शिक्षणमंत्र्यांनी शब्द पाळला, आता पाळी मुख्यमंत्र्यांची...

त्या '५२' शिक्षकांना अखेर न्याय मिळण्याची शक्यता
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): गोवा लोकसेवा आयोगाने निवड केलेल्या त्या "५२' शिक्षकांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावावर शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी आज अखेर मोहोर उठवत दहा दिवसांत हा प्रश्न सोडवण्याचा दिलेला शब्द पाळला. या शिक्षक नियुक्तीचे पूर्ण अधिकार शिक्षणमंत्री या नात्याने आपल्याला असले तरी या प्रकरणांत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हस्तक्षेप केला होता व त्यामुळे या प्रस्तावाला त्यांची मान्यताही मिळावी यासाठी हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांचा आदर राखण्यासाठी त्यांना पाठवला आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतरच या शिक्षकांना नियुक्तिपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती बाबूश यांनी दिली.
राज्यातील सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारीपदांसाठी गोवा लोकसेवा आयोगाने राज्य सरकारला एकूण "५२' शिक्षकांच्या निवडीची शिफारस पाठवली होती. या निवड यादीवरून बराच गोंधळ उडाला होता. गेले चार महिने आयोगाने शिफारस करूनही सरकार चालढकल करीत आहे याची खात्री पटल्यानंतर निवड झालेल्या उमेदवारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. सुरुवातीला पत्र, निवेदने व प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांची भेट घेऊनही नियुक्तीबाबत काहीही होत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच त्यांनी २२ ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली होती. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या उपोषणकर्त्या उमेदवारांकडे पूर्णपणे कानाडोळा केला. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी मात्र दोन वेळा या उमेदवारांची भेट घेतली व त्यांना उपोषण मागे घेण्याचा सल्ला दिला. परंतु, ठोस आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत मागे न हटण्याचा चंगच या उमेदवारांनी घेतला. अखेर बाबूश यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून लेखी आश्वासन देणारे पत्र आणले व या उमेदवारांना आपले उपोषण मागे घेण्यास राजी करून हे आंदोलन संपुष्टात आणले. बाबूश यांनी यावेळी दहा दिवसांत या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे स्पष्ट आश्वासन या उमेदवारांना दिले होते व त्यांनी आज ही यादी स्वीकारून आपला शब्द खरा ठरवला. आता मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची मंजुरी बाकी राहिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही लेखी आश्वासन दिल्याने आता त्यांची या यादीला हरकत राहणार नसल्याने या उमेदवारांची निवड जवळजवळ निश्चित झाल्यात जमा आहे.
""आपण ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली आहे. तिथून मंजुरी मिळाल्यावर ती शिक्षण संचालकांकडे जाईल व तिथून ती थेट शिक्षण संचालकांकडे पोहोचल्यानंतर नियुक्तिपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल'', अशी माहिती बाबूश यांनी दिली. दरम्यान, या "५२' शिक्षकांची यादी रद्द करण्यासाठी राजकीय पातळीवर मोठे प्रयत्न सुरू होते. ही यादी कायदेशीर सल्ल्यासाठी पाठवून ऍडव्होकेट जनरल यांनी ती रद्द करण्याची शिफारस केल्याचीही टूमही उठवण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र ही यादी रद्द करण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही सबळ कारण नसल्याने ती स्वीकारणे सरकारला भाग होते. या शिक्षकांवरील अन्यायामुळे दिगंबर कामत सरकारची मात्र बरीच नाचक्की झाली होती. ही यादी रद्द केली असती तर तो एक वाईट पायंडा पडला असता व यापुढे आयोगाने किंवा थेट सरकारने केलेल्या नियुक्तीला निवड न झालेल्या उमेदवारांकडून आव्हान देण्याची प्रथाच पडली असती, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.