तीन आठवड्यांत पंचायतीराज दुरुस्ती मागे न घेतल्यास आंदोलन

पंचायत लोकशाही मंचचा इशारा

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी)- गोवा पंचायतीराज कायदा ही राज्य सरकारची खाजगी मालमत्ता नाही, त्यामुळे घटनेव्दारे मिळालेले अधिकार हिरावून घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार आपल्या मर्जीप्रमाणे हाकण्याचा अधिकार सरकारला अजिबात नाही. पंचायत मंडळाचे अधिकार कमी करून पंचायत सचिवांकडे जादा अधिकार सोपवण्याची कृती करणाऱ्या सरकारला त्यांचे अधिकार केंद्राने मुख्य सचिवांकडे दिलेले त्यांना परवडेल काय, असा सवाल करून येत्या तीन आठवड्यांच्या आत हे जुल्मी व घटनाबाह्य दुरुस्ती विधेयक मागे घेतले नाही तर आंदोलन तीव्र करणार असल्याचा इशारा अखिल गोवा पंचायत लोकशाही मंचतर्फे देण्यात आला आहे.
आज येथील चर्चहॉल मध्ये झालेल्या जाहीर सभेत विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारने संमत केलेल्या पंचायतराज दुरुस्ती विधेयकाचा जोरदार निषेध करण्यात आला.गणेश चतुर्थीनंतर मडगाव येथे जाहीर सभा बोलावून तदनंतर राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल,असा इशारा यावेळी मंचचे अध्यक्ष तथा कळंगुटचे माजी सरपंच जोझेफ सिक्वेरा यांनी दिला.यावेळी व्यासपीठावर गोवा बचाव अभियानाच्या सहनिमंत्रक सॅबिना मार्टीन्स,मंचचे दक्षिण गोवा निमंत्रक एडवीन बर्रेटो,प्रजल साखरदांडे,जोझफ वाझ,ऍड.तेल्मन परेरा व इतर हजर होते.यावेळी पुढे बोलताना श्री.सिक्वेरा म्हणाले की स्व.राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज संस्थांना जादा अधिकार मिळवून महात्मा गांधी यांना अभिप्रेत असलेले ग्रामराज्य आणायचे होते.या दुरुस्ती विधेयकाचे समर्थन करताना सरपंच तथा पंचसदस्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे हे नेते किती धुतल्या तांदळासारखे साफ आहेत हे देखील त्यांनी सांगावे,असे आव्हानही यावेळी श्री.सिक्वेरा यांनी दिले.
या सभेसाठी खास वक्ते म्हणून हजर राहिलेले ऍड.तेल्मन परेरा यांनी या दुरुस्ती विधेयकाला सत्ताधारीसह विरोधकांनाही जबाबदार धरले.या विधेयकासंबंधी नेमण्यात आलेल्या चिकित्सा समितीवर भाजपचे दोन आमदार होते व त्यांनी या विधेयकाला सुचवलेल्या हरकती मागे घेतल्याचे ते म्हणाले. भाजपने या विधेयकाला संमती देताना सभात्याग केला पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही,असेही त्यांनी सांगितले.या विधेयकाचे समर्थन करण्यासाठी चिकित्सा समिती अहवालात दिलेली उदाहरणे ही हास्यास्पद असल्याचेही ते म्हणाले.पंचायत मंडळाकडून सरकारच्या आदेशांचे पालन होत नाही,अशी तक्रार करणाऱ्या सरकारला पंचायतराज कायद्याअंतर्गत सरपंचांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, त्याचा वापर का केला जात नाही,अशी माहितीही त्यांनी दिली.पंचायतमंत्र्यांनी या विधेयकाचे समर्थन करताना सरपंच व पंचांवर आरोप केले पण ते आरोप जर खरे आहेत तर त्यांच्यावर त्यांनी कारवाई का केली नाही,असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.डॉ.ऑस्कर रिबेलो यांनीही यावेळी आपले विचार मांडले. पंचायत मंडळांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण म्हणजे जनतेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण आहे. पंचायत मंडळानेही आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडावी,असे म्हणून ते जर खरोखरच प्रामाणिक असेल तर उद्या जनताही त्यांच्या अधिकार परत मिळवण्यासाठी त्यांना पाठिंबा देईल,असे ते म्हणाले.यावेळी सॅबिना मार्टीन्स,जोझफ वाझ, सॉर्टन डिसोझा व इतरांनी आपले विचार मांडले.स्वागत एडवीन बार्रेटो यांनी केले तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ऍड.जतीन नाईक यांनी केले.या सभेला मोठ्या संख्येने पंचायत सदस्य हजर होते.यावेळी बार्देश तालुक्यातील पंचायत सदस्यांची जास्त उपस्थिती दिसत होती.
सरकारला जनतेची धास्ती
धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीच्या जागेचे फेरसर्वेक्षण करताना शेतकऱ्यांना पोलिसांकरवी नोटिसा पाठवून व तिथे मोठ्या प्रमाणात पोलिस फौजफाटा आणून या शेतकऱ्यांची धास्ती घेतल्याचे सरकारने दाखवून दिले, असा टोला डॉ.ऑस्कर रिबेलो यांनी हाणला.धारगळ येथील हा प्रकल्प जर खरोखरच या भागातील लोकांच्या भल्यासाठी आहे तर ती गोष्ट येथील लोकांना पटवून देण्याचे सामर्थ्य सरकारात हवे.अशा पद्धतीने दमदाटी करून व कायद्याचा बडगा उगारून हे प्रकल्प लोकांवर लादण्याचे प्रयत्न झाल्यास त्याला अजिबात थारा मिळणार नाही,असेही ते म्हणाले.