कबरस्तान प्रकरणाची गंभीर दखल

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडून

मडगाव दि. ७ (प्रतिनिधी): गेल्या अनेक वर्षांपासून कळीचा मुद्दा बनत असलेल्या मडगावातील कबरस्तान प्रकरणाची गंभीर दखल राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने घेतलेली असून या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश आयोगाचे संयुक्त सचिव एस. के. स्वामी यांनी गोवा सरकारला दिलेला आहे, यामुळे गोवा प्रशासनात खळबळ माजली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी हा मुद्दा उपस्थित होतो व स्वतःला अल्पसंख्याकांचा तारणहार म्हणविणारा कॉंग्रेस पक्ष व त्याचे नेते या समाजाला कबरस्तानाबाबत भरघोस आश्र्वासन देतो. पण निवडणूक आटोपल्यावर आश्वासन विरून जाते. दिगंबर कामत हे मुख्यमंत्री झाल्यावर आपली मागणी पूर्ण होईल या भ्रमात असलेल्या या समाजाची, त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची दोन वर्षे पूर्ण केली तरी कबरस्तान प्रश्र्न इंचभरही पुढे सरकत नसल्याने घोर निराशा झाली. यातूनच मदरसा रझामे मुस्लमीन मशीद गोवा व सीया पहेल सुनातूल जमात या दोन संघटनांनी त्या संदर्भात राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडे गोवा सरकारविरुद्ध तक्रार केली. यात मडगावात मुस्लीम समाजाला कबरस्तानाअभावी सहन कराव्या लागत असलेल्या समस्यांचा तपशील सादर करण्यात आला.
या तक्रारीची गंभीर दखल घेताना आयोगाने गोव्याचे मुख्यसचिव संजीव श्रीवास्तव यांना पाठविलेल्या पत्रातून कबरस्तान बाबतच्या आजवरच्या कामाचा संपूर्ण तपशील सादर करण्यास बजावले आहे. मुख्य सचिवांनी पाठविलेल्या अहवालावर समाधान झाले नाही तर आयोग एक खास समिती पाठवून येथील परिस्थितीची पाहणी करण्याचीही शक्यता आहे.
मडगावात पाजीफोंड येथे मुसलमानांसाठी दफनभूमी आहे पण तेथे जाण्यासाठी रस्ता नाही किंवा वाट नाही. हा डोंगराळ भाग असल्याने तेथे खड्डा खोदायला त्रास होतो, तसेच खड्डे खोदण्यासाठी जागाही उरलेली नाही, अशी त्या समाजाची तक्रार आहे. मडगाव परिसरात मुस्लीम लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे ही समस्या उद्भवलेली आहे. यामुळे पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत ख्रिस्ती बांधवांप्रमाणे विशिष्ट कालावधीनंतर दफन केलेला खड्डा उकरून तो नव्या दफनासाठी खुला करण्याचा प्रस्तावही पुढे आला होता. परंतु, यासाठी समाज तयार नाही, उलट भावी गरज लक्षांत घेऊन कबरस्तानासाठी आणखी जागेची मागणी जोर धरत आहे. या प्रकाराला इतरांकडून विरोध होत असल्याने सध्या हा प्रस्ताव भिजत पडलेला आहे.
मागे सां जुझे आरियाल, फातोर्डा, कुडतरी व अगदी हल्ली दवर्ली येथे कबरस्तानासाठी पर्याय सुचविले गेले पण प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक लोकांनी त्याला विरोध केला. विरोध मोडून काढणे राजकीय नेत्यांना शक्य नसल्यानेही हा विषय भिजत पडलेला आहे. सत्ताधारी पक्षांतही या प्रकरणी एकवाक्यता नाही हे दिसून आलेले आहे. आता राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोगाच्या तंबीनंतर सरकार कोणती उपाययोजना करणार ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.