्याचे विवेक पवार हजर होते.
यावेळी विवेक पवार यांनी माहिती देताना सांगितले की, उर्वरित जागेचे सर्वेक्षण सुरू असून प्रत्येक सर्वेक्षणात किती झाडे आहेत त्याचे आरेखन (डिमारकेशन) केले जाईल, सीमा निश्चित केल्या जातील. त्यानंतर कोणत्या प्रकारची किती झाडे आहेत त्याची मोजणी केली जाईल. त्यानंतर वनखाते व कृषी विभागाचे अधिकारी या झाडांची पाहणी करून त्यांची किंमत ठरवणार आहे. सबंध जागेचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर किती जागा क्रीडा नगरीला लागेल व किती अधिक जागा सोडता येईल हे निश्चित होणार आहे. सर्वेक्षण सुरू असताना शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहायला हवे होते, असे मत श्री. पवार यांनी व्यक्त शेवटी केले.
दरम्यान, येथील एक शेतकरी धोंडू परब यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता, पोटच्या पोराप्रमाणे पूर्वजांच्या शेतजमिनी आम्ही आजपर्यंत जपून ठेवल्या त्या सहजा सहजी गमावणार नाही. लोकशाहीच्या आणि महात्मा गांधींच्या अहिंसेच्या मार्गातून न्यायासाठी आंदोलन सुरूच राहणार आहे. पुढील कृती आगामी काळात दिसून येईल,अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
दरम्यान भू संपादन प्रक्रियेची अधिसूचना वर्तमान पत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यानंतर १८४ शेतकऱ्यांनी लेखी अर्जाद्वारे पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात हरकती सादर केल्या. त्या हरकतींवर उपजिल्हाधिकारी ज्यावेळी सुनावणी घेऊन निर्णय काय देतात. यावर पुढील कृती ठरणार आहे. शेतकरी आपापल्या सुनावणीवेळी वकिलांना घेऊन उपस्थित राहणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या विरोधात जर निर्णय लागला तर ते उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.