मद्य घोटाळ्याची चौकशी सुरू वित्त सचिवांनी मागविला तपशील

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात पर्दाफाश केलेल्या सुमारे ४० ते ५० कोटी रुपयांच्या मद्य घोटाळ्याची चौकशी वित्त खात्याचे सचिव उदीप्त रे यांनी सुरू केली आहे. पर्रीकरांनी विधानसभेत या घोटाळ्यावर बोलताना उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा संपूर्ण तपशीलच सभापती कार्यालयाकडून मागवण्यात आला आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात प्रत्यक्षात या घोटाळ्यासंबंधी कागदपत्रांची छाननी होईल, असेही उदीप्त रे यांनी आज "गोवादूत' शी बोलताना सांगितले.
गोव्यात मद्य निर्मितीसाठी लागणारे अल्कोहोल उत्तरेकडील तीन राज्यांतून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीररित्या राज्यात आणले जाते व त्यामुळे गेल्या वर्षभरात सरकारी तिजोरीला सुमारे ४०-५० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा सनसनाटी आरोप पर्रीकर यांनी विधानसभेत केला होता. अत्यंत तर्कशुद्धपणे व आकड्यांची टक्केवारी सभागृहासमोर सादर करून पर्रीकरांनी सरकारला चाट पाडले होते. अखेर सभापती प्रतापसिंग राणे यांना हस्तक्षेप करावा लागला व तेव्हाच मुख्यमंंत्री कामत यांनी वित्त सचिवांमार्फत या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले होते.या अनधिकृत व्यवहारांत अबकारी खात्याचे खालपासून वरपर्यंतचे अनेक कर्मचारी, अधिकारी व खुद्द अबकारी आयुक्तच सामील आहेत, या पर्रीकरांच्या आरोपांची दखल घेण्यास सरकार कचरत आहे. ही चौकशी चालू असताना अबकारी आयुक्त तेच राहणार आहेत, त्यामुळे या एकूण चौकशीबाबतच संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गोव्यातील काही मद्यनिर्मिती करणारे उद्योग पंजाब, उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेशातून अनधिकृतपणे अल्कोहोल निर्यात करीत असून त्याची नोंदी अबकारी आयुक्त कार्यालयाकडे ठेवल्या जात नसल्याचे पर्रीकर यांनी दाखवून दिले होते. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत वरील तीन राज्यांतून सुमारे ९ लाख १२ हजार लीटर अल्कोहोल अनधिकृतपणे गोव्यात आणले गेल्याचे पुरावेही पर्रीकरांनी सादर केले होते. बेकायदेशीरपणे गोव्यात येणाऱ्या या अल्कोहोलपासून निर्माण होणारी दारूही बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणात ईशान्येकडील राज्यात पाठविली जाते व त्यातून निघणारा बेहिशेबी पैसा दहशतवादी कारवायांसाठीही वापरला जाण्याची शक्यता असल्याचे पर्रीकरांनी बोलून दाखवले होते. "इंडो-आशा लंका',"आशा इंडो लंका',"वीर डिल्टीलरीज',"गोवन लिकर प्रोडक्टस',"वास्को दा गामा डिस्टीलरी" आदी प्रत्यक्षात व्यवहार न करणाऱ्या कंपन्यांना बनावट परवाने दिल्याचाही ठपका यावेळी ठेवण्यात आला होता. या एकूण प्रकरणांत राजकीय हितसंबंध असलेले मद्य व्यावसायिकही सामील आहेत,असाही संशय आहे.
-----------------------------------------------------------------------
हा चौकशीचा फार्स तर नव्हे?
पर्रीकरांनी या घोटाळ्याची चौकशी "सीबीआय' मार्फत करावी अशी जोरदार मागणी केली होती पण मुख्यमंत्री कामत यांनी मात्र ती फेटाळून लावली व या प्रकरणाची चौकशी वित्त सचिवांमार्फत करण्याची घोषणा केली. वित्त सचिव उदीप्त रे यांची यापूर्वीच गोव्यातून बदली झाली आहे पण गोवा सरकारने हा बदलीचा आदेश स्थगित ठेवून त्यांना मार्चपर्यंत इथेच राहण्याचा सल्ला दिला आहे. ते पुढील मार्च महिन्यापर्यंतच राज्यात असतील व त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी तीन महिन्यांत ते पूर्ण करू शकतील काय असा सवाल निर्माण झाला आहे. मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पाची तयारी वित्त सचिव या नात्याने त्यांना करावी लागणार आहे व त्यामुळे ही चौकशी खरोखरच त्यांच्याकडून गांभीर्याने होईल की हा केवळ फार्स ठरेल,याबाबत मात्र साशंकता निर्माण झाली आहे.