३०६ भूखंडांची बेकायदा विक्री

शिरसई कोमुनदादसंदर्भात सरकारचा न्यायालयात अहवाल
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): शिरसई कोमुनिदादचे ३०६ भूखंड बेकायदेशीररीत्या विकण्यात आल्याचा अहवाल आज सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केला. यामुळे सरकारी तिजोरीला करोडो रुपयांचा फटकाही बसला आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. याची दखल घेऊन यापूर्वी या घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या पोलिस तपासाची प्रगती काय आहे, अशा प्रश्न करून त्याचा अहवाल येत्या सोमवारपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश गोवा खंडपीठाने दिले. गेल्या काही वर्षांत शिरसई कोमुनिदादच्या माजी समितीने अवैधपणे लाटलेल्या भूखंडाचा घोटाळा उघडकीस आला असल्याने ज्यांनी हे भूखंड घेतले आहे, त्यांच्या तोंडचे पाणीच पळाले आहे. बेकायदेशीर भूखंड विकत घेतलेल्यांनी आज न्यायालयाच्या आवारात गर्दी केली होती.
गेल्या काही वर्षात सुमारे ३५० भूखंडांची विक्री झाली असून यांत १५० च्या आसपास घरे उभी राहिली आहेत, असा दावा याचिकादाराने गेल्यावेळी केला होता. त्याची दखल घेऊन याचिकेचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोवर कोणालाही घराचा मालकी हक्क देऊ नका, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिले होते. त्यामुळे बेकायदा भूखंडांवर उभ्या राहिलेल्या अनेक घरांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
मागील दहा वर्षांत माजी समितीने दोन वेळा बेकायदा निवडणुका घेतल्या. याकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असा आरोप यावेळी याचिकादाराच्या वकिलाने युक्तिवाद करताना केला. आग्नेल डिसोझा, पांडुरंग परब व निशिकेत परब यांच्या समितीने ३५० भूखंडाची विक्री केली असून त्याचे पैसेही कोमुनिदादच्या तिजोरीत भरलेले नाहीत. १९९८ ते २००८ या दरम्यान कोमुनिदाद समितीने बेकायदा भूखंड विकल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. त्याचप्रमाणे २००७ ते २००८ या वर्षाच्या कोणत्याही हिशेबाची नोंद ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या फाइली त्वरित त्यांच्याकडून घेतल्या जाव्यात, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.