पाणी दरात वाढ म्हणजे मीठ चोळण्याचा प्रकार

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कोर्टात खेचणार
दरवाढ त्वरित मागे न घेतल्यास
राज्यव्यापी आंदोलन : पर्रीकर
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): राज्यात विविध ठिकाणी लोकांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असताना कुणालाही विश्वासात न घेता सरकारने पाण्याचे दर वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय हा जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत राज्यात सर्व भागांत पाणीपुरवठा सुरळीत करून दरवाढ मागे घेतली नाही तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना न्यायालयात खेचून राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल, असा खणखणीतइशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
आज येथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर हजर होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी विभागाच्या प्रधान मुख्य अभियंत्यांनी अलीकडेच गुपचूपपणे एक अधिसूचना जारी केली व १ नोव्हेंबरपासून पिण्याच्या पाण्याचे दर वाढवल्याचे जाहीर केले. राज्यात मोठ्या प्रमाणात होणारी पाण्याची नासाडी टाळण्यासाठी ही दरवाढ केल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते. हे कारण म्हणजे सरकारचा निव्वळ ढोंगीपणा असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला.
जिथे लोकांना पाणीच वेळेवर मिळत नाही व नळ कोरडे राहतात तिथे पाणी नासाडीचा प्रश्नच कुठे येतो. सद्यस्थिती एकूण पुरवठ्यातील सुमारे ५५ टक्के पाण्याचा हिशेब सरकारला मिळत नाही. त्यात २० ते २५ टक्के गळती धरल्यास उर्वरित १५ टक्के अभियंत्यांची "खाबूगिरी व १५ टक्के बेजबाबदारपणा यामुळे पाणी वाया जात असल्याचा आरोप पर्रीकरांनी केला. पाणी विभागात प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू आहे. टॅंकरवाल्यांची तर लॉबीच बनल्याने सरकारला कोट्यवधींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. हा महसूल नक्की कुणाच्या खिशात जातो याची चौकशी होण्याची गरज आहे. ५५ टक्के पाणी कुठे जाते याचा शोध लावल्यास सरकारला किमान ३० कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो. राज्यात एकूण ३९६ "एमएलडी' पाणी पुरवठा होतो; पण सरकारला यातून मिळणारे उत्पन्न हे केवळ १८० एमएलडीपुरतेच मिळते. याचा अर्थ उर्वरित पाणीपुरवठ्याचे पैसे कुठे जातात,असा सवाल पर्रीकर यांनी केला.
या खात्यात अनेक भ्रष्ट अभियंते आहेत व ते छुप्या पद्धतीने पाणी विकून पैसे करण्यात व्यस्त आहेत.या सर्व अभियंत्याच्या भानगडी उघड करून प्रसंगी त्यांना न्यायालयात खेचण्याची तयारी भाजपने ठेवल्याचे पर्रीकर यांनी जाहीर केले.
काही ठिकाणी खरोखरच चांगले व कार्यक्षम अभियंते आहेत व तिथे लोकांना पाण्याची समस्या नाही,असेही त्यांनी सांगितले. सध्याच्या परिस्थितीत कळंगुट, कांदोळी, साळगाव, दोना पावला व ताळगावातील काही भाग,वास्को, सासष्टीचा काही भाग, सांगे व केप्याचा काही भाग आदी ठिकाणी पाणीटंचाई भासत आहे. पर्वरी भागातील लोकांना तर भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. मंत्र्यांनी बैठका घेऊन काहीही सुधारणा होत नसल्याचा ठपका पर्रीकर यांनी ठेवला.
जोपर्यंत भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत ही स्थिती सुधारणार नाही.
दरमहा ३० ते ५० घनमीटर पाणी हे सर्वसामान्य कुटुंब वापरते. त्यात वाढ करण्यात आल्याने सामान्य कुटुंबाला आता किमान ९५ रुपये दरमहा अर्थात किमान १२०० रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे पाणीदरांत सुसूत्रीकरणाची गरज आहे. आधीच महागाईमुळे हैराण झालेल्या सामान्य जनतेवर अशा पद्धतीने अतिरिक्त भार लादणे हे चुकीचे आहे. खात्यातील खाबूगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा भार सर्वसामान्य जनतेवर लादणे असमर्थनीय असून हा प्रकार भाजप अजिबात सहन करणार नाही, असा इशारा पर्रीकर यांनी दिला.
वीजदरवाढ करून पायाभूत सुविधा सुधारल्या जातील, असे सांगण्यात आले; पण प्रत्यक्षात ७० कोटी रुपयांपैकी ३० कोटी रुपयेच यावर खर्च केले.उर्वरित निधी इतरत्र वळवण्यात आला. आता व्यावसायिक कराच्या निमित्ताने सर्वसामान्य लोकांच्या थेट खिशाला हात घालण्याचा डाव सरकारने आखला आहे. आधीच महागाईमुळे मेटाकुटीला आलेल्या सर्वसामान्य लोकांना अशा "जिझिया' पद्धतीच्या कररचनेतून लुबाडण्याचाच हा प्रकार असल्याचा आरोप पर्रीकरांनी केला.