शिक्षकांच्या नियुक्तीवर मुख्यमंत्र्यांची मोहोर

'अखेर सत्याचा विजय'
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): गोवा लोकसेवा आयोगाने निवड केलेल्या त्या "५२' प्रथमश्रेणी शिक्षकांच्या नियुक्तीवर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज अखेर मोहोर उठवली व हा विषय एकदाचा निकालात काढला. आज आल्तिनो येथील आपल्या सरकारी निवासस्थानी कामत यांनी शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या उपस्थितीत ही "फाईल' हातावेगळी केली. पुढील आठवड्यात या शिक्षकांना नियुक्तिपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती यावेळी बाबूश यांनी दिली. आमरण उपोषणाला बसलेल्या या शिक्षकांना, हा विषय दहा दिवसांत सकारात्मक पद्धतीने निकालात काढण्याचे दिलेले आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी पूर्ण केले. उशिरा का होईना पण अखेर सत्याचा विजय झाला अ शी प्रतिक्रिया व्यक्त करून या शिक्षकांनी शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री व हा न्याय मिळवण्यासाठी पाठिंबा दिलेल्या सर्वांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
विविध सरकारी उच्च माध्यमिक तथा भागशिक्षणाधिकारी पदांसाठी या "५२' प्रथमश्रेणी शिक्षकांची निवड गोवा लोकसेवा आयोगाने करून तशी शिफारस गेल्या जून महिन्यात राज्य सरकारला केली होती. मध्यंतरीच्या काळात या यादीत समावेश न झालेल्या उमेदवारांनी या निवडीला आक्षेप घेत मुख्यमंत्री कामत व शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना निवेदने सादर केली होती. लोकसेवा आयोगाने केलेली ही निवड पूर्णपणे पात्रता व गुणवत्तेच्या आधारावर होती त्यामुळे राजकीय शिफारशींचा या निवडीत अजिबात विचार झाला नाही. सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनीही निवड न झालेल्या या उमेदवारांना पुढे करून ही यादी रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री कामत यांच्यावर दबाव घालण्याचे प्रयत्न सुरू केले व त्यामुळेच ही यादी तिथेच अडकली. गेल्या चार महिन्यापासून सरकारला निवेदने, पत्रे सादर करूनही नियुक्तीस चालढकल होत असल्याने अखेर या "५२' निवडक शिक्षकांनी २२ ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. या शिक्षकांना सर्व थरांतून पाठिंबा मिळाल्याने सरकारची बरीच नाचक्की झाली. नऊ दिवस उपोषणावर बसलेल्या या शिक्षकांची बाबूश मोन्सेरात यांनी अखेर समजूत काढली. बाबूश यांनी खुद्द मुख्यमंत्री कामत यांचे पत्र सादर करून या शिक्षकांना आंदोलन मागे घेण्यास लावले. हा विषय दहा दिवसांत निकालात काढू असा शब्द बाबूश यांनी या शिक्षकांना दिला होता व आज त्यांची प्रचिती या शिक्षकांना आली.
नऊ दिवस उपोषणावर बसलेल्या या शिक्षकांची भेट घेण्याचे मुख्यमंत्री कामत यांनी टाळले खरे परंतु या शिक्षकांवर झालेल्या अन्यायाबाबत अनेकांनी त्यांना संपर्क साधून नाराजी व्यक्त केल्याने शेवटी राजकीय दबाव झुगारून या शिक्षकांना न्याय देणे त्यांना भाग पडले. विरोधी भाजपच्या बहुतेक आमदारांनी या शिक्षकांना आपला पाठिंबा दर्शवला होता. सत्ताधारी पक्षातर्फे शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या व्यतिरिक्त राष्ट्रवादीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांनी या शिक्षकांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा दर्शवला होता. या व्यतिरिक्त अनेक पक्षाचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, स्वातंत्र्यसैनिक, शिक्षणतज्ज्ञ आदींनी या शिक्षकांची विचारपूस करून त्यांना दिलासा दिला होता. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते तथा ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी रवींद्र केळेकर यांनीही या ठिकाणी उपस्थिती लावून या शिक्षकांना पाठिंबा दर्शवल्याने मुख्यमंत्री कामत यांच्यासाठी ती अत्यंत शरमेची गोष्ट ठरली. या शिक्षकांच्या नियुक्तीवर मोहोर उठवताना मुख्यमंत्री कामत यांनी श्री. केळेकर यांना खास दूरध्वनीवरून संपर्क साधून या गोष्टीची कल्पना दिल्याचीही खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.