सरकारी शाळा केंद्रीय विद्यालयांच्या तोडीच्या बनवा

खाजगी शाळांच्या फीवाढसमस्येवर ऍड.अशोक अग्रवाल यांचा तोडगा

मडगाव, दि. २७ (प्रतिनिधी)- बिगरअनुदानित खासगी शाळांकडून शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या मूळ सिद्धान्ताचीच पायमल्ली चालू आहे व सरकार त्याकडे कानाडोळा करून त्यांना खतपाणी घालत आहे, असा सुस्पष्ट आरोप सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ऍॅड. अशोक अग्रवाल यांनी आज येथे केला व या खासगी शाळांची ही मक्तेदारी नाहीशी करावयाची असेल तर केंद्रीय विद्यालये ही आदर्श मानून सर्व सरकारी शाळा त्या तोडीच्या बनविणे व सर्वंकष शिक्षण कायदा राष्ट्रीय स्तरावर लागू करून सर्व शाळांचे नियमन त्याव्दारा करणे व शाळा व्यवस्थापनावर पालकांना ५० टक्के प्रतिनिधित्व देणे हाच एकमेव उपाय असल्याचे सांगितले.
ऍड. अग्रवाल हे गोव्यात सहलीवर सहकुटुंब आलेले असताना त्यांच्या येथील वास्तव्याचा लाभ घेऊन गोवा विनाअनुदान शाळा पालक संघातर्फे त्यांच्याशी आयोजित वार्तालापाच्या कार्यक्रमात ते बीपीएस क्लबमध्ये बोलत होते.
आपल्या ४५ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापनाच्या अन्याय्य कारभाराविरुद्ध गेली १२ वर्षे आपण दिलेल्या न्यायालयीन लढ्याचा सविस्तर आढावा घेतला व सांगितले की आपल्या त्या लढ्याचे परिणाम आता जाणवू लागले आहेत व ते म्हणजे पालकांमध्ये होऊ लागलेली जागृती व त्यातून सरकारी स्तरावर होऊ लागलेली हालचाल. ते म्हणाले, अशा जागृतीतून व संघटनशक्तीतून काय होऊ शकते ते हल्लीच ऊस उत्पादकांनी दिल्लीत २५ लाखांचा विराट मेळावा घडवून दाखवून दिले आहे. गेली अनेक वर्षे जे झाले नव्हते ते या मेळाव्यानंतर चोवीस तासांत झाले व ऊस उत्पादकांच्या मागण्या मान्य झाल्या. खासगी शाळांच्या पालकांनी असा मनोनिग्रह केला तर त्यांचे गेले अनेक वर्षें चालू असलेले प्रश्र्न सुटू शकतील.
ऍड. अग्रवाल यांनी केजी व नर्सरी शाळांतील प्रवेशाच्या नावाखाली ३ वर्षे वयाच्या बालकांची व त्यांच्या पालकांची मुलाखत घेण्याचा जो फार्स चालतो त्याला कडाडून विरोध दर्शवला व सांगितले की, या संस्था शाळांच्या नावाखाली सवलतीने जमिनी उकळतात, मुलाखतीच्या नावाने प्रवेश नाकारतात. देशात चार कोटीवर मुले अपंग आहेत व त्यातील फक्त एक टक्काच मुळे शाळेत जातात कारण बाकिच्यांना एकतर प्रवेश नाकारला जातो वा बहुतेक शाळांत असा मुलांसाठी खास व्यवस्था नसते ही एक प्रकारे शरमेची बाब आहे असे त्यांनी नमूद केले व म्हटले की एकप्रकारे हा भेदभावच आहे. त्यांनी दिल्लीतीत अशा काही शाळांनी ६ व्या वेतन आयोगाच्या सबबीखाली केलेल्या ४० ते ४०० टक्के फी वाढीचे उदाहरण दिले व ती कृती संपूर्णतः अन्यायकारक असल्याचे सांगून न्यायालयानेही हा मुद्दा उचलून ४० टक्के वाढीस मुभा दिली पण त्याचा लाभ घेऊन ज्यांनी ४० टक्क्यांहून कमी वाढ केली त्यांनी ती ४० टक्क्यांवर नेली पण त्याहून अधिक वाढ केलेल्यांनी ती कमी केली नाही व त्यासंदर्भात सरकारने जारी केलेल्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले व सरकार आपणाला कोणतेही अनुदान देत नसल्याने त्याला आपल्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार पोचत नाही असा दावा केला. विशेषतःअल्पसंख्याक संस्था हा दावा वरचेवर उचलून धरत असतात असे त्यांनी नजरेस आणून दिले.
खासगी शाळांमुळे शिक्षणाचे व्पापारीकरण होत चालल्याचा आरोप त्यांनी केला व आपला मुद्दा पटविताना संस्था शाळांना वेगवेगळ्या नावाने देत असलेली कर्जे व त्यावरील भरमसाठ व्याजदर, स्विमिंग पूल, संगणक आदींच्या नावाने वसूल केली जाणारी फी, पालकांकडून घेतली जाणारी बिनव्याजी कर्जे, मर्सिडीज,बेंझ सारख्या आलिशान महागड्या वाहनांची केली जाणारी खरेदी व आयकर विवरणपत्रात त्यांची केली जाणारी नोंद यांचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की शिक्षण कायद्याच्या नावाखाली सरकारने अशा संस्थांना एक प्रकारे अशी लूट करण्याची मोकळीकच दिली. कारण मूळ कायद्यानुसार ट्रस्ट वा चॅरिटी संस्था यांनाच फक्त शाळा चालविण्याची व त्या देखील ना नफा तत्त्वावर मुभा होती पण सरकारने सरसकट कोणालाही शाळांसाठी परवानगी देऊन एकप्रकारे शिक्षणाचा बाजार मांडला. न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर या संस्था बॅलन्सशिट सादर करून त्यात आकड्याचा खेळ मांडून व नवीन बांधकामे तोटा दाखवून तो भरून काढण्यासाठी फीवाढीचे समर्थन करू लागल्या व त्यांचा चेहरा उघडा पाडण्यासाठी न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती सादर करावी लागली. ते म्हणाले की शाळांसाठी परवानगी मागतानाच त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व साधनसुविधा असल्याची खातरजमा करूनच ती दिली जाते मग त्यासाठी पैसे कसे गोळा केले जातात असा सवाल केला.
गोवा शिक्षण कायदा दिल्ली कायद्याच्या धर्तीवर आहे व त्यात शाळा ट्रस्टांनी चालविण्याची तरतूद आहे पण प्रत्यक्षात उद्योजकच त्या चालवित आहेत व त्यामुळे शिक्षणाचे व्यापारीकरण होत चालले आहे. आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी अनेक उदाहरणे पेश केली व पालकांत त्यासाठी जागृती होण्याची गरज प्रतिपादिली.
ते म्हणाले की रास्त फी, संस्थेची ग्राह्यता व कारभारात पारदर्शकता या किमान गरजा या संस्थानी पाळल्या तर त्याच्याविरुद्ध कोणीच तक्रारी करणार नाही. पण वेतन आयोग लागू करण्याची चाहूलही नसताना ती शक्यता गृहीत धरून जेव्हा फीवाढ केली जाते ती पालकांनी कशी सहन करावयाची असा सवाल केला. माहिती हक्क कायद्यामुळे अशा संस्थांचे कारनामे चव्हाट्यावर आलेले असून त्या आधारे दाखल झालेल्या याचिकांमुळेही न्यायालये अशा शिक्षण संस्थांबाबत सक्रिय झाली,अशी माहिती अग्रवाल यांनी दिली. त्यांनी या सर्व प्रकरणात सरकार गुन्हेगार आहे कारण ते या लोकांना लुटू देते असा थेट आरोप केला व सरकारला ताळ्यावर आणण्यासाठी लोकांनी आपल्या आचार विचारांत बदल करावा लागेल असे सांगितले. यावेळी त्यांनी उपस्थित पालकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन केले. प्रथम सौभाग्यवती समवेत त्यांचे बीपीएसवर आगमन होताच गोवा संघटनेतर्फे त्यांचे स्वागत केले गेले. ओलार्ंदो यांनी प्रास्ताविक तर डायस यांनी स्वागत केले. राजन व कॅास्ता यांनी अग्रवाल दांपत्याला तसेच इनेज कॉल कार्व्हाल्यो यांना पुष्पगुच्छ दिले.