पुन्हा एकदा देशाभिमान दावणीला!

मुस्लिम समुदायाचा वंदे मातरम्ला विरोध
देवबंद, दि. ३ : स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्फूर्तीगीत ठरलेल्या "वंदे मातरम्'चा विरोध करणाऱ्या दारुल उलूमच्या फतव्याला भारतातील सर्व मुस्लिम संघटनांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला असून यामुळे पुन्हा एकदा राष्ट्रभक्ती आणि धार्मिक कट्टरवादाचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, मुस्लिम संघटनांच्या परिषदेत खुद्द गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या उपस्थितीत याविषयीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने गृहमंत्रीही टीकेचे लक्ष्य ठरले आहेत.
जमात उलेमा-ए-हिंदने या विषयीचा प्रस्ताव आज मंजूर केला. देशभरातील मुस्लिम संघटनांचा समूह असणाऱ्या उलेमा-ए-हिंदचे ३० वे महासंमेलन आज पार पडले. आज समारोपाच्या दिवशी संघटनांनी सुमारे २५ प्रस्ताव पारित केले. त्यात "वंदे मातरम्' विषयक प्रस्तावाचाही समावेेश होता. "वंदे मातरम्' हे गीत इस्लामविरोधी असल्याचा फतवा २००६ मध्ये दारुल उलूमने जारी केला होता. त्याला ग्राह्य मानून जमात उलेमाने हा फतवा समर्थनीय असल्याचे म्हटले आहे. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही देशातील कोेणालाही वंदे मातरम् म्हणण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे आपल्या निवाड्यात म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर दारुल उलूमचा फतवा या संमेलनात उपस्थित १० हजार उलेमांनी एकमुखाने मंजूर केला.
देशभक्ती दाखविण्यासाठी केवळ वंदे मातरम् म्हणणे गरजचे नाही. आम्ही आमच्या देशावर प्रेम करतो आणि आम्ही हे वेळोवेळी सिद्धही केले आहे. आम्ही आमच्या आईवर प्रेम करतो, तिचा आदर करतो. पण, म्हणून तिची पूजा करीत नाही. इस्लाम हा एकेश्वरवादाला मानतो. या आमच्या विश्वासाला वंदे मातरम्ने तडा जातो. या मुद्याचा वापर करून देशातील धार्मिक सौहार्द बिघडविण्याचा प्रयत्न होऊ नये, एवढेच आम्हाला म्हणायचे असल्याचे जमातने आपल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.
गृहमंत्र्यांची उपस्थिती चिंताजनक
भाजपचे सरकारवर टीकास्त्र
देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात हजारो स्वातंत्र्यसेनानींसाठी स्फूर्तीदायक ठरलेले "वंदे मातरम्' म्हणण्यास विरोध करणारा प्रस्ताव शेकडो मुस्लिम संघटना एकमुखाने पारित करतात आणि अशा कार्यक्रमाला खुद्द गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांची उपस्थिती असते, ही बाब चिंताजनक आहे. गृहमंत्र्यांची अशा कार्यक्रमाला असलेली उपस्थिती म्हणजे मुस्लिम संघटनांच्या राष्ट्रविरोधी प्रस्तावांना "शासनमान्यता' असल्याचा संदेश देशातील नागरिकांपर्यंत पोहोचला आहे, अशा शब्दात भारतीय जनता पक्षाने टीका केली आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी यांनी याबाबत पत्रकारांशी बोलताना म्हटले की, आम्ही आमचे कोणतेही जाहीर कार्यक्रम "वंदे मातरम्' ने सुरू करतो. पण, जमात उलेमा-ए-हिंदचा कार्यक्रम "वंदे मातरम्'च्या विरोधानेच सुरू झाला. राष्ट्रीय स्फूर्तीगीताला देशातील एखाद्या समुदायाने विरोध दर्शविणे अयोग्य आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या संमेलनात "वंदे मातरम्'ला विरोध करणारा प्रस्ताव पारित झाला त्या कार्यक्रमात खुद्द गृहमंत्री पी. चिदम्बरम उपस्थित होते. चक्क त्यांच्या उपस्थितीत हा प्रस्ताव पारित झाला. ही बाब सर्वाधिक चिंताजनक आहे. सरकारमध्ये गृहमंत्रालयाची भक्कम मोठी जबाबदारी असणारे चिदम्बरम या कार्यक्रमाला गेलेच कशाला, असा सवालही भाजपने उपस्थित केला आहे.
चिदम्बरम यांच्या उपस्थितीने या राष्ट्रविरोधी प्रस्तावाला "शासनमान्यते'चे शिक्कामोर्तब झाले आहे. किमान तसा संदेश तरी देशात पसरला आहे. राष्ट्रीय स्फूर्तीगीतांना विरोध करणे ही देशविरोधी बाब आहे. अशा कृतीला सरकारचे मौन समर्थन मिळणे याचा अर्थ संपुआ सरकार दहशतवाद आणि फुटीरवाद यांच्याविषयी अतिशय सौम्य धोरण बाळगून आहे, असाच होतो.
चिदम्बरम काय करीत होते?
ज्या संमेलनात चिदम्बरम उपस्थित होते तेथे राष्ट्रविरोधी प्रस्ताव पारित झाले. पण, त्यानंतर आपल्या भाषणात चिदम्बरम यांनी याचा साधा उल्लेखही केला नाही. त्या संमेलनात उपस्थित राहून चिदम्बरम नेमके काय करीत होते? त्यांच्या या संमेलनातील भाषणाची प्रत आमच्याकडे आली आहे. त्यांनी बाबरी विध्वंसाचा आणि जातीय दंगलींचा मुद्दा उपस्थित केला. पण, "वंदे मातरम्'ला विरोध करणाऱ्या प्रस्तावाचा साधा उल्लेखही केला नाही, अशा शब्दात नकवी यांनी गृहमंत्री चिदम्बरम यांच्यावर टीका केली.
फतव्याला विरोध
मुस्लिम संघटनांच्या "वंदे मातरम्'विरोधी फतव्याचा बहुतांश हिंदुत्ववादी नेत्यांनी विरोध केला आहे. भाजपचे वरिष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांनी मुस्लिम संघटनांचा हा प्रस्ताव मान्य करण्यासारखा नसल्याचे म्हटले आहे. हा प्रस्ताव घटनाविरोधी असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. उत्तरप्रदेशातील भाजपच्या नेत्यांनीही या फतव्याला विरोध केला असून केवळ कॉंग्रेसच नव्हे तर सपा, बसपा या पक्षांनीही यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन केले आहे.