संजय स्कूलच्या प्राचार्यांच्या सखोल चौकशीची मागणी

सरकारी कर्मचारी संघटना पुढे सरसावली
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): पर्वरी येथे विशेष मुलांसाठी कार्यरत असलेल्या संजय स्कूलचा कारभार पूर्णपणे कोलमडला आहे. या संस्थेच्या प्राचार्य श्रीमती ए. व्हिएगश यांच्याकडून शिक्षकांची सतावणूक सुरूच आहे. संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांतही गैरप्रकार झाले असून एकूण संस्थेचे प्रशासनच ठप्प झाल्याने सरकारने तात्काळ या संस्थेवर प्रशासक नेमावा,अशी मागणी आता गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, प्रोव्हेदोरिया खात्याचे मंत्री बाबू आजगावकर व मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना यासंबंधी निवेदन सादर केले आहे.या निवेदनात प्राचार्यांकडून सुरू असलेल्या सतावणूकीची व इतर अनेक गैरप्रकारांच्या घटनांची यादीच सादर करण्यात आली आहे.
श्रीमती व्हीएगश यांच्याकडून संस्थेच्या कारभारात सुधारणा घडवून आणण्याचे सोडून केवळ येथील शिक्षकांना सतावण्याचे प्रकार सुरू आहे.दोन शिक्षकांना तर त्यांनी आपल्या कार्यालयात बसवून त्यांच्याकडून कारकुनी काम करून घेण्याचा सपाटाच लावल्याची टीकाही यावेळी संघटनेतर्फे करण्यात आली. नियमित(कॅज्यूएल) रजेवर जाणाऱ्या शिक्षकांना वैद्यकीय दाखला सादर करण्याचा हट्ट धरून या महिला प्राचार्यांनी नियम व कायदेही धाब्यावर बसवले आहेत.गरोदर शिक्षकांना हक्काची रजा देतानाही त्यांची सतावणूक करणे,पालकांना शिक्षकांच्या विरोधात तक्रारी करण्यात प्रवृत्त करणे,वेतनाचे पैसे हातात देण्याचे सोडून बॅंकेत जमा करणे व पर्वरी पोलिस स्थानकांत शिक्षकांच्या विरोधात तक्रारी दाखल करण्याचा सपाटा लावणे आदी प्रकार सुरूच आहेत,असेही या तक्रारवजा निवेदनात म्हटले आहे.२००८ साली प्रजासत्ताक दिनासाठी मंजूर झालेल्या निधीचाही गैरवापर झाल्याचा ठपका यावेळी ठेवण्यात आला.विशेष मुलांना कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी मंजूर झालेल्या सात लाख रुपयांचा वापर आपली वैयक्तिक बिले फेडण्यासाठी केल्याचा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे.एका पालकाने या प्राचार्यांविरोधात म्हापसा पोलिस स्थानकांत तक्रारही नोंदवली आहे,असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, सदर प्राचार्यांच्या या वागणुकीमुळे संपूर्णपणे या संस्थेच्या प्रशासनावरच विपरीत परिणाम झाला आहे व त्यामुळे येथे शिकणारी विशेष मुले व त्यांच्या पालकांनाही नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. सरकारने तात्काळ याची दखल घ्यावी व या संस्थेवर प्रशासकांची नेमणूक करून प्राचार्यांनी केलेल्या सर्व व्यवहारांची चौकशी करावी,अशी मागणी सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.